Pages

Monday, May 18, 2015

42 वर्षांचा अविरत संघर्ष थांबला! अरूणा शानबाग यांचे निधन

मुंबई- केईएम रुग्णालयात गेली 42 वर्षे कोमात असलेल्या परिचारिका अरुणा शानबाग (वय 62) यांचे आज सकाळी 8.30 वाजता निधन झाले. अरूणा शानबाग यांचे कोणी जवळचे नातेवाईक असतील त्यांनी पुढे यावे असे आवाहन केईएम रूग्णालयाने केले आहे. अरूणा यांना जवळचे असे नातेवाईक फारसे कोणी नाही. त्यांना एक बहिण होती मात्र त्यांच्याबाबत फारशी काही माहिती रूग्णालयाकडेही नाही. शानबाग यांच्या निधनानंतर सामाजिक वर्तुळातून दु:ख व्यक्त करण्यात येत आहे.
केईएममध्ये नर्स असलेल्या अरुणांवर 1973 मध्ये लैंगिक अत्याचार झाले होते. वॉर्डबॉय सोहनलाल वाल्मीकीने बलात्कार करण्याआधी त्यांचा साखळीने गळा आवळला होता. त्या वेळी झटापटीत त्यांच्या मेंदूला होणारा रक्तपुरवठा बंद होऊन त्या कोमात गेल्या मात्र त्या परत कधीच शुद्धीवर आल्या नाहीत. तेव्हापासून केईएममध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु होत. गेल्या चार-पाच दिवसापासून त्यांची प्रकृती बिघडली होती. अरूणा शानबाग यांना न्यूमोनिया झाला होता. तसेच त्यांच्या फुप्फुसांना संसर्ग झाला होता. त्यानंतर श्वसनाचा त्रास सुरू झाल्याने ताबडतोब अतिदक्षता विभागात हलवण्यात आले होते.
गेली तीन-चार दिवस शानभाग यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना अतिदक्षता विभागात हलवण्यात आले होते. तेव्हापासून अरुणा या व्हेंटिलेटरवरच होत्या. त्यांची प्रकृती गंभीर होती मात्र, त्या उपचाराला थोडीफार प्रतिसाद देऊ लागल्या होत्या. त्यामुळे शानबाग या आजारातूनही बाहेर येतील अशी होती मात्र अखेर त्यांनी आज सकाळी अखेरचा श्वास घेतला.
गेली 42 वर्षे केईएम रुग्णालयात कोमात असलेल्या नर्स अरुणा शानबाग यांचा मागील चार दिवसापासून मृत्यूशी संघर्ष सुरु होता. न्यूमोनिया झाल्याने अरुणाला श्वासोच्छ्वास घेणे कठीण जात असल्याने त्यांना व्हेंव्हिलेटरवर ठेवण्यात आले होते. दरम्यान, त्यांचे निधन झाल्याची अफवा शनिवारी सायंकाळी पसरली होती. मात्र केईएमच्या डॉक्टरांनी ते वृत्त फेटाळले होते.
27 नोव्हेंबर 1973... तो काळा दिवस!
27 नोव्हेंबर 1973 हा दिवस अरुणांच्या जीवनात भयंकर घटना घेऊन आला. केईएममधील एक अतिशय उत्साही व देखणी नर्स म्हणून अरुणांची ख्याती होती. विशेष म्हणजे सर्वांना मदत करण्यासाठी ती कायम पुढे असायची. मात्र, या दिवशी ड्यूटी संपवून त्या घरी परतण्याच्या तयारीत होत्या. कपडे बदलण्यासाठी त्या केईएमच्या सीव्हीटीसी इमारतीच्या तळघरात गेली होती आणि ही वेळ साधून वॉर्डबॉय सोहनलाल वाल्मिकीने त्यांचा गळा आवळला. त्याच्या तावडीतून सुटण्यासाठी अरुणाने प्रचंड धडपड केली. मात्र, साखळी मानेत घट्ट रुतल्याने अरुणाच्या मेंदूला होणारा रक्तपुरवठा बंद झाला आणि त्या कोमात गेल्या. त्यानंतर त्या आज तागायत म्हणजे तब्बल 42 वर्षे कोमात होत्या. घटना घडली तेव्हा अरूणा जेमतेम 20 वर्षाच्या होत्या. अरुणाला एक बहीण सोडली तर नातेवाईक नव्हते. बहिणीची परिस्थिती जेमतेम असल्याने कोमात गेलेल्या अरुणाला सांभाळणे तिच्यासाठी कठीण होते; पण केईएमने त्यांची जबाबदारी उचलली. केईएममधील नर्सेसनी त्यांना आपली मोठी बहीण मानत गेली 42 वर्षे अतिशय आपुलकीने त्यांची सेवा केली. केईएमच्या परिवारानेही त्यांची आनंदाने सेवा केली. अरुणाचे गेली चार दशके केईएम हेच घर होते.
जगण्याने छळले होते, मृत्यूने सुटका केली-
अरूणा यांच्यावर अत्याचार झाल्यानंतर त्यांच्या जीवनावर एक नाटक आले होते. वैजंयती आपटे यांनी त्यांच्या आयुष्यावर व घडलेल्या घटनेवर नाटक लिहले होते. त्यांनी अरूणा यांच्या निधनाबाबत दु:ख व्यक्त केले आहे. शानभाग यांना इच्छामरण द्यावे, अशी याचिका त्यांच्या जीवनावर पुस्तक लिहिणा-या लेखिका पिंकी विराणी यांनी केली होती. मात्र विराणी यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. पिंकी विराणींनी त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. जगण्याने तिला छळले होते, मृत्यूने तिची सुटका केली अशी दु:खद प्रतिक्रिया पिंकी विराणी यांनी दिली आहे. शिवसेनेच्या नेत्या व आमदार निलम गो-हे यांनीही अरूणा यांच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे.
-------------------

