पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला धोरणाच्या....

पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीचे तीनतेरा
नागपूर वृत्तान्त
नागपूर, १९ ऑगस्ट 2010
‘पुरोगामी’ असे बिरुद आवर्जून मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रात महिलांच्या उत्थानासाठी व सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबवल्या जात असल्याचा प्रचार नेहमीच केला जातो. तथापि, राज्याचे महिला धोरण तयार करण्यात आल्यापासून, म्हणजे गेली ९ वर्षे त्याच्या अंमलबजावणीबाबत आनंदीआनंदच असल्याचे दिसून येते.महाराष्ट्राचे महिला धोरण २००१ साली तयार करण्यात आले. त्यातील वैशिष्टय़ांवर नजर टाकली तर हे अतिशय आदर्श धोरण असल्याचे मानता येईल. त्यातील तरतुदीनुसार २००२-०३ पासून प्रत्येक विभागाच्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकात ‘महिलांचे सक्षमीकरण’ असे प्रकरण असेल. त्यात संबंधित विभाग महिलांना सक्षम करण्यासाठी कोणती धोरणे व कार्यक्रम राबवणार आहे, त्यासाठी किती निधी देण्यात येणार आहे, त्याचा महिलांवर काय परिणाम होणार आहे, याचा उल्लेख असेल. यापुढे सामाजिक-आर्थिक दर्जाचे विश्लेषण करताना पुरुष-स्त्री अशी स्वतंत्र विभागणी दर्शवण्यात येईल. अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना महिला संघटनांशी विचारविनिमय करण्यात येईल. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारीत महिलांच्या घरकामाच्या मूल्याचा समावेश केला जावा, अशी शिफारस राज्य शासन केंद्र शासनाला करेल. सर्व ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था वार्षिक आणि पंचवार्षिक महिला सक्षमीकरण योजना तयार करतील. विविध स्तरावरील महिला बालविकास समित्यांकडून या योजनांचा आढावा घेण्यात येईल.
आदिवासी उपयोजना आणि विशेष घटक योजनेच्या धर्तीवर महिला घटक योजना तयार करण्यात येईल. पोलीस पाटलांपासून सर्व अनुदानित आणि विनाअनुदानित संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व एक तृतीयांशपर्यंत वाढवण्यासाठी धोरण आखले जाईल. महिलांना संसदेत व राज्य विधिमंडळात ३० टक्के आरक्षण मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. विविध क्षेत्रात महिलांच्या स्वयंसहायता गटांची स्थापना तसेच, त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या कार्यक्रमाला प्रश्नधान्य दिले जाईल. शेती संलग्न व्यवसायांशी संबंधित सहकारी संस्था सुरू करण्यासाठी महिलांना उत्तेजन दिले जाईल. बालविवाह रोखण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. महिलांना मालमत्तेचा हक्क प्रस्थापित करणारे विधेयक मांडण्यात येईल. शाळांमधून मुलींची पटसंख्या वाढवण्यासाठी व गळती थांबवण्यासाठी र्सवकष कार्यक्रम घेतला जाईल, अशी आश्वासनेदेखील या धोरणात देण्यात आली होती.
महिलांच्या वेगळ्या समस्या ध्यानात घेऊन या धोरणात काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर संस्थांना येत्या तीन वर्षात महिलांसाठीप्रसाधनगृहे बांधणे कायद्याने बंधनकारक केले जाईल. सार्वजनिक ठिकाणे, बाजार व औद्योगिक क्षेत्रात पाळणाघरांची सुविधा तीन वर्षात उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले जाईल. महिलांच्या लैंगिक शोषणाला प्रतिबंध करण्यासाठी व त्यांच्या संरक्षणासाठी महाविद्यालयात स्वसंरक्षण प्रशिक्षण केंद्रे, महिला आयोगाचे बळकटीकरण, महिला कैद्यांच्या समस्यावर कार्यवाही यासारख्या उपाययोजना करण्यात येतील. विद्यार्थिनी, नोकरदार महिला व इतर गरजू महिलांसाठी वसतिगृह आणि स्वतंत्र शासकीय अतिथीगृहांची व्यवस्था करण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला सक्षमीकरण समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी होईल तसेच, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पातळीवर कृतीगट स्थापन करण्यात येईल, असेही या धोरणात नमूद करण्यात आले होते.
महिला धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचा उल्लेख मोठय़ा अभिमानाने करण्यात येतो. मात्र, विधिमंडळाच्या २००७ च्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भात विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नांची उत्तरे पाहिली तर, राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्र्यांना या धोरणाची कल्पना नसावी, असे दिसते. राज्यातील महिलांच्या सर्वागीण विकासासाठी शासनामार्फत २००३-०४ पासून महिला घटक योजना राबवण्यात येत आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे मिळाले होते. २००३-०४ नंतर शासनाने महिला घटक योजनेवरील पुस्तिका प्रकाशित केली नाही, हेही मंत्र्यांनी मान्य केले होते. महिला विशेष घटक योजना तयार करायची असल्यास त्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या धर्तीवर वेगळ्याने नियतव्यय विभागाला उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील व त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. इतर विभागांनी महिलांसाठी तरतूद दर्शवणारी माहिती देण्यात आली आहे. यासाठी २००३-०४ नंतर अशी पुस्तिका प्रकाशित केली नाही, असे मंत्र्यांनी म्हटले होते. तरतुदीपेक्षा कमी खर्च झाल्यास त्याची कारणे विचारली असता, हा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे उत्तर मिळाले होते. या उत्तरासोबत मंत्र्यांनी त्यांच्या विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांच्या तरतुदींचा व खर्चाचा तपशील जोडला होता. याशिवाय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग (योजनांचा उल्लेख करता केवळ तरतूद व खर्च) आणि ग्रामविकास विभाग (इंदिरा आवास योजनेवरील व स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेवरील खर्च) या दोन विभागांनी महिलांसाठी (?)राबवण्यात येणाऱ्या योजनांवरील खर्चाची माहिती तेवढी जोडली होती.

