महिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना
महिला कल्याणकारी योजना -
घर
सांभाळणे असो किंवा देश चालविणे असो महिला सर्व क्षेत्रात आपले कर्तव्य व
जबाबदार्‍या अगदी आत्मविश्वासाने पार पाडतात. माध्यमातून सहकार्याच्या
भूमिकेतून त्यांना महिलांना सक्षम बनविण्यासाठी शासन विविध योजनांच्या
अश्याच काही योजनांची थोडक्यात माहिती आधार देण्याचे काम करते.
शासकीय महिला वसतीगृहे -
- 16 ते 60 वर्षे वयापर्यंत निराधार, निराश्रीत, परित्यक्त्या, कुमारी माता, संकटग्रस्त व अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना आश्रय, संरक्षण व मुलभूत सुविधा पुरवून त्यांचे नोकरी, व्यवसाय आणि विवाह यामार्गे पुर्नवसन करण्याकरीता शासनाने 16 जिह्यात 20 महिला वसतीगृहे सुरु केली आहेत.
- गरजू महिला स्वेच्छेने वसतीगृहात प्रवेश घेवून 2 ते 3 वर्षे राहू शकतात.
- माहेर योजनेंतर्गत पात्र प्रवेशित महिलेस दरमहा 250 रुपये तिचेवर अवलंबून असलेल्या पहिल्या बालकास 150 रुपये व दुसर्‍या मुलास 100 रुपये अनुदान देण्यात येते.
महिला संरक्षण गृहे -
- अनैतिक व्यापार अन्वये पोलिसांनी वेश्याव्यवसायातून सुटका केलेल्या महिलांना व 1956 अधिनियम (प्रतिबंध) महिलांना संरक्षण देऊन पुनर्वसन करण्याकरीता शासनातर्फे दोन संरक्षण गृहे चालविण्यात स्वेच्छेने दाखल होणार्‍या येतात.
- सदर गृहांमध्ये महिलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकिय सोयी असतात.
- त्यांच्या कुटूंबात पाठविणे शक्य नसल्यास व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवसाय रोजगार प्रशिक्षण देऊन पुनर्वसन केले जाते.
आधारगृहे सुधारित माहेर योजना -
- 16 ते 60 वर्षे वयापर्यंतच्या निराधार, निराश्रीत, कुमारी माता, परितक्त्या, संकटग्रस्त व अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना आश्रय, संरक्षण व मुलभूत सुविधा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन करणेसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत आधारगृहे चालविली जातात.
- सुधारीत माहेर योजनेअंतर्गत महिलेस 250 रुपये तिच्या सोबत असलेल्या पहिल्या मुलास 150 रुपये व दुसऱया मुलास 100 रुपये अनुदान देण्यात येते.
- संस्थेमध्ये पोलिसांमार्फत महिलांना दाखल करण्यात येते.
- शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थेत प्रत्येक महिलेच्या पालन पोषणासाठी दरमहा 750 रुपये अनुदान देण्यात येते.
- राज्यात 6 जिह्यात 9 संस्था कार्यरत आहेत.
महिला मंडळांना सहाय्यक अनुदान -
- नोंदणीकृत महिला मंडळामार्फत महिला प्रशिक्षण केंद्राद्वारा आर्थिकदृष्टय़ा मागास कुटूंबातील महिलेस टंकलेखन, भरतकाम, खाद्यपदार्थ बनविणे, रेडीयो, टी. व्ही. दुरुस्ती, शिवणकला, आदीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते.
- जेणेकरून महिला प्रशिक्षण पूर्ण करून स्वत:चे आर्थिकदृष्टय़ा पुनर्वसन करू शकतील.
- यासाठी महिला मंडळांना 28 हजार 500 रुपयांचे अनावर्ती अनुदान व 6 महिन्यांच्या एका प्रशिक्षण सत्रासाठी 21,500 रुपये देण्यात येते.
- याप्रमाणे वार्षिक 43,000 रुपये अनुदान देण्यात येते.
- प्रशिक्षण काळात महिलेस 75 रुपये दरमहा विद्यावेतन देण्यात येते.
- प्रशिक्षण कालावधी 6 महिन्यांचा असतो.
