महिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना

http://www.krantijyoti.abhiyan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21:2011-03-23-14-11-05&catid=9:information&Itemid=12

महिला कल्याणकारी योजना -

घर सांभाळणे असो किंवा देश चालविणे असो महिला सर्व क्षेत्रात आपले कर्तव्य व जबाबदार्‍या अगदी आत्मविश्वासाने पार पाडतात. माध्यमातून सहकार्याच्या भूमिकेतून त्यांना महिलांना सक्षम बनविण्यासाठी शासन विविध योजनांच्या अश्याच काही योजनांची थोडक्यात माहिती आधार देण्याचे काम करते.

शासकीय महिला वसतीगृहे -

- 16 ते 60 वर्षे वयापर्यंत निराधार, निराश्रीत, परित्यक्त्या, कुमारी माता, संकटग्रस्त व अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना आश्रय, संरक्षण व मुलभूत सुविधा पुरवून त्यांचे नोकरी, व्यवसाय आणि विवाह यामार्गे पुर्नवसन करण्याकरीता शासनाने 16 जिह्यात 20 महिला वसतीगृहे सुरु केली आहेत.

- गरजू महिला स्वेच्छेने वसतीगृहात प्रवेश घेवून 2 ते 3 वर्षे राहू शकतात.

- माहेर योजनेंतर्गत पात्र प्रवेशित महिलेस दरमहा 250 रुपये तिचेवर अवलंबून असलेल्या पहिल्या बालकास 150 रुपये व दुसर्‍या मुलास 100 रुपये अनुदान देण्यात येते.

महिला संरक्षण गृहे -

- अनैतिक व्यापार अन्वये पोलिसांनी वेश्याव्यवसायातून सुटका केलेल्या महिलांना व 1956 अधिनियम (प्रतिबंध) महिलांना संरक्षण देऊन पुनर्वसन करण्याकरीता शासनातर्फे दोन संरक्षण गृहे चालविण्यात स्वेच्छेने दाखल होणार्‍या येतात.

- सदर गृहांमध्ये महिलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकिय सोयी असतात.

- त्यांच्या कुटूंबात पाठविणे शक्य नसल्यास व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवसाय रोजगार प्रशिक्षण देऊन पुनर्वसन केले जाते.

आधारगृहे सुधारित माहेर योजना -

- 16 ते 60 वर्षे वयापर्यंतच्या निराधार, निराश्रीत, कुमारी माता, परितक्त्या, संकटग्रस्त व अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना आश्रय, संरक्षण व मुलभूत सुविधा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन करणेसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत आधारगृहे चालविली जातात.

- सुधारीत माहेर योजनेअंतर्गत महिलेस 250 रुपये तिच्या सोबत असलेल्या पहिल्या मुलास 150 रुपये व दुसऱया मुलास 100 रुपये अनुदान देण्यात येते.

- संस्थेमध्ये पोलिसांमार्फत महिलांना दाखल करण्यात येते.

- शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थेत प्रत्येक महिलेच्या पालन पोषणासाठी दरमहा 750 रुपये अनुदान देण्यात येते.

- राज्यात 6 जिह्यात 9 संस्था कार्यरत आहेत.

महिला मंडळांना सहाय्यक अनुदान -

- नोंदणीकृत महिला मंडळामार्फत महिला प्रशिक्षण केंद्राद्वारा आर्थिकदृष्टय़ा मागास कुटूंबातील महिलेस टंकलेखन, भरतकाम, खाद्यपदार्थ बनविणे, रेडीयो, टी. व्ही. दुरुस्ती, शिवणकला, आदीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते.

- जेणेकरून महिला प्रशिक्षण पूर्ण करून स्वत:चे आर्थिकदृष्टय़ा पुनर्वसन करू शकतील.

- यासाठी महिला मंडळांना 28 हजार 500 रुपयांचे अनावर्ती अनुदान व 6 महिन्यांच्या एका प्रशिक्षण सत्रासाठी 21,500 रुपये देण्यात येते.

- याप्रमाणे वार्षिक 43,000 रुपये अनुदान देण्यात येते.

- प्रशिक्षण काळात महिलेस 75 रुपये दरमहा विद्यावेतन देण्यात येते.

- प्रशिक्षण कालावधी 6 महिन्यांचा असतो.

व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी मुलींना विद्यावेतन -

- आर्थिकदृष्टय़ा मागास कुटूंबातील इ. 10 वी पास झालेल्या मुलींना शासनमान्य प्रशिक्षण केंद्रातून पॅकिंग, टेलिफोन ऑपरेटर, टंकलेखन, संगणक तसेच नर्सिंग, आयाचे पुनर्वसन, आयटीआय मधील प्रशिक्षण देऊन शैक्षणिकदृष्टय़ा स्वत: सक्षम व्हावे म्हणून विद्यावेतन म्हणून दरमहा 100 रुपये देण्यात येतात.

स्वयंरोजगारासाठी महिलांना व्यक्तिगत

अनुदान -

- निराधार, निराश्रित, परितक्त्या, विधवा, नैतिकदृष्टय़ा संकटात सापडलेल्या आर्थिकदृष्टय़ा मागास महिलेस स्वत:च्या व्यवसायासाठी, खाद्यपदार्थ बनवून विकणे कुटुंबास आर्थिक हातभार, फळे, भाजीपाला, विक्री इ. स्वरुपाचा छोटा व्यवसायासाठी महिलेस 500 रुपयांचे अनुदान एकदाच देण्यात येते.

निराश्रित अथवा विधवांच्या मुलींसाठी विवाह अनुदान -

- निराधार, निराश्रीत व आर्थिकदृष्टय़ा मागास विधवा महिलांना तिच्या मुलींच्या विवाहासाठी हातभार लागावा या हेतूने शासनामार्फत 2000 रुपये अनुदान देण्यात येते.

- विवाह समयी मुलीचे वय 18 व मुलाचे वय 21 वर्षे पूर्ण झालेले असावे.

- शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांची आधारगृहे, महिला वसतिगृहे व सुधारित माहेर योजनेअंतर्गत असलेल्या संस्था तसेच संरक्षणगृहे, अल्पमुदती निवासगृहे व शासनमान्य अनुदानित बालगृहे व या सर्व संस्थांमधील अनाथ मुलींच्या विवाहासाठी 15,000 रुपये अनुदान शासनामार्फत दिले जाते.