घरगुती छळः महिला सुरक्षा कायदा
उपलब्ध माहितीनुसार भारतात ७० टक्के महिलांना घरगुती छळाला सामोरे जावे लागते. दर एक मिनिटाला महिलेविरुद्ध गुन्हा झालेला असतो. दर सहा मिनिटांनी एक महिला आत्महत्या करत असते, दर २९ मिनिटांनी एक हुंडाबळीची घटना घडत असते. ही एक सगळ्यांसाठी लाजीरवाणी अशी गोष्ट आहे.
गेल्या महिन्यात दिल्लीत महिलांना कोणत्या प्रकारचे छळ सोसावे लागले याचे निरीक्षण करण्यात आले असून, त्याची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे -
४० टक्के - पोलिस ठाण्यात नोंदला गेलेला छळ, ३७ टक्के - विविध कारणांमुळे पुरुषांनी घराच्या बाहेर, ३४ टक्के - पत्नीने सासू-सासऱ्याची सेवा न केल्यामुळे, ३३ टक्के - लहान-मोठे कारणे, २५ टक्के- चांगले अन्न बनविता येत नसल्यामुळे, ०७ टक्के = पैशाच्या कारणामुळे.
या सर्व गोष्टीतून बाहेर निघण्यासाठी स्वतःहून महिलांनी न घाबरता, घरगुती छळ-महिला सुरक्षा कायद्याचा योग्य असा उपयोग करावा;

महिलांच्या आरोग्याबाबत सरकार उदासीन
राज्यातील महिला हॉस्पिटल्स फक्त विदर्भ आणि मराठवाड्यांमध्ये केंदीत झालेली आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात गेल्या साठ वर्षात एकही महिला हॉस्पिटल सुरू करण्यात आलेले नाही. सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे करत असतानाही सरकारने महिलांच्या आरोग्याकडे सर्रास दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात आठ महिला हॉस्पिटल्स आहेत, ही सर्व हॉस्पिटल्स विदर्भातील नागपूर, गोंदिया, अमरावती, अकोला आणि मराठवाड्यातील जालना, परभणी, बीड व लातूर या जिल्ह्यांमध्ये आहेत. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील महिलांच्या आरोग्याबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याचे मत आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यर्कत्यांनी पुण्यात व्यक्त केले.
पुण्यातील ससून या अद्ययावत हॉस्पिटलमध्ये राज्यभरातून सामान्य पेशंट उपचारांसाठी येेतात. त्यात महिलांची संख्या मोठी असते. पश्चिम महाराष्ट्रातील महिलांसाठी स्वतंत्र महिला हॉस्पिटल सुरू केल्यास ससूनवर येणारा पेशंटचा ताण कमी करता येईल. त्यामुळे इतर पेशंटला दर्जेदार वैद्यकीय उपचार करता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
ससून वगळता पश्चिम महाराष्ट्रात मोठे सरकारी हॉस्पिटल नाही. आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेसाठी पेशंटला खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हावे लागते. अशी अद्यायवात सेवा महिला हॉस्पिटलमध्ये सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

