कुठे आहेत महिला न्यायाधीश?

कुठे आहेत महिला न्यायाधीश?
- न्या. सुरेश नाईक (नि.)
Wednesday, March 17, 2010 AT 11:40 PM (IST)
महिला आरक्षण विधेयकानंतर विविध क्षेत्रांमधील महिलांच्या प्रमाणावर बरीच चर्चा होत आहे. त्यातल्या त्यात न्याय यंत्रणेतील महिलांच्या सहभागापुढे मात्र प्रश्नचिन्ह आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधिशपदी अत्यल्प महिला पहायला मिळत असतानाच उच्च न्यायालयांमधील महिला न्यायाधिशांचे प्रमाणही अवघे दहा टक्केही नाही. या क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण कसे वाढू शकेल?
प्रचंड गाजावाजा होऊन राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले. हा ऐतिहासिक निर्णय ठरला. या निर्णयामुळे महिलांना आता राजकारणात व्यापक प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळणे शक्य होईल. तसेही शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाल्यानंतर स्त्रियांनी जवळपास सर्वच क्षेत्रात प्रवेश मिळवला. एवढेच नव्हे तर तेथे त्यांनी नावलौकिकही मिळवला. त्यामुळे महिलांना अधिकारपदावर काम करण्याची संधी मिळू लागली. एकीकडे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होत असताना भारतीय न्याययंत्रणेत मात्र महिलांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे दिसून आले. लोकशाहीचा एक प्रमुख स्तंभ मानल्या गेलेल्या न्यायव्यवस्थेत गेल्या सहा दशकांमध्ये अत्यल्प महिलांना न्यायाधिशपद भूषवण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. वरकरणी अनपेक्षित वाटणारी ही माहिती आकडेवारी तपासून पाहिल्यानंतर सत्य असल्याचे दिसून येते.
या संदर्भात समोर आलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार देशातील 21 उच्च न्यायालयात 630 न्यायाधीश काम करत आहेत. त्यात महिलांची संख्या केवळ 52 आहे. टक्केवारीत हे प्रमाण 8.25 टक्के इतके ठरते. ही परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होण्याच्या योग्यतेच्या महिला वकील उच्च न्यायालयात नाहीत का, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. अर्थात न्यायाधिशांची नियुक्ती करताना कोणते निकष गरजेचे ठरतात, याचाही विचार करायला हवा. येथे गुणवत्ता हा निकष महत्त्वाचा ठरतो. एखादा वकील हुशार असेल तर तो हुशार न्यायाधीश बनेलच असे सांगता येत नाही. त्यासाठी त्याची गुणवत्ता सिद्ध व्हावी लागते. तरच त्याला आपली जबाबदारी अधिक कौशल्याने पार पाडता येते. या पार्श्वभूमीवर योग्य गुणवत्ता असून डावलले जात असेल तर मात्र तो अन्याय ठरतो. असे असले तरीया पदांवर महिलांचे नगण्य प्रमाण ही खटकणारी बाब ठरते. इतर अनेक क्षेत्रात महिलांचा वावर मोठ्या प्रमाणावर दिसत असताना न्यायव्यवस्थेत त्यांचा सहभाग वाढणे आवश्यक आहे.
महिला न्यायाधीश नगण्य
ही स्थिती केवळ एखाद्याच राज्यात आहे असे नाही. देशातील जवळपास सर्व राज्यांमध्ये थोड्या-फार प्रमाणात हेच चित्र पहायला मिळते. दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधिशांची संख्या 42 असून त्यापैकी महिलांची संख्या केवळ आठ आहे. मुंबई आणि मद्रास उच्च न्यायालयात अनुक्रमे 62 आणि 53 न्यायाधीश असून त्यातील महिलांची संख्या केवळ सात आहे. उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद हे सर्वात मोठे उच्च न्यायालय आहे. तेथे 78 न्यायाधीश असून त्यातील महिलांची संख्या केवळ चार आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि छत्तीसगढ या राज्यांमधील उच्च न्यायालयांमध्ये एकही महिला न्यायाधीश नाही. यावरून न्यायव्यवस्थेत महिलांना पुरेसा वाव दिला जातो की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. लवकरच संसदेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जातील. पण देशात सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या न्यायव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग कधी वाढेल, हा प्रश्न कायम राहणार आहे. त्यामुळे त्यादृष्टीने काय पावले टाकता येतील, यावर आतापासूनच विचार केला जायला हवा आहे.
आपल्याकडे उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची संख्या कायद्याने निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या 31 तर सर्व राज्यातील उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधिशांची संख्या 725 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. शिवाय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार कायदेपंडीत वा उच्च न्यायालयात सलग पाच वर्षे न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयात किमान दहा वर्षे वकिली करणाऱ्यास सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीपद दिले जाते. असे असेल तर ही पात्रता पूर्ण करणाऱ्या महिलांची संख्या अगदीच नगण्य आहे का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. म्हणूनच आता या प्रश्नासंदर्भात विचार करण्याची वेळ आली आहे. एक तर या व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढवावा लागेल शिवाय आता विविध न्यायालयांमध्ये वकील किंवा न्यायाधीश असणाऱ्या महिलांना आणखी वरचा दर्जा कसा दिला जाईल, हे पहावे लागणार आहे. त्यासाठी प्रचलित कायद्यात काही सुधारणा गरजेच्या आहेत का, याचाही विचार करावा लागणार आहे.
विशेष प्रशिक्षण
हे करत असताना इतर दृष्टीकोनांकडेही लक्ष द्यायला हवे. न्यायाधिशांमध्ये गुणवत्तेबरोबरच संयमीपणा, इतरांचे ऐकून घेण्याची तयारी हे गुण गरजेचे ठरतात. तरच ते न्यायालयीन चौकशीच्या वेळी आरोपीचे आणि फिर्यादीचे म्हणणे नीट ऐकून घेऊ शकतात. "शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराधी व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये'असे न्यायसंस्थेचे तत्त्व आहे. त्यामुळे प्रत्येक खटल्यासंदर्भात बारकाईने विचार करावा लागतो. तसेच दोन्ही बाजूंचे म्हणणे लक्षात घ्यावे लागते. मुख्य म्हणजे कोणत्याही खटल्याच्या निकालापूर्वी न्यायाधिशाला बराच अभ्यास करावा लागतो. कायद्यातील विविध तरतुदी लक्षात घ्याव्या लागतात. शिवाय त्या गुन्ह्याचे सामाजिक परिणामही तपासून पहावे लागतात. असे झाले तरच न्याय मागणाऱ्याला तो योग्य पद्धतीने दिला जाऊ शकतो. म्हणूनच न्यायाधिशांच्या निवडीच्या प्रक्रियेला अतिशय महत्त्व आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावरच होऊ शकतो असे म्हणायला वाव आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून देशातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असणाऱ्या खटल्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. शिवाय त्यात नियमितपणे भर पडत आहे. ही संख्या कमी करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. न्यायालयांची संख्या वाढवणे किंवा रात्रीची विशेष न्यायालये सुरू करणे यासारख्या उपायांचा त्यात समावेश आहे. असे झाल्यास न्यायाधिशांची संख्या वाढवावी लागणार आहे. त्यांची निवड करताना महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व दिले जावे अशी अपेक्षा करणे चुकीचे नाही. तसे व्हावे म्हणून इच्छुक किंवा पात्र ठरू शकणाऱ्या महिलांना विशेष प्रशिक्षण द्यावे लागेल का, याचाही विचार व्हायला हवा. अन्य क्षेत्रात महिलांना व्यापक संधी प्राप्त होत असताना या क्षेत्रात तसे चित्र दिसायला हवे आहे. त्यादृष्टीने पावले टाकणे ही काळाची गरज आहे.
काळाची गरज
राजकारणात महिलांची संख्या गेल्या तीस वर्षात वाढायला लागली. पंचायत राज व्यवस्थेत पन्नास टक्के जागा आणि पदे महिलांसाठी आरक्षित झाली. ग्राम-पंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदांपर्यंत महिलांनी आपल्या नियोजन आणि व्यवस्थापनाचा ठसा उमटवला आहे. कायद्याच्या क्षेत्रातही महिला वकिलांची संख्या हळूहळू वाढते आहे. फक्त न्यायालयीन प्रक्रियेचे क्षेत्र त्याला अपवाद राहिले आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी न्याय प्रक्रियेतही महिलांना समान न्याय आणि समान संधी मिळायलाच हवी. राज्यघटनेनेच महिलांना समान अधिकार दिले आहेत आणि कायद्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर आहे. पण, या महत्वाच्या क्षेत्रात मात्र महिलांच्याकडे दुर्लक्ष झाले. स्वातंत्र्याच्या साठ वर्षानंतर महिला न्यायधिशांची संख्या नगण्य असावी, ही बाब जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीलाही शोभादायक नाही. सरकार आणि बार कौन्सिलने या बाबीचा गंभीर विचार करून, न्यायप्रक्रियेत महिलांना अधिक संधी मिळेल, त्यांचा हक्क त्यांना दिला जाईल, यासाठी पुढाकार घेणे ही काळाजी गरज आहे.
- न्या. सुरेश नाईक (नि.)

पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला धोरणाच्या....

पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीचे तीनतेरा
नागपूर वृत्तान्त
नागपूर, १९ ऑगस्ट 2010
‘पुरोगामी’ असे बिरुद आवर्जून मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रात महिलांच्या उत्थानासाठी व सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबवल्या जात असल्याचा प्रचार नेहमीच केला जातो. तथापि, राज्याचे महिला धोरण तयार करण्यात आल्यापासून, म्हणजे गेली ९ वर्षे त्याच्या अंमलबजावणीबाबत आनंदीआनंदच असल्याचे दिसून येते.महाराष्ट्राचे महिला धोरण २००१ साली तयार करण्यात आले. त्यातील वैशिष्टय़ांवर नजर टाकली तर हे अतिशय आदर्श धोरण असल्याचे मानता येईल. त्यातील तरतुदीनुसार २००२-०३ पासून प्रत्येक विभागाच्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकात ‘महिलांचे सक्षमीकरण’ असे प्रकरण असेल. त्यात संबंधित विभाग महिलांना सक्षम करण्यासाठी कोणती धोरणे व कार्यक्रम राबवणार आहे, त्यासाठी किती निधी देण्यात येणार आहे, त्याचा महिलांवर काय परिणाम होणार आहे, याचा उल्लेख असेल. यापुढे सामाजिक-आर्थिक दर्जाचे विश्लेषण करताना पुरुष-स्त्री अशी स्वतंत्र विभागणी दर्शवण्यात येईल. अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना महिला संघटनांशी विचारविनिमय करण्यात येईल. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारीत महिलांच्या घरकामाच्या मूल्याचा समावेश केला जावा, अशी शिफारस राज्य शासन केंद्र शासनाला करेल. सर्व ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था वार्षिक आणि पंचवार्षिक महिला सक्षमीकरण योजना तयार करतील. विविध स्तरावरील महिला बालविकास समित्यांकडून या योजनांचा आढावा घेण्यात येईल.
आदिवासी उपयोजना आणि विशेष घटक योजनेच्या धर्तीवर महिला घटक योजना तयार करण्यात येईल. पोलीस पाटलांपासून सर्व अनुदानित आणि विनाअनुदानित संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व एक तृतीयांशपर्यंत वाढवण्यासाठी धोरण आखले जाईल. महिलांना संसदेत व राज्य विधिमंडळात ३० टक्के आरक्षण मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. विविध क्षेत्रात महिलांच्या स्वयंसहायता गटांची स्थापना तसेच, त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या कार्यक्रमाला प्रश्नधान्य दिले जाईल. शेती संलग्न व्यवसायांशी संबंधित सहकारी संस्था सुरू करण्यासाठी महिलांना उत्तेजन दिले जाईल. बालविवाह रोखण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. महिलांना मालमत्तेचा हक्क प्रस्थापित करणारे विधेयक मांडण्यात येईल. शाळांमधून मुलींची पटसंख्या वाढवण्यासाठी व गळती थांबवण्यासाठी र्सवकष कार्यक्रम घेतला जाईल, अशी आश्वासनेदेखील या धोरणात देण्यात आली होती.
महिलांच्या वेगळ्या समस्या ध्यानात घेऊन या धोरणात काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर संस्थांना येत्या तीन वर्षात महिलांसाठीप्रसाधनगृहे बांधणे कायद्याने बंधनकारक केले जाईल. सार्वजनिक ठिकाणे, बाजार व औद्योगिक क्षेत्रात पाळणाघरांची सुविधा तीन वर्षात उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले जाईल. महिलांच्या लैंगिक शोषणाला प्रतिबंध करण्यासाठी व त्यांच्या संरक्षणासाठी महाविद्यालयात स्वसंरक्षण प्रशिक्षण केंद्रे, महिला आयोगाचे बळकटीकरण, महिला कैद्यांच्या समस्यावर कार्यवाही यासारख्या उपाययोजना करण्यात येतील. विद्यार्थिनी, नोकरदार महिला व इतर गरजू महिलांसाठी वसतिगृह आणि स्वतंत्र शासकीय अतिथीगृहांची व्यवस्था करण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला सक्षमीकरण समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी होईल तसेच, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पातळीवर कृतीगट स्थापन करण्यात येईल, असेही या धोरणात नमूद करण्यात आले होते.
महिला धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचा उल्लेख मोठय़ा अभिमानाने करण्यात येतो. मात्र, विधिमंडळाच्या २००७ च्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भात विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नांची उत्तरे पाहिली तर, राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्र्यांना या धोरणाची कल्पना नसावी, असे दिसते. राज्यातील महिलांच्या सर्वागीण विकासासाठी शासनामार्फत २००३-०४ पासून महिला घटक योजना राबवण्यात येत आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे मिळाले होते. २००३-०४ नंतर शासनाने महिला घटक योजनेवरील पुस्तिका प्रकाशित केली नाही, हेही मंत्र्यांनी मान्य केले होते. महिला विशेष घटक योजना तयार करायची असल्यास त्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या धर्तीवर वेगळ्याने नियतव्यय विभागाला उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील व त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. इतर विभागांनी महिलांसाठी तरतूद दर्शवणारी माहिती देण्यात आली आहे. यासाठी २००३-०४ नंतर अशी पुस्तिका प्रकाशित केली नाही, असे मंत्र्यांनी म्हटले होते. तरतुदीपेक्षा कमी खर्च झाल्यास त्याची कारणे विचारली असता, हा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे उत्तर मिळाले होते. या उत्तरासोबत मंत्र्यांनी त्यांच्या विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांच्या तरतुदींचा व खर्चाचा तपशील जोडला होता. याशिवाय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग (योजनांचा उल्लेख करता केवळ तरतूद व खर्च) आणि ग्रामविकास विभाग (इंदिरा आवास योजनेवरील व स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेवरील खर्च) या दोन विभागांनी महिलांसाठी (?)राबवण्यात येणाऱ्या योजनांवरील खर्चाची माहिती तेवढी जोडली होती.

घरगुती छळः महिला सुरक्षा कायदा
उपलब्ध माहितीनुसार भारतात ७० टक्के महिलांना घरगुती छळाला सामोरे जावे लागते. दर एक मिनिटाला महिलेविरुद्ध गुन्हा झालेला असतो. दर सहा मिनिटांनी एक महिला आत्महत्या करत असते, दर २९ मिनिटांनी एक हुंडाबळीची घटना घडत असते. ही एक सगळ्यांसाठी लाजीरवाणी अशी गोष्ट आहे.
गेल्या महिन्यात दिल्लीत महिलांना कोणत्या प्रकारचे छळ सोसावे लागले याचे निरीक्षण करण्यात आले असून, त्याची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे -
४० टक्के - पोलिस ठाण्यात नोंदला गेलेला छळ, ३७ टक्के - विविध कारणांमुळे पुरुषांनी घराच्या बाहेर, ३४ टक्के - पत्नीने सासू-सासऱ्याची सेवा न केल्यामुळे, ३३ टक्के - लहान-मोठे कारणे, २५ टक्के- चांगले अन्न बनविता येत नसल्यामुळे, ०७ टक्के = पैशाच्या कारणामुळे.
या सर्व गोष्टीतून बाहेर निघण्यासाठी स्वतःहून महिलांनी न घाबरता, घरगुती छळ-महिला सुरक्षा कायद्याचा योग्य असा उपयोग करावा;

महिलांच्या आरोग्याबाबत सरकार उदासीन
राज्यातील महिला हॉस्पिटल्स फक्त विदर्भ आणि मराठवाड्यांमध्ये केंदीत झालेली आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात गेल्या साठ वर्षात एकही महिला हॉस्पिटल सुरू करण्यात आलेले नाही. सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे करत असतानाही सरकारने महिलांच्या आरोग्याकडे सर्रास दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात आठ महिला हॉस्पिटल्स आहेत, ही सर्व हॉस्पिटल्स विदर्भातील नागपूर, गोंदिया, अमरावती, अकोला आणि मराठवाड्यातील जालना, परभणी, बीड व लातूर या जिल्ह्यांमध्ये आहेत. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील महिलांच्या आरोग्याबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याचे मत आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यर्कत्यांनी पुण्यात व्यक्त केले.
पुण्यातील ससून या अद्ययावत हॉस्पिटलमध्ये राज्यभरातून सामान्य पेशंट उपचारांसाठी येेतात. त्यात महिलांची संख्या मोठी असते. पश्चिम महाराष्ट्रातील महिलांसाठी स्वतंत्र महिला हॉस्पिटल सुरू केल्यास ससूनवर येणारा पेशंटचा ताण कमी करता येईल. त्यामुळे इतर पेशंटला दर्जेदार वैद्यकीय उपचार करता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
ससून वगळता पश्चिम महाराष्ट्रात मोठे सरकारी हॉस्पिटल नाही. आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेसाठी पेशंटला खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हावे लागते. अशी अद्यायवात सेवा महिला हॉस्पिटलमध्ये सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

राज्याचे महिला धोरण (तिसरे) आणि आपली भूमिका

महाराष्ट्र राज्याचे तिसरे महिला धोरण तयार होत आहे हे आपणास माहित आहे काय? महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने सन १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघात झालेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर पहिले महिला धोरण जाहीर केले होते. त्यानंतर सन २००१ मध्ये महाराष्ट्र राज्याने आपले दूसरे महिला धोरण जाहीर केले. महिला धोरण बनवित असताना प्रत्येक तीन वर्षांनी महिला धोरणाचा पाठपुरावा घेण्याची व प्रत्येक तीन वर्षांनी नवीन महिला धोरण जाहीर करण्याची बाब देखील नमूद करण्यात आली होती. परंतु ही बाब फक्त कागदावरच राहिली. कारण जर प्रत्येक तीन वर्षांनी महिला धोरणांचे मुल्यांकन करुन नवीन धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया अंमलात आणली असती तर वर्तमान धोरण हे ‘सहावे’ धोरण असते. अभियान ट्रस्ट च्या क्रांतिज्योती या प्रकल्पामध्ये एक महिनाभर मी अभ्यासकार्य करीत असतांना मला असे दिसून आले की, समाजातच नव्हे तर शासन प्रशासनात देखील या महिला धोरणाबाबत उदासिनता आहे. बहुजन समाजातील बहुतांश महिलांना राज्याचे धोरण म्हणजे काय हेच माहित नाही तर महिला धोरण ही बाब दूरची आहे, या बाबीला मी देखील अपवाद नव्हते.
बहुजन समाजातील महिलांना लिंग, वर्ण व जात या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. जातीव्यवस्थेच्या क्रमिक असमानतेमुळे बहुजन समाजातील प्रत्येक जाती-जमातीच्या महिलांच्या समस्यांचे स्वरुप जरी वर वर सारखे दिसत असले तरी त्याची कारणे वेगवेगळी आहेत.
महाराष्ट्रात एससी, एसटी, एनटी, डीएनटी, ओबीसी, एसबीसी या प्रवर्गातील महिलांचे प्रमाण पाहता महिला धोरण ठरविताना या महिलांच्या समस्येचा प्रामुख्याने विचार केला जातो की नाही हे तपासून पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासनाने तयार केलेल्या धोरणाचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आह. जर धोरणाच्या तरतूदींचे मुल्यांकन, फलनिष्पत्ती तपासली असती तर हे लक्षात आले असते की बहुजन समाजातील महिला आजही विकासापासून का वंचित आहेत ? महिला या महत्वपूर्ण समाजघटकाच्या विकासासाठी, संवैधानिक हक्क-अधिकारांसाठी अशा प्रकारचे धोरण तयार करतांना मागासवर्गातील जाणकारांचा धोरण तयार करतांना विचार लक्षात घेणे आवश्यक आहे. धोरणाच्या मूल्यमापनावर भर देणे ही अत्यंत महत्वाची बाब मानली गेली पाहिजे. एवढेच नाही तर धोरण तयार करतांना, त्याचा मसुदा तयार करतांना सर्व नागरिकांकडून सूचना मागविण्यासाठी तो खुला करणे, प्रकाशित करणे आवश्यक आहे.