- त्यापैकी 10,000 रुपये राष्ट्रीयकृत बँकेत गुंतविण्यात येतात व 5,000 रुपयांचे संसारोपयोगी साहित्य घेण्यात येते.

विदर्भातील शेतकरी पॅकेज जिह्यातील मुलींच्या विवाहास अनुदान -

- महिला व बाल विकास विभागांतर्गत 17 फेब्रुवारी 2006 च्या शासन निर्णयान्वये विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम व वर्धा जिह्यातील शेतकर्‍यांनी मुलींच्या विवाहासाठी जादा दराने कर्ज घेऊन फेडणे अशक्य झाल्याने आत्महत्त्या केल्याच्या घटना घडल्या.

- शेतकर्‍यांच्या आणखी आत्महत्त्या होऊ नये, आत्महत्त्येस आळा बसावा व कर्जबाजारीपणा वाढू नये म्हणून ही योजना राबविण्यात येते.

- या योजनेअंतर्गत मुलीच्या वडीलांना, वडील हयात नसेल तर आईस व दोघेही नसतील तर मुलीस 10,000 रुपये धनादेशाने व सोहळा आयोजित करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थेस किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेस प्रति जोडपे 1,000 रुपये प्रमाणे शासनमार्फत देण्यात येतात.

हुंडा दक्षता समिती -

- हुंडा पद्धतीस आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर समिती कार्यरत असून चर्चासत्रे, शिबीरे यातून प्रचार कार्य केले जाते.

- या कार्यासाठी समितीला दरवर्षी 8,300 रुपये अनुदान दिले जाते.

अधिक माहितीसाठी इच्छूकांनी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

महिलांकरीता महिला समुपदेशन केंद्र -

- सामाजिक व नैतिक संकटात सापडलेल्या स्त्रियांना आश्रय देऊन त्यांना सल्ला व मार्गदर्शन करणे, हेल्पलाईन सुविधा पुरविणे ही कामे या केंद्रात केली जातात.

- या योजनेंतर्गत प्रत्येक केंद्रास दरवर्षी 2,30,660 एवढे सहाय्यक अनुदान देण्यात येते.

- राज्यात टाटा सामाजिक केंद्र संस्था, मुंबई मार्फत 10 महिला समुपदेशन केंद्र कार्यरत आहेत.

घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005

- हा कायदा केंद्र शासनामार्फत 14 देशात लागू केला असून तो जम्मू काश्मिर वगळता संपूर्ण देशात 2005 पासून अंमलात आला आहे.

- तसेच केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या 17 च्या अधिसूचने अन्वये या कायद्याचे नियम तयार करण्यात आले असून ते 26 .10. 2006 पासून अंमलात आले आहेत.

- या कायद्याची संपूर्ण माहिती www.wcd.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बहुउद्देशिय महिला केंद्र -

- महिलांना केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विविध योजना व उपक्रम कायदेविषयक मार्गदर्शक महिती देणे, शिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण निवडण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, महिलांशी खुल्या वातावरणात विचारांची आदान-प्रदान करणे, वाचनालय, आपदग्रस्त महिलांना आधार देणे अशा सेवा या केंद्रातून दिल्या जातात.

- याकरिता केंद्रास आवर्ती अनुदान 1,37,60 व अनावर्ती 2,74,500 अनावर्ती अनुदान देण्यात येते.

नोकरी करणार्‍या महिलांसाठी वसतीगृहे

- नोकरी करणार्‍या एकटय़ा विवाहीत किंवा अविवाहित, विधवा, घटस्फोटीत महिला नोकरी करीत असतील व जिचे उत्पन्न वार्षिक16,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशी महिला तिच्या मुलासह वसतीगृहात राहू शकते.

- केंद्र शासनातर्फे स्वयंसेवी संस्थेस जमीन खरेदीस 50 व इमारतीच्या बांधकामास खर्चाच्या 75 टक्के अनुदान देण्यात येते.

अल्पमुदती निवास गृह

- नैतिकदृष्टय़ा संकटात सापडलेल्या महिलांना आश्रय, सर्व मुलभूत सुविधा पुरवून वैद्यकिय व मानसोपचाराच्या सुविधा देवून महिलांचे पुनर्वसन करण्यात येते.

यासाठी स्वयंसेवी संस्थेस 4,02,350 रुपये आवर्ती व 50,000 अनावर्ती अनुदान देण्यात येते.

महिलांच्या मदतीसाठी शासन व संस्था

स्टेप : आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल महिलांना कायमस्वरुपी अर्थार्जनासाठी व्यवसाय करण्याकरिता कार्य करणार्‍या शासकीय, निमशासकीय, मंडळे, स्वयंसेवी संस्थांना प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 90 टक्के अनुदान देण्यात येते.

स्वाधार : निराधार, निराश्रित, कैदी महिला, नैसर्गिक आपत्तीमुळे निराधार झालेल्या, नैसर्गिकदृष्टय़ा संकटात सापडलेल्या महिला व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या, बलात्कारित, अत्याचारास बळी पडलेल्या, हुंडाग्रस्त, एड्सग्रस्त, इत्यादी प्रकारच्या महिलांना स्वेच्छेने प्रवेश दिला जातो.

- महिलांचे शिक्षण, संगोपन व प्रशिक्षण आणि पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून स्वाधार योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जाते.

- सदर योजना राज्य शासन तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून कार्यान्वित केली जाते.

- या योजनेअंतर्गत 200, 100 व 50 महिलांच्या गटाप्रमाणे योजनेअंतर्गत विहीत दराने अनुदान देण्यात येते.

पायलट प्रोजेक्ट

- नैतिकदृष्टय़ा संकटात सापडलेल्या, वेश्या व्यवसायातून पोलिसांनी सुटका केलेल्या, लालबत्ती विभागातील स्त्रिया व मुलींचे स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून संगोपन, शिक्षण, प्रशिक्षण देऊन पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत पायलट प्रोजेक्ट ही योजना कार्यान्वित केली जाते.

