devinirrutee

ताई-माई-अक्का विचार करा पक्का!
5 Feb 2012, 0000 hrs IST

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-11755936,prtpage-1.cms
 

चैत्रा रेडकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी ५० टक्के जागा राखीव झाल्या . परंतु सर्वच राजकीय पक्षांना राजकीय घराण्यातील स्त्रियांशिवाय इतर उमेदवार सापडत नाही , हा अनुभव आहे . अशा परिस्थितीत सत्ता हळूहळू झिरपत सर्वसामान्य स्त्रियांपर्यंत पोहोचेल , अशा भरवशावर निश्चिंत राहणे , हे परिवर्तनवादी निष्ठेला शोभेलसे निश्चितच नाही . महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा तयार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत . निवडणूक प्रक्रियेत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी होणे , हे भारतीय लोकशाहीच्या सर्वदूर पोहोचण्याच्या दृष्टीने निश्चितच स्वागतार्ह आहे . लोकशाहीचे भवितव्य समाजाच्या विविध घटकांना राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याने सुरक्षित होते . मतदानाचा अधिकार जरी सर्वांना असला तरी निर्णय प्रक्रिया जर ठराविक लोकांच्या किंवा विशिष्ट समाजघटकांच्या हातात राहणार असेल , तर ती लोकशाहीला दुबळी बनवणारी बाब असते . लोकशाहीला केवळ निवडणूक प्रक्रियेपुरता मर्यादित न ठेवता तिला अधिकाधिक आशयघन बनवण्याचा जो दूरचा पल्ला गाठायचा असतो , त्यादिशेने प्रवासाची सुरुवात लोकशाही प्रक्रियेत विविध समाजघटकांचा सहभाग जाणीवपूर्वक वाढवूनच होत असते . या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना ५० टक्के जागा उपलब्ध होणं , हा महत्त्वाचा टप्पा आहे . स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाविषयी आस्था असणाऱ्याने या घटनेकडे साशंकतेने बघणे चुकीचे ठरेल . या सर्व प्रक्रियेकडे उमेदीने बघण्यातूनच या प्रक्रियेत स्त्रियांसाठी आश्वासक अवकाश निर्माण करण्याची शक्यता आहे . याचा अर्थ राजकीय नेते आणि राजकीय पक्ष स्त्री सहभागाच्या किंवा सबलीकरणाच्या नावे जे जे करत आहेत , त्याचा निमूटपणे स्वीकार करणे , असा होत नाही . त्याचबरोबर या सर्वातून जे काही साधले नाही , त्याचीच निव्वळ उजळणी करत , याकडे उपहासाने किंवा निराशेने बघत राहण्यातही काही अर्थ नाही , कारण प्रस्थापित व्यवस्थेत शिरकाव करण्याच्या प्रक्रियेत वाटाघाटी / बार्गेनिंग अपरिहार्यपणे येते . ज्याच्याशी बार्गेन करायचे आहे , त्याचा उपहास किंवा धिक्कार करून कसे चालेल ? खरेतर राज्यसंस्थेचे काय करायचे ? हा भारतातील स्त्री चळवळींनाही अद्याप न सुटलेला प्रश्न आहे . ' धरलं तर चावतं , सोडलं तर पळतं ' या म्हणीची साक्षात अनुभूती स्त्री चळवळींना राज्यसंस्थेच्या बाबतीत वारंवार मिळाली आहे . १९७०च्या दशकात जेव्हा भारतभरात विविध ठिकाणी बलात्कार , हुंडाबळी यांसारख्या प्रश्नांभोवती स्त्री संघटना सक्रिय झाल्या आणि स्वायत्त स्त्री चळवळ उभी राहिली तेव्हा राज्यसंस्थेशी तिचा संबंध कायदा बदलण्याच्या निमित्त जेवढा झाला तेवढ्या पुरताच सीमित राहिला . बिगर - राजकीय , बिगर पक्षीय संघर्षात्मक कार्य करण्याची भूमिका स्त्री संघटनांनी जाणीपूर्वक घेतली . त्यामुळे या टप्प्यावर राज्यसंस्थेविषयीची जाण परिपक्व व्हावी , याविषयीचा कोणताही गृहपाठ करण्याची संधी स्त्री संघटनांना मिळाली नाही . पक्षीय राजकारण