बहुजन समाजातील महिलांचा, जाणकार व तज्ञ व्यक्तींचा, संस्था संघटनांचा अशा प्रकारचे धोरण तयार करतांना सहभाग असणे गरजेचे आहे. कारण, बहुजन समाजातील व्यक्तीला स्वत:च्या समस्येची जेवढी तीव्र जाणिव असेल तेवढी बहुजनेत्तर व्यक्तीला असेलच असे नाही. परंतु परिस्थिती अशी आहे की या समस्यांना सोडविण्यासाठी मार्गदर्शक स्वरुपात तयार केल्या जाणार्‍या धोरणाबाबत बहुजन समाजातील बहुतांश लोकांना माहिती नाही. म्हणून बहुजन समाजातील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत धोरणाबाबत माहिती पोहचणे गरजेचे आहे. जर बहुजन समाजातील सुशिक्षित तज्ञ व्यक्तींनी या धोरणात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रितीने सहभाग घेतला नाही तर बहुजन समाजातील महिलांचे फार मोठे नुकसान होणार आहे.

महाराष्ट्रामध्ये प्रथमत: १९९४ साली महिला धोरणाची सुरुवात झाली. १९९४ साली तयार करण्यात आलेले धोरण हे महिला सबलीकरण व सक्षमीकरणासाठी करण्यात आले. त्यानंतर २००१ साली दूसरे धोरण तयार करण्यात आले. धोरण तयार करतांना असे नमूद करण्यात आले कह दर तीन वर्षांनी सुधारित धोरण तयार करावे. असे असले तरी बर्‍याच कालावधीनंतर आता तसेच तिसरे महिला धोरण तयार करण्यात येत आहे. या तिसर्‍या धोरणाचा मसूदा सन २०१० साली माविम (महिला आर्थिक विकास महामंडळ) या शासनाच्या संस्थेने तयार केला आहे.

शासन प्रशासनास भारतीय राज्य घटनेने घालून दिलेल्या नियमांचे व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागते. घटनेमध्ये प्रत्येक बाब विस्ताराने स्पष्ट करणे शक्य नाही. त्यामुळे काही नियम व मार्गदर्शक बाबी दिलेल्या आहेत. त्यांना लक्षात घेऊन राज्याने आपल्या नागरिकांच्या विकासासाठी हक्क अधिकारांसाठी निरनिराळया योजना तयार करुन त्या राबवाव्या लागतात. या योजनांवर अंमल करण्याचे काम प्रशासनाचे असते. बहुतांश वेळा कायदेमंडळातील लहरी राजकीय नेत्यांमुळे, मंत्र्यांच्या वारंवार हस्तक्षेपामुळे कित्येक योजना बदलल्या जातात तर कित्येक योजना बंद केल्या जातात. इतकेच नाही तर अनेकदा शासन प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे योजना कागदावरच राहतात, किंवा त्या योजना का व कशा राबवाव्यात याबद्दल स्पष्टता, एकवाक्यता नसते अशा वेळी एक मार्गदर्शक दस्तावेज म्हणून धोरणाची आवश्यकता निर्माण होते. या अर्थाने धोरण म्हणजे स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कोणती पावले त्वरित उचलू शकेल, याची निश्चिती करणारा दस्तावेज आहे. हे धोरण या बदलांशी सुसंगत राहण्याच्या दृष्टीने दर तीन वर्षांनी या धोरणांतर्गत घेतलेल्या निर्णयांची फेरतपासणी करून त्यात आवश्यकतेनुसार बदल घडवून आणण्याचा शासनाचा मनोदय आहे.

घटनेच्या चौथ्या भागात मार्गदर्शक तत्वांचा उल्लेख आहे. देशामध्ये कोणत्याही विचारप्रणालीचे अथवा पक्षाचे शासन अधिकारावर आले तरी त्याने ही मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत मानून त्यानुसार आपले धोरण आखणे आवश्यक आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील काही महत्वपूर्ण कलमे पुढीलप्रमाणे आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वे

आर्थिक स्वरुपाची मार्गदर्शक तत्त्वे

कलम ३९ : सरकारने आपले धोरण अशा प्रकारे आखावे की ज्यायोगे सर्व नागरिकांना स्त्री-पुरुषांना समान दर्जाच्या कामासाठी समान वेतन मिळेल.

कलम ४१ : राज्याच्या आर्थिक क्षमतेनुसार सर्वांना शिक्षण व रोजगार देण्याचा प्रयत्न करील आणि बेकारी, वृद्धत्व, आजारपण यापासून संरक्षण देण्यासाठी सरकारी मदत देईल.

कलम ४२ : स्त्रियांना बाळंतपणाच्या काळात सहाय्य व्हावे यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहिल.

कलम ४३ : काम करणार्‍या श्रमिकांना निश्चित रोजगार, योग्य वेतन, विश्रांती, राहणीचा उत्तम दर्जा, सामाजिक आणि सांस्कृतिक कामांची संधी लाभावी तसेच ग्रामीण भागात  वैयक्तिक आणि सहकारी पायावर कुटिरोद्योग स्थापन करण्याचा प्रयत्न करील.

कलम ४८ : पर्यावरणात सुधारणा घडवून आणणे, जंगले व जंगली श्वापदे यांचे संरक्षण व संवर्धन करणे.

सामाजिक स्वरुपाची मार्गदर्शक तत्त्वे

कलम ४५ : चौदा वर्षाखालील सर्व मुला-मुलींना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देणे.

कलम ४६ : समाजातील दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक आणि जमातींना अन्याय आणि शोषणापासून संरक्षण देणे.

कलम ४७ : पौष्टिक अन्नाचा पुरवठा करून लोकांचे जीवनमान उंचावणे.

कलम ४९ : ऐतिहासिक आणि कलात्मक दृष्टिने राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्थळांचे आणि वस्तूंचे संरक्षण करणे.

प्रशासनाशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे

कलम ४० : ग्रामपंचायती स्थापन करून त्यांना स्थानिक स्वराज्य शासनाचे कार्यक्षम घटक बनविण्यासाठी योग्य ते अधिकार आणि सत्ता देण्यात येईल.

कलम ५० : सर्व सरकारी सेवांमधून कार्यकारी आणि न्यायालयीन अधिकारांची फारकत करण्यात येईल.

संविधानातील मार्गदर्शन तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घेता येत नाही. अशावेळी लोकमत आणि लोकमताची शक्ती ही तत्त्वे अंमलात आणण्यास शासनास भाग पडेल.

उद्दिष्टय़े :

१) मागासवर्गीय, अनुसूचित महिला यांचा राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आणि सांस्कृतिक विकास होण्यासाठी समानतेची संधी निर्माण करून त्यांची अंमलबजावणी करावी.

२) खुल्या वर्गातील महिलांच्या बरोबरीने एससी, एसटी, एनटी डीएनटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक या वर्गातील महिलांचे सबलीकरण व सक्षमीकरण करण्यासाठी महिला आरक्षणामध्ये विशेष मागासवर्गीय महिला आरक्षण दिले जावे.

३) या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी महिला व पुरुषांच्या समानतेसाठी झटणार्‍या जातीय, वर्गीय, लिंग आधारित धार्मिक भेदभाव दूर करण्यासाठी झटणार्‍या संस्था/संघटना व व्यक्तींना बरोबर घेऊन त्यांच्या सहकार्याने महिला विकास विषयक कार्यक्रम राबविण्याची जबाबदारी शासन घेईल.

माझ्या मते धोरणांमध्ये पुढील बाबींवर देखील विचार करण्यात यावा.

स्त्रियांचा छळ - स्त्रियांवर होणारा छळ या संकल्पानेतच शारिरीक, मानसिक, सामाजिक, लैगिंक, शाब्दिक छळ यांचा समावेश होतो. स्त्रियां अनेक वर्षांपासून त्यांच्यावर होणारा अन्याय सहन करीत आहेत. परंतु आजची परिस्थिती बदलेली आहे. महिलांचा कौटुंबिक आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक जीवनातील सहभाग वाढत आहे. त्या अधिक बोलक्या, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग घेणार्‍या सकारात्मक विकास मुल्यांसाठी आग्रही झाल्या आहेत. परंतु सर्वच महिलांचा विकास म्हणावा तसा झालेला नाही. मागासवर्गीय महिलांना त्यांच्या हक्कांची व अधिकारांची माहिती नाही. समाजातील जुन्या रुढी, परंपरा, जातीभेद, खच्चीकरण, लिंगभेद या समस्यांना महिला तोंड देत आहेत.

सर्व महिलांना शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, सामाजिक व भावनिक स्थितीमध्ये बदल घडवून विकास साध्य करण्यासाठी प्रथम विशेष गरजू महिलांसाठी धोरणामध्ये विशेष तरतुदी केलेल्या असाव्यात. जेणेकरून समानतेच्या मुल्याआधारे त्या आपले विकासातील योगदान देऊ शकतील.

निवारा - समाजातील प्रत्येक महिलेला सुरक्षित निवारा मिळण्याचा हक्क संविधानाने दिला आहे. त्यामुळे ज्या महिला समाजात असुरक्षित आहेत त्यांना शासनाने सुरक्षित निवारा मिळवून देणे, ज्या महिला अनुसूचित जाती-जमातीमधील आहेत. त्यांना विशेष निवारा उपलब्ध करून देणे, तसेच भटक्या समाजातील महिला, परित्यक्ता, विधवा, कुमारी माता व देवदासी यासारख्या महिलांना सुरक्षित निवारागृहाची सोय करणे.

आरोग्य - जागतिक आरोग्य संघटनेने आरोग्याची केलेली संकल्पना शारीरिक, मानसिक, प्रजनन, लैंगिक, सामाजिक, आरोग्य यांच्यात समतोल राखणे. त्या संकल्पनेप्रमाणे समाजातील सर्व स्तरातील महिलांना आरोग्याच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे. परंतु अजूनही ग्रामीण भागात वेशीबाहेरील वस्तीमध्ये दुर्गम भागात आरोग्याच्या मुलभूत सेवा उपलब्ध नाहीत.

शिक्षण - महिला वर्ग अनेक वर्षापासून शिक्षणापासून वंचित राहिलेला आहे. आजची स्थिती पाहता उच्च वर्गातील महिला मोठय़ा प्रमाणात शिक्षण घेतात. परंतु मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त जातीमधील महिलांचा शिक्षण या क्षेत्रात विकास होण्यासाठी त्यांना विविध प्रकारच्या सेवा सुविधा देऊन उच्च शिक्षण घेण्यासाठी या महिलांना जागृत करणे व त्यांच्यासाठी विविध प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करणे.

