devinirrutee

स्त्रियांचे प्रश्न आणि जाहीरनामे

विद्या कुलकर्णी | Apr 17, 2014, 03:00AM IST

 

महिला मतदारांसाठी आपण काय केलं आणि काय करणार, हे प्रत्येकच पक्ष आवर्जून सांगतोय. महिला योजनांना दिली गती, साधली देशाची प्रगती... असा एका पक्षाचा दावा आहे. त्याला छेद देत प्रतिस्पर्धी पक्ष म्हणतोय, महिलाओं को देंगे अपना अधिकार, अब की बार... वगैरे.

पण या झाल्या प्रचार आणि जाहिरातीतील चमकदार घोषणा. त्याला प्रत्यक्षरूप देण्यासाठी हे पक्ष काय करणार आहेत, त्यांच्या कामाची भूमिका आणि दिशा काय असणार आहे हेही समजायला हवं. राजकीय पक्षांच्या कामाची ही वैचारिक चौकट त्यांच्या जाहीरनाम्यातून समजून येते. रूढ अर्थाने जाहीरनामा म्हणजे आपण सत्तेवर आल्यावर देश व जनता यांच्या प्रगती व सुरक्षेसाठी काय करू याचा वचननामा!


निवडणूक प्रचाराच्या भाषणबाजीत आणि उमेदवारांच्या जाहिरातीत दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांपेक्षा जाहीरनामा अधिक गंभीरपणे घेतला जातो; पण आता जाहीरनामा प्रसारित करणे हा एक उपचार होत चाललाय का? या प्रश्नाचं उत्तर हो आणि नाही असं दोन्ही प्रकारचं आहे.
सर्वाधिक वेळ घेऊन आलेल्या भाजपच्या जाहीरनाम्याकडे पाहिलं तर तो केवळ उपचार नाही असं वाटू लागतं. ज्या पक्षाने आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार सर्वात आधी जाहीर केला, ज्याच्या विकासाच्या मॉडेलवर पक्षाची सारी भिस्त आहे, म्हणजे ज्यांचा कार्यनामा एक प्रकारे ठरलेलाच आहे, त्यांना एक चाळीसपानी पुस्तिका काढायला कितीसा वेळ लागणार? पण त्यांनीच सर्वात जास्त वेळ घेऊन मतदानाची पहिली फेरी सुरू झाली त्या दिवशीचा मुहूर्त साधला.
एकदा सत्तेत आल्यावर कोणी जाहीरनाम्याविषयी विचारत नाही, मात्र त्यामुळे मतदानावर प्रभाव पडू शकतो, हे हा पक्ष ओळखून आहे. म्हणून त्यांचा जाहीरनामा सर्व प्रकारच्या मतदारांना गुलाबी स्वप्ने दाखवणारा व त्यामुळे परस्परविरोधाने भरलेला आहे; पण एका बाजूला मदरशांचे आधुनिकीकरण करायचे म्हणताना दुसर्‍या बाजूला समान नागरी कायदा आणण्याचा मुद्दा आहे. बुलेट ट्रेन आहे आणि राम मंदिरही आहे. अत्यंत धोरणीपणाने आणलेल्या या जाहीरनाम्याला उपचार कसे म्हणणार?
स्त्रियांच्या बाबतीत पक्षाने मुलींचे घटते प्रमाण आणि शिक्षण या प्रश्नांना प्राधान्य दिले आहे. मुली व स्त्रियांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही मांडला आहे. पोलिस यंत्रणेला हाताशी घेऊन एका महिलेवर पाळत ठेवण्याचा ठपका नरेंद्र मोदींच्या निकटवर्तीयांवर झालेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या महिला सुरक्षेच्या आश्वासनांवर हात राखूनच विश्वास ठेवावा लागणार.
आतापर्यंत विकासावर बोलणार्‍या भाजपच्या जाहीरनाम्यात त्यांचा हिंदुत्वाचा अजेंडाही तितकाच प्रतिबिंबित झालेला आहे. जो आपल्या देशाला, विशेषत: स्त्रियांना घातक आहे. दहा वर्षांपूर्वीच्या गुजरातमध्ये झालेल्या संहारात स्त्रियांना कोणकोणत्या अत्याचारांना सामोरे जावे लागले, याच्या आठवणी अजून ताज्या आहेत. त्याचीच पुनरावृत्ती अलीकडे मुजफ्फरनगरमध्ये झाली. हे राजकारण स्त्रियांच्या अजिबात हिताचे नाही.
काँग्रेसचा जाहीरनामा पाहिला की मात्र त्यांनी तो उपचार म्हणून आणलाय का, हा प्रश्न पडतो. मागच्या लोकसभेत मार्च 2010मध्ये महिला विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले, पण काँग्रेसला अखेरपर्यंत लोकसभेत मंजूर करून घेता आले नाही. स्त्री अत्याचाराला आळा, कडक कायदे, त्यांची अंमलबजावणी हे महत्त्वाचे विषयही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहेत. मुलींचे शिक्षण, त्यांचे घटते प्रमाण या प्रश्नांचाही समावेश आहे.
खरे तर काँग्रेसच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे कायदे संमत झाले. कौटुंबिक हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार यापासून ते गुन्हेगारी कायद्यात अलीकडे झालेल्या सुधारणा हे थेट स्त्रियांशी संबंधित कायदे आहेत. तर माहिती अधिकार, रोजगार हमी, शिक्षण हक्क हे स्त्रियांचे बळ वाढवणारे कायदे आहेत; पण त्यांनी कायदे करण्यात जी इच्छाशक्ती दाखवली ती अंमलबजावणीमध्ये दाखवली नाही. आवश्यक यंत्रणा उभारण्यासाठी नियोजन आणि निधीची तरतूद करण्यास विलंब लावला. ही त्यांची मोठी त्रुटी राहिली.
