Pages

Wednesday, October 5, 2011

महिला सबलीकरण रखडते कुठे?Source: divya marathi Last Updated 01:35(10/06/11)
आर्टिकल Share


महिला सबलीकरणाचे राष्टÑीय धोरण २००१ मध्ये मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या तर्फे विविध योजना राबविल्या जात आहेत. तरीही महिलांचा विकास होताना दिसत नाही. स्त्रीचं सबलीकरण होणं म्हणजे नक्की काय याची एकदा व्याख्या होणे गरजेचे आहे.
स्त्रियांंचा सन्मान, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आदी प्रश्न १९७५ नंतर ऐरणीवर आले. या सर्व प्रश्नांची चर्चा सार्वजनिक व्यासपीठावर करावी लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. स्त्री चळवळीत शोषणमुक्तीचा आदर्शवादही वारंवार मांडला गेला. त्या आंदोलनात अनेक विचारसरणीच्या प्रवक्त्या, कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे आपले विचार मांडले. स्त्रीमुक्तीची सामूहिक संघर्षाची परिभाषा सोडून सबलीकरणाच्या परिभाषेला मान्यता दिली. १९८० च्या दशकातील मध्यात उदारीकरणाच्या धोरणामुळे सबलीकरणाची परिभाषा समोर आली. त्यानंतर महिला सबलीकरणाची संकल्पना रूढ झाली. भारत सरकारने २००१ हे वर्ष महिला सबलीकरणाचे वर्ष म्हणून घोषित केले. स्त्रियांच्या सबलीकरणासाठी राष्टÑीय धोरण ‘द नॅशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट आॅफ विमेन’ हे २००१ मध्ये मंजूर करण्यात आले. महिलांचे सबलीकरण म्हणजे स्त्रियांचे आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सामर्थ्य वाढविणे. त्यामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या क्षमतेसंबंधी त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे हा आहे. महिला सबलीकरणात विविध पैलूंचा विचार केला जातो. मूलभूत हक्क आणि याचे रक्षण करण्यासाठी संघर्षाची क्षमता हा स्त्रीमुक्तीचा आशय सबलीकरणाची चर्चा करताना कुठेही दिसत नाही. भारतात स्त्री-पुरुष समानतावाद १९७० च्या दशकानंतर सक्रिय झाला. १९९० च्या दशकात परदेशी संस्थांकडून मिळालेल्या अनुदानामुळे स्त्रियांसाठीच्या नवीन एनजीओची स्थापना करण्यास मदत मिळाली. भारतात ‘स्वयंसहाय्य गट आणि सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स असोसिएशन’सारख्या स्वयंसेवी संघटनांनी स्त्रियांच्या हक्काबाबत महत्त्वाची भूमिका वाढविली. तसेच अनेक महिला स्थानिक आंदोलनात नेत्यांच्या स्वरूपात पुढे आल्या आहेत. भारतातील स्त्रिया आता शिक्षण, राजकारण, प्रसारमाध्यमे, कला, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यामुळे महिलांचे सबलीकरण व्हावे यासाठी भारत सरकार अनेक योजना राबवित आहे. महिलांचा सत्तेत सहभाग म्हणजेच महिलांचे सबलीकरण ही धारणा आता मागासलेल्या देशात वाढत चालली आहे. युरोपातील पुढारलेल्या देशात महिलांना राजकारणात पूर्वी फारसे स्थान नव्हते. युरोपातील महिला इतर क्षेत्रात पुढे गेल्या आहेत, परंतु राजकारणात आजही मागे आहेत. भारतीय राजकारणात महिलांना पदे मिळाली की महिला पुढारल्या, असे होत नाही. राजकारण वगळता इतरही क्षेत्रात महिला पुढे गेल्या आहेत. लोकांची मागणी वाढली की राज्यकर्ते लोकप्रिय निर्णय घेतात. शिक्षण, नोक-या आणि राजकीय पदापर्यंत राखीव हा परवलीचा शब्द आहे. महिलांना राजकारणातील ३३ टक्के पदे देऊन सबलीकरण होणार नसून कुटुंबातूनच महिलांना स्वावलंबी करण्याचे प्रोत्साहन व संधी उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्था आणि मानसिकता निर्माण होणे गरजेचे आहे.