वसतिगृहे - गरजू महिलांसाठी वसतिगृहे निर्माण करावी. तसेच ज्या महिला शिक्षणापासून वंचित आहे,मागासवर्गातील अनुसूचित जाती-जमातीमधील महिलांना विशेषत: वसतिगृहाची मोफत सोय असावी. तसेच वसतिगृहात प्रसाधनाची सोय व योग्य व्यवस्था करावी व वसतिगृहे ही स्वच्छ व प्रसन्न असली पाहिजेत, सर्वांत महत्त्वाचे वसतिगृह हे रहदारी असणार्‍या विभागात असावे.

कृषी काम करणार्‍या महिला - देशातील सर्वात मोठय़ा प्रमाणात महिलांसाठी शेतीमध्ये काम करतात. या महिला काबाडकष्ट करूनदेखील त्यांचा विकास झालेला नाही. कृषी या क्षेत्रात बहुजन समाजातील महिलांचा मुख्य सहभाग असलेला आढळतो. त्यामुळे या महिलांचा विकास साध्य करण्यासाठी धोरणामध्ये काही बदल करून त्यास कृषी काम करणार्‍या आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती देऊन शेतीकाम करणार्‍या महिलांना लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी संधी व कर्ज पुरवठा करणे या महिलांच्या वेतनात वाढ केली जावी.

कायद्यात बदल - महिलांवर होणारे अत्याचार व अन्याय वाढत आहेत. तसेच शासनाने केलेल्या कायद्यांना अनेक पळवाटा देखील आहेत. त्यामुळे महिलांवर होणार्‍या गंभीर स्वरुपाच्या अत्याचारासाठी कायदे मंडळाने कायद्यात बदल करून त्या कायद्याची प्रशासनामार्फत अंमलबजावणी करावी. उदा. अनुसूचित जाती - अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ व नियम १९९५

नियंत्रण व मूल्यमापन - महिला धोरणात आजपर्यंत झालेल्या धोरणांचे मूल्यमापन केले जावे. कारण महिला धोरण १९९४ व महिला धोरण २००१ चे धोरण पाहता आपल्या निदर्शनास येईल की, ज्याप्रमाणे धोरण करण्यात आले आहे त्याचा पुर्णपणे परिणाम महिलांवर झाला आहे का? किंवा ज्यांच्यासाठी धोरण तयार केले जाते त्यांना धोरण म्हणजे काय हे माहित आहे का? असा प्रश्न माझ्या मनास नेहमी भेडसावतो. त्यामुळे नियंत्रण व मूल्यमापन या दोन गोष्टी धोरणात असणे फार आवश्यक आहे. नियंत्रण व मूल्यमापनामुळे आपण केलेले धोरण किती प्रमाणात यशस्वी झाले तसेच त्या धोरणातील त्रुटी समजतील.

- रेश्मा कांबळे

विद्यार्थिनी, समाजकार्य,

भारती विद्यापीठ, पुणे

 

महिलांच्या ताब्यात .......

महिलांच्या ताब्यात एकतृतीयांश संसद
सकाळ न्यूज नेटवर्क Wednesday, May 18, 2011 AT 12:30 AM (IST)

नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशात मायावती आणि दिल्लीत शीला दीक्षित मुख्यमंत्री असताना ममता बॅनर्जी व जयललिता यांच्या शपथविधीनंतर देशात एकाच वेळी चार महिला मुख्यमंत्री असण्याचा नवीन विक्रम झाला आहे. लोकसभेच्या तब्बल 168 जागा या राज्यात येतात त्यामुळे एकतृतीयांश संसद या चार महिलांच्या ताब्यात गेली आहे.
उत्तर प्रदेशात 80, पश्‍चिम बंगालमध्ये 42, तमिळनाडूत 39, तर दिल्लीत लोकसभेच्या सात जागा आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशात आतापर्यंत 13 महिला मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. यात ममता बॅनर्जी चौदाव्या मुख्यमंत्री असतील. बंगालमध्ये डाव्यांची 34 वर्षांची एकाधिकारशाही त्यांनी संपविली. स्पेक्‍ट्रम गैरव्यवहारात अडकलेल्या तरीही जनतेमध्ये भ्रष्टाचार हा मुद्दाच नसल्याचा दावा करणाऱ्या द्रमुकची तमिळनाडूतील सद्दी जयललिता यांनी संपुष्टात आणली.
प्रतिगामी मानसिकता व जातीवादामुळे टीका उत्तर प्रदेशवर केली जाते. मात्र कॉंग्रेस नेत्या सुचेता कृपलानी यांच्या रूपाने देशातील पहिली महिला मुख्यमंत्री याच राज्याने दिली. 1963 ते 1967 या कालावधीत त्या मुख्यमंत्री होत्या. ओरिसामध्येही नंदिनी सत्पथी (1972-74 आणि 1974-76) यांनी मुख्यमंत्रिपद भूषविले. गोव्यात 1973 मध्ये दयानंद बांदोडकर यांच्या निधनानंतर त्यांची कन्या शशिकला काकोडकर यांनी दुसऱ्या मुख्यमंत्री म्हणून राज्याची धुरा सांभाळली. 1979 पर्यंत त्या मुख्यमंत्रिपदी राहिल्या. आसाममध्ये कॉंग्रेसच्या नेत्या सय्यदा अन्वर तैमूर 1980-81 या कालावधीत मुख्यमंत्री होत्या. तमिळनाडूत जे. जयललितांच्या आधी त्यांचे राजकीय गुरू आणि अण्णा द्रमुकचे संस्थापक एम. जी. रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी जानकी रामचंद्रन एक महिन्याहून कमी काळासाठी (7 ते 30 जानेवारी 1988) मुख्यमंत्री होत्या. जून 1991 मध्ये जयललिता पहिल्यांदा तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री बनल्या. त्यांना मार्च 2002 ते मे 2006 मध्ये पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याची संधी मिळाली.
सर्वाधिक म्हणजेच चारवेळा मुख्यमंत्री बनण्याचा बहुमान बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावतींना मिळाला आहे, तर सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रिपदी राहण्याचा विक्रम मात्र दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचा आहे.पंजाबमध्येही कॉंग्रेसच्या राजिंदर कौर भट्टल 1996-97 मध्ये वर्षभरासाठी मुख्यमंत्री राहिल्या.
बिहारमध्ये 1997 मध्ये पशुखाद्य गैरव्यवहार प्रकरणी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना तुरुंगात जावे लागल्यामुळे त्यांच्या पत्नी राबडीदेवी यांच्या रूपाने बिहारला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळाली.
महिलांना मुख्यमंत्रिपद देण्यात दिल्लीही अपवाद नाही. भाजप नेत्या सुषमा स्वराज 13 ऑक्‍टोबर ते 3 डिसेंबर 1998 या काळात दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या. त्यांच्यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी शीला दीक्षित (1998-2003, 2003 ते 2008 आणि 2008 पासून ते आजपर्यंत) आहेत. मध्य प्रदेशमध्येही भाजप नेत्या उमा भारतींच्या माध्यमातून महिलेस मुख्यमंत्रिपद मिळाले. त्या डिसेंबर 2003 ते ऑगस्ट 2004 या कालावधीत मुख्यमंत्री होत्या. सती प्रथेमुळे बदनाम राजस्थानातही 2003 ते 2008 मध्ये वसुंधराराजे यांच्या रूपाने महिला मुख्यमंत्री झाली.
पुरोगामी राज्ये पिछाडीवर
बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या "बिमारू' राज्यांबरोबरच ओरिसा, आसाम, गोवा या राज्यांनी महिलांना सर्वोच्चपदी बसविले. मात्र, पुरोगामी म्हणून टेंभा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ या राज्यांमध्ये महिलांना अशी संधी कधी मिळणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. ईशान्येकडील राज्ये, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड याही राज्यांचा त्यात समावेश आहे.

भारतीय संविधानाने जपलेली मानवी....

