कुठे आहेत महिला न्यायाधीश?

कुठे आहेत महिला न्यायाधीश?
- न्या. सुरेश नाईक (नि.)
Wednesday, March 17, 2010 AT 11:40 PM (IST)
महिला आरक्षण विधेयकानंतर विविध क्षेत्रांमधील महिलांच्या प्रमाणावर बरीच चर्चा होत आहे. त्यातल्या त्यात न्याय यंत्रणेतील महिलांच्या सहभागापुढे मात्र प्रश्नचिन्ह आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधिशपदी अत्यल्प महिला पहायला मिळत असतानाच उच्च न्यायालयांमधील महिला न्यायाधिशांचे प्रमाणही अवघे दहा टक्केही नाही. या क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण कसे वाढू शकेल?
प्रचंड गाजावाजा होऊन राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले. हा ऐतिहासिक निर्णय ठरला. या निर्णयामुळे महिलांना आता राजकारणात व्यापक प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळणे शक्य होईल. तसेही शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाल्यानंतर स्त्रियांनी जवळपास सर्वच क्षेत्रात प्रवेश मिळवला. एवढेच नव्हे तर तेथे त्यांनी नावलौकिकही मिळवला. त्यामुळे महिलांना अधिकारपदावर काम करण्याची संधी मिळू लागली. एकीकडे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होत असताना भारतीय न्याययंत्रणेत मात्र महिलांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे दिसून आले. लोकशाहीचा एक प्रमुख स्तंभ मानल्या गेलेल्या न्यायव्यवस्थेत गेल्या सहा दशकांमध्ये अत्यल्प महिलांना न्यायाधिशपद भूषवण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. वरकरणी अनपेक्षित वाटणारी ही माहिती आकडेवारी तपासून पाहिल्यानंतर सत्य असल्याचे दिसून येते.
या संदर्भात समोर आलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार देशातील 21 उच्च न्यायालयात 630 न्यायाधीश काम करत आहेत. त्यात महिलांची संख्या केवळ 52 आहे. टक्केवारीत हे प्रमाण 8.25 टक्के इतके ठरते. ही परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होण्याच्या योग्यतेच्या महिला वकील उच्च न्यायालयात नाहीत का, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. अर्थात न्यायाधिशांची नियुक्ती करताना कोणते निकष गरजेचे ठरतात, याचाही विचार करायला हवा. येथे गुणवत्ता हा निकष महत्त्वाचा ठरतो. एखादा वकील हुशार असेल तर तो हुशार न्यायाधीश बनेलच असे सांगता येत नाही. त्यासाठी त्याची गुणवत्ता सिद्ध व्हावी लागते. तरच त्याला आपली जबाबदारी अधिक कौशल्याने पार पाडता येते. या पार्श्वभूमीवर योग्य गुणवत्ता असून डावलले जात असेल तर मात्र तो अन्याय ठरतो. असे असले तरीया पदांवर महिलांचे नगण्य प्रमाण ही खटकणारी बाब ठरते. इतर अनेक क्षेत्रात महिलांचा वावर मोठ्या प्रमाणावर दिसत असताना न्यायव्यवस्थेत त्यांचा सहभाग वाढणे आवश्यक आहे.
महिला न्यायाधीश नगण्य
ही स्थिती केवळ एखाद्याच राज्यात आहे असे नाही. देशातील जवळपास सर्व राज्यांमध्ये थोड्या-फार प्रमाणात हेच चित्र पहायला मिळते. दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधिशांची संख्या 42 असून त्यापैकी महिलांची संख्या केवळ आठ आहे. मुंबई आणि मद्रास उच्च न्यायालयात अनुक्रमे 62 आणि 53 न्यायाधीश असून त्यातील महिलांची संख्या केवळ सात आहे. उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद हे सर्वात मोठे उच्च न्यायालय आहे. तेथे 78 न्यायाधीश असून त्यातील महिलांची संख्या केवळ चार आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि छत्तीसगढ या राज्यांमधील उच्च न्यायालयांमध्ये एकही महिला न्यायाधीश नाही. यावरून न्यायव्यवस्थेत महिलांना पुरेसा वाव दिला जातो की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. लवकरच संसदेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जातील. पण देशात सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या न्यायव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग कधी वाढेल, हा प्रश्न कायम राहणार आहे. त्यामुळे त्यादृष्टीने काय पावले टाकता येतील, यावर आतापासूनच विचार केला जायला हवा आहे.
