सरकारने आणखी एक चूक केली आहे. त्याने एक विचित्र वाटणारा प्रस्ताव मांडला आहे. आता हाऊसवाईफ या नात्याने घरातील कामे करणार्‍या पत्नीला त्या कामासाठी वेतन देण्याची पाळी त्यांच्या पतीराजांवर येणार आहे.'पण हे काही वेतन म्हणता येणार नाही', असा खुलासा महिला व बालकल्याण मंत्री कृष्णा तीरथ यांनी केला आहे.'तुम्ही त्याला वेतन म्हणू नका. त्याची संभावना मानधन किंवा अन्यप्रकारे करता येईल.' पण या खुलाशावरून मंत्रिमहोदयांची अस्वस्थता उघड झाली आहे. स्त्री ही गृहलक्ष्मी असते. ती तिच्या पतीची हृदयस्वामिनी असते. तिच्या मुलांसाठी ती सुपरवूमन जशी असते, तसेच सुख देणारी परीसुद्धा असते. ती तिच्या सासूच्या आ™ोत राहणारी कर्तव्यदक्ष सून असते. तसेच घरात आणि बाहेरसुद्धा स्वत:चा वचक निर्माण करणारी मेमसाबदेखील असते. तिला सरकार आता घरेलू कामगाराचे रूप देणार आहे का? ती निव्वळ वेतन घेऊन काम करणारी कर्मचारी ठरणार आहे का?
अर्थात हा प्रस्ताव काही मध्यमवर्गीय, उच्चवर्गीय स्त्रीसाठी नाहीच. तो सामान्य कुटुंबातील, गरीब कुटुंबातील अत्यंत दुर्बल अशा स्त्रीसाठी आहे जी आयुष्यभर आपले कुटुंब, आपले घर, आपल्या मुलांची देखभाल करणार्‍या स्त्रीसाठी आहे, जिला तिच्या कामाबद्दल कोणताच मोबदला मिळत नाही. अशी स्त्री जेव्हा वृद्ध होते, तेव्हा तिची उपेक्षा होते. अशा वेळी तिच्याजवळ स्वत:ची बचत नसते. जाण्यासाठी तिच्यापाशी ठिकाण नसते. अनेकदा ती मायेच्या पोटी आपली मालमत्ता आपल्या मुलांना देते आणि तिची मुले मात्र तिला घराबाहेर घालवून देतात.
अर्थात स्त्री जेव्हा आर्थिक दृष्टीने स्वतंत्र होईल तेव्हाच खर्‍या अर्थाने तिचे सबलीकरण झाले, असे म्हणता येईल. आपल्या भारतात 'हाऊसवाईफ संघटना' निर्माण करण्याचा प्रयत्नही फार पूर्वी झाला होता. स्त्रीला ती कुटुंबासाठी करीत असलेल्या कामाचा मोबदला मिळायला हवा, हा विचार नवा नाही. १९२५ साली 'वेजेस फॉर वाईव्हज्' नावाचा मूक चित्रपट तयार झाला होता. त्यात घरात काम करणार्‍या गृहिणीला किती तर्‍हेची कामे करावी लागतात, हे विनोदी पद्धतीने दाखविले होते. ती गृहिणी नवर्‍याला त्याच्या पगारातील अर्धा हिस्सा जेव्हा मागते, तेव्हा तिचे म्हणणे न्याय्य आहे, असेच वाटले होते. याशिवाय स्त्रीच्या उत्थानासाठी काम करणार्‍या कार्यकर्त्या महिलांनी स्त्रीला तिच्या घरकामाचा मोबदला मिळावा, असे विचार फार पूर्वी व्यक्त केले होते. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सरकारच्या या प्रस्तावाचे महिला संघटनांकडून स्वागतच व्हायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. कारण महिला सबलीकरणाच्या नावाखाली महिला दुर्बलीकरणच यातून साध्य होणार आहे, अशी अनेकांची भावना आहे. कारण पत्नी ही पतीची समान भागीदार असते. तिला वेतनभोगी कर्मचारी करणे हा तिचा एकप्रकारे अवमानच आहे. या प्रस्तावामुळे घरातील संबंधात आमूलाग्र परिवर्तन होणार आहे. शिवाय घरात काम करणार्‍या मोलकरणीला जे स्वातंत्र्य असते तसे स्वातंत्र्यही गृहिणीला मिळत नाही. तिची अवस्था बंदी मजुरासारखी किंवा गुलामासारखीच असते. ती काही आपले काम सोडू शकत नाही किंवा हे काम सोडून देत नव्या कामाचा शोध घेऊ शकत नाही. घरात काम करणार्‍या मोलकरणीला हे स्वातंत्र्य असते!
दुसरे म्हणजे कुटुंबातील समान भागीदार या नात्याने तिला पतीच्या वेतनाचा आणि मालमत्तेचा अर्धा हिस्सा मिळायला हवा. पण पतीच्या वेतनात तिला लहानसा वाटा देणे म्हणजे तिची फसवणूक करण्यासारखे आहे. शिवाय स्त्रीला वेतन मिळाले म्हणजे तिचे सबलीकरण झाले ही स्थिती भारतात तरी पाहावयास मिळत नाही. उलट स्त्रीचे उत्पन्न पतीकडून हडपले जाते. तसेच स्त्रीला घरात कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. २00५-२00६ साली घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीनुसार, वेतनभोगी महिलांपैकी केवळ २0-२५ टक्के महिलाच स्वत:चे वेतन स्वत:च्या इच्छेप्रमाणे खर्च करण्यास मोकळ्या असतात.
बाजारात वस्तूचे मूल्य जसे निश्‍चित करण्यात येते, त्याप्रमाणे स्त्री करीत असलेल्या कामाचे मूल्य कसे ठरविणार? तसेच तिला वेतन दिल्याने पत्नीवर किंवा आईवर मालकी हक्क स्थापन होईल का? नोकरी सोडून घराच्या कामाला वाहून घेतलेल्या स्त्रीच्या कामाचा मोबदला कसा निर्धारित करणार? तसेच घरात काम करीत असलेल्या प्रत्येक कामाबद्दल तिला मोबदला मिळणार आहे का? स्त्री घरात जे शारीरिक कष्ट करतात ते करीत असताना काही कष्ट भावनिक स्वरूपाचे असतात, तर काही कष्ट बौद्धिक स्वरूपाचे असतात. त्याचे मूल्यांकन कसे करणार?
विवाहित महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी तिलाद्ध खरी गरज समान हक्काची आणि समान संधीची आहे. ज्या सेवांसाठी पैसा मिळत नाही, त्या सेवांसाठी मानधन दिले जावे. स्त्रीच्या कामाविषयी कृतज्ञ राहण्याचा तो एक मार्ग आहे. स्त्रीला कुटुंबाच्या निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळायला हवे. त्यामुळे तिला जीवन जगण्यात अधिक आनंद वाटेल.
No comments:
Post a Comment