अबला नाही सबला
फॉन्ट साईज 
स्त्रियांवर अत्याचार नाही, असा एकही देश नाही. हल्ली महिलांच्या छेडछाडीच्या घटनांमध्येही कमालीची वाढ होत आहे. याला कारणीभूत जितका आपला समाज आहे, तितक्याच महिलाही आहेत. त्यांनी स्वत:च स्वत:चं संरक्षणाचं तंत्र निर्माण केलं पाहिजे.
विनयभंगाच्या घटनांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नव्याने खळबळ माजवलेली आहे. आशिया खंडातील परिस्थिती तर बिकटच म्हणावी अशी आहे. भारत, बांगलादेश आणि पाकिस्तान हे परंपरावादी देश आहेत. इथे पुरुषप्रधान संस्कृती नांदत आहे. पण इथे फक्त रस्त्यावरच महिलांची छेडछाड केली जाते, असं नाही तर परिचित-अपरिचित महिलांच्या नावाने रेल्वे डब्यांच्या भिंतीवर, सार्वजनिक शौचालयांच्या भिंतीवर गलिच्छ, अश्लील शब्दांत शेरेबाजी लिहिली जाते. भारतात रोडरोमिओ किंवा छेडछाड करणा-यांच्या विरोधात पोलिस कारवाई करतात; पण त्यामुळे असे गैरप्रकार कमी झाले आहेत अथवा बंद झाले आहेत, असं चित्र दिसत नाही. तर अधूनमधून वर्तमानपत्रांतून अशा प्रकारच्या बातम्या वाचण्यात येतात. पीडित महिलेला वाळीत टाकणं, सार्वजनिक ठिकाणी तिचे कपडे उतरवणं इत्यादी प्रकारच्या घटना घडत आहेत.
इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात स्त्रियांच्या चळवळीने स्त्रियांविषयीच्या वातावरणात पुष्कळसा बदल केला आहे. तरीही स्त्री अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. देशातील प्रगत राज्यांपैकी एक अशी महाराष्ट्राची ओळख आहे. पण प्रगतीच्या वाटेवर असणा-या या राज्यात महिला आणि तरुणींना पुरेशी सामाजिक सुरक्षितता आहे का? तर नाही! कारण महाराष्ट्रात दिवसागणिक छेडछाडीच्या व विनयभंगाच्या घटनांमध्ये कमालीची वाढ होत आहे. मध्यंतरी आसाममध्ये गुवाहटीत भर रस्त्यावर मवाल्यांच्या टोळक्याने एका तरुणीची छेड काढल्याचा प्रकार एका व्हिडिओमुळे प्रकाशात आला. त्यानंतर देशात संतापाची लाट उसळली. पण त्याचवेळी महाराष्ट्रातही विनयभंगाच्या घटना मोठय़ा प्रमाणावर घडत होत्या आणि त्याविषयी फारसा गदारोळ उठत नव्हता.
छेडछाड आणि विनयभंगाच्या प्रकारामुळे पेटवून घेतलेल्या अल्पवयीन मुलीच्या मृत्यूची घटना सोलापुरातील उमरगा या परिसरात जुलै महिन्यात घडली होती. हे प्रकरण ताजं असताना त्याच उमरगा शहरातील अल्पवयीन मोटारसायकलवरून घरी सोडण्याचं आमिष दाखवून शेतात बलात्कार केल्याची घटना घडली. नाशिकमध्ये ब्रह्मगिरी पर्वतावर विवाहित महिलेवर बलात्कार केल्याची घटना काही महिन्यांपूर्वी घडली. ठाण्यात 28 ऑगस्ट रोजी एक घटना घडली. अकरावीत शिकणा-या एका विद्यार्थिनीवर ठाण्यातील माजिवाडा भागात तीन तरुण भ्याड हल्ला करून पळून गेले. या विद्यार्थिनीच्या मोठ्या बहिणीला गेल्या काही दिवसांपासून मोबाइलवर निनावी फोन येत होते. हे सगळं कायदा-सुव्यवस्था धाब्यावर बसवणारं आहे.
राज्यात महिला आणि तरुणींचा विनयभंग तसंच छेडछाडीच्या प्रकारांवर काय कारवाई केली, अशा प्रकारचे प्रश्न सरकारला विचारले जात आहेत. स्त्री अत्याचाराचे प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष आणि जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. तसंच यावर ठोस उपाय सुचवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तुलनेने महाराष्ट्रातील महाराष्ट्रातील महिला सुरक्षित आहेत, असं सांगितलं जातं. असं असूनही इथे काही अपवाद पाहायला मिळतात. महाराष्ट्रातील स्त्रियाही पुरुषांच्या या अशा आक्रमक वृत्तीला बळी पडत आहे. यावर उपाय काय? तर स्त्रियांनी जागृत राहिलं पाहिजे. संरक्षण केलं पाहिजे. इथे मला एक प्रसंग नमूद करावासा वाटतो.