काँग्रेसचे सरकार असलेल्या राज्यात तरी या कायद्यांचे परिणाम दिसायला पाहिजे होते. आपल्या महाराष्ट्रात रोजगार हमीची कल्पना जन्माला आली, पण मनरेगाच्या अंमलबजावणीत आपण बरेच मागास राहिलो. आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांत मनरेगाच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीने ग्रामीण भागातील स्त्रियांना त्यांच्या राहत्या गावात वा गावाजवळ हक्काचा रोजगार मिळवून दिला. 2005 मध्ये आलेल्या कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याची अंमलबजावणी संरचना अजून तयारच होतेय. स्त्रियांच्या कायद्यांचा, अत्याचार निवारणाचा मुद्दा राष्ट्रीय महिला आयोगानेही फारसा लावून धरला नाही. हा आयोग सक्रिय असल्याचे जाणवलेच नाही. या कोणत्याच गोष्टींचा परामर्श न घेता मागील पानावरून पुढे चालू असे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे स्वरूप आहे.
  आम आदमी पक्षाने आम औरत केंद्रस्थानी ठेवून आपल्या पक्षाचे महिलाविषयक धोरण मांडले आहे. स्त्रियांची सुरक्षा, जलद गती न्यायालये, आरक्षण, शिक्षण असे काही मुद्दे इतर पक्षांप्रमाणेच आहेत. पक्षाचा जन्म सामाजिक आंदोलनातून झाला असल्यामुळे स्त्रियांच्या हक्कांच्या भूमिकेतून या धोरणाची मांडणी आहे. अर्थात, त्याचा कस अंमलबजावणीतच लागणार.
तरीही या जाहीरनाम्यातील दोन गोष्टी आवर्जून मांडण्यासारख्या आहेत. सुरक्षाविषयक धोरणात सशस्त्र दले विशेष अधिकार कायद्याचा पुनर्विचार करू असे म्हटले आहे. ज्या ईशान्य भारतात हा कायदा लागू आहे तिथे सुरक्षा दलाकडून स्थानिक लोकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, स्त्रियांवर अन्याय होत आहे. हा कायदा रद्द करण्यासाठी शर्मिला इरोम 2000 पासून उपोषण करत आहेत. स्थानिक नागरिकांच्या मागणीला अनेक स्त्री संघटनाचा पाठिंबा आहे.
आपने स्वराज्य संकल्पनेवरदेखील भर दिला आहे. लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण ही लोकाभिमुख कल्पना आहे. एरवी निर्णयप्रक्रियेतून ज्यांना डावलले जाते अशा स्त्रिया आणि दलित, दुर्बल नागरिकांना आपले मत मांडण्याची ताकद यातून मिळू शकते.
बहुतेक राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात केवळ मतदार समूह म्हणून स्त्री प्रश्नांचा विचार करतात, पण तो अधिक खोलात विचार करायची गरज आहे. मुळात स्त्रियांचे म्हणून काही वेगळे व विशेष प्रश्न असले तरी प्रत्येक प्रश्नाची झळ स्त्रियांना पोहोचते, याचे भान ठेवायला हवे.
ही जाणीव राजकीय पक्षांना करून देणारे काही उल्लेखनीय जाहीरनामेही या निवडणुकीच्या निमित्ताने निघाले आहेत. यापैकी एक जाहीरनामा स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समितीचा आहे. नागरिकांनी सजगतेने विचार करावा आणि फुटकळ आमिषांना भुलून मतदान करू नये, असे आवाहन या जाहीरनाम्यातून महाराष्ट्रातील स्त्री संघटनांनी केले आहे. अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेनेदेखील आपल्या जाहीरनाम्यात कळीच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे. दिल्लीतील महिला संघटनांनी प्रस्थापित पक्षांच्या मॅनिफेस्टोला पर्याय म्हणून स्त्रियांचा विमनिफेस्टो तयार केला आहे, तर चेन्नईतील विमेन्स कोअ‍ॅलिशन फॉर चेंज यांनी जाहीरनामा काढण्याबरोबरच स्त्रियांवरील अत्याचाराचे गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारांविरोधी मोहीम सुरू केली आहे. त्यांच्या विरोधात प्रचार सुरू केला आहे.
एकंदरीतच आगामी काळात कोणते पक्ष कोणते कारनामे करतील याचा अंदाज बांधायला मदत करणारे जाहीरनामे जरी निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रसिद्ध होत असले, तरी त्यांचे महत्त्व मात्र तात्कालिक नसते, हे लक्षात घ्यायला हवे.

http://divyamarathi.bhaskar.com/article/EDT-vidya-kulkarni-article-divya-marathi-4583492-NOR.html 

स्त्रियांचा टक्का वाढला...

विद्या कुलकर्णी 

 | Apr 09, 2014, 00:24AM IST

 http://divyamarathi.bhaskar.com/article/EDT-womens-participation-in-indian-parliament-article-by-vidya-kulkarni-4574719-NOR.html

लोकसभेच्या निवडणुका आता अगदी तोंडावर आल्या आहेत. प्रत्येक पक्षानेच प्रचाराचा जोर पकडला आहे आणि त्यात सहभागी होणार्‍या महिला कार्यकर्त्यांचे प्रमाणही डोळ्यात भरण्यासारखे आहे. प्रचारात कायमच आघाडीवर असलेल्या महिलांचे यंदा उमेदवारीच्या बाबतीतले चित्रही बदलते आहे. महाराष्ट्रात तर हे स्पष्टपणे दिसत आहे; पण हे बदल किती आश्वासक आहेत, हा प्रश्न पडतो.  

महिलांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व अपवादानेच दहा टक्क्यांच्या पुढे गेलेले आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्त्रियांना स्वतंत्र ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ नाही, स्त्री उमेदवार म्हणजे   जोखमीच्या उमेदवार, असे मानले जाते. त्यामुळे निवडणुकीत लावलेला पैसा आणि शक्ती कारणी लागायची असेल, तर उमेदवार कुटुंबातीलच पाहिजे, असा धोरणीपणा होताना दिसत आहे.  

 

तसे तर देशाच्या राजकीय निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचे स्थान नेहमीच परिघावरचे राहिलेले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील  पन्नास  टक्के आरक्षणामुळे गाव, तालुका, जिल्हा आणि महानगरपालिका या स्तरांवरील लोकप्रतिनिधींमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण वाढले; पण सत्तेच्या वरच्या पायर्‍यांवर म्हणजे विधानसभा आणि लोकसभेच्या पातळीवर मात्र महिलांचे प्रमाण दहा टक्क्यांच्या आसपास घोटाळत राहिले आहे. या बाबतीत 2009च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काहीसे आशादायी वातावरण तयार झाले होते. 543 संसद सदस्यांमध्ये 58 म्हणजेच 11 टक्के स्त्रिया निवडून आल्या होत्या. लोकसभेतील महिला प्रतिनिधींची ही आजपर्यंतची सर्वाधिक टक्केवारी आहे. मात्र, त्या वेळी महाराष्ट्रातील महिला खासदारांची संख्या बरीच कमी होती. संसदेतील 58 महिला खासदारांमध्ये महाराष्ट्रातल्या केवळ तीन जणी होत्या. राज्यातील 48 मतदारसंघांपैकी तीन ठिकाणी महिला खासदार, म्हणजे राज्यातील खासदारांचे प्रमाण 6 टक्के होते. या तीनपैकी दोन खासदार काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या होत्या आणि एक खासदार भाजप-सेना युतीच्या होत्या. आघाडी व युतीने त्या वेळी या तीनच महिलांना उभे केले होते आणि या तिघीही निवडून आल्या. नोंद घेण्यासारखी आणखी एक गोष्ट म्हणजे, त्या निवडणुकीत राज्यातील महिला उमेदवारांची संख्या 55 होती. सद्य:स्थितीत तरी महिलांचे ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ मुख्यत्वे पक्षांच्या पाठबळावर अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्यात फारसा प्रभाव नसलेल्या पक्षांकडून वा अपक्ष म्हणून उभ्या राहिलेल्या महिलांची निवडून येण्याची शक्यता जवळपास शून्य असते, असे काही अभ्यास दर्शवतात. 