भारतीय संविधानाने जपलेली मानवी प्रतिष्ठा
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छद 1 अन्वये संघराज्याचे नाव इंडिया अर्थात भारत असे असूनही पूर्वि व सद्याही हिंदूत्ववादी विचारसरणी सर्वोच्चस्थानी मानणारे संघराज्य ""हिंदूस्थान'' म्हणूनच संबोधतात. दिल्ली/राजच्या क्षेत्रात मंत्री म्हणून शपथ घेतांना भारतीय संविधान जे कायद्य़ाव्दारे स्थापित झाले त्यानुसार शपथ घेतात, परंतु कार्यपध्दतीचा अवलंब करताना त्यांना भारत या सर्वसमावेषक शब्दाचा विसर पडून स्वत:च्या धर्माचा उल्लेख करून हिंदूस्थान म्हणतात. जसे हिंदू धर्मीय इतर धर्मीयांचा उल्लेख उणेपणाने करतात तिच कसोटी इतर भारतीय नागरिकांनी मनाशी बाळगून आपला संघराज्याचा उल्लेख हिंदूस्थान ऐवजी भारत असा करतात तेव्हा यात निश्चित मोठेपणा असून तेथे सुज्ञ भारतीय नागरिक आहेत असे म्हटले तर त्यात अतिशोक्तीनाही असे म्हणने योग्य ठरेल.
भारत या शब्दाला फार मोठा इतिहास आहे, कारण पूर्वी समाज हा टोळी टोळीने राहत असे त्यापैकी भारत, तुर्वाष, दृष्य, यदू, पुरू आणि अनु ह्या टोळ्या होत्या असे ऋग्वेदात देखील पहावयास मिळते. सुदासाचा बाप दिवोदास याला भारत लोकांचा माणूस म्हणत असत. भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारत या शब्द प्रयोगातील रचने बाबत ऋग्वेदातील पुराव्याचा आधार घेऊन त्याबाबत सखोल चिंतन करून संघराज्यास ऋषभाच्या 100 पुत्रापैकी वडील असणाऱ्या भरत याच्या नावावरून या अति सुंदर भूमिला भारत भूमी हे नाव मिळाले, हे सिध्द केले कारण थोर राजाच्या दैदिप्यमान कुळात शुद्र सुदास याचा जन्म झालेला होता हे बाबासाहेबांनी शुद्रापूर्वी कोण होते या त्यांच्या ग्रंथात सर्वबाबींचा उहापोह केलेला आहे तेव्हा आपल्या संघराज्याचे नाव कोणत्यामनाने हिंदूस्थान उच्चारण्या ऐवजी भारतीय संविधानाच अनुच्छेद क्रं 1 अन्वये इंडिया अर्थात भारत असे स्वाभिमानाने उच्चारणे हे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत राजकीय सत्ता.
हिंदू ग्रंथानूसार वर्णव्यवस्था अस्तित्वात असतांना समानता कशाला म्हणतात याची बाराखडी प्रमाणे तोंड ओळख करून घेण्याची आवश्यकता देखील कुणाला वाटली नाही, त्यामुळे ते जे वर्तन करतील तीच पूर्व दिशा ठरायची. गौतम धर्म सुमातील आध्याय 10 सुत्रे 50, 58, 59 आणि आध्याय 12, सुत्रेे 1-7 अन्वये समानता पाहणे जसा काही गुन्हाच ठरायचा. शुद्राने वरिल जातींची सेवाच करावी, त्याच्या मोबदल्यात जे मिळेल त्यावर त्याने गुजरान करावी. वरिष्ठ जातींनी खाऊ न जे अन्न शिल्ल्क राहिले असेल तेच अन्न शुद्रांनी खावे. एखाद्या वेळी जर शुद्राने त्रैवर्णिकातील लोकांची जाणून बुजून हेटाळणी कली किंवा त्यांना मारहान केलीतर शुद्रांचे अवयव छाटून टाकावेत, समानेतेच्या भावनेने शुद्र जर इतरांसोबत संभाषण करेल, किंवा रस्त्याने चाललेतर त्याला ठार मारावे अशा प्रकारच्या अज्ञा धर्मगं्रथात असायाच्या व त्यावेळी हिंदूधर्मग्रंथच प्रमाण असायचे.
बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असमानतेवर आधारलेल्या सर्व धर्मग्रंथाचा धिक्कार करून भारतीय राज्य घटनेच्याअनुच्छेद क्रं . 14 अन्वये समानतेचा हक्क बहाल करून राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्य क्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही. हे समानतेचे तत्त्व सर्वांना लागू केल्यामुळे कायद्यापुढे राजा व रंक दोन्ही सारखेच असाल्याचे सिध्द करून स्वत:चा जन्म दिनांक 14 व त्यातील 14 व्या रत्नाचे महत्त्व भारतीय नागरिकांना पटवून दिले.
हिंदूधर्मगंरथानूसार / शास्त्रानूसार वर्णव्यवस्थेचे समर्थन केलेले असल्यामुळे धर्म, वंश, जात, जन्मस्थान यामुळे उच्च निच्चयता पाळली जात असे त्यामुळे नागरिकांत भेदभाव असायचा सार्वजनिक स्थळे, पाणवठे, उपहारगृहे, सार्वजनिक करमणूकीची स्थाने, स्थाने, रस्ते, स्नानघाट इ. ठिकाणी नागरिकांस समानतेने, स्वातंत्र्याने नैसर्गिक नियमानूसार वावरण्यास, मुक्तपणे संचार करण्यास धर्मशास्त्रातील आज्ञेनूसार प्रतिबंध करण्यात आल्यामुळे मानवी प्रतिष्ठा पायदळी तुडविण्यात कर्मठ विचारवादी धन्यता मानीत असत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी येथील धर्मगं्रथाची री ओढणाऱ्या कर्मठांची नाहडी परिक्षा करुन भारतीय संविधानाच्या 15 अनुच्छेदाच्या माध्यमातून धर्म-वंश-जात-जन्मस्थान यास श्रेष्ठ समजणाऱ्यांच्या नाडीत अँटीबायोटीक औषधाचे इंजेक्शन दिल्यामुळे त्यांच्यातील विषाणूंचही वाढ खुंटवून कायद्यान्वये सार्वजनिक उपहारगृहे, विहिरी, तलाव, इतर पाणवठे, रस्ते, करमणूकीची स्थाने, दुकाने सर्व भारतीय नागरीकांसाठी खुले करून दिलेत. त्यामुळे खुलेआम होणार भेदभाव नष्ट होऊन भारतींय नागरीकांची मानवी प्रतिष्ठा वाढीस लागलेली आहे.
भारतीय भूमित अनेक संत, महात्मे, धर्मपारायण करणारे, धर्मग्रंथ निर्माते, धर्मसंस्थापक जन्मास आलेत संपूर्ण आयुष्य धर्म कार्यांत केल्याच्या स्मृती मागे निर्वाण पावले, परंतु त्यांचा उपदेश आत्मा आणि ईश्र्वर भक्तीच्या परिधा बाहेर न आल्याने त्यांची दृष्टी गांवकुसाबाहे राहणाऱ्या बहिष्कृतांवर होणाऱ्या अन्यायावर कधिच पडळीनाही, जर पडलीच असेल तर अपवादात्मक प्रसंगी व अपवादात्मक व्यक्तीच्या रूपाने आजही इतिहासाची पाने चालून पाहिली तर आन्यायााचा आलेख हा उंचावत गेल्याचे पुरावे जिवंतपणाची साक्ष देवून जातात. त्यामुळे बहिष्कार समाज हा नैसर्गीक दृष्टया जिवंत असूनही म्हतावस्थेत जीवन जगत होता. कारण त्यांना अस्पृश्य संबोधल्यामुळे त्यांचा इतर समाजांशी मानविय दृष्टीकोनातून संबंध तुटलेला होता. त्यामुळे तो समाज अस्पृश्यतेच्या साखळदंडाने जोखडून ठेवलेला होता, याच अस्पृश्य समाजात जन्मलेला डॉ. भिमराव रामजी आंबेडकर या महामानवाने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद क्रं. 17 अन्वये भारतीय समाजाला अस्पृश्यतेची लागण झालेल्या मनावर कायमची जालीम औषधोपचार करून अस्पृश्यता पाळणे, तिचे समर्थन करणे इ. बाबतीत कायद्यानूसार शिक्षणास अपराधाची तरतूद करूनअस्पृश्यता कायमची नष्ठ केली त्यामुळे तर सद्य परिस्थितीत स्वत:स उच्च् वर्णीय समजणाऱ्याने एखाद्यास जातीवाचक शब्दाने अपमानीत केल्यास ऍट्रासिटी सारख्या कायद्याचा आधार घेवून त्यास निळ्या आभाळाकडे समानतेचे पाहाण्यचा दृष्टीकोन लक्षात आणून दिल्याने बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंंबेडकर व भारतीय संविधान यांचे मोठेपण लक्षात आल्यावाचून रहात नाही.
"मजहब वहि सिखाता आपसमें बैर रखना' याचा निश्चित असा अर्थ, धर्म एक दुसऱ्यात रामत्व पाहण्यासाठी शिकवित नाही असा होत असल्यामुळे धर्म म्हणजे काय? हे तपासून पाहण्यासाठी त्या धर्माचे तत्त्वज्ञान ज्या धर्मग्रंथात साठविलेले आहे व त्या तत्त्वज्ञानाच पकड सर्वसामान्य जनतेवर असल्याने ती जनता त्या धर्मग्रंथातील आज्ञे प्रमाणे एक दुसऱ्या सोबत जे वर्तन करते त्यावर निश्चितच अवलंबून आहे. धर्मएकमेकांत शमत्व ठेवण्यास शिकवित नाही असे मोघमपणाने जर ग्राहय धरले तर मग मनुस्मृती मधील आज्ञेव्दारे जेथे शुद्रांचे राज्य असेल तेथे राहूनच, आधार्मीक लोकांच्या मेळाव्यात राहू नये. अत्यंत लोकांपासून दूर दूर रहावे. शुद्राला बुध्दी विद्या ज्ञान देवू नये. त्याला उष्टेसुध्दा देवू नये किंवा यज्ञातील अन्न देवू नये, धर्मोपदेश करू नये. जर एखाद्या शुद्राने द्रोहवश जातीच्या नावाने कोेण्या ब्राम्हणाला काही म्हटलेतर अग्निमध्ये लाल केलेली दहाबोटे लांबीची सळई त्याच्या तोंडात घालावी. जर एखाद्या शुद्रगर्वोध्दत होवून ब्राम्हणांना धर्मोपदेश करण्याचा उध्दटपणा करतील तर राजोन त्याच्या तोेंडात व कानात उकळते तेल टाकून घ्यावे. अज्ञा प्रकाराच्य अमाानविध आज्ञा धर्मग्रंथात आचरणाता आणण्यासाठी का? म्हणून दिल्यात याबाबत आजतायागत कुणीही विचार केलेला दिसन नाही परंतु याच्या उलट, धर्मग्रंथातील आोप्रमाणे वागायचे व पोपटपंची प्रमाणे "मजहब नहि सिखात आपसमें बैर रखना' ही ओळ देखील गळाबसे पर्यंत आळवित रहायचे यातून एकच स्पष्ट होते की, शुद्र ही देखील मानसेच असून त्यांच्या सोबत मानवीय वृत्तीतून वागण्याचा धर्मगं्रथातील तत्त्वज्ञाने उपदेश केलेले दृष्टीस पडत नाही. धर्माचा उद्देश सर्व माणसे सुखी व्हावीत असा असून प्रत्येक व्यक्क्तीस धर्माप्रमाणे आचरण करुन सुज्ञ व्हावे असा असूनही धर्मग्रंथातून विशिष्ट समाजाचेे हित जोपासून इतरांवर अन्याय केल्याने ते अज्ञानी, निर्ध, धर्म असूनही धर्माप्रमाणे वागण्याची आज्ञा नसल्याने युगानुयुगे पाखंडी म्हणूनच जगळीत. याच समाजात निसर्गाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाचा युगपुरूष जन्माला घातला व नियतीचा खेळ खेळून त्यांच्याच हातून धर्मगं्रथाना प्रमाण न मानता देशाचे सर्वोत्तपरीने हित साधणारे भारतीय संविधान लिहून घेण्यात आले असून त्यातील अनुच्छेद क्रं . 25 प्रमाणे धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क बहाल करून त्यान्वये सार्वजनीक सुव्यव्यस्था, नित्तीमता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदीच्या अधिनतेने सद्सद्विवेक बुध्दीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याचा, आचरण्याच्या व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्वच व्यक्ती सारखाच हक्कदार असल्याची देण दिलेली असून अनुच्छेद क्रं. 26 अन्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था, नित्तीमता व आरोग्य यांच्या अधिनतेने प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यंाच्या पैकी कोणत्याही गटास धार्मिक व धर्मदायी प्रयोजना करीता संस्थाही स्थापना करून त्या स्वखर्चाचे चालविण्याचा, धार्मिक बाबीमध्ये आपल्या व्यवहाराची व्यवस्था पाहण्याचा हक्क बहाल केला आहे.
गतकाळात बऱ्याच चुका झाल्या आहेत कारण त्यावेळी सर्वांसाठी एकच आचारसंहिता असलेला, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभावाने ओतप्रोत भरलेला ग्रंथ नव्हता, आज घडीला आपल्याकडे राजापासून तर रंकापर्यंत सर्वांना नैसर्गीक दृष्टीकोनातून समानतेने पाहणारा भारतीय संविधान हा गं्रथ आहे. तेव्हा प्रत्येक भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे की, काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या चुका विसरून जाऊन गीतकार शांताराम वाघमारे यांच्या कालच्या घडल्या, घडूनी दडल्या आज नको त्या चुका, रथा समतेचा हाका या गिताच्या ओळी अगदि मनापासून गुणगुणत राहिल्यास निश्तिच भारतीय माणसांची मने प्रसन्न राहून निर्मळ, स्वच्छंद पाण्याच्या प्रवाहा प्रमाणे प्रवाहीत राहतील........
-पट्टेबहादुर वसंत

