ताई-माई-अक्का विचार करा पक्का!
5 Feb 2012, 0000 hrs IST

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-11755936,prtpage-1.cms
 

चैत्रा रेडकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी ५० टक्के जागा राखीव झाल्या . परंतु सर्वच राजकीय पक्षांना राजकीय घराण्यातील स्त्रियांशिवाय इतर उमेदवार सापडत नाही , हा अनुभव आहे . अशा परिस्थितीत सत्ता हळूहळू झिरपत सर्वसामान्य स्त्रियांपर्यंत पोहोचेल , अशा भरवशावर निश्चिंत राहणे , हे परिवर्तनवादी निष्ठेला शोभेलसे निश्चितच नाही . महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा तयार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत . निवडणूक प्रक्रियेत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी होणे , हे भारतीय लोकशाहीच्या सर्वदूर पोहोचण्याच्या दृष्टीने निश्चितच स्वागतार्ह आहे . लोकशाहीचे भवितव्य समाजाच्या विविध घटकांना राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याने सुरक्षित होते . मतदानाचा अधिकार जरी सर्वांना असला तरी निर्णय प्रक्रिया जर ठराविक लोकांच्या किंवा विशिष्ट समाजघटकांच्या हातात राहणार असेल , तर ती लोकशाहीला दुबळी बनवणारी बाब असते . लोकशाहीला केवळ निवडणूक प्रक्रियेपुरता मर्यादित न ठेवता तिला अधिकाधिक आशयघन बनवण्याचा जो दूरचा पल्ला गाठायचा असतो , त्यादिशेने प्रवासाची सुरुवात लोकशाही प्रक्रियेत विविध समाजघटकांचा सहभाग जाणीवपूर्वक वाढवूनच होत असते . या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना ५० टक्के जागा उपलब्ध होणं , हा महत्त्वाचा टप्पा आहे . स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाविषयी आस्था असणाऱ्याने या घटनेकडे साशंकतेने बघणे चुकीचे ठरेल . या सर्व प्रक्रियेकडे उमेदीने बघण्यातूनच या प्रक्रियेत स्त्रियांसाठी आश्वासक अवकाश निर्माण करण्याची शक्यता आहे . याचा अर्थ राजकीय नेते आणि राजकीय पक्ष स्त्री सहभागाच्या किंवा सबलीकरणाच्या नावे जे जे करत आहेत , त्याचा निमूटपणे स्वीकार करणे , असा होत नाही . त्याचबरोबर या सर्वातून जे काही साधले नाही , त्याचीच निव्वळ उजळणी करत , याकडे उपहासाने किंवा निराशेने बघत राहण्यातही काही अर्थ नाही , कारण प्रस्थापित व्यवस्थेत शिरकाव करण्याच्या प्रक्रियेत वाटाघाटी / बार्गेनिंग अपरिहार्यपणे येते . ज्याच्याशी बार्गेन करायचे आहे , त्याचा उपहास किंवा धिक्कार करून कसे चालेल ?

'नवरेशाही'च्या बळी
2 Feb 2012, 0245 hrs IST
 

भारतात अनेक स्त्रिया अजूनही नव-यांकडून होणा-या शारीरिक, मानसिक त्रासाच्या बळी ठरत आहेत, असं महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून रोखणा-या कायद्यावरील (पीडब्ल्यूडीव्हीए) एका अहवालातून दिसून आलं आहे. या अहवालात एप्रिल २०१० ते मार्च २०११ या काळात विविध राज्यांत या कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या खटल्यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.  या खटल्यांत संबंधित कोर्टांनी दिलेल्या निकालांचं विश्लेषण करून उपरोक्त निष्कर्ष काढण्यात आलाय. या अहवालानुसार, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या सर्वाधिक केसेस महाराष्ट्रात दाखल झाल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, याचा अर्थ महाराष्ट्रात हा प्रकार सर्वाधिक होतो, असं मानायचं कारण नाही. किंबहुना अशा हिंसाचाराविरुद्ध केस दाखल करण्याचं प्रमाण महाराष्ट्रात आणि त्याखालोखाल आंध्र प्रदेश व कर्नाटकात आहे. याचा दुसरा अर्थ अशी तक्रार करण्याइतपत तरी स्वातंत्र्य या पुढारलेल्या राज्यांतील स्त्रियांना आहे, असाही होऊ शकेल. अर्थात या स्त्रियांवर झालेल्या अत्याचाराचं समर्थन कदापि होऊच शकत नाही. तरीही अन्य राज्यांतील स्त्रिया या कायद्याची मदत घेण्यापासूनही पुष्कळ दूर आहेत, ही वस्तुस्थितीही मान्य करावी लागेल. पतीने पैसे देण्यास नकार देणे आणि श्रीमुखात भडकावणे या तक्रारींचं प्रमाण सर्वाधिक, म्हणजे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.