राज्याचे महिला धोरण (तिसरे) आणि आपली भूमिका

महाराष्ट्र राज्याचे तिसरे महिला धोरण तयार होत आहे हे आपणास माहित आहे काय? महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने सन १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघात झालेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर पहिले महिला धोरण जाहीर केले होते. त्यानंतर सन २००१ मध्ये महाराष्ट्र राज्याने आपले दूसरे महिला धोरण जाहीर केले. महिला धोरण बनवित असताना प्रत्येक तीन वर्षांनी महिला धोरणाचा पाठपुरावा घेण्याची व प्रत्येक तीन वर्षांनी नवीन महिला धोरण जाहीर करण्याची बाब देखील नमूद करण्यात आली होती. परंतु ही बाब फक्त कागदावरच राहिली. कारण जर प्रत्येक तीन वर्षांनी महिला धोरणांचे मुल्यांकन करुन नवीन धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया अंमलात आणली असती तर वर्तमान धोरण हे ‘सहावे’ धोरण असते. अभियान ट्रस्ट च्या क्रांतिज्योती या प्रकल्पामध्ये एक महिनाभर मी अभ्यासकार्य करीत असतांना मला असे दिसून आले की, समाजातच नव्हे तर शासन प्रशासनात देखील या महिला धोरणाबाबत उदासिनता आहे. बहुजन समाजातील बहुतांश महिलांना राज्याचे धोरण म्हणजे काय हेच माहित नाही तर महिला धोरण ही बाब दूरची आहे, या बाबीला मी देखील अपवाद नव्हते.
बहुजन समाजातील महिलांना लिंग, वर्ण व जात या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. जातीव्यवस्थेच्या क्रमिक असमानतेमुळे बहुजन समाजातील प्रत्येक जाती-जमातीच्या महिलांच्या समस्यांचे स्वरुप जरी वर वर सारखे दिसत असले तरी त्याची कारणे वेगवेगळी आहेत.
महाराष्ट्रात एससी, एसटी, एनटी, डीएनटी, ओबीसी, एसबीसी या प्रवर्गातील महिलांचे प्रमाण पाहता महिला धोरण ठरविताना या महिलांच्या समस्येचा प्रामुख्याने विचार केला जातो की नाही हे तपासून पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासनाने तयार केलेल्या धोरणाचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आह. जर धोरणाच्या तरतूदींचे मुल्यांकन, फलनिष्पत्ती तपासली असती तर हे लक्षात आले असते की बहुजन समाजातील महिला आजही विकासापासून का वंचित आहेत ? महिला या महत्वपूर्ण समाजघटकाच्या विकासासाठी, संवैधानिक हक्क-अधिकारांसाठी अशा प्रकारचे धोरण तयार करतांना मागासवर्गातील जाणकारांचा धोरण तयार करतांना विचार लक्षात घेणे आवश्यक आहे. धोरणाच्या मूल्यमापनावर भर देणे ही अत्यंत महत्वाची बाब मानली गेली पाहिजे. एवढेच नाही तर धोरण तयार करतांना, त्याचा मसुदा तयार करतांना सर्व नागरिकांकडून सूचना मागविण्यासाठी तो खुला करणे, प्रकाशित करणे आवश्यक आहे.

बहुजन समाजातील महिलांचा, जाणकार व तज्ञ व्यक्तींचा, संस्था संघटनांचा अशा प्रकारचे धोरण तयार करतांना सहभाग असणे गरजेचे आहे. कारण, बहुजन समाजातील व्यक्तीला स्वत:च्या समस्येची जेवढी तीव्र जाणिव असेल तेवढी बहुजनेत्तर व्यक्तीला असेलच असे नाही. परंतु परिस्थिती अशी आहे की या समस्यांना सोडविण्यासाठी मार्गदर्शक स्वरुपात तयार केल्या जाणार्‍या धोरणाबाबत बहुजन समाजातील बहुतांश लोकांना माहिती नाही. म्हणून बहुजन समाजातील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत धोरणाबाबत माहिती पोहचणे गरजेचे आहे. जर बहुजन समाजातील सुशिक्षित तज्ञ व्यक्तींनी या धोरणात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रितीने सहभाग घेतला नाही तर बहुजन समाजातील महिलांचे फार मोठे नुकसान होणार आहे.