- या योजनेअंतर्गत अंतिम मुक्काम क्षेत्रासाठी 8 लाख रुपये व पुरवठा क्षेत्रासाठी 23.66 व ग्रामीण 77.91 लाख रुपये अनुदान एकदाच देण्यात येते (शहरी)

या सर्व योजनांच्या अधिक माहितीसाठी शासनाच्या जिल्हा महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

दिल्ली शहर महिलांसाठी सर्वांत धोकादायक'

-

Saturday, December 10, 2011 AT 12:45 AM (IST)

http://www.esakal.com/esakal/20111210/4817255011453405672.htm

नवी दिल्ली - पन्नास टक्‍क्‍यांहून अधिक महिलांना भारतातील रस्त्यांवरून फिरण्याची भीती वाटते आणि त्यातही राजधानी दिल्लीमध्ये फिरणे अधिकच धोकादायक आहे, असा निष्कर्ष एका नवीन अभ्यासातून पुढे आला आहे. या अभ्यासादरम्यान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई या महानगरांमधील स्त्रियांची मते अजमाविण्यात आली.
"नेव्हटेक' व "टीएनएस मार्केट रिसर्च' या संस्थांनी संयुक्तरीत्या प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यास अहवालात म्हटले आहे, की सर्वेक्षणादरम्यान 51 टक्के महिलांनी रस्त्यावरून फिरताना भीती वाटत असल्याचे सांगितले. 73 टक्के महिलांना रात्रीच्या वेळी एकट्याने रस्त्यावरून जाणे धोकादायक वाटते.
या अभ्यासानुसार 87 टक्के महिलांनी दिल्ली हे सर्वांत धोकादायक शहर असल्याचे म्हटले आहे, तर मुंबई सर्वांत सुरक्षित शहर असल्याचे प्रातिनिधिक मत महिलांनी (74 टक्के) व्यक्त केले आहे. बहुतेक महिला एखाद्या अनोळखी ठिकाणी जाण्यापूर्वी आपले मित्रमैत्रिणी किंवा कुटुंबीय यांना संबंधित पत्त्याची विचारणा करून जातात. अनोळखी व्यक्तीला पत्ता विचारणे त्यांना धोकादायक वाटते, असा दावा या अभ्यासात करण्यात आला आहे.
चार महानगरांमधील 760 महिलांची मते या अभ्यासादरम्यान घेण्यात आली.

महिलांसाठी भारत जगात सर्वात वाईट                                            

वृत्तसंस्था | Jun 14, 2012, 04:04AM IST
लंडन - जगातील काही विकसित आणि विकसनशील देशांतील महिलांच्या स्थितीबाबत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात भारत शेवटच्या क्रमांकावर आहे. महिलांबाबत भारतातील स्थिती सौदी अरेबियापेक्षाही वाईट असून असून लैंगिक आधारावर भारतात महिलांवर सर्वाधिक अत्याचार होत असल्याचे 19 देशांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.
थॉमसन रॉयटर्स प्रतिष्ठानने केलेल्या या सर्वेक्षणात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, अत्याचार यासारख्या मुद्यांवर महिलांच्या दर्जाची तुलना करण्यात आली आहे. महिलांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी या देशांमध्ये महिलांच्या स्थितीचा अभ्यास करणार्‍या 370 तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यात आली आहेत. हे सर्वेक्षण 19 विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये करण्यात आले आहे. त्यात भारत, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राझील, सौदी अरेबिया या देशांचा समावेश आहे. या सर्वेक्षणात पाकिस्तान आणि बांगलादेश या भारताच्या शेजारी राष्ट्रांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
या सर्वेक्षणात कॅनडा महिलांसाठी सर्वर्शेष्ठ देश ठरला आहे. तेथे महिलांना प्रत्येक बाबतीत समान दर्जा आहे. कॅनडात महिलांचे शोषण आणि अत्याचारापासून बचाव करण्याच्या प्रभावी उपाययोजना आणि आरोग्याची उत्तम देखभाल असल्याचे या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सांगतात. महिलांसाठी उत्कृष्ट ठरलेल्या पहिल्या पाच देशांमध्ये र्जमनी, ब्रिटन,ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्सचा समावेश असून अमेरिका सहाव्या क्रमांकावर आहे.
महिलांना कार चालवणे आणि मतदान करण्यासारखे मूलभूत अधिकार नसलेल्या सौदी अरेबियापेक्षाही महिलांबाबतीत भारतातील स्थिती वाईट आहे. भारतातील महिलांचा दर्जा संपत्ती आणि सामाजिक स्थितीवर अवलंबून असतो, असे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. बाल विवाह, हुंड्याची प्रथा, घरगुती अत्याचार, स्त्री भ्रूणहत्या आणि भेदभाव ही सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या 19 देशांत भारत शेवटच्या क्रमांकावर राहण्याची कारणे सांगण्यात आली आहेत.
काय म्हणते सर्वेक्षण?
भारतात दिल्लीसह अन्य ठिकाणी रस्त्याने चालणार्‍या महिलांना दिवसाढवळ्या कारमध्ये पळवून नेऊन त्यांच्यावर बलात्कार केला जातो. देहविक्रयासाठी त्यांची तस्करी केली जाते. महिलांवरील अत्याचार आणि शोषणाला समाजमान्यता आहे. जगात महिलांच्या बाबतीत एवढी वाईट स्थिती अन्यत्र कुठेही नाही.
महिला राष्ट्रपती पण.. भारतामध्ये अनेक सुशिक्षित आणि पाश्चिमात्य जीवनशैली जगणार्‍या महिला आहेत. देशाची राष्ट्रपतीही महिला आहे मात्र छोटी शहरे आणि खेड्यातील महिलांची स्थिती आणि या महिलांच्या स्थितीमध्ये कुठेही ताळमेळ बसत नाही. सात वर्षांपूर्वी भारतात करण्यात आलेला घरगुती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा हे देशाने टाकलेले पुरोगामी पाऊल आहे. मात्र लैंगिक आधारावर भारतात अद्यापही महिलांचे शोषण आणि अत्याचार सुरू आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबामध्ये महिलांवरील अत्याचार आणि शोषणाचे प्रमाण अधिक आहे, असे हे सर्वेक्षण सांगते.
क्रमवारी
1. कॅनडा
2. र्जमनी
3. ब्रिटन
4. ऑस्ट्रेलिया
5. फ्रान्स
6. अमेरिका
18. सौदी अरेबिया
19. भारत

