आरक्षण नको..सन्मान हवा !
लेखक/लेखिका: स्नेहांकिता (Sun, 18/03/2012 - 23:56)या महिन्यात महिला दिनाच्या निमित्ताने महिलांचे हक्क, जागृती, सवलती, समानता, विविध क्षेत्रातील भरीव कार्ये इ. संबंधी वेगवेगळया माध्यमातून पुष्कळ लिखाण प्रकाशित झाले. (त्यातील पुरुष लेखकांचे प्रमाण नगण्य आहे. ) तथापि काही भारतीय समाजात स्त्रीची सर्वांगीण उन्नती होण्यासाठी आवश्यक असे काही पायाभूत मुद्दे अध्यापि चर्चिले गेलेले नाहीत असे वाटते.
गेल्या दोन दशकात महिलांसाठी अनेक सामाजिक सुविधा, सवलती , कायदे, आरक्षण केले गेले आहे. त्यापैकी पुष्कळसे राबविलेही गेले आहेत. तथापि, बहुजनसमाजातील सर्वसामान्य महिलेपर्यंत यातील कितीशा सवलती आणि कायदे पोचले आहेत आणि त्यांचा त्यांना कितपत लाभ झाला आहे हा अभ्यासाचा विषय आहे. अशा प्रकारचे कायदे आणि आरक्षण यांमुळे समाजातील सर्व थरांमधील स्त्रियांच्या मुलभूत गरजा भागल्या जात आहेत का आणि शोचनीय गैरसोयी दूर झाल्या आहेत का याचा विचार व्हावा. तसेच समाज मानसातील स्त्रीचे स्थान त्यामुळे खरोखरच उंचावले आहे का व उद्याच्या भावी पिढीची शिल्पकार म्हणून या कायदे व सुविधांची तिला काही मदत होत आहे का याचाही पडताळा व्हायला हवा.
हे कायदे करण्यापूर्वी स्त्रियांच्या परिस्थितीचा सखोल अभ्यास झाला असावा असे वाटत नाही. कायदे करणारे खरोखरच स्त्रियांच्या उत्कर्षासाठी प्रयत्नशील आहेत की मतांचे राजकारण साधण्यासाठी हा सूक्ष्म संशोधनाचा विषय आहे. या कायद्यांचा व आरक्षणाचा फायदा सुशिक्षित स्त्रियांपैकी मुठभर स्त्रिया आणि राजकारण्याच्या बायका, लेकी-सुना इ. चिमूटभर स्त्रिया यांच्याव्यतीरिक्त कुणाला झालेला दिसतो ? तसेच दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगळूर अशा मोठया शहरातील स्त्रियांना प्रगत समाज व सोयी यांच्यामुळे अशा सवलतींचा लाभ मिळणे जितके सोपे आहे तितके नागरी व ग्रामीण भागातील स्त्रियांसाठी नाही.
ग्रामीण भागातील स्त्रीच्या कष्टमय दैनंदिन जीवनात या आरक्षणामुळे इतकाच फरक झाला की घरातील सर्व कामे उरकून झाल्यावर व सर्वांची पोटापाण्याची व्यवस्थित सोय केल्यावर अंमळ विश्रांती घेण्यापेक्षा तिला गावाची खेकटी निस्तरण्यासाठी चावडीत जाऊन अर्धा एक तास घालवावा लागतो आहे. आजही भारताच्या ग्रामीण भागातील कष्टकरी समाजातील स्त्रीला पुरुषांच्या बरोबरीने कष्ट करूनही घरातील बाजारहाट, साफसफाई, स्वयंपाक पाणी या सर्वांसह कर्त्या ( व दारूपित्या ) पुरुषाची तैनातही सांभाळावी लागते. अगदी अंघोळीच्या पाण्याची बादली उचलून मोरीत नेऊन ठेवण्यापर्यंत. पुरुषांची मारझोड सहन करणे हे तर या स्त्रियांना रोजच पडणाऱ्या उन्हाचे चटके सोसण्याइतके अंगवळणी पडले आहे. समानता राहुदे, माणुसकीने स्त्रीला वागवणे हीही या समाजातील एक सुधारणाच म्हणावी लागेल. कोणत्या कायद्याने अन आरक्षणाने ती होईल ?
