तृतीयपंथीयांना न्याय

पदोपदी अपमान, अवहेलना आणि असुरक्षितता सहन करत जगणार्‍या तृतीयपंथीयांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयानुसार तृतीयपंथीयांना लिंग वर्गात कायदेशीर स्थान मिळणार आहे. सरकारी नोंदीत केवळ स्त्री आणि पुरुष हे दोन वर्ग आजवर मान्यताप्राप्त होते. प्रचलित दोन वर्गात मोडत नसल्याने कुठल्याही प्रकारच्या शासकीय सोयी-सुविधांचा लाभही या वर्गास मिळत नव्हता.

स्त्रियांचे प्रश्न आणि जाहीरनामे

विद्या कुलकर्णी | Apr 17, 2014, 03:00AM IST

 

महिला मतदारांसाठी आपण काय केलं आणि काय करणार, हे प्रत्येकच पक्ष आवर्जून सांगतोय. महिला योजनांना दिली गती, साधली देशाची प्रगती... असा एका पक्षाचा दावा आहे. त्याला छेद देत प्रतिस्पर्धी पक्ष म्हणतोय, महिलाओं को देंगे अपना अधिकार, अब की बार... वगैरे.

पण या झाल्या प्रचार आणि जाहिरातीतील चमकदार घोषणा. त्याला प्रत्यक्षरूप देण्यासाठी हे पक्ष काय करणार आहेत, त्यांच्या कामाची भूमिका आणि दिशा काय असणार आहे हेही समजायला हवं. राजकीय पक्षांच्या कामाची ही वैचारिक चौकट त्यांच्या जाहीरनाम्यातून समजून येते. रूढ अर्थाने जाहीरनामा म्हणजे आपण सत्तेवर आल्यावर देश व जनता यांच्या प्रगती व सुरक्षेसाठी काय करू याचा वचननामा!