आपल्याकडे उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची संख्या कायद्याने निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या 31 तर सर्व राज्यातील उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधिशांची संख्या 725 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. शिवाय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार कायदेपंडीत वा उच्च न्यायालयात सलग पाच वर्षे न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयात किमान दहा वर्षे वकिली करणाऱ्यास सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीपद दिले जाते. असे असेल तर ही पात्रता पूर्ण करणाऱ्या महिलांची संख्या अगदीच नगण्य आहे का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. म्हणूनच आता या प्रश्नासंदर्भात विचार करण्याची वेळ आली आहे. एक तर या व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढवावा लागेल शिवाय आता विविध न्यायालयांमध्ये वकील किंवा न्यायाधीश असणाऱ्या महिलांना आणखी वरचा दर्जा कसा दिला जाईल, हे पहावे लागणार आहे. त्यासाठी प्रचलित कायद्यात काही सुधारणा गरजेच्या आहेत का, याचाही विचार करावा लागणार आहे.
विशेष प्रशिक्षण
हे करत असताना इतर दृष्टीकोनांकडेही लक्ष द्यायला हवे. न्यायाधिशांमध्ये गुणवत्तेबरोबरच संयमीपणा, इतरांचे ऐकून घेण्याची तयारी हे गुण गरजेचे ठरतात. तरच ते न्यायालयीन चौकशीच्या वेळी आरोपीचे आणि फिर्यादीचे म्हणणे नीट ऐकून घेऊ शकतात. "शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराधी व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये'असे न्यायसंस्थेचे तत्त्व आहे. त्यामुळे प्रत्येक खटल्यासंदर्भात बारकाईने विचार करावा लागतो. तसेच दोन्ही बाजूंचे म्हणणे लक्षात घ्यावे लागते. मुख्य म्हणजे कोणत्याही खटल्याच्या निकालापूर्वी न्यायाधिशाला बराच अभ्यास करावा लागतो. कायद्यातील विविध तरतुदी लक्षात घ्याव्या लागतात. शिवाय त्या गुन्ह्याचे सामाजिक परिणामही तपासून पहावे लागतात. असे झाले तरच न्याय मागणाऱ्याला तो योग्य पद्धतीने दिला जाऊ शकतो. म्हणूनच न्यायाधिशांच्या निवडीच्या प्रक्रियेला अतिशय महत्त्व आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावरच होऊ शकतो असे म्हणायला वाव आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून देशातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असणाऱ्या खटल्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. शिवाय त्यात नियमितपणे भर पडत आहे. ही संख्या कमी करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. न्यायालयांची संख्या वाढवणे किंवा रात्रीची विशेष न्यायालये सुरू करणे यासारख्या उपायांचा त्यात समावेश आहे. असे झाल्यास न्यायाधिशांची संख्या वाढवावी लागणार आहे. त्यांची निवड करताना महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व दिले जावे अशी अपेक्षा करणे चुकीचे नाही. तसे व्हावे म्हणून इच्छुक किंवा पात्र ठरू शकणाऱ्या महिलांना विशेष प्रशिक्षण द्यावे लागेल का, याचाही विचार व्हायला हवा. अन्य क्षेत्रात महिलांना व्यापक संधी प्राप्त होत असताना या क्षेत्रात तसे चित्र दिसायला हवे आहे. त्यादृष्टीने पावले टाकणे ही काळाची गरज आहे.
काळाची गरज
राजकारणात महिलांची संख्या गेल्या तीस वर्षात वाढायला लागली. पंचायत राज व्यवस्थेत पन्नास टक्के जागा आणि पदे महिलांसाठी आरक्षित झाली. ग्राम-पंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदांपर्यंत महिलांनी आपल्या नियोजन आणि व्यवस्थापनाचा ठसा उमटवला आहे. कायद्याच्या क्षेत्रातही महिला वकिलांची संख्या हळूहळू वाढते आहे. फक्त न्यायालयीन प्रक्रियेचे क्षेत्र त्याला अपवाद राहिले आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी न्याय प्रक्रियेतही महिलांना समान न्याय आणि समान संधी मिळायलाच हवी. राज्यघटनेनेच महिलांना समान अधिकार दिले आहेत आणि कायद्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर आहे. पण, या महत्वाच्या क्षेत्रात मात्र महिलांच्याकडे दुर्लक्ष झाले. स्वातंत्र्याच्या साठ वर्षानंतर महिला न्यायधिशांची संख्या नगण्य असावी, ही बाब जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीलाही शोभादायक नाही. सरकार आणि बार कौन्सिलने या बाबीचा गंभीर विचार करून, न्यायप्रक्रियेत महिलांना अधिक संधी मिळेल, त्यांचा हक्क त्यांना दिला जाईल, यासाठी पुढाकार घेणे ही काळाजी गरज आहे.
- न्या. सुरेश नाईक (नि.)