devinirrutee

महिलांना दिलासा देणारा नवा कायदा

किरण मोघे | Sep 24, 2012, 00:19AM IST

मुंबई शहरात वित्तीय जगाशी संबंधित एका प्रख्यात बहुराष्ट्रीय कंपनीमधील संचालक पदावर असलेल्या स्त्रीने असभ्य वर्तन करणा-या सहकारी पुरुषाच्या विरोधात  तक्रार केली, तर तिच्या वरिष्ठांनी तिचे काम ‘असमाधानकारक’ असल्याचा अहवाल देऊन तिची पदोन्नती रोखली. तिला चक्क कामावरून काढून टाकले. राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे गेली सहा वर्षे तिची तक्रार प्रलंबित आहे. दरम्यान, मुंबईतील एका प्रतिष्ठित इंग्रजी दैनिकातून तिच्याबद्दल नावानिशी बदनामीकारक मजकूर छापून आला, इंटरनेटवरून तिची अतिशय गलिच्छ शब्दांत निंदानालस्ती केली गेली. परिणामी तिच्या करिअरवर विपरीत परिणाम झाला. अर्थात, हे प्र्रकरण अपवादात्मक नाही. आज आपल्या देशात अशा अनेक महिलांनी कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळाच्या विरोधात आवाज उठवण्याचे धाडस दाखवले; परंतु त्यांना बदनामी, अवहेलना, निराशा आणि असुरक्षिततेपलीकडे  काही मिळाले नाही. आणि त्यांच्यापेक्षा कैकपट अशा स्त्रिया आहेत की ज्यांनी नोकरी गमावण्याच्या भीतीपोटी, घरची मंडळी त्यांच्याबद्दल अविश्वास दाखवतील म्हणून, किंवा त्यांचीच बदनामी होईल म्हणून गप्प बसून हा त्रास सहन केला आणि आजही करत आहेत. म्हणूनच लोकसभेत विनाचर्चा मंजूर झालेला ‘कार्यालयीन लैंगिक छळविरोधी संरक्षण कायदा’ अशा असंख्य महिलांना काही प्रमाणात दिलासा देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.