आणि निवडणुकांचे राजकारण यापासून अलिप्त राहत त्या स्त्रियांच्या मुक्तीसाठी संघर्ष करत राहिल्या . १९८०च्या मध्यापासून जमातवादी राजकारणाला तोंड देता देता ' शाहबानो ' आणि ' रुपकंवर ' प्रकरणी स्त्री चळवळींची जी वाताहत झाली त्यातून मिळालेले अनुभवही राज्यंस्थेचे काय करायचे , या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर देण्यासाठी पुरेसे नव्हते . या पार्श्वभूमीवर जेव्हा स्त्रियांना न मागताच ३३ टक्के आरक्षण मिळाले तेव्हा त्याला समोरे कसे जायचे हा पेच निर्माण होणे स्वाभाविक होते . मात्र त्याही टप्प्यावरून आपण आता पुढे आलो आहोत . स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळून दीड दशकाहून अधिक काळ उलटून गेल्यानंतर स्त्री आरक्षणातून काय साधते आणि काय साधत नाही , या दोन्हींचा ताळेबंद आज उपलब्ध आहे . सर्वच राजकीय पक्षांना राजकीय घराण्यातील पत्नी , बहिण , वहिनी , मुलगी , आई यांच्याशिवाय इतर लायक उमेदवार सापडतच नाहीत (!) हा सार्वत्रिक अनुभव आहे . निवडून आलेल्या अनेक स्त्रियांना केवळ कागदोपत्रीच अधिकार मिळतात आणि प्रत्यक्षात त्यांच्या घरातील पुरुषच सत्ता सांभाळतो , हेही अनेक उदहारणातून सिद्ध झाले आहे . सुयोग्य - सक्षम स्त्री उमेदवार घडवण्यासाठी आवर्जून प्रयत्न करावेत एवढी सवड बहुदा राजकीय पक्षांकडे नसावी . आपण शिबिरे भरवतो , असे दावे जे राजकीय पक्ष करतात त्यांच्या उमेदवारांच्या यादीतही राजकीय घराण्यातील महिलांचाच भरणा अधिक दिसतो . बंडखोरी टाळण्याच्या ' कम्पलशन ' पोटी असे निर्णय घ्यावे लागल्याचे लटके समर्थनही अशावेळी सुटकेसाठी उपलब्ध असते . डॉक्टरांची मुले डॉक्टर , नटांची मुले नट होण्याला जर विरोध होत नसेल तर आमच्याच राजकारण प्रवेशावर एवढा गदारोळ कशासाठी , असेही आता राजकीय घराण्यातील काही तरुण नेते म्हणू लागले आहेत . शिवाय या सर्वात हळूहळू बदल होईल , असे आशीर्वाद देऊनही थोरथोर नेते मोकळे होऊ लागले आहेत . समताधिष्ठित समाजनिर्मितीसाठी पूरक असलेला कोणताच बदल आपोआप झाल्याचा दाखला इतिहासात नाही . त्यामुळे हा बदलही हळूहळू आणि आपोआप होईल , याची अपेक्षा बाळगत राहणे फारसे हितावह ठरणार नाही . कौटुंबिक पार्श्वभूमीवर राजकारणात आलेल्या स्त्रियांचे राजकीय प्रशिक्षण होईल . त्या इतर स्त्रियांच्या राजकीय प्रशिक्षणाची जबाबदारी उचलतील आणि मग झिरपणीच्या सिद्धांतानुसार सत्ता हळूहळू झिरपत सर्वसामान्य स्त्रियांपर्यंत पोहोचेल , अशा भरवशावर स्वस्थ रहाणे , हेही परिवर्तनवादी निष्ठेला शोभेलसे निश्चितच नाही . ३३ टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीच्या अमलबजावणीनंतर गेल्या १७ - १८ वर्षांत कौटुंबिक पार्श्वभूमीमुळे राजकारणात आलेल्या कोणत्याच स्त्रीला आत्मभान आले नसेल असे मानणे अन् - ऐतिहासिक ठरेल . आपल्या शब्दाला - मताला आपल्या पक्षात काहीच महत्त्व नाही , याची जाणीव होणे , त्यातून पुढे आत्मभान येणे आणि त्यापुढे संघर्षाला सिद्ध होणे या निरनिराळ्या अवस्था आहेत . त्या अवस्थांमधून जाण्यासाठी आवश्यक असलेले भावनिक आणि राजकीय बळ राजकारणातील स्त्रियांकडे आजमितीला आहे का , हा खरेतर प्रश्न आहे . राजकीय पार्श्वभूमीमुळे राजकारणात सक्रिय झालेल्या स्त्री नेतृत्त्वाला जगाने आपल्याकडे ' कळसूत्री बाहुली ' म्हणून किंवा ' नामधारी नेतृत्त्व ' म्हणून