सोहनलाल वाल्मिकीचे पुढे काय झाले?
सोहनलालने अरुणावर अत्याचार केल्यानंतर कुत्र्याच्या गळ्यातील साखळीने तिची मान आवळली. त्यामुळे मेंदूला होणारा रक्तपुरवठा थांबल्याने व तिला हा धक्का सहन न झाल्याने ती कोमात गेली. पोलिसांना पुढे काही पुरावे सापडले व सोहनलालला अटक केली. अरुणा पोलिसांना हे सांगू शकली नाही की तिच्यासोबत नेमके काय काय घडले. पुढे सोहनलालवर कानातील बाळी लुटणे व हत्या करण्याचा प्रयत्न यानुसार खटला चालला. त्याला सात वर्षाची शिक्षा झाली. त्यानंतर तो तुरुंगातून बाहेर आला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सोहनलाल सध्या आपले नाव बदलून दिल्लीतील एका रूग्णालयात काम करीत आहे.


link : http://divyamarathi.bhaskar.com/news-ht/MAH-MUM-aruna-shanbhag-no-more-finaly-42-yearss-struggle-stoped-4996459-NOR.html

Tuesday, April 14, 2015

मुलींच्या शिक्षणातील प्रशासकीय अडचण आणि ‘कॅग’ अहवाल


मुलींच्या शिक्षणातील प्रशासकीय अडचण आणि ‘कॅग’ अहवाल


मुलींना प्राथमिकपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंतचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही प्रत्येक राज्य सरकारची जशी जबाबदारी आहे, तितकीच समाजाचीही!
ssc student 
मुलींना प्राथमिकपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंतचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही प्रत्येक राज्य सरकारची जशी जबाबदारी आहे, तितकीच समाजाचीही! या जबाबदारीमुळे सरकारकडून विविध योजना राबविल्या जातात आणि त्यांची अंमलबजावणीही केली जाते; परंतु ज्या उदात्त हेतूने या योजना आणल्या जातात, त्या रोखण्याचे आणि त्यांची अंमलबजावणी होऊ न देण्याचे काम काही मूठभर अधिकारी करतात आणि त्याचे खापर मात्र सरकारवर फोडले जाते.
खरे तर योजनांच्या अंमलबजावणींचे यश आणि अपयश हे त्या त्या विभागातील अधिकारी आणि यंत्रणेवर अवलंबून असते, तसेच संबंधित मंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवरही असते. मात्र यंत्रणाच चुकीच्या दिशेने आणि अनास्थेने काम करत असेल तर त्यात सरकारला कितपत दोषी धरले जावे हा वादाचा विषय ठरू शकेल. अशाच प्रश्नांची आणि सरकारकडून राबविण्यात आलेल्या अनेक योजनांमध्ये झालेल्या अनागोंदीची उकल आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी मोठया प्रमाणातील उदासीनता नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग)च्या अहवालात दिसून आली आहे.
मागील केंद्र सरकारने मुलींच्या शिक्षणातील गळती रोखली जावी, प्रत्येक घटकातील मुलींना शिक्षण मिळावे, त्यांचा शैक्षणिक आणि सर्वागीण विकास व्हावा यासाठी अनेक प्रभावशाली योजना सुरू केल्या मात्र आपल्याकडील शिक्षण विभागाने या योजनांचे पुरते वाटोळे करून सोडले.
सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या प्राथमिक शिक्षणातील मुलींच्या गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठीची उपस्थिती भत्ता योजना असो की, पाचवी ते दहावीर्पयच्या मुलींसाठी राबविण्यात आलेली अहिल्याबाई होळकर, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना. अथवा पोषण आहार आणि मुलींसाठी असलेल्या शिक्षण प्रोत्साहन, स्वसंरक्षण योजना. या योजनांचा लाभ  मुलींना मिळवून देण्यास शिक्षण विभाग पुरता अपयशी ठरल्याचे ताशेरे कॅगने ओढून आहेत.
