महिला सबलीकरणाची थट्टा
,
http://maharashtratimes.indiatimes.com/rssarticleshow/msid-7583575,prtpage-1.cms
,http://maharashtratimes.indiatimes.com/rssarticleshow/msid-7583575,prtpage-1.cms
महिलांचा
आर्थिक आणि
सामाजिक स्तर
आणखी
उंचावण्यासाठी
विविध उपक्रम
राबविण्याची
जबाबदारी
महापालिकेच्या
महिला आणि
बालकल्याण
समितीवर असते.
यंदाच्या तीन
हजार २४७ कोटी
रुपयांच्या
बजेटमध्ये या
समितीला
मिळालाय अवघा
एक कोटी ९५
लाखांचा निधी.
एवढ्या
तुटपुंज्या
रकमेतून कसे
करणार
महिलांचे
सबलीकरण?
महात्मा फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू करून महिलांना ज्ञानाची कवाडे उघडी करून दिली ती पुण्यात... देशातील पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी त्या पुण्यातल्या... असले गोडवे गात पुणेरी माणूस छाती फुगवत फिरत असतो; पण पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या पुण्यात महिलांच्या विकासासाठी सध्या काय केले जातेय? या प्रश्नाकडे कोणाचे लक्ष जात नाही. ४२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या पोहोचलेल्या पुण्यात महिलांची संख्या १८ लाखांच्या घरात जाते. त्या महिलांच्या उन्नतीसाठी पुणे महापालिकेने यावषीर् किती पैसे दिलेत, माहीत आहे? अवघे एक कोटी ९५ लाख रुपये. म्हणजे एका महिलेवर खर्च होतील जेमतेम ११ रुपये. अर्थात ते ही खर्च केले तर! याचा जाब महापालिका चालविणारे राजकारणी आणि प्रशासनाला कोणी का विचारत नाही? हा मूलभूत प्रश्ान् आहे.
महापालिकेच्या यंदाच्या बजेटमध्ये 'जेंडर बजेट' या संकल्पनेला तिलांजली दिल्यानंतर एकंदरीत महिलांच्या सबलीकरणाची भाषा बोलणाऱ्यांचा फोलपणा उघड झाला. सबलीकरणावर चर्चा करत बसायची आणि त्यासाठी निधी द्यायची वेळ आली की हात आखडता घ्यायचा, अशी दुटप्पी भूमिका घेतली जात असल्याने राजकारण्यांचे पितळ आता उघडे पडू लागले आहे.
महिला आणि बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून महिलांचा आथिर्क आणि सामाजिक स्तर आणखी उंचावण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात असतात. त्यासाठी या समितीला वेगळा निधी बजेटमध्ये दिला जातो. यंदाच्या तीन हजार २४७ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये या समितीला मिळालाय अवघा एक कोटी ९५ लाखांचा निधी. त्यातून महिलांचे सबलीकरण करावे लागणार आहे.
कोणत्या कामाला महत्त्व द्यावे, याचे भानही काहीवेळा राखले जात नाही. याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. महिलांच्या विकासासाठी तुटपुंजा निधी देणारी महापालिका पुण्यात बाहेर गावांहून येणाऱ्या प्रवाशांच्या स्वागतासाठी कमानी उभारण्यास एक कोटींची तरतूद करते. पुण्याचे वैशिष्ट्य आणि संस्कृती जोपासण्यासाठी या निधीतून कायमस्वरुपी स्वागत कमानी उभारल्या जाणार आहेत. मात्र, याच पुण्यात स्त्रियांसाठी अनेक गोष्टींचा पाया रचला गेला, याचा सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो.
दोन वर्षांपूवीर् बजेटमध्ये 'जेंडर बजेट' ही संकल्पना मांडणारी पुणे महापालिका ही देशातील पहिलीच पालिका ठरली होती. या इतिहासाचाही महापालिकेला विसर पडला आहे. महिलांचे सबलीकरण झाले पाहिजे, यावर फक्त चर्चा न करता ते कृतीत आणण्याचा विडा पुणे पालिकेने उचलला होता. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँगेस- भाजप- शिवसेना या 'पुणे पॅटर्न'ने २००९ मध्ये 'जेंडर बजेट'साठी ११२ कोटी ८८ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. या निधीतून महिलांच्या समस्या सोडविण्याबरोबरच त्यांच्या राहाणीमानाचा दर्जा उंचावण्याचा दृष्टिकोन मांडण्यात आला. अशी संकल्पना मांडणारी पुणे ही देशातील पहिली महापालिका ठरल्याने या संकल्पनेचा गाजावाजा झाला होता.
शहरात महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याने या बजेटमधून ठिकठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृहे बांधण्याचे ठरविण्यात आले. महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मदत केंद उघडण्याचीही कल्पना मांडण्यात आली. महिलांनी चूल आणि मूल या परंपरेच्या काटेरी कुंपणातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांच्यासाठी लायब्ररी, क्लब आणि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स उभारण्याचेही नियोजन आखण्यात आले. तसेच अडचणीतील महिलांसाठी वसतिगृहे, आरोग्यविषयक सुविधा, व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम करण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, त्यापैकी ५७ कोटी २४ लाख रुपयेच खर्च होऊ शकले. त्यावरून गदारोळ झाल्यावर गेल्यावषीर्च्या बजेटमध्ये महिला स्वच्छतागृहांसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, या निधीतील एक पैसाही खर्च न करून निष्क्रियतेचा कळस गाठला गेला आहे.