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

महिलांसाठी भारत 'धोकादायक'
16 Jun 2011, 0303 hrs IST 

http://origin.maharashtratimes.com/articleshow/8865293.cms

रॉयटर्स फाऊंडेशनच्या तज्ज्ञांची पाहणी धोकादायक देशांच्या यादीत चौथा ........ लंडन जगभरातील अनेक देशांतील महिलांची स्थिती सध्या भयावह असून या यादीत आता भारताचे नावही समाविष्ट झाले आहे . स्त्रीभ्रूणहत्या , बालहत्या आणि मानवी तस्करी यामुळे महिलांसाठी भारत धोकादायक देश ठरला असून या यादीत भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे . तर हिंसाचार आणि गरिबीमुळे महिलांवर अत्याचार होणाऱ्या अफगाणिस्तानाचा क्रमांक पहिला आहे . थॉमस रॉयटर्स फाऊंडेशनने घेतलेल्या तज्ज्ञांच्या कौलानुसार हा निष्कर्ष काढला आहे . बलात्कारच्या भयावह घटनांमुळे कांगो महिलांसाठी या धोकादायक देशांच्या क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर आहे . कौटुबिंक हत्याचार , स्त्री - पुरुष भेदाभेद , अॅसिड हल्ल्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर घटनांमुळे पाकिस्तान आणि सोमालिया यांचा क्रमांक तिसरा आणि पाचवा आहे . २००९ मध्ये १ कोटी तस्करी झाल्याची नोंद झाली आहे . त्यात प्रामुख्याने महिला आणि मुलींचा समावेश असल्याची माहिती तत्कालिन गृहसचिव मधुकर गुप्ता यांनी दिली आहे . भारतातून मानवी तस्करी अनेकांना फायदा होत असल्याने त्याचे प्रमाण मोठे आहे . मात्र सरकार आणि पोलीस या गुन्ह्यांपासून अजून तरी दूर असल्याची माहिती ग्लोबल प्रेस इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक क्रिस्टी हेग्रेनेस यांनी दिली . तर सीबीआयच्या माहितीनुसार २००९मध्ये झालेल्या मानवी तस्करीतून तीस लाख जणी शरीरविक्रय व्यवसायात ढकलल्या गेल्या आहेत . विशेष म्हणजे त्यापैकी चाळीस टक्के या अल्पवयीन होत्या . अनेकदा लग्न करण्यास भाग पाडले जाते किंवा कामाला जुंपले जाते , यात लैंगिक गुलामगिरीची प्रकरणही मानवी तस्करीतून घडली आहेत . मात्र या गुन्ह्यांच्या संदर्भात कायदेशीर कारवाईतही दिरंगाई होत असल्याचे मान्य केले आहे . भ्रूणहत्या आणि बालहत्यांमुळे पन्नास लाख मुली ' नाहीशा ' झाल्याचेही यूएन पॉप्युलेशनने दिलेल्या अहवलात म्हटले आहे . देशातील कलह , नाटोकडून होणारे हवाई हल्ले आणि पारंपरिक समजुती यामुळे महिलांसाठी अफगाणिस्तान हा सगळ्यात भयंकर देश ठरला आहे , असे विमेन चेंज मेकर्स या संस्थेच्या प्रमुख अँटोनेला नोटरी यांनी सांगितले आहे .

 महिलांसाठी धोकादायक देशांत भारत चौथा

rhttp://www.krantijyoti.abhiyan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66:2011-07-08-07-18-13&catid=2:news&Itemid=15

स्त्रीभ्रुण हत्या आणि मानवी तस्करी यामुळे महिलांसाठी धोकादायक असणार्‍या देशांच्या यादीत भारत चौथ्या क्रमांकावर असून, अफगाणिस्तान हा या यादीत पहिल्या स्थानावर आहे.
एका जगप्रसिद्ध वृत्तसंस्थेची शाखा ‘थॉमसन रॉयटर्स फाऊंडेशन’ या लंडन येथील संस्थेने पाहणी करुन ही यादी जाहीर केली आहे. अफगाणिस्तान हा सर्वात धोकादायक देश ठरला आहे. त्यानंतर काँगो प्रजासत्ताक, पाकिस्तान, भारत आणि सोमालिया यांचा क्रम आहे.
पाच खंडातील २१३ तज्ञांना महिलांसाठी जगातील कोणते देश धोकादायक आहेत याची क्रमवारी करण्यास सांगण्यात आले होते. महिलांना असणारा धोका, शारीरिक इजा, लैंगिक अत्याचार, समाजातील तसेच धर्मातील अनिष्ट प्रथापरंपरा - रुढी – आर्थिक सहभाग आणि मानवी तस्करी या निकषांवर ही क्रमवारी करण्यात आली आहे.
स्त्री भ्रुण हत्या, बालमृत्यू, आणि मानवी तस्करी यामुळे भारत चौथ्या स्थानावर असल्याचे या पाहणीत स्ष्ट झाले आहे आहे. वारंवर होणारे हिंसाचार, अपुर्‍या आरोग्यसुविधा आणि गरीबी यामुळे अफगाणिस्तान हा महिलांसाठी धोकादायक बनला आहे. हुंडय़ासाठी होत असलेल्या महिलांच्या हत्या, ऑनर किलिंग आणि बाल विवाह यामुळे पाकिस्तान या यादीत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.
‘भारतातील किमान दहा कोटी लोक मानवी तस्करीत अडकलेले आहेत’ असे केंद्रीय गृहसचिव मधुकर गुप्ता २००९ मध्ये म्हणाले होते,  असा उल्लेखही या पाहणीत करण्यात आला आहे.  केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) २००९ मध्ये व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार 90 टक्के मानवी तस्करी देशांतर्गत आहे. देशात ३० लाख महिलां वेश्याव्यवसायात अडकलेल्या असून त्यात ४० टक्के लहान मुली आहेत. जबरदस्तीने काम करायला लावणे आणि लग्न करायला लावण्याचे प्रकार घडत आहेत. गेल्या दशकात पाच कोटी मुली  स्त्रीभ्रूण हत्या व इतर कारणांमुळे जन्म घेऊ शकल्या नाहीत.