सत्यशोधक मार्क्सवादी चळवळ

सत्यशोधक मार्क्सवादी चळवळ
इतिहासलेखन म्हणजेे केवळ घटनांची वा सनावळयांची जंत्री नव्हे, इतिहास म्हणजे घडलेल्या घटनांची सुसंगत मांडणी करणे आणि ही मांडणी अधिक वास्तवदर्शी करण्यासाठी विशिष्ट अशा सम्यक अन्वेषणपध्दतीची गरज असते. प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद पाटील इतिहासलेखनाबाबत लिहितात संबंधित इतिहासविषयावर इतिहासाने किती संदर्भ पुस्तके अभ्यासली आहेत यावर त्याचे पांडित्य व अधिकार ठरविला जातो. ते आवश्यक आहेच पण हे शेवटी कच्चा माल गोळा करणे आहे. त्यावर निष्कर्षात्मक प्रक्रिया इतिहासज्ञाने कोणत्या अन्वेषणपध्दत केली आहे. याकडे अभ्यासकांचेही दुर्लक्ष होते. किंबहुना वापरलेली अन्वेषणपध्दत संबंधित इतिहास विषयांचे सम्यक विवरण करू शकते की नाही ? याकडेच दुर्लक्ष होते. इतिहासज्ञाची अन्वेषण पध्दत जर सम्यक नसेल, तर तो संबंधित इतिहास विषयावर आपली मते लादतो किंवा आपल्या मतांना छेद देणाऱ्या ऐतिहासिक पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करतो.
मार्क्सवादाने इतिहासाची मंाडणी ऐतिहासिक भौतिकवादाच्या आधाराने केली. खाजगी मालमत्तेच्या उदयापासून जगाचा इतिहास हा शोषक - शासक व शोषित- शासित यांच्यातील वर्गसंघर्षाचा इतिहास आहे हे मार्क्सवादाचे प्रधान प्रतिपादन आहे. पारंपरिक मार्क्सवादी इतिहासतज्ञ शोषण- शासनाची एकमेव भौतिक संस्था वर्ग हीच मानतात. त्यामुळे भारतीय संदर्भातील बुध्दपूर्व वर्ण व बुध्दोत्तर जात या संस्था देखील वर्गाचीच रूपे आहेत व या संस्था शोषणाच्याा भौतिक संस्था नसून त्यांचे स्वरूप केवळ मानसिक आहे असे ते आग्रहाने प्रतिपादन करतात. भारतीय समाजात बुध्दपूव काळात वर्णसंघर्ष व बुध्दोत्तर काळात जातीसंघर्ष झाल्याचे नाकारून केवळ वर्गसंघर्ष झाल्याचे ते प्रतिपादन करतात.
म. फुल्यांनी भारतीय ऐतिहासिक भौतिकवादाची मांडणी केली. त्यांच्या वर्णजातलक्षी अन्वेषणपध्दतीनुसार भारतीय इतिहासातील संघर्ष ब्राह्मणाची उच्चजाती व शुद्रातिशुद्र जातीजमाती यांचा राहिला आहे.
शरद पाटील यांनी मार्क्सची वर्गलक्षी अन्वेषण पध्दत व फुले - आंबेडकरांची वर्णजातलक्षी अन्वेषणपध्दत या दोघांनाही विधायक नकार देउन बहुप्रवाही अन्वेषणपध्दतीची मांडणी केली. या अन्वेषणपध्दतीच्या आधारे भारतात शोषण- शासनाच्या वर्गेतर संस्थाबाबत त्यांनी मांडणी केली. भारतीय ऐतिहासिक भौतिकवादाचे पुढील सुत्र त्यांनी मांडले. वसाहतपूर्व भारतीय समाजात वर्ग नावाची संस्था नव्हती. तर भारतीय सामंत शासक वर्ग लष्करी व पुरोहित जातींचा बनलेला होता तर शासित वर्ग हा शुद्र शेतकरी, कारूनारू जाती व जमाती यांनी बनलेला हेाता. त्यामुळे मध्ययुगीन भारतीय संघर्ष हा या दोन जातीगटांतील जातीसंघर्ष होता हे वास्तव शरद पाटील पुुढे आणतात.
ब्राह्मणी इतिहास लेखन प्रवाहाने मध्ययुगीन संघर्ष हा हिदूं- मुस्लिम यांच्यातील धार्मिक संघर्षाचा इतिहास आहे असे प्रतिपादन केले. मार्क्सवाद- फुले- आंबेडकरवाद प्रणित बहुप्रवाही अन्वेषण पध्दती मध्ययुगातील राजकीय संघर्षाचे स्वरूप हिंदू व मुस्लिम यांच्यातील धार्मिक व राजकीय संंघर्षाचे नाही हे वास्तव पुढे आणते. मध्ययुगीन भारतीय सामंत राज्यकर्त्यांचा सोपान हा स्थानिक लष्करी जात व ब्राह्मण यांपासून बनलेला होता. मध्ययुगातील प्रधान सत्ता ही तुर्कमुगलांची होती. तर या सत्तेचे दुय्यम स्तरावरील भागीदार हे स्थानिक लष्करी जात व ब्राह्मण हे होते मध्ययुगीन समाजातील प्रमुख संघर्ष शासक- शेाषक तुर्क - मोगल व ब्राह्मणवादी उच्चजाती एका बाजूला व त्यांच्या विरोधात शासित- शोषित हिंदू- मुस्लिम धर्मीय शेतकरी- कारागीर - शूद्रातिशूद्र जाती असा होता हे माफुआंचे प्रतिपादन आहे.
शरद पाटलांनी शिवाजीला एका बाजूला पुरोहित वर्ग वर्चस्वाविरोधात व दुसऱ्या बाजूला वतनदारांविरोधात द्याव्या लागलेल्या संघर्षाची मांडणी केली आहे.
सतीशचंद्र यांच्या मीडिव्हल इंडिया: सोसायटी, दि जागीरदारी क्रायसिस ऑफ दि व्हिलेज या ग्रंथाचा हवाला देउन शरद पाटील सांगतात की मोगल साम्राज्याचे अरिष्ट हे जातीव्यवस्थेचे अरिष्ट होते. मोगल साम्राज्य कोसळायचे कारण हे पडीत जमीनी अफाट असूनही स्थानिक बिगरशेतकरी जाती मिरासदार जातींच्या जातपंचायतीच्या परवानगीअभावी त्या जमीनी कसू शकत नव्हत्या. अशा काळात शिवाजीचे क्रांतीकार्य म्हणजे त्याने अस्पृश्य जाती व आदिवासी जमातींना शेतकरी जाती बनविले. ग्रॅंट डफ यांच्या महारट्टाज या ग्रंथाचा दाखला देउन ते लिहितात की कुणबी व मावळातील कोळी इ. आदिवासी शिवाजीच्या निशाणाखाली मराठा बनण्यासाठी जमा झाली. कोळयांना सांगण्यात आले त्यांनी अस्थायी शेती सोडून स्थीर शेती केली तर त्यांना मराठा कुणबी बनता येईल.
मध्ययुगात वतनदार हे रयतेकडून जमीन महसूल गोळा करून राजाकडे पेाहचवण्याचे काम करीत. शिवाजीने या वतनदारांना वेसण घालण्याचे काम केले असे शरद पाटील प्रतिपादीत करतात. वतनदारांनी रयतेला नागवू नये, जोरजुलूम करू नये यासाठी मलिकंबरने त्यांचेवर जरब बसवली होती. हे वतनदार ब्राह्मण वतनदारांशिवाय जनतेवर जुलूम करू शकत नसत. त्यामुळे मलिकंबरच्या कमी आकारणी असलेल्या जमीनधारापध्दतीच्या अंमलबजावणीतून वतनदार व ब्राह्मण वतनदार यांचे हितसंबंध धोक्यात आले हेाते असे समाजशास्त्रीय विश्लेषण शरद पाटील यंानी पुढे आणले आहे.
शिवाजीचे सैन्य हे बिगरशेतकरी जातींपासून बनले होते. शिवाजीच्या अभेद्य शक्ती असलेल्या किल्ल्यांवरील शिबंद्या अस्पृश्य - आदिवासींनी बनल्या होत्या. अतिशूद्र जातींना शेतकरी वा क्षत्रिय जाती बनवण्याची ही कृती वतनदार जातींच्या हितसंबंधांना व एकूणच जातिव्यवस्थेला तडे देणारी हेाती.
भारतीय समाजव्यवस्थेचा कालपट हा स्त्रीसत्ताक गणसमाज, वर्णसमाज, जातीसमाज ते जातवर्गसमाज असा स्थीत्यंतरीत झाला आहे हे शरद पाटलांचे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन आहेे. स्त्रीसत्ताक समाज पुरूषांनी अनियंत्रित होता. वर्णजातलिंगभेदविरहितता या समाजाचे वैशिष्टय होते. त्यामुळे स्त्रीप्राधान्यातच वर्णजातलिंगभेदविरहितता असत ही त्या काळात वर्णजातिसंस्थेला विरोध करण्यासाठी उदयाला आलेल्या तंत्र-पंथाची पायाभूत धारणा होती.
तंत्र हा वर्णजाती संस्थेच्या विरूध्द कार्यरत असलेला स्त्रीप्रधान आचारविचार पंथा होता. शिवाजीच्या जातीसंघर्षाची प्रेरणा ही तंत्रसाधनेच्या स्वीकारात होती. इ.स.च्या 6 व्या शतकात जातिव्यवस्थेने अधिक कर्मठ रू धारण केले असतांना तंत्र पंथाने वैदिक धर्माविरोधी जोरदार प्रचाराची भूमिका घेतली होती. शिवाजी बहजून जातींबद्दल व स्त्रियांबद्दल कळवळा दाखवू शकला हे या अब्राह्मणी धर्मांतरामुळेच असे मत शरद पाटील व्यक्त करतात.
शिवाजीचा जातिव्यवस्थेविरोधी संघर्ष सुधारित मालिकांबरी धारा लागू ेली हेाती. तेव्हापासून सुरू झाला होता. या संघर्षाची परिणती ही अंतिमत: शिवाजीच्या शाक्त राज्याभिषेकात झाली. हा राज्याभिषेक म्हणजे सजातीय विवाहाप्रमाणे एक विधी नव्हता तर अब्राह्मणी जात्यंतक शाक्त धर्म स्वीकारण्याची दीक्षा होती. विजातीय विवाह करूनच या पंथाची दिक्षा घेतली जात असे. शाक्त राज्याभिषेकाचा हा अन्वयार्थ शरद पाटील यांच्या प्राच्याविद्येतील पांडित्यामुळे लावू शकले. प्राच्यविद्येच्या अभावात गोविंद पानसऱ्यांसारखे अभ्यासक मात्र ब्राह्मणी इतिहासकारांच्या अन्वयार्थालाच पुष्टी देणारे अर्थ प्रतीत करतात.
प्रधान मंडळाच्या दहशतवादाला झुगारून शिवाजीने दुसरा राज्याभिषेक केला हेाता. राज्याभिषेकानंतरच छ. शिवाजी जातिव्यवस्थेविरोधातील संघर्ष तीव्र करू शकते. ब्राह्मण म्हणून कोण मुलाहिजा बाळगतो हे प्रभावळीच्या ब्राह्मण सुभेदाराला पाठविलेल्या पत्रातील आव्हानपर वचन हे शाक्त राज्याभिषेकापूर्वीचे नाही. या राज्याभिषेकापूर्वी शिवाजीला ब्राह्मण अदंडय मानणे भाग पडले होते हे त्याने प्रभावळीच्या सुभेदारास पाठविलेल्या राज्याभिषेकापूर्वीच्या पत्रावरून दिसते.
वर्णव्यवस्था व स्त्रीदास्यविरोधाची पंरपरा असलेल्या शाक्त तंत्रामुळे शिवाजीला ब्राह्मणी धर्माविरूध्द व जातिव्यवस्थेविरूध्द बंड करण्याची प्रेरणा मिळाली होती. उच्चजातीच्या दृष्टीने हा अक्षम्य गुन्हा होता व म्हणून सोयराबाईला हाताशी धरून शिवाजीवर विषप्रयोग केला गेला असे प्रतिपादन शरद पाटील करतात.
शरद पाटलांची शिवाजीच्या अब्राह्मणी संघर्षाची मांडणी ही माफुआंच्या राजकीय मांडणीला पूरक आहे. जात्यंतक क्राती ही वर्गांतक क्रांतीपेक्षाही कठीण आहे व ती प्रबोधनाच्या क्रांतीशिवाय अशक्य आहे हे प्रतिपादन आंबेडकरांप्रमाणेच माफुआंचे देखील आहे. भारतीय जात्यांतक लोकशाही क्रांतीची तयारी अब्राह्मणी प्रबोधन क्रांतीने करावी लागेल या भूमिकेतून शिवाजीच्या अब्राह्मणी संघर्षाचे महत्त्व शरद पाटील प्रतिपादीत करतात.
मागील वर्षी सबरंग या संस्थेतर्फे शिवाजी महाराजांवर तयार केलेले पाठयपुस्तक मुंबईतील काही शाळांमध्ये अभ्यासक्रमात होते. त्या पाठयपुस्तकाती शिवाजीच्या जातीसंघर्षाविषयक मांडणीवर आक्षेप घेउन व त्याचा उल्लेख शूद्र म्हणून केल्याबद्दल शिवसेनेने हिंसक आंदेालन केले होते. शिवसेनेचा आक्षेप हा शिवाजीच्या सर्वधर्मसमभावी भूमिकेला नव्हता तर जातीसंघर्षाला होता ! त्यामुळे शिवाजीला प्रतिक्रांतीकारी हिंदुत्ववाद्यांच्या तावडीतून सोडविण्यासाठीचे प्रबोधन शिवाजीच्या अब्राह्मणी संघर्षाच्या मांडणीतून होईल. उदारमतवाद्यांच्या परधर्मसहिष्णुवादी शिवाजी या सिमीत मांडणीतून नव्हे ! त्यामुळे शरद पाटील यांची मांडणी पानसरे व इतर सर्व उदारमतवाद्यांच्या मांडणीपेक्षा अधिक वास्तवदर्शी आहे आणि म्हणूनच सध्याची लोकशाही क्रांतीची कोंडी फोडणारी देखील!
दिलीप चव्हाण