अगदी ग्रामीण भाग जरी सोडला तरी नागरी भागातील मध्यमवर्गीय नोकरदार स्त्रीला तरी काही लाभ झाला आहे का ? कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांची संख्या काही विशिष्ट संख्येपेक्षा जास्त असेल तर तिथे पाळणाघराची व्यवस्था असणे लेबर कायद्यान्वये आवश्यक आहे. याचे पालन किती ठिकाणी केलेले दिसते ? पाळणाघरे जाउदे, कित्येक ठिकाणी स्त्रियांसाठी स्वच्छतागृह सुद्धा उपलब्ध नाही, ही नागरी भागातील वस्तुस्थिती आहे. खरे पाहता आज कामासाठी घराबाहेर पडलेल्या स्त्रियांची संख्या पुरुषांच्या बरोबरीने जरी नसली तरी ६०-७० टक्के तरी असावी. पण स्त्रियांसाठी नगरामध्ये जागजागी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असणे ही संकल्पना अजूनही आपल्याकडे नाही.
आता आता प्रसुती रजा ६ महिने झाली आहे. त्यापूर्वी ३ महिन्याच्या बाळाला दिवसभर सोडून मध्यमवर्गीय नोकरदार स्त्रीला नोकरीस जावेच लागत होते. समानतेचा विषय सोडा. पुरुष सहकाऱ्या प्रमाणे वारंवार चहापाणी, तंबाखू, गप्पाटप्पा यात टाईम पास न करता दिवसभर टेबलाशी खिळून काम करूनही या स्त्रियांना वेळेवर घरी जायला मिळत नाही. पुन्हा घरी जाऊन चूल आणि मूल या जबाबदाऱ्या असतातच. यातून स्त्रीवर्गाची मुलभूत जबाबदारी , गृहव्यवस्था सांभाळणे व देशाची भावी पिढी सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने कोणते कार्य ही स्त्री पार पाडू शकते आहे ? पीएसआय अगर तहसीलदार किंवा बस कंडकटर झालेल्या स्त्रीवर ही जबाबदारी नसावी अशी प्रशासनाची कल्पना आहे काय ? कायदे अन आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे या कर्तव्यांना महत्व दिले गेले आहे का किंवा या परिस्थितीत काही सुधारणा झाली आहे का ? देशाच्या व्यवस्थापनात खरोखरच स्त्रियांना संधी द्यायची असेल तर त्यांच्या या मुलभूत कर्तव्यांना अन जबाबदाऱ्याना प्रथम चांगला पर्याय देण्याचा विचार झाला पाहिजे. मग त्या नव्या उमेदीने अन पूर्ण शक्तीने भरारी घेऊ शकतील. अन आतापेक्षा सुद्धा आणखी भरीव कार्ये करू शकतील.
एक स्त्री राष्ट्रपती झाली, एक पोलीस कमिशनर झाली अन एक मुख्यमंत्री झाली म्हणजे आमच्या देशात स्त्रीचा सामाजिक दर्जा खरच उंचावला आहे का ? मग आजही एक आरुषी का अकाली मृत्युमूखी पडते ? असफल प्रेमप्रकरणातून अनेक कोवळ्या कळ्यांना असिडने चेहरा करपून का घ्यावा लागतो आहे ? दिल्लीसारख्या राजधानीच्या शहरातही सायंकाळी सातनंतर घरंदाज स्त्री एकटीने रस्त्यावर पाय टाकायला बिचकते ते का ? विनयभंग अन बलात्काराच्या केसेस का वाढल्या आहेत ? लोकल अगर रेल्वे स्टेशन, बस, रेल्वे, रहदारीचे रस्ते व चौक अशा सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना सामान्य स्त्री धास्तावलेली का असते ? मोठ्या शहरातून तरुण मुलींना सायंकाळी सातच्या आत घरात येण्याचा कटाक्ष अजूनही का पाळावा लागतो आहे ? संसदेत स्त्रिया गेल्या म्हणून संसदेतील वातावरण सुसंस्कृत झाल्याचे आजवर निदर्शनास आले नाही.