कॉलेजमध्ये माझा स्टॅटिस्टिक हा विषय होता. सकाळी सातचं प्रॅक्टिकल असायचं. माझ्या वर्गातल्या ज्या मुलींना स्टॅटिस्टिक हा विषय घेतला होता, त्यातील एकच मुलगी माझ्या घराशेजारी राहायची. त्यामुळे आम्ही दोघी एकत्र जायचो. भीती वाटायची थंडीत. कारण उशिरा उजाडत असल्यामुळे रस्त्यावर कोणीच नसायचं. आम्ही काय करायचो. बरोबर तिखटाची पुडी तर कधी मिरपूड तर वाळू ठेवायचो. वेळ कधी कुणाला सांगून येते? एकदा असंच झालं, तीन मुलं आमच्या मागे लागली. त्यांची चाहूल लागताच दोघींच्या प्रॅक्टिकलची फाइल मी माझ्या शबनमध्ये टाकली. बॅगेत असलेली लाकडी पट्टी एका हातात आणि दुस-या हातात जवळ असणारी तिखटाची पुडी ठेवली. या आमच्या आयुधांसहित दोघीही त्या तिघांवर तुटून पडलो. पहाटे पहाटे सॉलिड राडा झाला. त्या आवाजासरशी परिसरातील रहिवासी, दूधवाटप करणारे, पेपरची लाइन टाकणारे धावून आले. सगळ्यांनी मिळून त्यांची धुलाई केली. शेवटी संरक्षणाचं अस्त्र आपणच निर्माण केलं पाहिजे! नाही का?
याला जबाबदार आपणच!
ईव्ह टीजिंग या माध्यमातून पुरुषवर्गाकडून विकृतींचं प्रदर्शन होतं. या घटना सर्वच ठिकाणी घडतात. फक्त त्यांचं स्वरूप वेगवेगळं असतं.
सरकारी किंवा निमसरकारी कार्यालयात महिलांवर शेरेबाजी केली जाते. त्यांच्या आत्मविश्वासाचं खच्चीकरण केलं जातं, त्यांच्यावर टीका केली जाते तर हाही एक ईव्ह टीजिंगचाच प्रकार आहे. आता सरकारी किंवा निमसरकारी कार्यालयातील या घटना बंद होतील. कारण अशा घटना जर घडल्या तर त्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. भारतीय दंडविधानात कोणत्याही शारीरिक इजेसाठी जे नियम आहेत ते ईव्ह टीजिंगच्या घटनांनाही लागू पडतात. आणि महिलांसाठी त्या कायद्यामध्ये विशेष तरतूद केली आहे. खास महिलांवर होणा-या अत्याचारांना वाचा फोडण्यासाठी महिला पोलिसांचीही भरती केली जात आहे. गुन्ह्यांच्या स्वरूपावर आरोपींना शिक्षा होते. मग ती तीन महिन्यांची होते, सहा महिन्यांची होते आणि सात वर्षाचीही होते. पण त्याचा लाभ पीडित महिलांना घेता येत नाही. आपण तसंच आपल्या कुटुंबावर समाजाकडून शेरेबाजी केली जाईल, समाज वाळीत टाकेल म्हणून अशा घटनांच्या तक्रारी केल्या जात नाहीत. तसंच तक्रार केली तर चौकशीला सामोरं जावं लागतं. पोलिस ठाण्याच्या तसंच कोर्टाच्या वा-या कराव्या लागतात. या गोष्टी टाळण्यासाठी कोणी तक्रारी करत नाही. मध्यंतरी ‘क्राइम पेट्रोल’मध्ये लहान मुलीवर झालेल्या अत्याचाराची घटना दाखवली होती. मुंबईच्या म्हाडा वसाहतीत घडली होती. अल्पवयीन मुलीवर त्याच कॉलनीतील एका मोठ्या वयाच्या मुलाने अतिप्रसंग केला. त्या मुलीच्या आईवडिलांनी त्यांची पोलिसात तक्रार करण्याऐवजी ते स्वत:चं घर सोडून दुसरीकडे निघून गेले. त्या मुलाने दुस-या मुलीवर अत्याचार केला. आता तुम्हीच सांगा याला जबाबदार कोण? - प्रवीण टेंबेकर, क्रिमिनल लॉयर, सर्वोच्च न्यायालय.
साभIर
No comments:
Post a Comment