लोकमान्य टिळक, गोपाळ कृष्ण गोखले, न. चिं. केळकर यांच्यापासून महात्मा फुलेंपर्यंत विविध विभूतींनी पुणे महापालिकेत (त्यावेळची नगरपालिका) प्रतिनिधित्त्व केले. अशा महान व्यक्तींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या आणि यावषीर् हीरक महोत्सव साजरा करणाऱ्या पुणे पालिकेने महिलांच्या उन्नतीकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रातदेदीप्यमान इतिहास घडविणारी हीच ती महापालिका आहे का? असा प्रश्न पुणेकरांना पडला आहे.
......................................
- सुजित तांबडे
महात्मा फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू करून महिलांना ज्ञानाची कवाडे उघडी करून दिली ती पुण्यात... देशातील पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी त्या पुण्यातल्या... असले गोडवे गात पुणेरी माणूस छाती फुगवत फिरत असतो; पण पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या पुण्यात महिलांच्या विकासासाठी सध्या काय केले जातेय? या प्रश्नाकडे कोणाचे लक्ष जात नाही. ४२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या पोहोचलेल्या पुण्यात महिलांची संख्या १८ लाखांच्या घरात जाते. त्या महिलांच्या उन्नतीसाठी पुणे महापालिकेने यावषीर् किती पैसे दिलेत, माहीत आहे? अवघे एक कोटी ९५ लाख रुपये. म्हणजे एका महिलेवर खर्च होतील जेमतेम ११ रुपये. अर्थात ते ही खर्च केले तर! याचा जाब महापालिका चालविणारे राजकारणी आणि प्रशासनाला कोणी का विचारत नाही? हा मूलभूत प्रश्ान् आहे.
महापालिकेच्या यंदाच्या बजेटमध्ये 'जेंडर बजेट' या संकल्पनेला तिलांजली दिल्यानंतर एकंदरीत महिलांच्या सबलीकरणाची भाषा बोलणाऱ्यांचा फोलपणा उघड झाला. सबलीकरणावर चर्चा करत बसायची आणि त्यासाठी निधी द्यायची वेळ आली की हात आखडता घ्यायचा, अशी दुटप्पी भूमिका घेतली जात असल्याने राजकारण्यांचे पितळ आता उघडे पडू लागले आहे.
महिला आणि बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून महिलांचा आथिर्क आणि सामाजिक स्तर आणखी उंचावण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात असतात. त्यासाठी या समितीला वेगळा निधी बजेटमध्ये दिला जातो. यंदाच्या तीन हजार २४७ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये या समितीला मिळालाय अवघा एक कोटी ९५ लाखांचा निधी. त्यातून महिलांचे सबलीकरण करावे लागणार आहे.
कोणत्या कामाला महत्त्व द्यावे, याचे भानही काहीवेळा राखले जात नाही. याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. महिलांच्या विकासासाठी तुटपुंजा निधी देणारी महापालिका पुण्यात बाहेर गावांहून येणाऱ्या प्रवाशांच्या स्वागतासाठी कमानी उभारण्यास एक कोटींची तरतूद करते. पुण्याचे वैशिष्ट्य आणि संस्कृती जोपासण्यासाठी या निधीतून कायमस्वरुपी स्वागत कमानी उभारल्या जाणार आहेत. मात्र, याच पुण्यात स्त्रियांसाठी अनेक गोष्टींचा पाया रचला गेला, याचा सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो.
दोन वर्षांपूवीर् बजेटमध्ये 'जेंडर बजेट' ही संकल्पना मांडणारी पुणे महापालिका ही देशातील पहिलीच पालिका ठरली होती. या इतिहासाचाही महापालिकेला विसर पडला आहे. महिलांचे सबलीकरण झाले पाहिजे, यावर फक्त चर्चा न करता ते कृतीत आणण्याचा विडा पुणे पालिकेने उचलला होता. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँगेस- भाजप- शिवसेना या 'पुणे पॅटर्न'ने २००९ मध्ये 'जेंडर बजेट'साठी ११२ कोटी ८८ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. या निधीतून महिलांच्या समस्या सोडविण्याबरोबरच त्यांच्या राहाणीमानाचा दर्जा उंचावण्याचा दृष्टिकोन मांडण्यात आला. अशी संकल्पना मांडणारी पुणे ही देशातील पहिली महापालिका ठरल्याने या संकल्पनेचा गाजावाजा झाला होता.
शहरात महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याने या बजेटमधून ठिकठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृहे बांधण्याचे ठरविण्यात आले. महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मदत केंद उघडण्याचीही कल्पना मांडण्यात आली. महिलांनी चूल आणि मूल या परंपरेच्या काटेरी कुंपणातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांच्यासाठी लायब्ररी, क्लब आणि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स उभारण्याचेही नियोजन आखण्यात आले. तसेच अडचणीतील महिलांसाठी वसतिगृहे, आरोग्यविषयक सुविधा, व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम करण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, त्यापैकी ५७ कोटी २४ लाख रुपयेच खर्च होऊ शकले. त्यावरून गदारोळ झाल्यावर गेल्यावषीर्च्या बजेटमध्ये महिला स्वच्छतागृहांसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, या निधीतील एक पैसाही खर्च न करून निष्क्रियतेचा कळस गाठला गेला आहे.
लोकमान्य टिळक, गोपाळ कृष्ण गोखले, न. चिं. केळकर यांच्यापासून महात्मा फुलेंपर्यंत विविध विभूतींनी पुणे महापालिकेत (त्यावेळची नगरपालिका) प्रतिनिधित्त्व केले. अशा महान व्यक्तींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या आणि यावषीर् हीरक महोत्सव साजरा करणाऱ्या पुणे पालिकेने महिलांच्या उन्नतीकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रातदेदीप्यमान इतिहास घडविणारी हीच ती महापालिका आहे का? असा प्रश्न पुणेकरांना पडला आहे.
......................................
- सुजित तांबडे