व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी मुलींना विद्यावेतन -
- आर्थिकदृष्टय़ा मागास कुटूंबातील इ. 10 वी पास झालेल्या मुलींना शासनमान्य प्रशिक्षण केंद्रातून पॅकिंग, टेलिफोन ऑपरेटर, टंकलेखन, संगणक तसेच नर्सिंग, आयाचे पुनर्वसन, आयटीआय मधील प्रशिक्षण देऊन शैक्षणिकदृष्टय़ा स्वत: सक्षम व्हावे म्हणून विद्यावेतन म्हणून दरमहा 100 रुपये देण्यात येतात.
स्वयंरोजगारासाठी महिलांना व्यक्तिगत
अनुदान -
- निराधार, निराश्रित, परितक्त्या, विधवा, नैतिकदृष्टय़ा संकटात सापडलेल्या आर्थिकदृष्टय़ा मागास महिलेस स्वत:च्या व्यवसायासाठी, खाद्यपदार्थ बनवून विकणे कुटुंबास आर्थिक हातभार, फळे, भाजीपाला, विक्री इ. स्वरुपाचा छोटा व्यवसायासाठी महिलेस 500 रुपयांचे अनुदान एकदाच देण्यात येते.
निराश्रित अथवा विधवांच्या मुलींसाठी विवाह अनुदान -
- निराधार, निराश्रीत व आर्थिकदृष्टय़ा मागास विधवा महिलांना तिच्या मुलींच्या विवाहासाठी हातभार लागावा या हेतूने शासनामार्फत 2000 रुपये अनुदान देण्यात येते.
- विवाह समयी मुलीचे वय 18 व मुलाचे वय 21 वर्षे पूर्ण झालेले असावे.
- शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांची आधारगृहे, महिला वसतिगृहे व सुधारित माहेर योजनेअंतर्गत असलेल्या संस्था तसेच संरक्षणगृहे, अल्पमुदती निवासगृहे व शासनमान्य अनुदानित बालगृहे व या सर्व संस्थांमधील अनाथ मुलींच्या विवाहासाठी 15,000 रुपये अनुदान शासनामार्फत दिले जाते.
- त्यापैकी 10,000 रुपये राष्ट्रीयकृत बँकेत गुंतविण्यात येतात व 5,000 रुपयांचे संसारोपयोगी साहित्य घेण्यात येते.
विदर्भातील शेतकरी पॅकेज जिह्यातील मुलींच्या विवाहास अनुदान -
- महिला व बाल विकास विभागांतर्गत 17 फेब्रुवारी 2006 च्या शासन निर्णयान्वये विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम
व वर्धा जिह्यातील शेतकर्‍यांनी मुलींच्या विवाहासाठी जादा दराने कर्ज
घेऊन फेडणे अशक्य झाल्याने आत्महत्त्या केल्याच्या घटना घडल्या.
- शेतकर्‍यांच्या आणखी आत्महत्त्या होऊ नये, आत्महत्त्येस आळा बसावा व कर्जबाजारीपणा वाढू नये म्हणून ही योजना राबविण्यात येते.
- या योजनेअंतर्गत मुलीच्या वडीलांना, वडील हयात नसेल तर आईस व दोघेही नसतील तर मुलीस 10,000 रुपये धनादेशाने व सोहळा आयोजित करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थेस किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेस प्रति जोडपे 1,000 रुपये प्रमाणे शासनमार्फत देण्यात येतात.
हुंडा दक्षता समिती -
- हुंडा पद्धतीस आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर समिती कार्यरत असून चर्चासत्रे, शिबीरे यातून प्रचार कार्य केले जाते.
- या कार्यासाठी समितीला दरवर्षी 8,300 रुपये अनुदान दिले जाते.
अधिक माहितीसाठी इच्छूकांनी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
महिलांकरीता महिला समुपदेशन केंद्र -
- सामाजिक व नैतिक संकटात सापडलेल्या स्त्रियांना आश्रय देऊन त्यांना सल्ला व मार्गदर्शन करणे, हेल्पलाईन सुविधा पुरविणे ही कामे या केंद्रात केली जातात.
- या योजनेंतर्गत प्रत्येक केंद्रास दरवर्षी 2,30,660 एवढे सहाय्यक अनुदान देण्यात येते.