 महिलांसाठी भारत विश्वातील चौथा धोकादायक देश !

देशावर सर्वाधिक काळ राज्य करणार्‍या काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचे फलित !

http://dainiksanatanprabhat.blogspot.in/2011/06/blog-post_9347.html

नवी दिल्ली, १८ जून - विश्वामध्ये महिलांसाठी सर्वाधिक धोकादायक देशांमध्ये भारताचा चौथा क्रमांक लागतो, असे ‘थॉमसन रायटर्स ट्रस्ट लॉ वुमन’ या केंद्राच्या अभ्यासानंतर स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये अफगाणिस्तान, डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो आणि पाकिस्तान यांचा भारताच्या आधी क्रमांक लागतो.
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २००९ मध्ये देशांतर्गत ९० टक्के मानवी तस्करी झाली. या वेळी देशात ३० लक्ष वारांगणा होत्या. त्यातील ४० टक्के लहान मुली होत्या. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या कोशानुसार गेल्या शतकात भारतात स्त्रीभ्रूणहत्या आणि शिशू हत्या यांच्या पोटी ५ लक्ष मुलींचे बळी गेले.

हा अहवाल बनवतांना ५ खंडांतील २१३ तज्ञांची मते विचारात घेतली आहेत. आरोग्यास धोका, लैंगिक अत्याचार, अन्य हिंसाचार, आर्थिक स्त्रोतांची अनुपलब्धता आणि मानवी तस्करी या सूत्रांवरून हा अहवाल सिद्ध करण्यात आला आहे. २००९ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय सचिव मधुकर गुप्ता यांनी भारतात किमान १० लक्ष व्यक्ती मानवी तस्करीशी संबंधित असल्याचे सांगितले होते.

बुरखा पध्दती म्हणजे काय ?

‘‘हिजाब’’ या अरबी शब्दाचे उर्दू भाषांतर ‘परदा’ असे करण्यात आले आहे. ‘हिजाब’ हा शब्द कुरआनोक्तीतून घेण्यात आला आहे. त्या आयतीत अल्लाहनेप्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्या घरांत निःसंकोचपणे ये जा करणार्‍यांना मनाई केली. घरातील महिला कडून काही हवे असेल तर ते पडद्या आडून मागावे असे आदेश देण्यात आले. याच आदेशाच्या अनुषंगाने बुरखा पध्दत अस्तित्वात आली. तद्नंतर बुरख्या संबंधात आलेल्या इतर आदेशांना बुरख्याचे आदेश (अहकामे हिजाब) असे संबोधण्यात आले.

महिलांसाठी स्वतंत्र तांत्रिक विद्यापीठाचा संकल्प

सकाळ वृत्तसेवा

Tuesday, March 09, 2010 AT 12:00 AM (IST)

http://www.esakal.com/esakal/20100309/5263242516582557743.htm

सांगली - महिलांसाठी स्वतंत्र तांत्रिक विद्यापीठ स्थापन करण्याचे माझे स्वप्न आहे. ते पूर्ण करण्याची ताकद मला रेणुकादेवी देवो असा संकल्प साखर उद्योगाद्वारे जग जिंकण्याच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या रेणुका शुगर्स लिमिटेडच्या संचालिका विद्या मुरकुंबी यांनी आज येथे व्यक्त केला. महिला दिनाच्या निमित्ताने नाबार्ड आणि सांगली अर्बन बॅंकेच्या एकात्म समाज केंद्राच्या वतीने आयोजित महिला मेळाव्यात त्या बोलत होत्या. \
फोर्बच्या श्रीमंतांच्या यादीत झळकणाऱ्या विद्याताई यांनी खेड्यापाड्यांतून आलेल्या महिलांना आपल्या साध्या वर्तणुकीने जिंकले. ब्राझीलमधील दोन साखर कारखाने टेकओव्हर केल्यानंतर त्या प्रथमच जाहीर व्यासपीठावरून त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, ""महिलांसाठी तांत्रिक विद्यापीठ स्थापन करण्याची माझी इच्छा मी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलले आहे. या विद्यापीठात महिलांना उद्योगासाठी लागणारे छोटे छोटे तंत्रज्ञानाचे अभ्यासक्रम राबवले जातील. येत्या वीस वर्षांत उद्योगामधील कोणत्या क्षेत्रात वाव आहे ते ओळखून तेथे अभ्यासक्रम तयार केले जातील. त्याच्या प्रमाणपत्राद्वारे बॅंका कर्ज देऊ शकतील. सांगलीतही जिल्हा परिषद किंवा एकात्म समाज केंद्राने महिलांना तांत्रिक शिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. आज माझ्या उद्योगातील अनेक छोटी छोटी केमिकल्स किंवा वस्तू बनवण्याची कामे अशा प्रशिक्षित महिलांकडे देता येतील.''
रेणुका शुगर्सचे यश केवळ मी आणि माझ्या मुलाचे नसून टीम वर्कचे असल्याचे नमूद करून श्रीमती मुरकुंबी म्हणाल्या, ""माझ्या आई-वडिलांनी कधीही मला मुलगी असल्याचे भासवून दिले नाही. 1967 ला त्यांनी मला व्यापाराच्या क्षेत्रात संधी दिली. पुढे पतीनेही मला घरातच बसू दिले नाही. मला माझ्या आजूबाजूच्या कुटुंबीयांनी जी संधी दिली ती प्रत्येक स्त्रीला मिळाली पाहिजे. तसे झाले तर महिलादिन साजरा करण्याची अजिबात आवश्‍यकता राहणार नाही. वर्षाचे 365 दिवस महिला दिनाचेच असतील. कामाचा तसा धडाका लावा, यश तुमचेच आहे.''
या वेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आनंदा डावरे, जिल्हाधिकारी श्‍याम वर्धने, सांगली अर्बन बॅंकेचे कुटुंबप्रमुख बापूसाहेब पुजारी, अध्यक्ष प्रमोद पुजारी, संचालक अनिल गडकरी यांची भाषणे झाली.
श्रीमती मुरकुंबी यांनी बचत गटांच्या स्टॉल्सना भेट देऊन कौतुक केले.
.......................
विद्याताईंचा सल्ला
0पापड-लोणची विक्रीची खूप मोठी बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी सज्ज व्हा.
0बचत गटाच्या उत्पादनांचा सांगलीत साप्ताहिक बाजार भरवा.
0ठिकठिकाणच्या सहकारी व सरकारी इमारतीमध्ये महिलांच्या उत्पादनांसाठी कायमस्वरूपी जागा द्या.
0योग्य प्रशिक्षण मिळाल्यास फौंड्रीसारख्या उद्योगातही महिलांना संधी.