महाराष्ट्राचा इतिहास

महाराष्ट्राचा इतिहास
आर्याचा शिरकाव महाराष्ट्रात केव्हा झाला हे निश्चितपणे सांगता येणे कठीण आहे. पाणिनी,कात्यायन आणि पातंजली यांच्या ग्रंथांचा तुलनात्मक अभ्यास करून डॅा.भांडारकरंानी असे अनुमान काढले आहे की,भारतीय आर्यांना इ.स.पूर्व सातव्या शतका पर्यंत विंध्य पर्वताच्या दक्षिणेकडील प्रदेशाचे ज्ञान नव्हते. इ.स.पूर्व सातव्या शतकाच्या सुमारास आर्य विंध्य पर्वताच्या दक्षिणेकडे सरकू लागले असावेत.साधारणपणे इ.स.पूर्व 350 च्या सुमारास त्यांना दक्षिणेकडील तंजावर -मदुरैपर्यंतच्या सर्व प्रदेशाची माहिती झाली असली पाहिजे.
ब्राम्हणी धर्मशास्त्रात घातलेल्या बंधनामुळे कदाचित आर्यांचा प्रवेश महाराष्ट्रात लवकर झाला नसावा. बैाध्दायनाच्या धर्मसूत्राप्रमाणे आनर्त अंग,मगध,सौराष्ट,दक्षिणापथ,उपवृत, सिंध आणि सौवीर ह्या देशातील लोक संकरापासून निर्माण झाले आहेत.जो
कोणी आर,कारल्कर,पूंद्र,सौवीर,वंग, कलिंग किंवा प्रणून ह्या देशातून पर्यटन करील त्याने पुनस्तोम सर्वपृष्टीचे प्रायश्चित्त घ्यावे.विज्ञानेश्वर किंवा याज्ञवल्क्य ह्याने धर्मसुत्रकार देवलाच्या खालील सूत्राचा उल्लेख केला आहे.
जो कोणी सिंध,सौवीर,सौराष्ट,सरहद्दीवरचे प्रांत,अंग,वंग, कलिंग आणि आन्ध्र देशातून पर्यटन करील त्याने आपली मुंज परत करावी.
ज्याप्रमाणे आर्य किंवा ब्राम्हणी संस्कृती महाराष्ट्रात निश्चित केव्हा आली हे सांगणे कठीण आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राला महाराष्ट्र हे नाव केव्हा व कसे मिळाले हेही सांगणे कठीण आहे.भाषावार राज्यांची विभागणी होऊन 1 मे 1960 रोजी जे हल्लीचे महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाले, तसे राजकीय दृष्ट्या एकसंघी महाराष्ट्र राज्य कधीच अस्तित्वात नव्हते. पाली वाङ्मयात अपरांत, अवन्ती, विदिशा,कोसल,अस्सक, अलक, दक्षिणापथ, आन्ध्र, महारठ्ठ, कोकणपथ इत्यादी देशाचा नामनिर्देश आहे.
काव्य-मीमांसेमध्ये अपरांत म्हणजे देवसभा ह्या नगराच्या पश्चिमेकडील प्रदेश असे म्हटले आहे देवसभा म्हणजे कोणते शहर ह्याची ओळख अजून पटली नाही. डॅा.भांडारकरांच्या मताप्रमाणे अपरांत म्हणजे उत्तर कोकण.परंतु अपरांत म्हणजे उत्तर कोकण,नासिक, गुजरात, सौराष्ट, राजस्थान आणि सिंध या देशांचा मिळून झालेला असा एक प्रदेश असावा असेही बऱ्याच विव्दानांचे मत आहे.अवन्ती प्रदेश विंध्य पर्वताच्या दक्षिणेस खानदेशापर्यंत असावा विदिशा म्हणजे हल्लीचे विदर्भ. विनयपिटकाच्या महावग्गसुत्तामध्ये दक्षिणपथाचा उल्लेख आहे .अवंती प्रदेशातून दक्षिणेकडील गोदावरीच्या खोऱ्यास दक्षिणपथ म्हणत असावे असे वाटते. सुत्तनिपाताच्या पारायण वग्गात असे म्हटले आहे की, कोसल देशवासी बावरी ब्राम्हण दक्षिणपथात गेला आणि तेथे अस्सक राज्यात अलक राज्याच्या सीमेवर गोदावरी नदीच्या किनारी आश्रम करून राहू लागला.ह्यावरून सिद्ध होते की,गोदावरी नदीच्या आसपासच्या प्रदेशास त्या काळी दक्षिणपथ म्हणत असत.गोदावरी अस्सक आणि अलक राज्यांच्या मधून वाहत होती.अलक गोदावरीच्या उत्तरेस आणि अस्सक दक्षिणेस होता.
सिलोनमध्ये लिहिलेल्या पाली भाषेतील दीपवंस आणि महावंस या बैाध्दांचा इतिहास सांगणाऱ्या ग्रंथात महारठ्ठ देशाचा उल्लेख आहे. पाली भाषेतील महारठ्ठ याचे संस्कृतात महाराष्ट्र असे रूपांतर संस्कृत पंडितांनी केले आहे.महावंस हा ग्रंथ इ.स.पाचव्या शतकात लिहिला गेला.दीपवंस त्याच्या बऱ्याच अगोदर लिहिला गेला आहे. महावंसात असे म्हटले आहे की,स्थविर मोग्गलीपुत्त तिस्स याने(तिसऱ्या) संगीताचे काम संपल्यावर पुढील काळावर दृष्टी ठेवून सीमांत देशसमूहाला धम्म स्थापनेसाठी कार्तिक महिन्यात स्थाविरांना पाठविले. कोणकोणत्या धर्मउपदेशकांना कोठेकोठे पाठविले याची सविस्तर माहिती महावंसामध्ये आढळते त्यात महारठ्ठ महाधम्मरक्खितत्स्थेर नामकमू म्हणजे महाधम्मरक्खिताला महारठ्ठ नावाच्या देशाला पाठविले असा उल्लेख आहे.
अहिहोळ येथील लेखात, महाराष्ट्र हा तीन देशांचा मिळून नव्याण्णव हजार गावे असलेला प्रदेश असा उल्लेख आहे. अहिहोळ लेख शके 556 म्हणजे इ.स. 634 चाआहे ह्यू-एन-त्संगने आपल्या प्रवासवर्णनात ज्या मो-हो-लो-च्छि या देशाचे वर्णन केले आहे, तो देश म्हणजेच महाराष्ट्र असे विव्दानांचे मत आहे ह्यू-एन-त्संग महाराष्ट्र इ.स. 641-42 मध्ये होता.
भूगोलशास्त्रज्ञ टोलेमीने आपल्याग्रंथात महाराष्ट्राला अरीयके असे म्हटले आहे. टोलेमीने इ.स.नंतरच्या दुसऱ्या शतकात इजिप्तमधील अलेक्झांड्रीया विश्वविद्यालयात खगोलशास्त्र आणि भूगोल शिकवीत होता. कर्नाटकातील कलगदगी येथील लोक आजही महाराष्ट्राला अरी असे संबोधतात असे ठाणे जिल्ह्याच्या बॉम्बे गॅझेटीयरमध्ये लिहिले आहे.
काही लोकांनी राष्ट्रकूटावरून महाराष्ट्राचे महाराष्ट्र नाव पडले असे म्हटले आहे. पण ते बरोबर वाटत नाही. एकतर राष्ट्रकूटांच्या कितीतरी अगोदर महाराष्ट्र असे नाव पडले होते हे सिद्ध झाले आहे. तसेच कोणत्याच
व्युत्पत्तिशास्त्रानुसार राष्ट्रकूटाचे महाराष्ट्र होत नाही.
मौर्य साम्राज्यात महाराष्ट्राचा समावेश होता. पण त्यापूर्वीच्या काळातील महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाची माहिती मिळत नाही. सम्राट अशोकाच्या पाचव्या धम्माज्ञेचे शिलालेख सौराष्ट्रातील गिरनार, कटकजवळील धौली, जंगम जिल्ह्यातील जौगढ, हिमालयाजवळ खालसी, अफगाणिस्तानावरील शाहबाझगढी आणि पाकिस्तानातील मानसेहरा येथील खडकांवर कोरलेले आढळतात. त्या शिलालेखांत आपली प्रजा नीतीने वागते की नाही, हे पाहण्यासाठी आणि धम्माचे प्रतिपालन करण्यात प्रजेला योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी सम्राट अशोकाने ज्या निरनिराळ्या प्रदेशात धम्माधिकारी पाठविले, त्यात रस्तिक, पेटेनिक आणि अपरांत या देशांचा उल्लेख आहे. डॉ. भांडारकरांच्या मते, अपरांत म्हणजे उत्तर कोकण. त्याची प्रांतिक राजधानी सुप्पारक म्हणजे हल्लीचे सोपारा होती. पेटेनिक म्हणजे हल्लीच्या पैठण शेजारील प्रदेश आणि रस्तिक म्हणजे रथी किंवा महारथी लोक राहत असलेला प्रदेश असावा.