एकीकडे मुलींची गर्भातच हत्या करण्याच्या घटना राजरोसपणे सुरू आहेत. यातच प्रशासनातील अधिका-यांच्या हलगर्जीपणामुळे अनेक योजना या तळागाळापर्यंतच्या मुलींपर्यत पोहोचतच नसल्याने हजारोंच्या संख्येत मुली या शाळेची पायरी चढण्यापूर्वीच मृत्यू पावतात, या मुली कोणत्या घटकातील असतात हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परंतु कॅगने जे वास्तव मांडले आहे ते धक्कादायक आणि विचार करायला लावणारे आहे.
याचाच एक भाग म्हणून २०१० ते २०१४ या चार वर्षाच्या कालावधीत मुंबई, ठाणे, बुलढाणा, नंदुरबार, गडचिरोली, बीड, नांदेड आणि सोलापूर या आठ जिल्ह्यांत कुपोषण आणि कमी वजनामुळे तब्बल ४२ हजार ६४७ मुलींचा मृत्यू झाला आणि त्यातील तब्बल ६३ टक्के म्हणजेच २६ हजार ८६९ मुलींचा मृत्यू हा केवळ कुपोषणामुळेच झालेला असून ही गोष्ट राज्यातील मुलींच्या प्रति दारूण वास्तव मांडणारी आहे.
शिक्षणासाठीही कॅगने मांडलेले वास्तव हे तितकेच धक्कादायक आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून करण्यात आलेले दावे फोल ठरवणारे आहे. राज्यात शिक्षणहक्क अधिकार कायद्याची मुलींच्या शिक्षणासाठी कशी पायमल्ली झाली आहे, हे तपासून पाहिल्यास आत्तापर्यंत शिक्षणासाठी  एसीत बसून शिक्षणाचे अहवाल तयार करणा-या संस्थांचेही पितळ कॅगने उघडे पाडले आहे.
शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याच्या कलम ३ नुसार सहा ते चौदा वयोगटांतील प्रत्येक मुलाला त्यांच्या घराजवळील शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु कॅगने अनेक विभागाकडून घेतलेल्या माहितीत मार्च २०१४ ला ११ ते १४ या वयोगटातील तब्बल २ लाख ३० हजार मुली या शाळाबाह्य असल्याचे नमूद केले असून इतकेच नव्हे तर या मुलींच्या नावे पूरक पोषण आहार दिल्याच्या नोंदीही आढळल्या आहेत.
यामुळे जर मुलींच शाळाबाह्य असतील तर हा आहार घेतला कुणी आणि इतक्या मोठया प्रमाणात मुली शाळाबाह्य ठरल्या असताना सर्व शिक्षा अभियान, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद आदी विभाग या दरम्यान काय करत होते? हा खरा गंभीर प्रश्न आहे. आणि त्यातही कहर म्हणून की काय, सर्व शिक्षा अभियानाने मात्र यादरम्यान २ लाख ३० हजार मुली शाळाबाह्य असतानाही केवळ १९ हजार ७१३ मुलीच शोधून काढल्या, हे कशाचे द्योतक आहे?
सरकारी, अनुदनित शाळांच्या पायाभूत सुविधा, मुलांना पुरविण्यात येणा-या सोयी-सुविधांसाठी केंद्र सरकारने मागील चार वर्षात जो निधी दिला, त्यातील तब्बल १ हजार २८० कोटी ९९ लाख रुपये या विभागाने खर्चच केलेला नाही. यामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा आणि विशेषत: सरकारी, अनुदानित शाळांचा विकास रोखण्याचे मोठे पातक या विभागाने केले आहे. असाच प्रकार मुलींसाठीच्या सुकन्या योजनेसंदर्भातही घडला.
दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबातील मुलींचे संगोपन व्हावे यासाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत सुकन्या योजना प्रस्तावित केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून १ जानेवारी २०१४ रोजी अथवा त्यानंतर दारिद्रयरेषेखाली जन्मलेल्या कुटुंबातील दोन मुलींना वयाची अठरा वष्रे पूर्ण झाल्यानंतर अथवा दहावीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपयांचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरवले जाणार होते. यासाठी सरकारने मे २०१४ मध्ये एलआयसीसोबत करार करून ४.५० कोटी रुपयांची रक्कम एलआयसीकडे जमाही केली आहे. यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेत बसलेल्या अधिका-यांनी आणि संबंधित यंत्रणांनी जुलै २०१४ पर्यंत केवळ ३ हजार ९१ मुली शोधून काढल्या.
मात्र त्यांच्यासाठी पुढील कारवाई आणि त्याचा तपशील मात्र नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत एलआयसीकडे दिलाच गेला नाही. तीच बाब शालेय मुलींना देण्यात येणा-या स्वसंरक्षण प्रशिक्षणात घडली. मुलींना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण मिळवा यासाठी कोटयवधी रुपयांचा निधी असतानाही २०१३-१४ या कालावधीत २४ जिल्ह्यांतील केवळ ४४ हजार ३९७ म्हणजेच फक्त ४६ टक्के मुलींनाच प्रशिक्षण दिले गेले, यामुळे या विभागाच्या उपसंचालकांनी दिलेल्या उत्तरावरही कॅगने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुलींच्या शिक्षणासाठी लक्षात घेण्याजोगी आणि महत्त्वाची अशी योजना होती ती मुलींच्या माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रोत्साहित योजना. मात्र या योजनेतही राज्यातील शिक्षण विभागाने ३१ कोटी ९९ लाख रुपयांचा निधी असतानाही तीन लाखांहून अधिक उपेक्षित घटकातील मुलींना वर्षाकाठी तीन हजार रुपये मिळण्याच्या योजनेपासून वंचित ठेवले.
राज्यात २००८-०९ पासून सुरू झालेल्या या योजनेत आठवीचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या अनुसूचित जाती, जमातींच्या मुलींची शाळेतील गळती रोखणे हा तत्कालीन केंद्र सरकारचा उदात्त हेतू होता. या हेतूसाठी शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून तीन महिन्यांत या मुलींच्या माहितीचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविणे गरजेचे असतानाही शालेय शिक्षण विभागाने लाखो मुलींची बँक खाती काढण्यास आणि संबंधित प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यास विलंब केला.
आता तर केंद्रात आलेले सरकार हे उपेक्षित घटकांना अधिकच उपेक्षित करून केवळ भांडवलदारांचे हित साधणारे असल्याने शिक्षणाच्या क्षेत्रात मुलींची गळती रोखली जावी, त्यांचा विकास व्हावा यासाठी मागील सरकारने राबविलेल्या अनेक योजना आणि त्यांना निधी मिळणेही कठीण होणार आहे.
मात्र त्यातही कॅगने जे वास्तव मांडले आहे, त्यासाठी केवळ राज्य सरकारच जबाबदार नाही तर संबंधित विभागातील अधिकारी आणि यंत्रणेला जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आज नितांत गरज आहे. तरच यातून काही मार्ग निघेल, अन्यथा हीच प्रथा पुढेही सुरू राहिली तर येत्या काळात उपेक्षित घटकातील मुलींना शाळेचा दरवाजाही नशिबी येणार नाही.
केवळ ज्यांच्याकडे पैसा-अडका आहे, त्यांच्याच मुली शिकतील आणि समाजात मुलींच्या शिक्षणातही मोठी विषमता निर्माण होईल. यावर वेळीच उपाययोजना केली नाही तर परिस्थिती येत्या काळात गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
Print Friendly
Tags: | | |