शिवरायांचे स्त्री विषयक अलौकिक धोरण! (19-02-2012 : 00:09:25)   Share http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=EditorialEdition-16-1-19-02-2012-cce4b&ndate=2012-02-19&editionname=editorial

यशवंत, किर्तीवंत। सार्मथ्यवंत, वरदवंत।। पुण्यवंत, नितीवंत, जाणता राजा।। या भुमंळाचे ठायी। धर्मरक्षी ऐसा नाही महाराष्ट्रधर्म राहिला काही तुम्हा कारणे।। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जीवनच एवढे भव्य आहे की त्याचे जेवढे अवलोकन करावे तेवढे थोडेच होईल. ते एकाच वेळी दृष्टे, स्वातंत्र्य योद्धे, सेनापती, संघटक, स्फूर्तीदाते, युगपुरूषोत्तम होते. त्यांच्या कुठल्याही गुणाला त्यांच्या काळातच नव्हे तर आताच्याही कित्येक शतकात तोड नाही. असा हा राजा केवळ पुण्यवंत राजाचं नव्हता तर तो आदर्श नितीवंत राजा होता..   त्याच्या अनेक गुणांपैकी एक आदर्श असा गुण म्हणजे त्यांचे स्त्रीविषयक अलौकिक धोरण! ज्या काळात शिवराय जन्मले तो काळ सरंजाम शाहीचा काळ होता. त्या काळात स्त्रीला माणूस म्हणून जगणे म्हणजे केवळ दिव्य होते. चारही बाजूला अंधाधुंदी होती. केवळ काही मराठी सरदार आणि सरंजामदार यांच्या स्त्रिया पडद्यामागे सुरक्षित होत्या! पण सर्व सामान्य स्त्रियांबाबत स्थिती म्हणजे कुणीही लांडग्याने यावे अन् अब्रू घेऊन जावे अशी अपमानास्पद परिस्थिती, अशा या सरंजाम शाहीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेपैकी कुणाचीच संपत्ती आणि स्त्री सुरक्षित नव्हती!.. या काळात १९ फेब्रुवारी १६३0 रोजी एक दिव्याने जन्म घेतला ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज! लहानपणापासूनच जीजाऊंनी शिवरायांना चारित्र्याचे, शुरतेचे धडे दिले. जीजाऊंनी तत्कालीन परिस्थिती अनुभवली होती, पाहिली होती त्यामुळे शिवरायांना लहानपणापासून त्यांनी असे घडवले की ते युगपुरूषोत्तम ठरले! कारण जगात पराक्रमी राजांची कमतरता नव्हती पण जे पराक्रमी होते ते चारित्र्यसंपन्न होतेच असे नाही आणि जे चारित्र्यसंपन्न होते ते पराक्रमी होतेच असे नाही आणि जे चारित्र्यसंपन्न होते ते पराक्रमी होते असेही नाही पण शिवराय मात्र केवळ अपवाद ठरले! पुरोगामी जगाच्या इतिहासातील हे केवळ एकमेव उदाहरण! परस्त्री मातेसमान मानणारे राजे चारित्र्यवान आणि नितीवंत ठरतात ते याच मुळे! त्यांनी आपल्या संपूर्ण हयातीत परस्त्रीस माते समान, मुलीसमान दर्जा दिला. स्त्रियांना पूज्य मानले इतकेच नव्हे तर स्वत: आदर्श न्याय व्यवस्था स्थापन करून स्त्रियांना भोगवस्तू, त्यांचा उपर्मद किंवा त्यांच्या अब्रू लुटणार्‍यांना अत्यंक कडक शिक्षा फरमावल्या इतकेच नव्हे, तर त्याची काटेकोर अंमलबजावणीही केली. रांझ्याच्या पाटलाची गोष्ट ही सर्वश्रुत आहे. रांझे गावचा पाटील बाबाजी गुजर याने गावकीतल्याच एका गरीब शेतकर्‍याच्या तरूण मुलीला दिवसाढवळय़ा सर्वासमक्ष पळवून तिच्यावर बलात्कार केला, अब्रुच्या भीतीने तीने जीव दिला! सारा गांव हळहळता पण मुकाच राहिला!.. पण शिवरायांच्या काही ही गोष्ट आली. ते सालं होतं १६४५ आणि शिवरायाचं वय होत केवळ पंधरा वर्षे परंतु या वयातही शिवरायांनी मुजोर बाबाजी गुजरला पकडून आणले. खटला चालवून बाबाजी गुजर या पाटलांचा चौरंग केला. चौरंग करणे एक हात पाय कलम