पाहणे अपमानास्पद वाटत असेल . राजकीय घराण्यातील काही जणी स्वतंत्र नेतृत्त्व देण्यासाठी संघर्ष करतही असतील मात्र पक्षनिष्ठा आणि भगिनीभाव यांच्या संघर्षात जर वारंवार पक्षनिष्ठेचीच सरशी होत असेल तर आपल्याला स्त्रियांनी त्यांची प्रतिनिधी का समजावे , हा प्रश्न महिला नेतृत्त्वानेही स्वत : ला विचारायला हवा . निवडून आल्यानंतर पुरुष नेते तरी पक्षनिष्ठेपेक्षा मूल्याधिष्ठित भूमिकेला अग्रक्रम देतात का , असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो . मात्र हाच तर मूल्याधिष्ठित राजकारण आणि सत्ताकारणातील फरक आहे ! शिवाय पुरुष नेतृत्त्व जे जे करतो तेच सर्व जर स्त्री नेतृत्त्वानेही करायचे असेल तर स्त्रियांना स्वतंत्र प्रतिनिधित्त्व कशासाठी , असा प्रश्नही यातून उपस्थित होऊ शकतो . अशा प्रश्नांना सामोरे जात स्त्री आरक्षणाच्या उद्दिष्टांनाच आपल्याला मूठमाती द्यायची नसेल तर स्त्रियांची प्रतिनिधी म्हणून आपल्यावर असलेल्या ऐतिहासिक जबाबदारीचे भान स्त्री नेत्यांना विसरून चालणार नाही . राजकारणात सक्रिय असलेल्या स्त्री नेतृत्त्वाला राजकीय आणि वैचारिक बळ पुरविण्याची तसेच त्यांच्या कामकाजावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी स्त्री संघटनांवर आहे . स्त्रियांमधून नवे राजकीय नेतृत्त्व घडविण्याचे आव्हानही स्त्री संघटनांनाच पेलावे लागणार , कारण निवडणुका लढवणे , आपल्या प्रतिपक्षाचे कार्यकर्ते फोडणे आणि आपापल्या नेत्यांचे वाढदिवस साजरे करणे यात गर्क असलेले राजकीय पक्ष कार्यकर्त्यांच्या ( स्त्री अथवा पुरुष दोन्ही ) जडणघडणीसाठी विशेष परिश्रम घेताना सर्वसाधारणत : दिसत नाहीत . काही स्त्री संघटना ही मेहनत अनेक वर्षांपासून घेतही आहेत . त्यात अधिक सातत्य आणि जोर आणावा लागणार , कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरील लढाई हा केवळ पहिला टप्पा आहे . केंद्रीय आणि राज्य विधीमंडळात स्त्री आरक्षणाचे पेच तर अधिकाधिक गुंतागुंतीचे आहेत . स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरील आरक्षणात जातीय विषमतेचे किमान भान तरी आहे . विधीमंडळातील स्त्री आरक्षणाच्या बाबतीत आरक्षणांतर्गत आरक्षणासाठीही संघर्ष करायचा आहे . अन्यथा जातीय विषमतेकडे डोळेझाक करत स्त्रियांची एकजिनसी सबगोलंकारी प्रतीमा रेटण्यासाठी प्रस्थापित व्यवस्था तयार आहेच . या पार्श्वभूमीवर नेहमी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांकडून ताई - माई - अक्का , विचार करा पक्का , xxxx वर मारा शिक्का , अशी घोषणा ऐकणाऱ्या मतदारांनीच महिला उमेदवारांना आणि राजकीय पक्षांना ताई - माई - अक्का विचार करा पक्का , असे आवाहन करायला हवे . निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या या ताई - माई - अक्का जोपर्यंत आपण राजकारणात कशासाठी आहोत , याची स्वत : शीच प्रामाणिकपणे उजळणी करत नाहीत , तोपर्यंत जनतेला खरेखुरे प्रतिनिधित्व देण्याकडे त्यांची वाटचाल सुरू होणार नाही . योगायोगाने मिळालेल्या संधीचे सोने करायचे की माती , हे ठरवण्याचा अवकाश एक प्रौढ व्यक्ती म्हणून आणि स्वतंत्र नागरिक म्हणून भारतीय संविधानाने आपल्याला दिला आहे , याचे भान जरी ठेवले , तरी मोठ्या बदलाला चालना मिळेल . ( लेखिका एसएनडीटी महिला विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत .)