विडी कामगारांची परिस्थिती हालाखीची

कंपनीच्या या पिळवणुकीविरोधात तक्रार करावी तर कोणी मदत करीत नाही. सरकार लक्ष देत नाही. आयुष्यभर काम केल्यानंतर निवृत्तीनंतरही पेन्शन अतिशय तुटपुंजी. आरोग्यविषयकही सुविधा नाहीत, सरकारी आदेश व कायद्यानुसार शैक्षणिक शिष्यवृत्ती फक्त एकाच अपत्यास मिळते त्यामुळे अज्ञानाचे प्रमाण अधिक.
1995मध्ये राज्य सरकार आणि 1997मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी उद्योजकांच्या दबावामुळे अजूनही झालेली नाही. आणि झाली तरीही अपूर्णच. रेल्वे रुळाच्या बाजूला राहणारी आणि 30 वर्षांपासून निरंतर विडी कामगार असणारी ती महिला कामगार म्हणजे 8-9 तास काम करून मिळणार्या त्या तुटपुंज्या वेतनावर खाचका खात जीवन जगणार्या अनेकांची प्रतिनिधी आहे. शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक अशा सर्व बाजूंनी असुरक्षित जीवन जगणार्या या कामगारांकडे झोपलेल्या सरकारने जागे होऊन ठोस निर्णय घेऊन पिळवणूक करणार्या उद्योजकांविरुद्ध कारवाई करायला हवी. पेन्शन, शैक्षणिक सुविधा द्यायला हव्यात.
No comments:
Post a Comment