करणे, विचार करा ही शिक्षा जर आजच्या काळात अमंलात आणली तर काय होईल! परंतु याच शिक्षेमुळे सार्‍या मावळ खोर्‍यावर एक प्रकारची दहशत बसली. रयत लहानग्या शिवरायांवर अक्षरश: खुश झाली. स्त्रियांच्या अब्रु रक्षणाबाबत जर शिवराय असे धोरण अवलंबत असेल तर त्यांच शिवबांसाठी रयत काहीही करायला तयार झाली. शिवरायांचे वय १५ वर्षांचे पण त्यांच्या याच न्याय स्वभावामुळे अनेक मराठे त्यांच्या फौजेत नुसते सामीलच झाले नाही तर मरायला सिद्ध झाले. कारण ज्यांच्या पाठबळावर राजांनी राज्य करायचं त्या वतनदार, पाटील, देशमुख आदी मंडळीची सुद्धा गय न करता त्यांना शिक्षा करायची धमक शिवरायांच्या ठायी होती. गुरूवार २६ जाने १६४५ राच दिवशी रांझ्याच्या पाटलाला शिक्षा दिली गेली आणि इथूनच एका क्रांतीची सुरूवात झाली.. शिवरायांनी आपल्या मावळय़ांना, सरदारांना, अधिकार्‍यांना तात्काळ हुकुम जारी केले. लढाईत, लुटीत किंवा इतर कोणत्याही समयी कुठल्याही धर्माची स्त्री हाती आली तर त्या स्त्रीस तोशीस लागता कामा नये. आपल्या मातेप्रमाणे, बहीणीप्रमाणे तिचे रक्षण करावे. त्या काळात हिंदु-मुसलमान, राजे रजवाडे, लढाईस जाताना, कुटुंबकबीला, कलावंतीणींना नेण्याची प्रथा होती पण शिवरायांनी ही प्रथा पूर्ण बदलून काढली आणि हुकुम जारी केले की लढाईस जाताना सोबत, बायको, बटकीण अथवा कलावंतीण नेऊ नये तसे केल्याचे कोणी आढळल्यास त्यांची गर्दन मारण्यात यावी. त्यामुळे झाले काय की, सैनिकांनीही राजाचेच अनुकरण केले आणि हुकुमाचे पालन थेट राजामहाराजांच्या काळापर्यंत पूणे पेशव्यांनी मात्र या हुकुमांना हरताळ फासला आणि सार्‍या भारतवर्षांने त्याचे परिणाम भोगले. आबाजी सोनदेवाची हकालपट्टी : कल्याणच्या सुभेदाराची गोष्ट ही शिवरायांचा स्त्री विषयक दृष्टीकोण सांगण्यासाठी प्रमाण मानली जाते! कल्याण खजिना लुटीमध्ये आबाजी सोनदेवाने केलेल्या घरपकडीत सुभेदाराची सून, मुलगा व ते सुभेदार सापडले, मुसलमान असल्याने आणि स्वत:च्याच कार्यपद्धतीमुळे पुढे काय होणार याचे स्पष्ट चित्र त्यांना दिसू लागतो. जीवाची श्‍वाश्‍वती नव्हतीच पण आता आपली सून, आपली बायको जनानखान्यात कोंबली जाणार याच भीतीने हे सरदार पिता पुत्र थरथर कापत उभे होते. ते साल होतं १६५७! २४ ऑक्टोबर १६५७ रोजी या तिघांना शिवरायांसमोर उभे करण्यात आले. शिवरायांनी मिळालेली लूट स्वराज्यासाठी जमा करण्यास सांगितली आणि या दोन्ही पिता पुत्रांना बाईज्जत सोडून दिले.. पण आबाजीने जेव्हा अजून एका कैद्याचा फैसला व्हायचा आहे असे सांतिले तेव्हा त्या लावण्यवती सूनेस शिवरायांपुढे हजर करण्यात आले.. कल्याणच्या सुभेदाराची सून दरबारात हजर केल्यानंतर तिच्या बरोबर कोणताही गैरव्यवहार न करता तिला मातेचा दर्जा देऊन चोळी बांगडी व खणाने ओटी भरून सन्मानाने त्या सरदार पिता पुत्राबरोबर जाऊ देण्यात आले. मुसलमान शत्रुची तरणीताठी अन लावण्यवती सून पाहून शिवरायांना आईची आठवण यावी यासाठी स्वत:ची चारित्र्यसंपन्नता, सुसंस्कृतपणा, आणि सौदर्यांबाबतचा निकोप आणि निरोगी दृष्टीकोन असावा लागतो! शिवाजी महराज हे प्रजेचे कल्याणकर्ते राजे होते. त्यांची नैतिक बैठक इतकी निर्दोष होती की त्याविषयी अनेक मुस्लीम राज्यकर्त्यांनाही शिवरायांबद्दल गौरवोद्गार काढले आहेत. -उदय आत्माराम संखे