महाराष्ट्रामध्ये प्रथमत: १९९४ साली महिला धोरणाची सुरुवात झाली. १९९४ साली तयार करण्यात आलेले धोरण हे महिला सबलीकरण व सक्षमीकरणासाठी करण्यात आले. त्यानंतर २००१ साली दूसरे धोरण तयार करण्यात आले. धोरण तयार करतांना असे नमूद करण्यात आले कह दर तीन वर्षांनी सुधारित धोरण तयार करावे. असे असले तरी बर्‍याच कालावधीनंतर आता तसेच तिसरे महिला धोरण तयार करण्यात येत आहे. या तिसर्‍या धोरणाचा मसूदा सन २०१० साली माविम (महिला आर्थिक विकास महामंडळ) या शासनाच्या संस्थेने तयार केला आहे.

शासन प्रशासनास भारतीय राज्य घटनेने घालून दिलेल्या नियमांचे व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागते. घटनेमध्ये प्रत्येक बाब विस्ताराने स्पष्ट करणे शक्य नाही. त्यामुळे काही नियम व मार्गदर्शक बाबी दिलेल्या आहेत. त्यांना लक्षात घेऊन राज्याने आपल्या नागरिकांच्या विकासासाठी हक्क अधिकारांसाठी निरनिराळया योजना तयार करुन त्या राबवाव्या लागतात. या योजनांवर अंमल करण्याचे काम प्रशासनाचे असते. बहुतांश वेळा कायदेमंडळातील लहरी राजकीय नेत्यांमुळे, मंत्र्यांच्या वारंवार हस्तक्षेपामुळे कित्येक योजना बदलल्या जातात तर कित्येक योजना बंद केल्या जातात. इतकेच नाही तर अनेकदा शासन प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे योजना कागदावरच राहतात, किंवा त्या योजना का व कशा राबवाव्यात याबद्दल स्पष्टता, एकवाक्यता नसते अशा वेळी एक मार्गदर्शक दस्तावेज म्हणून धोरणाची आवश्यकता निर्माण होते. या अर्थाने धोरण म्हणजे स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कोणती पावले त्वरित उचलू शकेल, याची निश्चिती करणारा दस्तावेज आहे. हे धोरण या बदलांशी सुसंगत राहण्याच्या दृष्टीने दर तीन वर्षांनी या धोरणांतर्गत घेतलेल्या निर्णयांची फेरतपासणी करून त्यात आवश्यकतेनुसार बदल घडवून आणण्याचा शासनाचा मनोदय आहे.

घटनेच्या चौथ्या भागात मार्गदर्शक तत्वांचा उल्लेख आहे. देशामध्ये कोणत्याही विचारप्रणालीचे अथवा पक्षाचे शासन अधिकारावर आले तरी त्याने ही मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत मानून त्यानुसार आपले धोरण आखणे आवश्यक आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील काही महत्वपूर्ण कलमे पुढीलप्रमाणे आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वे

आर्थिक स्वरुपाची मार्गदर्शक तत्त्वे

कलम ३९ : सरकारने आपले धोरण अशा प्रकारे आखावे की ज्यायोगे सर्व नागरिकांना स्त्री-पुरुषांना समान दर्जाच्या कामासाठी समान वेतन मिळेल.

कलम ४१ : राज्याच्या आर्थिक क्षमतेनुसार सर्वांना शिक्षण व रोजगार देण्याचा प्रयत्न करील आणि बेकारी, वृद्धत्व, आजारपण यापासून संरक्षण देण्यासाठी सरकारी मदत देईल.

कलम ४२ : स्त्रियांना बाळंतपणाच्या काळात सहाय्य व्हावे यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहिल.

कलम ४३ : काम करणार्‍या श्रमिकांना निश्चित रोजगार, योग्य वेतन, विश्रांती, राहणीचा उत्तम दर्जा, सामाजिक आणि सांस्कृतिक कामांची संधी लाभावी तसेच ग्रामीण भागात  वैयक्तिक आणि सहकारी पायावर कुटिरोद्योग स्थापन करण्याचा प्रयत्न करील.

कलम ४८ : पर्यावरणात सुधारणा घडवून आणणे, जंगले व जंगली श्वापदे यांचे संरक्षण व संवर्धन करणे.

सामाजिक स्वरुपाची मार्गदर्शक तत्त्वे

कलम ४५ : चौदा वर्षाखालील सर्व मुला-मुलींना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देणे.

कलम ४६ : समाजातील दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक आणि जमातींना अन्याय आणि शोषणापासून संरक्षण देणे.

कलम ४७ : पौष्टिक अन्नाचा पुरवठा करून लोकांचे जीवनमान उंचावणे.

कलम ४९ : ऐतिहासिक आणि कलात्मक दृष्टिने राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्थळांचे आणि वस्तूंचे संरक्षण करणे.

प्रशासनाशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे

कलम ४० : ग्रामपंचायती स्थापन करून त्यांना स्थानिक स्वराज्य शासनाचे कार्यक्षम घटक बनविण्यासाठी योग्य ते अधिकार आणि सत्ता देण्यात येईल.

कलम ५० : सर्व सरकारी सेवांमधून कार्यकारी आणि न्यायालयीन अधिकारांची फारकत करण्यात येईल.

संविधानातील मार्गदर्शन तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घेता येत नाही. अशावेळी लोकमत आणि लोकमताची शक्ती ही तत्त्वे अंमलात आणण्यास शासनास भाग पडेल.

उद्दिष्टय़े :

१) मागासवर्गीय, अनुसूचित महिला यांचा राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आणि सांस्कृतिक विकास होण्यासाठी समानतेची संधी निर्माण करून त्यांची अंमलबजावणी करावी.

२) खुल्या वर्गातील महिलांच्या बरोबरीने एससी, एसटी, एनटी डीएनटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक या वर्गातील महिलांचे सबलीकरण व सक्षमीकरण करण्यासाठी महिला आरक्षणामध्ये विशेष मागासवर्गीय महिला आरक्षण दिले जावे.

३) या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी महिला व पुरुषांच्या समानतेसाठी झटणार्‍या जातीय, वर्गीय, लिंग आधारित धार्मिक भेदभाव दूर करण्यासाठी झटणार्‍या संस्था/संघटना व व्यक्तींना बरोबर घेऊन त्यांच्या सहकार्याने महिला विकास विषयक कार्यक्रम राबविण्याची जबाबदारी शासन घेईल.

माझ्या मते धोरणांमध्ये पुढील बाबींवर देखील विचार करण्यात यावा.

स्त्रियांचा छळ - स्त्रियांवर होणारा छळ या संकल्पानेतच शारिरीक, मानसिक, सामाजिक, लैगिंक, शाब्दिक छळ यांचा समावेश होतो. स्त्रियां अनेक वर्षांपासून त्यांच्यावर होणारा अन्याय सहन करीत आहेत. परंतु आजची परिस्थिती बदलेली आहे. महिलांचा कौटुंबिक आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक जीवनातील सहभाग वाढत आहे. त्या अधिक बोलक्या, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग घेणार्‍या सकारात्मक विकास मुल्यांसाठी आग्रही झाल्या आहेत. परंतु सर्वच महिलांचा विकास म्हणावा तसा झालेला नाही. मागासवर्गीय महिलांना त्यांच्या हक्कांची व अधिकारांची माहिती नाही. समाजातील जुन्या रुढी, परंपरा, जातीभेद, खच्चीकरण, लिंगभेद या समस्यांना महिला तोंड देत आहेत.

सर्व महिलांना शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, सामाजिक व भावनिक स्थितीमध्ये बदल घडवून विकास साध्य करण्यासाठी प्रथम विशेष गरजू महिलांसाठी धोरणामध्ये विशेष तरतुदी केलेल्या असाव्यात. जेणेकरून समानतेच्या मुल्याआधारे त्या आपले विकासातील योगदान देऊ शकतील.

निवारा - समाजातील प्रत्येक महिलेला सुरक्षित निवारा मिळण्याचा हक्क संविधानाने दिला आहे. त्यामुळे ज्या महिला समाजात असुरक्षित आहेत त्यांना शासनाने सुरक्षित निवारा मिळवून देणे, ज्या महिला अनुसूचित जाती-जमातीमधील आहेत. त्यांना विशेष निवारा उपलब्ध करून देणे, तसेच भटक्या समाजातील महिला, परित्यक्ता, विधवा, कुमारी माता व देवदासी यासारख्या महिलांना सुरक्षित निवारागृहाची सोय करणे.