‘यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता:’ अशी संस्कृती असलेल्या या भारतदेशी आज स्त्रीला कितपत सन्मानाच्या दृष्टीने पाहिले जाते ? तिची प्रतिष्ठा काय आहे ?
आरक्षण अन पुरुषी समानतेच्या सवलती या सामान्य स्त्रीच्या गरजा कधीच नव्हत्या. तसेच चूल आणि मूल ही जबाबदारी भारतीय स्त्रीने आजवर कधी टाळलेली नाही तर प्राधान्याने पार पाडली आहे. घरी अन दारी तिच्या कार्याची, गुणांची कदर असणे, कर्तव्ये पार पाडल्यानंतर तिच्या वाजवी इच्छा-आकांक्षाना वाव मिळावा अन हे सगळे चारित्र्य सांभाळून करण्यासाठी सुलभता व सुरक्षितता यापेक्षा वेगळ्या अपेक्षा या देशातील बहुजनसमाजातील स्त्रीच्या कधीच नव्हत्या. तिचे पाउल घराबाहेर पडले ते आव्हान अगर महत्वाकान्क्षा म्हणून नव्हे तर आर्थिक गरज अगर सृजनशीलतेची उर्मी म्हणून. काही थोडे अपवाद सोडले तर सामान्यत: भारतीय स्त्रीला संस्कार व मर्यादांची लक्ष्मणरेषा ओलांडणे फारसे पसंत नसते.
अर्थात ज्यांना यापैकी कशाचीच गरज अगर पर्वा नाही अशा मोजक्या धनिक स्त्रियांविषयी काही लिहिण्याचे प्रयोजनच नाही. तसेच या सगळ्या सवलती अन आरक्षणाचशिवायही चमकलेल्या मा. प्रतिभाताई पाटील, लता मंगेशकर, सानिया मिर्झा आणि इतर अनेक क्षेत्रामध्ये दैदिप्यमान कामगिरी करणाऱ्या भारतमातेच्या सुकन्या या असामान्य स्त्रियांसाठीही अशा सोयीसवलतींचे प्रयोजन रहात नाही. प्रश्न उरतो फक्त सर्व सामान्य स्त्रियांचा.
आरक्षण अन सवलतींच्या कायद्यापेक्षा आवश्यक तो सन्मान, प्रतिष्ठा अन वाजवी मूल्यमापन यांची आज घराबाहेर पडणाऱ्या सर्वसामान्य स्त्रीला समाज, प्रशासन व पुरुषवर्गाकडून अपेक्षा आहे. समानता ही संकल्पना फार वेगळी आहे. जिथे स्त्री कमी पडते तिथे पुरुषाने अन पुरुष कमी पडतो तिथे स्त्रीने कार्य निभावणे म्हणजे समानता. पुरुष आणि स्त्री दोघांच्या निसर्गदत्त गुण व कलांचा सम्यक समन्वय म्हणजे समानता. निसर्गाचा तोल बिघडवणाऱ्या समानतेची स्त्रीला अपेक्षा कशी असावी ? कायद्याच्या धाकाने मिळणाऱ्या समानतेपेक्षा सुसंस्कृततेतून मिळणाऱ्या सन्मानाची आजच्या स्त्रीला आस आहे. अशी मानसिकता जेव्हा समाजाची होईल तेव्हा आरक्षण अन सवलतींच्या कायद्यांची गरजच राहणार नाही. तेव्हा खास स्त्रियांसाठी काही करण्यापेक्षा संपूर्ण समाजाचीच अधोगती रोखण्यासाठी काही करणे आवश्यक आहे. एक सुसंस्कृत व सौजन्यपूर्ण समाज बनण्यातच सर्वांचे हित सामावले आहे
http://www.aisiakshare.com/node/646
No comments:
Post a Comment