devinirrutee

राजकारणात महिला आजही उपेक्षित
Source: सुलक्षणा पाटील Last Updated 23:04(05/09/11)
आर्टिकल विचार (1) Share
एकाच वेळी अनेक गोष्टींचे भान ठेवून सर्व बाबी पूर्ण करण्याची तिच्यात जन्मजात क्षमता आहे. अनेक टप्प्यांतून जाताना प्रत्येक वेळी ती नवे काही शिकत आहे. स्वत:कडे बघण्याचा दृष्टिकोन तिने स्वत:साठी व्यापक केला. रोजच तारेवरची कसरत करताना ती ‘सुपरवुमन’ होण्याचा अट्टहास करत असते; परंतु राजकारणात ती मागे का आहे?
कोणत्याही पुरुषाला संधी मिळाली तर तो पुढे जाऊ शकतो. महिलांचेही तसेच आहे. त्यांना संधी मिळाली तर त्याही कर्तृत्व गाजवू शकतात हे भारतातील असंख्य महिलांनी जगाला दाखवून दिले आहे. हीच गोष्ट राजकीय पक्षात नेमकी उलट आहे. भारतात पुरुषप्रधान संस्कृती असल्याने राजकीय क्षेत्र हे पुरुषांचे आहे, असे मानले जाते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून राजकीय क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण तीन ते चार टक्के होते. आज ते १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. राजकारणातील महिलांचा सहभाग यशस्वी होत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यांचे नेतृत्व. काही महिलांनी आपले राजकीय वर्चस्व सिद्ध करून त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्या. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता ही यासंदर्भातील काही उदाहरणे आहेत. सुषमा स्वराज, माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे या महिला नेत्यांनीही राजकारणात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. अन्यही ब-याच महिलांचे नेतृत्व आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात संभाव्य मुख्यमंत्री म्हणून कोणत्याही महिलेस वाव मिळालेला नाही. महाराष्ट्राचे नेतृत्व आतापर्यंत पुरुषप्रधान आहे. अद्यापही महिलांकडे सत्ता सोपवली गेलेली नाही. त्यामुळे खुर्चीवरील पुरुषांची परंपरा खंडित होते की नाही हे येणारा काळच ठरवेल.
आधुनिक काळात महिलांनी स्वत:चे असे वेगळे अस्तित्व निर्माण केले आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गेल्या ६४ वर्षांत पहिल्यांदा महिला राष्ट्रपतिपदावर विराजमान झाल्या आहेत. पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांना पाठिंबा मिळाल्यावरच त्यांना पुढचे पाऊल टाकावे लागते. नाही तर पाय खेचणारे अनेक राज्यकर्ते असतातच. वास्तविक पाहता अनेक क्षेत्रांत उतुंग भरारी मारत असतानाही महिलांबाबतच्या काही समस्या अजूनही सुटलेल्या नाहीत. विशेषत: निमशहरी तसेच ग्रामीण भागात राहणा-या महिलांना आजही अनेक असुविधांना सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद आदी ठिकाणी आरक्षण पद्धतीमुळे महिलांना प्रतिनिधित्व मिळू लागले आहे. सरपंचपदापासून ते सभापती पदापर्यंत महिला विराजमान आहेत, तरीही महिलांचे प्रश्न सोडवताना त्यांनाही अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. आतापर्यंत राजकीय पक्षांमध्ये महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याबाबत उदासीनता दिसून येत होती. ग्रामपंचायत ते लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुकीत तिकिटांचे वाटप करताना महिलांना दुय्यम स्थान दिले जात होते. त्यामुळे अनेक महिला अपक्ष म्हणून निवडणूक लढत आहेत. अलीकडील काळात ही परिस्थिती बदलली असली तरी अजूनही महिलांना आवश्यक त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे दिसून येते. या मानसिकतेतूनच त्यांना आरक्षणापासून दूर ठेवले जात आहे. मात्र, प्रामाणिकपणा आणि मेहनत करण्याची तयारी या उपजत गुणांवर महिलांनी अनेक क्षेत्रांत स्वत:चे वर्चस्व सिद्ध केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे आता स्थानिक पातळीवर राजकारणात येणा-या महिलांची संख्या वाढत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्ष आता महिला उमेदवार शोधण्यावर भर देत आहेत. नेतृत्व करणा-या महिला उमेदवारांना यामुळे संधी मिळणार आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत राजकारणात येणा-या महिलांची संख्या कमीच आहे. पुरुषांच्या मानसिकतेमुळे महिलांचा राजकारणातील सहभाग हा कमीच आहे. त्यामुळे ‘महिला आरक्षण विधेयक’ मंजूर होण्यास विलंब होत आहे. राजकारणात जितक्या जास्त महिला येतील तितका प्रशासनाचा कारभार पारदर्शक होईल. शासनव्यवस्थेला भ्रष्टाचाराची कीड लागलेली आहे. जिच्या हातात पाळण्याची दोरी आहे, तिच्या हाती सत्तेची दोरी आली तर नक्कीच परिवर्तन पाहायला मिळेल.
अनेक बाबतीत प्रगत समजल्या जाणा-या महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात यांसारख्या राज्यांत कोणत्याच पक्षांकडे अशी महिला उमेदवार नाही की, जी मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचू शकेल. महाराष्ट्रात प्रत्येक पक्ष आम्ही महिलांना प्राधान्य देतो असे सांगतो. मात्र, वस्तुस्थिती त्याच्या अगदी उलट आहे. महिलांना पुरेशा प्रमाणात उमेदवारी तसेच प्रतिनिधित्व दिले जात नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात डॉ. विमल मुंदडा, मार्गारेट अल्वा, नीलम गोºहे, मृणाल गोरे, प्रभा राव अशी काही नावे सांगता येतील. सध्या महाराष्ट्रात ४ खासदार आणि ११ आमदार महिला आहेत. निवडून आलेल्या या महिलांना राजकीय घराण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे राजकीय पार्श्वभूमी नसणा-या महिला मात्र मागेच आहे. सतत पुरुषांच्या दबावाखाली राहून महिला राजकारणात यशस्वी कशा होतील? यासाठी पुरुष व स्त्री दोघांनाही समान अधिकार असावेत. प्रत्येक क्षेत्रात स्त्री आपल्या अस्तित्वाची जाणीव निर्माण करून देत आहे. आता महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्केआरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष महिला उमेदवार शोधण्यावर भर देत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाल्यावरच राजकीय पक्षांना हे शहाणपण सुचले आहे.