आरोग्य - जागतिक आरोग्य संघटनेने आरोग्याची केलेली संकल्पना शारीरिक, मानसिक, प्रजनन, लैंगिक, सामाजिक, आरोग्य यांच्यात समतोल राखणे. त्या संकल्पनेप्रमाणे समाजातील सर्व स्तरातील महिलांना आरोग्याच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे. परंतु अजूनही ग्रामीण भागात वेशीबाहेरील वस्तीमध्ये दुर्गम भागात आरोग्याच्या मुलभूत सेवा उपलब्ध नाहीत.

शिक्षण - महिला वर्ग अनेक वर्षापासून शिक्षणापासून वंचित राहिलेला आहे. आजची स्थिती पाहता उच्च वर्गातील महिला मोठय़ा प्रमाणात शिक्षण घेतात. परंतु मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त जातीमधील महिलांचा शिक्षण या क्षेत्रात विकास होण्यासाठी त्यांना विविध प्रकारच्या सेवा सुविधा देऊन उच्च शिक्षण घेण्यासाठी या महिलांना जागृत करणे व त्यांच्यासाठी विविध प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करणे.

वसतिगृहे - गरजू महिलांसाठी वसतिगृहे निर्माण करावी. तसेच ज्या महिला शिक्षणापासून वंचित आहे,मागासवर्गातील अनुसूचित जाती-जमातीमधील महिलांना विशेषत: वसतिगृहाची मोफत सोय असावी. तसेच वसतिगृहात प्रसाधनाची सोय व योग्य व्यवस्था करावी व वसतिगृहे ही स्वच्छ व प्रसन्न असली पाहिजेत, सर्वांत महत्त्वाचे वसतिगृह हे रहदारी असणार्‍या विभागात असावे.

कृषी काम करणार्‍या महिला - देशातील सर्वात मोठय़ा प्रमाणात महिलांसाठी शेतीमध्ये काम करतात. या महिला काबाडकष्ट करूनदेखील त्यांचा विकास झालेला नाही. कृषी या क्षेत्रात बहुजन समाजातील महिलांचा मुख्य सहभाग असलेला आढळतो. त्यामुळे या महिलांचा विकास साध्य करण्यासाठी धोरणामध्ये काही बदल करून त्यास कृषी काम करणार्‍या आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती देऊन शेतीकाम करणार्‍या महिलांना लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी संधी व कर्ज पुरवठा करणे या महिलांच्या वेतनात वाढ केली जावी.

कायद्यात बदल - महिलांवर होणारे अत्याचार व अन्याय वाढत आहेत. तसेच शासनाने केलेल्या कायद्यांना अनेक पळवाटा देखील आहेत. त्यामुळे महिलांवर होणार्‍या गंभीर स्वरुपाच्या अत्याचारासाठी कायदे मंडळाने कायद्यात बदल करून त्या कायद्याची प्रशासनामार्फत अंमलबजावणी करावी. उदा. अनुसूचित जाती - अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ व नियम १९९५

नियंत्रण व मूल्यमापन - महिला धोरणात आजपर्यंत झालेल्या धोरणांचे मूल्यमापन केले जावे. कारण महिला धोरण १९९४ व महिला धोरण २००१ चे धोरण पाहता आपल्या निदर्शनास येईल की, ज्याप्रमाणे धोरण करण्यात आले आहे त्याचा पुर्णपणे परिणाम महिलांवर झाला आहे का? किंवा ज्यांच्यासाठी धोरण तयार केले जाते त्यांना धोरण म्हणजे काय हे माहित आहे का? असा प्रश्न माझ्या मनास नेहमी भेडसावतो. त्यामुळे नियंत्रण व मूल्यमापन या दोन गोष्टी धोरणात असणे फार आवश्यक आहे. नियंत्रण व मूल्यमापनामुळे आपण केलेले धोरण किती प्रमाणात यशस्वी झाले तसेच त्या धोरणातील त्रुटी समजतील.

- रेश्मा कांबळे

विद्यार्थिनी, समाजकार्य,

भारती विद्यापीठ, पुणे