महाराष्ट्रातील परिस्थितीवरूनही हेच दिसून येते.   या पार्श्वभूमीवर 2014 च्या निवडणुकीचे राज्यातील चित्र पाहणे आवश्यक आहे. या वेळी आघाडी आणि महायुती या दोघांची महिला उमेदवारांची संख्या वाढलेली असून त्यांच्या प्रत्येकी चार महिला उमेदवार आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एकही महिला उमेदवार दिलेला नाही. नव्याने उदयाला आलेल्या आम आदमी पक्षाने या बाबतीत आघाडी घेतली असून आपने राज्यात नऊ महिलांना उमेदवारी दिलेली आहे. महिलांच्या उमेदवारीची टक्केवारी पाहिली, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी व महायुती यांनी प्रत्येकी 8 टक्के महिला उमेदवार दिले आहेत, तर आपच्या 18 टक्के उमेदवार महिला आहेत. याखेरीज अपक्ष आणि अन्य पक्षांकडून निवडणुकीत उतरलेल्या महिलाही आहेतच. त्यामुळे प्रथमदर्शनी जाणवणारी गोष्ट म्हणजे या वेळी राज्यातील महिला उमेदवारांचे प्रमाण वाढलेले आहे. अर्थातच ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे.  

यंदाच्या निवडणुकीत ‘किती’ महिला आहेत, हे पाहण्याबरोबरच त्या ‘कोण’ आहेत, हे पाहणेही आवश्यक आहे. या अंगाने महिला उमेदवारांची नावे पाहिली, तर राज्यातल्या अग्रणी पक्षांची घराणेशाही स्पष्ट दिसते. काँग्रेस (1 उमेदवार), राष्ट्रवादी काँग्रेस (3 उमेदवार), भाजप (3 उमेदवार) आणि शिवसेना (1 उमेदवार) या एकूण आठ उमेदवार पक्षात वजन असलेल्या आजी-माजी नेत्यांच्या मुली, सुना वा पत्नी असल्याचे दिसते. सामाजिक आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि नवेपणाचा फायदा यामुळे ‘आप’मधील परिस्थिती वेगळी आहे. मेधा पाटकर (ईशान्य मुंबई), मीरा सन्याल (दक्षिण मुंबई), अंजली दमानिया (नागपूर), प्रतिभा शिंदे (रावेर), भावना वासनिक (अमरावती), समिना खान (सांगली), दीपाली सय्यद (अहमदनगर), सविता शिंदे (माढा), सलमा कुलकर्णी (परभणी) ही आपच्या यादीतील नऊ नावे आहेत. बहुतेक उमेदवार तळागाळातील लोकांच्या प्रश्नांसाठी काम करणार्‍या, माहिती अधिकार व भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात सहभागी आणि विविध जाती-धर्माच्या अशा आहेत. काही पक्षाच्या प्रवक्त्या म्हणून परिचित आहेत. ही यादी आपच्या भूमिकेशी मिळतीजुळती आहे. कदाचित, वेगळ्या अर्थाने अन्य पक्षांच्या बाबतीतही हेच म्हणता येईल. काँग्रेस-राष्ट्रवादी असो वा सेना-भाजप त्यांनीही आपल्या भूमिकेला धरूनच नावे निवडली, कारण कुटुंबातील स्त्रियांनाच तिकीट दिले पाहिजे, असा जणू या पक्षांचा अलिखित नियमच झाला आहे!  या वेळी आलेल्या नव्या नावांमध्ये राष्ट्रवादीच्या डॉ. भारती पवार (दिंडोरी) या माजी मंत्री ए. टी. पवार यांची सून आणि नवनीत राणा (अमरावती) या आमदार रवी राणा यांची पत्नी आहेत. दोघीही प्रथमच निवडणूक लढवत आहेत. भाजपच्या पूनम महाजन (वायव्य मुंबई) या प्रमोद महाजनांची मुलगी, तर रक्षा खडसे (रावेर) या भाजप नेते एकनाथ खडसे यांची सून आहेत. महाजन भाजपच्या युवा आघाडीत सक्रिय असल्याचे, तर रक्षा खडसे जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून कार्यरत असल्याचे या पक्षाकडून पुढे केले जात आहे. डॉ. हिना गावित (नंदूरबार) पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादीचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या कन्या आहेत. मात्र, त्या भाजपच्या तिकिटावर उभ्या आहेत. विद्यमान खासदारांपैकी प्रिया दत्त (वायव्य मुंबई), सुप्रिया सुळे (बारामती) आणि भावना गवळी (यवतमाळ - वाशीम) या तिघींना या वेळी पुन्हा उमेदवारी मिळालेली आहे.  