1992 मध्ये राजस्थानमध्ये सरकारी महिला विकास कार्यक्रमात ‘साथिन’ म्हणून काम करणा-या भंवरीदेवी हिने एका गावात बालविवाह रोखण्याचा प्रयत्न केला असता, ‘परंपरेत ढवळाढवळ केली’ म्हणून तिला ‘धडा शिकवण्यासाठी’ गावातील काही उच्चवर्णीयांनी तिच्यावर बलात्कार केला. आपल्या कामानिमित्ताने कर्तव्यपालन करणा-या भंवरीच्या बाजूने काही महिला संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि त्याचे पर्यवसान 1997 च्या ‘विशाखा’ आदेशात झाले. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच ‘कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ’ याची सर्वंकष व्याख्या केली. चावट विनोद करणे, पोशाखावरून अथवा शरीराबद्दल शेरेबाजी करणे, लैंगिकता सूचक इशारे करणे, टक लावून बघणे, अश्लील फोटो दाखवणे इथपासून शरीरसंबंधाची मागणी करणे, शारीरिक लगट करणे, अशा सर्व शारीरिक-शाब्दिक-सांकेतिक प्रकारांचा समावेश करून प्रस्थापित भारतीय दंड संहितेमधील कसर भरून काढण्याचे काम या ऐतिहासिक आदेशाने केले. या आदेशाची खरी ताकद यात होती की अशा प्रकरणांचा छडा लावण्यासाठी न्यायालयाने सर्व सरकारी-खासगी आस्थापनांमध्ये   50% महिला सदस्य व महिला अध्यक्ष असलेल्या तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचा आदेश दिला आणि तक्रारदार स्त्रीला त्रास दिला जाणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी, असेही सुनावले. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, कामकरी महिलांसाठी त्यांचे कामाचे ठिकाण सुरक्षित ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी मालकावर टाकली. असे असूनदेखील कर्मचा-यांसाठी स्वत:च्या देशात लैंगिक छळविरोधी सविस्तर धोरण तयार करणा-या खासगी मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपापल्या भारतीय आस्थापनेत हा आदेश धाब्यावर बसवला. सरकारी-निमसरकारी आस्थापनेत या समित्या कागदावरच राहिल्या. त्यांची माहिती महिला कर्मचा-यांपर्यंत क्वचितच पोहोचली. तक्रारीत तथ्य असल्याचे सिद्ध झालेले असतानादेखील दबावापोटी अनेक दोषी पुरुषांना सौम्य शिक्षा देऊन सोडून दिले गेले. अनेक आरोपींनी कोर्टाचा आधार घेतला आणि मुख्य म्हणजे ज्यांच्या ‘आस्थापनेची’ व्याख्याच केली गेलेली नाही, अशा शेतमजूर, घरेलू कामगार, बांधकाम मजूर, विक्रेत्या, स्वयंरोजगारात गुंतलेल्या किंवा घरातून कंत्राटी पद्धतीने काम करणा-या (होम बेस्ड) 95% श्रमिक महिला या आदेशाच्या परिघाबाहेर राहिल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाच्या मर्यादा ओळखून त्यातच शेवटी असे म्हटले होते की, सरकारने लवकरात लवकर कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक स्वतंत्र कायदा करावा. 1999-2000 पासून ही प्रक्रिया सुरू झाली. राष्ट्रीय महिला आयोग व महिला संघटनांनी ऊहापोह करून 1997 च्या आदेशातील त्रुटी दुरुस्त करून कायद्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला. परंतु एनडीए सरकारच्या काळात खुद्द कायदेमंत्र्यांनीच ‘स्त्रिया याचा गैरफायदा घेतील’ या सबबीखाली तो बासनात बांधून ठेवला! या पुरुषसुलभ भीतीचे सावट नवीन कायद्याच्या कलम 15 मध्ये प्रतिबिंबित झालेले दिसते. या कलमाप्रमाणे एखाद्या स्त्रीने ‘मुद्दामहून खोटी तक्रार केल्याचे सिद्ध झाले’ तर तिच्यावर कारवाई केली जाईल. खोट्या तक्रारी करणा-यांच्या विरुद्ध कारवाई करायला कोणाचीच हरकत नसावी. परंतु असे कलम टाकल्यामुळे अनेक स्त्रिया तक्रार करायला कचरतील आणि कायदा निष्प्रभ ठरण्याची शक्यता बळावेल.  प्रस्तुत कायद्यात काही इतर महत्त्वाच्या त्रुटी राहून गेल्या आहेत. उदा. 10 पेक्षा कमी मजूर असलेल्या आस्थापनांचा विचार करताना कृषी किंवा ग्रामीण क्षेत्र पूर्णपणे सुटले आहे. हवाई-नौदल किंवा लष्करी आस्थापनेत काम करणा-या स्त्रिया वगळल्या गेल्या आहेत. आरोप सिद्ध झाला तर कोणत्या प्रकारची शिक्षा करायची हे त्या त्या सेवा नियमावलीनुसार (‘सर्व्हिस रुल्स’) ठरेल आणि बहुतेक नियमावलीत कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळाचा उल्लेखच नाही. तक्रारदार स्त्रीची सूडबुद्धीने बदली केली जाणार नाही किंवा तिची पदोन्नती रोखली जाणार नाही, यासाठी ठोस तरतुदींचा अभाव आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूद कशी केली जाणार याचे स्पष्टीकरण नसल्याने कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्याप्रमाणे त्याची गत होऊ नये.
तरीदेखील हा कायदा स्त्रियांच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे आहे. एका विशिष्ट आस्थापनेत काम करत नाहीत अशा घरकामगार किंवा असंघटित मजुरांसाठी जिल्हा पातळीवर तक्रार निवारण समितीची सोय केली आहे. कोणत्याही तक्रारीचा 90 दिवसांच्या आत निकाल लावणे बंधनकारक आहे. लैंगिक छळाच्या व्याख्येत सध्या वापरात असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक/सायबर पद्धतींचा, म्हणजे ई-मेल, एसएमएस, एमएमएसचा समावेश केला आहे. एखाद्या आस्थापनेतली स्त्री ही पगारदार असलीच पाहिजे असे नाही, त्यामुळे या कायद्याचे संरक्षण महाविद्यालये, विद्यापीठे व त्यात शिकत असलेल्या विद्यार्थिनी, संशोधक-अभ्यासक  किंवा एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये भरती झालेल्या रुग्ण महिलेलासुद्धा मिळणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तक्रार निवारण समिती स्थापन केली नाही आणि कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करण्यामध्ये व्यवस्थापन कमी पडले तर त्या आस्थापनेला दंड करण्याची किंवा त्याचा परवाना रद्द करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये केली आहे. यापुढे तरी मालकांना या जबाबदारीतून पळ काढता येणार नाही. परंतु महिलांनीसुद्धा निडरपणे पुढे येऊन या कायद्याचा वापर करण्याची आवश्यकता आहे.  (लेखिका जनवादी महिला संघटनेच्या राज्य अध्यक्ष आहेत.)
साभार : http://divyamarathi.bhaskar.com/article/EDT-new-law-fo-woman-3827953-NOR.html