महाराष्ट्रातील लेण्यात ठिकठिकाणी सापडणारे रसिक आणि भोज लोकांचे संदर्भ डॉ. आळतेकरांनी शोधून काढले आहेत. त्यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास महाराष्ट्राच्या इतिहासावर आणि समाजरचनेवर नवीन प्रकाश पडेल. नाणेघाट येथील लेण्यात महारथी त्रनाकयीरा आणि त्याची मुलगी-सातकर्णी राजाची राणी नयनीका यांचे पुतळे एकमेकांशी कोरलेले आहेत असे लिहिलेले आहे. कार्ल्यांच्या लेण्यात महारथी गोतीपुत्त अगिमितनाक आणि महारथी वसिथीपुत्त सोमदेव यांचा निर्देश केलेला आहे. महारथी वसिथीपुत्त सोमदेवाने कार्ल्याच्या लेणीला एक गाव इनाम दिल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ सोमदेवाचा अधिकार तेथील तालुका प्रदेशावर अथवा जिल्ह्यावर असला पाहिजे. आणि गाव इनाम देण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे असला पाहिजे. कान्हेरीच्या लेण्यात महारथी नागमूलनिकाचे नाव आढळते, ती एका महाभोज राजाची बहीण आहे, असे म्हटले आहे. कार्ल्याला असलेल्या एका सिंहस्तंभावर तो स्तंभ महारथी अगिमितनाक याने दान केला आहे, असा उल्लेख आहे. कान्हेरीला असलेल्या एका शिलालेखात एका देणगीदार स्त्रीचे नाव नागमूलनिका असून तिच्या मुलाचे नाव स्कंधनाक आहे, असे म्हटले आहे.
डॉ. आळतेकर म्हणतात की, इ.स. पूर्वी तिसऱ्या शतकाच्या अगोदर असलेली रथी आणि महारथींची राज्ये, आंध्राचे राज्य, महाराष्ट्रावर आल्यावर संपुष्टात आली असली पाहिजेत. ते पुढे म्हणतात की, भोज आणि रथिक लोकांच्या नावापुढे "नाक' हे संबोधन लावलेले आढळते त्यावरून रथिक आणि भोज लोक हे स्थानिक "नाग' जमातीचे असावेत किंवा ते नागाची पूजा तरी करीत असावेत.
महाराष्ट्रातील ठिकठिकाणच्या बौद्ध लेण्यातील शिलालेखनात नावाच्या पुढे "नाक' हे उपपद असलेल्या नावांची यादी खाली दिली आहे.
कान्हेरी लेण्यातील शिलालेखात - नकनाक अपरनाक, धमनाक, गोलनाक, मित्तनाक.
भाजा येथील शिलालेखात - अंपीनाक, किंवा अहीकीनाक.
कुडा येथील शिलालेखात - वसूलनाक, पुसनाक.
बेडसा येथील शिलालेखात - नाशिकचा शेठ आनंदचा मुलगा पुसनाक अपरदेवनाक. याची बायको महाभोजाची मुलगी महारथीनी महादेवी सामादिनिका.
कार्ला येथील शिलालेखात - महारथी अगिमितनाक, मितदेवनाक, उसभनाक.
शिवनेरी येथील लेण्यातील शिलालेखात - वीररसेनाक.
नाशिक येथील लेण्यातील शिलालेखात - राजमंत्री अरहलय-चालीसनाक राजमंत्री अगीयतनाक, कफननाक, रामनाक, वगैरे.
"नाक' हे उपपद नावाच्या शेवटी असल्यामुळे रथी आणि भोज लोक हे स्थागित नाग जमातीचे असावेत किंवा ती नागाची पूजा करणारी जमात असावी या डॉ. आळतेकरांनी काढलेल्या निष्कर्षाला त्यांनी काही आधार दिलेले नाहीत. महाराष्ट्रात गेल्या शतकापर्यंत "नाक' हे उपपद नावाच्या शेवटी लावणारी महार जमात आहे. सातारचे राज्य स्थापण्यास शिदनाक महाराने शाहू महाराजांची बाजू घेतली व अनेक लढ्यात पराक्रम केला. म्हणून छत्रपती शाहू महाराजांनी त्याला सांगली जिल्ह्यातील कळंबची जहागिरी दिली. त्याचा नातू शिदनाक याने आणि त्याच्या सैन्याने खर्ड्याच्या लढाईत पठाणांनी केलेल्या हल्ल्यात परशुरामभाऊ पटवर्धनाचा जीव वाचवला. नागेवाडीच्या पाटीलकीचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी नागनाक महाराने छत्रपती राजाराम महाराजांच्या आज्ञेवरून मोगलांच्यापासून वाई जवळील वैराटगट जिंकून घेऊन घारादिव्य केले. त्याचप्रमाणे अमृतनाक आणि अंबरनाक महारांनी निझामशाही आणि बिदरच्या बहामनी बादशहांकडून महाराजांच्या बावन्न हक्कांच्या सनदी मिळविल्या.
इ.स. 1818 साली कोरेगाव येथे पेशवाईची शेवटची लढाई झाली. पुणे-अहमदनगर रस्त्यावर भीमानदीच्या किनारी एक रणस्तंभ आहे. त्याचे मुळचे नाव महास्तंभ असे होते. त्या स्तंभावर कोरेगावच्या लढाईत कामाला आलेल्या ज्या शूर महावीरांची नावे आहेत ती "नाक' हे उपपद शेवटी असलेली आहेत. उदा. सोमनाक, कमलनाक, रामनाक, येमनाक, गोदनाक, कोठेनाक, येसनाक इत्यादी.
नाक हे उपपद लावण्याच्या रिवाजावरून पूर्वींचे रथी-महारथी आणि भोज महाभोज म्हणजेच हल्लीचे अस्पृश्य समजले जाणारे लोक असावेत असे वाटते. राजभोज हे आडनाव पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यात ठिकठिकाणी आढळते.
आंध्रच्या सातवाहनांची आपल्या राज्याचा महाराष्ट्रात विस्तार करतांना त्यांना रथी-महारथींनी तसेच भोज-महाभोजांनी बराच विरोध केला असला पाहिजे. म्हणून त्यांना "अरि' म्हणजे शत्रू असे नाव पडले असले पाहिजे. त्यावरूनच अरियके असे नाव रथी-महापरथींच्या प्रदेशाला इ.स. पूर्वी पहिल्या शतकात पडले असले पाहिले आणि म्हणूनच टोलेमीने आपल्या ग्रंथात महाराष्ट्राला अरियके असे म्हटले आहे असे वाटते.े
मौर्य साम्राज्याचा संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य(इ.स.पूर्वी 324 ते इ.स.पूर्वी 300)याच्या साम्राज्यात महाराष्ट्राचा समावेश होता किंवा नव्हता आणि होत असल्यास महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागापर्यंत त्याचे साम्राज्य पसरलेले होते ह्याचा निश्चित पुरावा अजुन मिळाला नाही.पण त्याचा नातू सम्राट अशोक(इ.स.पूर्व274 ते 23) ह्याच्या साम्राज्यात महाराष्ट्राचा समावेश होत होता ह्याचा निश्चित पुरावा सापडतो.
सम्राट अशोकाच्या आठव्या आणि नवव्या धर्माज्ञेचे शिलाखंड ठाणे जिल्ह्याजील सोपारा येथे सापडले आहेत. सोपारा ही मौर्याची प्रांतिक राजधानी होती.
मौर्य घराण्यातील शेवटचा सम्राट बृहद्रथ हा आपल्या सैन्याची पाहणी करीत असता शुंग वंशातील पुष्पमित्र नावाच्या एका सेनापतीने त्याला कपटाने मारले(इ.स.पूर्वी 184) आणि मौर्याचे राज्य बळकावले.जरी उत्तरेत मौर्याचे राज्य संपुष्टात आले होते,तरी महाराष्ट्रात त्यांची छोटी छोटी राज्य बराच काळपर्यंत अस्तित्वात होती.चालुक्य घराण्यातील दुसऱ्या पुलकेशीने कोकणातील मौर्यांचा इ.स.625 च्या सुमारास विशेष प्रयास न करता पराभव केला असा ताम्रपटात उल्लेख आहे.
मा. श. मोरे



े