राजकारणातल्या घराणेशाहीची परंपरा नवीन नाही. स्थानिक राजकारणापासून दिल्लीच्या सत्ताकारणापर्यंत वडिलांच्या गादीवर मुलगा बसणार, हे ठरलेले असते. पती वा वडिलांचे निधन झाले तर ‘सिम्पथी वेव्ह’चा फायदा मिळवण्यासाठी पत्नी वा मुलगी यांना उमेदवारी मिळणार. आता यापुढे प्रस्थापित पक्षात केवळ आणि केवळ घराणेशाहीचे पाठबळ असलेल्या महिलांनाच संधी मिळणार का, हा प्रश्न आहे.  

महिलांची लोकसंख्या 50 टक्क्यांच्या जवळपास आहे, मात्र   लोकसभेतील त्यांचे प्रतिनिधित्व अपवादानेच दहा टक्क्यांच्या पुढे गेलेले आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, महिलांना उमेदवारीचीच संधी मिळत नाही. स्त्रियांना स्वतंत्र ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ नाही, असे मानले जाते. स्त्री उमेदवार म्हणजे जोखमीच्या उमेदवार, असे मानले जाते. त्यामुळे निवडणुकीत लावलेला पैसा आणि शक्ती कारणी लागायची असेल, तर उमेदवार कुटुंबातीलच पाहिजे, असा धोरणीपणा होताना दिसत आहे.  

प्रश्न या महिला उमेदवारांच्या पात्रतेचा नाही, त्या पात्र असतीलही असे मानूया; पण या राजकीय पक्षांत आणखीही पात्र महिला असणारच. त्यांचे वडील, पती वा सासरा पुढारीपदी नाहीत म्हणून त्यांची उमेदवार निवडीच्या यादीतही वर्णी लागत नाही. असा वारसा घेऊन येणार्‍यांनी पक्षात काय काम केले, हे विचारले जात नाही. त्या सर्वसामान्य स्त्रियांच्या प्रश्नांचे प्रतिनिधित्व कसे करणार? त्यांच्यासारखीच पात्रता, जाण असलेल्या आणि अनेक वर्षांपासून पक्षाचे तळमळीने काम करणार्‍या महिला नेतृत्वात कशा पुढे येणार? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण आहे. अनेक महिला प्रतिकूल परिस्थितीत झगडून राजकारणात पुढे येत आहेत. हे नेतृत्व कधी दिसणार?  असे प्रश्न मनात येणे साहजिक आहे.  

एकंदरीतच महिला आरक्षण आल्याशिवाय महिलांना निर्णायक उमेदवारी मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. त्याबरोबरीनेच पक्षांतर्गत निर्णयप्रक्रियेत आणि उमेदवार निवडीच्या प्रक्रियेतदेखील महिला कार्यकर्त्यांच्या मताचे वजन वाढले पाहिजे. अखेर केवळ ‘वारसदार’ हा पात्रतेचा निकष न राहता सर्वच ‘कसदार’ महिलांना संधी मिळायची असेल, तर संबंधित पक्षांतील महिला कार्यकर्त्या काय भूमिका घेतात व ती कशी रेटतात, यालाही बरेच महत्त्व आहे.