पदोपदी अपमान, अवहेलना आणि असुरक्षितता सहन करत जगणार्‍या
तृतीयपंथीयांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने खूप मोठा दिलासा मिळाला
आहे. या निर्णयानुसार तृतीयपंथीयांना लिंग वर्गात कायदेशीर स्थान मिळणार
आहे. सरकारी नोंदीत केवळ स्त्री आणि पुरुष हे दोन वर्ग आजवर मान्यताप्राप्त
होते. प्रचलित दोन वर्गात मोडत नसल्याने कुठल्याही प्रकारच्या शासकीय
सोयी-सुविधांचा लाभही या वर्गास मिळत नव्हता. समाज तर या वर्गाकडे कायमच
हेटाळणीच्या स्वरूपात बघत आला होता. घरात मूल जन्माला आल्यानंतर ‘शुभशकुन’
म्हणून तृतीयपंथीयांकडे बघणारा हा समाज इतर वेळी मात्र अपशकुनी ठरवत
तृतीयपंथीयांचे माणूस म्हणून अस्तित्व नाकारत होता. मात्र न्यायालयाच्या
आदेशामुळे या वर्गाला कायदेशीर दर्जा तर मिळणार आहेच, पण त्या आधारावर
शिक्षण संस्थांमध्ये सन्मानाने प्रवेश देणे आणि रोजगार उपलब्ध करून देणेही
संबंधितांना भाग पडणार आहे. इतर कुणाइतकाच तृतीयपंथीयांनाही शिक्षणाचा हक्क
आहे आणि भीक मागणे, नाचगाणी करणे, शरीरविक्रय करणे यापलीकडे जाऊन
कौशल्यानुरूप नोकरी व्यवसायात सामावून जाण्याची त्यांच्यात पुरेपूर क्षमता
आहे, या महत्त्वाच्या बाबीदेखील या निमित्ताने अधोरेखित झाल्या आहेत.
आताच्या घडीला लक्ष्मी त्रिपाठी हा तृतीयपंथीयांचा चेहरा धाडसाने पुढे
आलेला असला तरीही टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधून पीएचडी
मिळवलेल्या डॉ. सबीना फ्रान्सिस सवेरी व परभणीच्या टॅलेंट हंट गाजवणार्‍या
कोती आदी तृतीयपंथी व्यक्तीसुद्धा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यात मोलाची
भूमिका बजावत आहेत. न्यायालयाने तृतीयपंथीयांचे हक्क आणि अधिकार अधोरेखित
करत काही मोलाची निरीक्षणेही नोंदवली आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या
निर्णयांना कायद्याबरोबरच समाजमान्यतांचाही आधार असतो. ताजा निर्णयसुद्धा
समाजमान्यता गृहीत धरून दिला गेला आहे. अर्थातच आता हा निर्णय योग्य
ठरवण्याची जबाबदारी समाजाची आहे.
No comments:
Post a Comment