- राज्यात टाटा सामाजिक केंद्र संस्था, मुंबई मार्फत 10 महिला समुपदेशन केंद्र कार्यरत आहेत.
घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005
- हा कायदा केंद्र शासनामार्फत 14 देशात लागू केला असून तो जम्मू काश्मिर वगळता संपूर्ण देशात 2005 पासून अंमलात आला आहे.
- तसेच केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या 17 च्या अधिसूचने अन्वये या कायद्याचे नियम तयार करण्यात आले असून ते 26 .10. 2006 पासून अंमलात आले आहेत.
बहुउद्देशिय महिला केंद्र -
- महिलांना केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विविध योजना व उपक्रम कायदेविषयक मार्गदर्शक महिती देणे, शिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण निवडण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, महिलांशी खुल्या वातावरणात विचारांची आदान-प्रदान करणे, वाचनालय, आपदग्रस्त महिलांना आधार देणे अशा सेवा या केंद्रातून दिल्या जातात.
- याकरिता केंद्रास आवर्ती अनुदान 1,37,60 व अनावर्ती 2,74,500 अनावर्ती अनुदान देण्यात येते.
नोकरी करणार्‍या महिलांसाठी वसतीगृहे
- नोकरी करणार्‍या एकटय़ा विवाहीत किंवा अविवाहित, विधवा, घटस्फोटीत महिला नोकरी करीत असतील व जिचे उत्पन्न वार्षिक16,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशी महिला तिच्या मुलासह वसतीगृहात राहू शकते.
- केंद्र शासनातर्फे स्वयंसेवी संस्थेस जमीन खरेदीस 50 व इमारतीच्या बांधकामास खर्चाच्या 75 टक्के अनुदान देण्यात येते.
अल्पमुदती निवास गृह
- नैतिकदृष्टय़ा संकटात सापडलेल्या महिलांना आश्रय, सर्व मुलभूत सुविधा पुरवून वैद्यकिय व मानसोपचाराच्या सुविधा देवून महिलांचे पुनर्वसन करण्यात येते.
यासाठी स्वयंसेवी संस्थेस 4,02,350 रुपये आवर्ती व 50,000 अनावर्ती अनुदान देण्यात येते.
महिलांच्या मदतीसाठी शासन व संस्था
स्टेप : आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल महिलांना कायमस्वरुपी अर्थार्जनासाठी व्यवसाय करण्याकरिता कार्य करणार्‍या शासकीय, निमशासकीय, मंडळे, स्वयंसेवी संस्थांना प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 90 टक्के अनुदान देण्यात येते.
स्वाधार : निराधार, निराश्रित, कैदी महिला, नैसर्गिक आपत्तीमुळे निराधार झालेल्या, नैसर्गिकदृष्टय़ा संकटात सापडलेल्या महिला व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या, बलात्कारित, अत्याचारास बळी पडलेल्या, हुंडाग्रस्त, एड्सग्रस्त, इत्यादी प्रकारच्या महिलांना स्वेच्छेने प्रवेश दिला जातो.
- महिलांचे शिक्षण, संगोपन व प्रशिक्षण आणि पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून स्वाधार योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जाते.
- सदर योजना राज्य शासन तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून कार्यान्वित केली जाते.
- या योजनेअंतर्गत 200, 100 व 50 महिलांच्या गटाप्रमाणे योजनेअंतर्गत विहीत दराने अनुदान देण्यात येते.
पायलट प्रोजेक्ट
- नैतिकदृष्टय़ा संकटात सापडलेल्या, वेश्या व्यवसायातून पोलिसांनी सुटका केलेल्या, लालबत्ती विभागातील स्त्रिया व मुलींचे स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून संगोपन, शिक्षण, प्रशिक्षण देऊन पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत पायलट प्रोजेक्ट ही योजना कार्यान्वित केली जाते.
- या योजनेअंतर्गत अंतिम मुक्काम क्षेत्रासाठी 8 लाख रुपये व पुरवठा क्षेत्रासाठी 23.66 व ग्रामीण 77.91 लाख रुपये अनुदान एकदाच देण्यात येते (शहरी)
या सर्व योजनांच्या अधिक माहितीसाठी शासनाच्या जिल्हा महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