महिला सबलीकरणाची थट्टा
,
http://maharashtratimes.indiatimes.com/rssarticleshow/msid-7583575,prtpage-1.cms

महिलांचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर आणखी उंचावण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या महिला आणि बालकल्याण समितीवर असते. यंदाच्या तीन हजार २४७ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये या समितीला मिळालाय अवघा एक कोटी ९५ लाखांचा निधी. एवढ्या तुटपुंज्या रकमेतून कसे करणार महिलांचे सबलीकरण?


महात्मा फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू करून महिलांना ज्ञानाची कवाडे उघडी करून दिली ती पुण्यात... देशातील पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी त्या पुण्यातल्या... असले गोडवे गात पुणेरी माणूस छाती फुगवत फिरत असतो; पण पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या पुण्यात महिलांच्या विकासासाठी सध्या काय केले जातेय? या प्रश्नाकडे कोणाचे लक्ष जात नाही. ४२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या पोहोचलेल्या पुण्यात महिलांची संख्या १८ लाखांच्या घरात जाते. त्या महिलांच्या उन्नतीसाठी पुणे महापालिकेने यावषीर् किती पैसे दिलेत, माहीत आहे? अवघे एक कोटी ९५ लाख रुपये. म्हणजे एका महिलेवर खर्च होतील जेमतेम ११ रुपये. अर्थात ते ही खर्च केले तर! याचा जाब महापालिका चालविणारे राजकारणी आणि प्रशासनाला कोणी का विचारत नाही? हा मूलभूत प्रश्ान् आहे.
महापालिकेच्या यंदाच्या बजेटमध्ये 'जेंडर बजेट' या संकल्पनेला तिलांजली दिल्यानंतर एकंदरीत महिलांच्या सबलीकरणाची भाषा बोलणाऱ्यांचा फोलपणा उघड झाला. सबलीकरणावर चर्चा करत बसायची आणि त्यासाठी निधी द्यायची वेळ आली की हात आखडता घ्यायचा, अशी दुटप्पी भूमिका घेतली जात असल्याने राजकारण्यांचे पितळ आता उघडे पडू लागले आहे.
महिला आणि बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून महिलांचा आथिर्क आणि सामाजिक स्तर आणखी उंचावण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात असतात. त्यासाठी या समितीला वेगळा निधी बजेटमध्ये दिला जातो. यंदाच्या तीन हजार २४७ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये या समितीला मिळालाय अवघा एक कोटी ९५ लाखांचा निधी. त्यातून महिलांचे सबलीकरण करावे लागणार आहे.
कोणत्या कामाला महत्त्व द्यावे, याचे भानही काहीवेळा राखले जात नाही. याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. महिलांच्या विकासासाठी तुटपुंजा निधी देणारी महापालिका पुण्यात बाहेर गावांहून येणाऱ्या प्रवाशांच्या स्वागतासाठी कमानी उभारण्यास एक कोटींची तरतूद करते. पुण्याचे वैशिष्ट्य आणि संस्कृती जोपासण्यासाठी या निधीतून कायमस्वरुपी स्वागत कमानी उभारल्या जाणार आहेत. मात्र, याच पुण्यात स्त्रियांसाठी अनेक गोष्टींचा पाया रचला गेला, याचा सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो.
दोन वर्षांपूवीर् बजेटमध्ये 'जेंडर बजेट' ही संकल्पना मांडणारी पुणे महापालिका ही देशातील पहिलीच पालिका ठरली होती. या इतिहासाचाही महापालिकेला विसर पडला आहे. महिलांचे सबलीकरण झाले पाहिजे, यावर फक्त चर्चा न करता ते कृतीत आणण्याचा विडा पुणे पालिकेने उचलला होता. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँगेस- भाजप- शिवसेना या 'पुणे पॅटर्न'ने २००९ मध्ये 'जेंडर बजेट'साठी ११२ कोटी ८८ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. या निधीतून महिलांच्या समस्या सोडविण्याबरोबरच त्यांच्या राहाणीमानाचा दर्जा उंचावण्याचा दृष्टिकोन मांडण्यात आला. अशी संकल्पना मांडणारी पुणे ही देशातील पहिली महापालिका ठरल्याने या संकल्पनेचा गाजावाजा झाला होता.
शहरात महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याने या बजेटमधून ठिकठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृहे बांधण्याचे ठरविण्यात आले. महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मदत केंद उघडण्याचीही कल्पना मांडण्यात आली. महिलांनी चूल आणि मूल या परंपरेच्या काटेरी कुंपणातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांच्यासाठी लायब्ररी, क्लब आणि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स उभारण्याचेही नियोजन आखण्यात आले. तसेच अडचणीतील महिलांसाठी वसतिगृहे, आरोग्यविषयक सुविधा, व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम करण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, त्यापैकी ५७ कोटी २४ लाख रुपयेच खर्च होऊ शकले. त्यावरून गदारोळ झाल्यावर गेल्यावषीर्च्या बजेटमध्ये महिला स्वच्छतागृहांसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, या निधीतील एक पैसाही खर्च न करून निष्क्रियतेचा कळस गाठला गेला आहे.
लोकमान्य टिळक, गोपाळ कृष्ण गोखले, न. चिं. केळकर यांच्यापासून महात्मा फुलेंपर्यंत विविध विभूतींनी पुणे महापालिकेत (त्यावेळची नगरपालिका) प्रतिनिधित्त्व केले. अशा महान व्यक्तींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या आणि यावषीर् हीरक महोत्सव साजरा करणाऱ्या पुणे पालिकेने महिलांच्या उन्नतीकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रातदेदीप्यमान इतिहास घडविणारी हीच ती महापालिका आहे का? असा प्रश्न पुणेकरांना पडला आहे.
......................................
- सुजित तांबडे

ताई-माई-अक्का विचार करा पक्का!
5 Feb 2012, 0000 hrs IST

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-11755936,prtpage-1.cms
 

चैत्रा रेडकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी ५० टक्के जागा राखीव झाल्या . परंतु सर्वच राजकीय पक्षांना राजकीय घराण्यातील स्त्रियांशिवाय इतर उमेदवार सापडत नाही , हा अनुभव आहे . अशा परिस्थितीत सत्ता हळूहळू झिरपत सर्वसामान्य स्त्रियांपर्यंत पोहोचेल , अशा भरवशावर निश्चिंत राहणे , हे परिवर्तनवादी निष्ठेला शोभेलसे निश्चितच नाही . महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा तयार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत . निवडणूक प्रक्रियेत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी होणे , हे भारतीय लोकशाहीच्या सर्वदूर पोहोचण्याच्या दृष्टीने निश्चितच स्वागतार्ह आहे . लोकशाहीचे भवितव्य समाजाच्या विविध घटकांना राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याने सुरक्षित होते . मतदानाचा अधिकार जरी सर्वांना असला तरी निर्णय प्रक्रिया जर ठराविक लोकांच्या किंवा विशिष्ट समाजघटकांच्या हातात राहणार असेल , तर ती लोकशाहीला दुबळी बनवणारी बाब असते . लोकशाहीला केवळ निवडणूक प्रक्रियेपुरता मर्यादित न ठेवता तिला अधिकाधिक आशयघन बनवण्याचा जो दूरचा पल्ला गाठायचा असतो , त्यादिशेने प्रवासाची सुरुवात लोकशाही प्रक्रियेत विविध समाजघटकांचा सहभाग जाणीवपूर्वक वाढवूनच होत असते . या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना ५० टक्के जागा उपलब्ध होणं , हा महत्त्वाचा टप्पा आहे . स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाविषयी आस्था असणाऱ्याने या घटनेकडे साशंकतेने बघणे चुकीचे ठरेल . या सर्व प्रक्रियेकडे उमेदीने बघण्यातूनच या प्रक्रियेत स्त्रियांसाठी आश्वासक अवकाश निर्माण करण्याची शक्यता आहे . याचा अर्थ राजकीय नेते आणि राजकीय पक्ष स्त्री सहभागाच्या किंवा सबलीकरणाच्या नावे जे जे करत आहेत , त्याचा निमूटपणे स्वीकार करणे , असा होत नाही . त्याचबरोबर या सर्वातून जे काही साधले नाही , त्याचीच निव्वळ उजळणी करत , याकडे उपहासाने किंवा निराशेने बघत राहण्यातही काही अर्थ नाही , कारण प्रस्थापित व्यवस्थेत शिरकाव करण्याच्या प्रक्रियेत वाटाघाटी / बार्गेनिंग अपरिहार्यपणे येते . ज्याच्याशी बार्गेन करायचे आहे , त्याचा उपहास किंवा धिक्कार करून कसे चालेल ?