भारतात
अनेक
स्त्रिया
अजूनही
नव-यांकडून
होणा-या
शारीरिक,
मानसिक
त्रासाच्या
बळी ठरत आहेत,
असं महिलांना
कौटुंबिक
हिंसाचारापासून
रोखणा-या
कायद्यावरील
(पीडब्ल्यूडीव्हीए)
एका
अहवालातून
दिसून आलं आहे.
या अहवालात
एप्रिल २०१०
ते मार्च २०११
या काळात
विविध
राज्यांत या
कायद्यांतर्गत
दाखल
केलेल्या
खटल्यांचा
अभ्यास
करण्यात आला
आहे.
या
खटल्यांत
संबंधित
कोर्टांनी
दिलेल्या
निकालांचं
विश्लेषण
करून उपरोक्त
निष्कर्ष
काढण्यात
आलाय.
या
अहवालानुसार,
कौटुंबिक
हिंसाचाराच्या
सर्वाधिक
केसेस
महाराष्ट्रात
दाखल
झाल्याचं
म्हटलं आहे.
मात्र, याचा
अर्थ
महाराष्ट्रात
हा प्रकार
सर्वाधिक
होतो, असं
मानायचं कारण
नाही.
किंबहुना अशा
हिंसाचाराविरुद्ध
केस दाखल
करण्याचं
प्रमाण
महाराष्ट्रात
आणि
त्याखालोखाल
आंध्र प्रदेश
व कर्नाटकात
आहे. याचा
दुसरा अर्थ
अशी तक्रार
करण्याइतपत
तरी
स्वातंत्र्य
या
पुढारलेल्या
राज्यांतील
स्त्रियांना
आहे, असाही होऊ
शकेल. अर्थात
या
स्त्रियांवर
झालेल्या
अत्याचाराचं
समर्थन कदापि
होऊच शकत नाही.
तरीही अन्य
राज्यांतील
स्त्रिया या
कायद्याची
मदत
घेण्यापासूनही
पुष्कळ दूर
आहेत, ही
वस्तुस्थितीही
मान्य करावी
लागेल. पतीने
पैसे देण्यास
नकार देणे आणि
श्रीमुखात
भडकावणे या
तक्रारींचं
प्रमाण
सर्वाधिक,
म्हणजे ७०
टक्क्यांपेक्षा
अधिक आहे.
बाहेर जाऊ
देण्यास मनाई
करणे,
मनाविरुद्ध
लग्न झालेलं
असणे याही
तक्रारींचं
प्रमाण
लक्षणीय आहे.
या तुलनेत
इच्छेविरुद्ध
संबंध
करण्यास भाग
पाडल्याच्या
तक्रारी कमी,
म्हणजे तीन
टक्के
एवढ्याच आहेत.
असं असलं, तरी
लैंगिक छळाचं
प्रमाण
सर्वाधिक
असल्याचंही
या अहवालात
नमूद करण्यात
आलं आहे. या
छळात
संबंधांना
नकार देणे,
बाहेरख्यालीपणा
किंवा
सक्तीनं
पोनोर्ग्राफी
पाहायला
लावणे आदी
तक्रारी आहेत.
त्या दाखल
करणाऱ्यांत
सर्वाधिक
प्रमाण
विवाहित
स्त्रियांचं
आहे.
त्याखालोखाल
घटस्फोटित व
विधवा
स्त्रिया
आहेत. लग्न न
केलेल्या,
मात्र
लग्नाप्रमाणेच
संबंध ठेवून
असलेल्या
स्त्रियांनी
या तक्रारी
दाखल
करण्याचं
प्रमाण
तुलनेनं कमी
आहे.
या
खटल्यांसंदर्भात
कोर्टांनी
दिलेल्या
निकालांमध्ये
संबंधित
स्त्रियांकडं
कोर्टानं
सहानुभूतीनं
पाहिल्याचं
आढळून येतं.
तरीही पतीने
बळजबरीने
केलेल्या
लैंगिक
संबंधांबाबत
विवाहित
महिलांनी
केलेल्या
तक्रारींची
कोर्टांनी
फारशी दखल
घेतल्याचं
आढळत नाही.
थोडक्यात,
शारीरिक
हिंसाचार या
स्वरूपाचा छळ
असेल, तर
पूवीर्च्या
खटल्यांत
त्याची
तातडीने दखल
घेतल्याचं
दिसतं.
तुलनेनं
मानसिक धक्का
किंवा
इच्छेविरुद्ध
संबंध
ठेवण्यास भाग
पाडणे या
प्रकारांकडं
कोर्टांचं
पारंपरिकरीत्या
काहीसं
दुर्लक्षच
झाल्याचं
दिसून येतं.
मात्र,
हल्लीच्या
काही
निकालांकडं
बारकाईनं
पाहिल्यास
कोर्टांनी
मानसिक
स्वरूपाच्या
छळाचीही
संवेदनशीलतेनं
दखल
घेतल्याचं
दिसून येतं. या
अहवालातील
निष्कर्षांकडं
पाहिल्यास
कोर्टाने
दाखवलेली ही
संवेदनशीलता
आपल्याकडच्या
समस्त
नवरेबुवांकडं
कधी येणार, असा
प्रश्न पडतो.
स्त्रियांना
आदराची
वागणूक
देण्याची
सक्तीची
शिकवण लहान
वयापासून
मुलांना देणं
आणि त्यासाठी
आधी स्वत:
त्याचं आचरण
करणं एवढं तरी
पुरुषांच्या
हाती नक्कीच
आहे.
-
श्रीपाद
ब्रह्मो
साभार; http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/11720335.cms |
No comments:
Post a Comment