link :  http://prahaar.in/shadow/310520 

स्त्रियांचे कैवारी : डॉक्टर आंबेडकर

स्त्रियांचे कैवारी : डॉक्टर आंबेडकर

  • प्रा. प्रवीण घोडेस्वार
  • Apr 10, 2015, 04:31 

स्त्रियांचे कैवारी : डॉक्टर आंबेडकर
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रीमुक्तीचे कट्टर समर्थक होते. त्यांच्यावर महात्मा गौतम बुद्धाच्या शिकवणुकीचा आणि महात्मा जोतिबा फुलेंच्या कार्याचा प्रचंड प्रभाव होता. बाबासाहेबांच्या मते बुद्ध हेच स्त्री स्वातंत्र्याचे आद्य पुरस्कर्ते होत. बुद्धाने समानतेचा उपदेश दिला आणि तो अमलातही आणला. स्त्रियांना धर्मदीक्षेचा अधिकार देणारा बौद्ध धम्म हा मानवी इतिहासातला पहिला धर्म होय. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अभ्यासक डॉक्टर रूपा कुलकर्णी-बोधी यांच्या मते, ‘भारतीय स्त्रीमुक्तीची खरी वैचारिक बैठक भगवान बुद्धाच्या भक्कम अशा समतावादी तत्त्वज्ञानाच्या पायावर उभी आहे, बाहेरून आयात केलेल्या एखाद्या जेंडर बेस्ड विचारावर नाही! आणि कायद्याएवढेच बाबासाहेबांचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे त्यांनी दिलेली ही शुद्ध भारतीय बैठक!’

बाबासाहेबांच्या मते कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन त्या समाजातल्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे, यावरून करता येते. समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याची त्यांची आग्रही भूमिका होती. ही समग्र प्रगती केवळ पुरुषांचीच नव्हे, तर स्त्रियांचीदेखील होणे गरजेचे आहे, हे भान त्यांना विद्यार्थिदशेतच आले होते. ते स्त्री शिक्षणाचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. प्रत्येकाने आपल्या घरातल्या मुलीला शिक्षणाची संधी दिली तर हा विचार समाजात सर्वत्र पसरेल. समाजाची प्रगती होण्यासाठी शिक्षणाचा प्रसार व्हायला हवा, असे त्यांचे ठाम मत होते. शिक्षणामुळे मुली बिघडतात, हा विचार सर्वांनी मनातून काढून टाकला पाहिजे. आईवडिलांनी बालपणापासूनच मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिले पाहिजे. ब्राह्मणाच्या मुली जितक्या शिकतील तितक्या दलितांमधल्या मुली शिकल्या पाहिजेत, असे विचार ते वेळोवेळी मांडत. ते केवळ विचार मांडून थांबले नाहीत, तर औरंगाबादला त्यांनी महाविद्यालयाची स्थापना केली. इथे मुलींनाही प्रवेश दिला.

भारतीय समाज व्यवस्थेत घट्ट रुजलेली विषमता नष्ट करण्यासाठी झटणार्‍या बाबासाहेबांना स्त्रियांवर होणारे अन्याय- अत्याचार अस्वस्थ करत होते. पितृसत्ताक संस्कृतीचा पगडाही लक्षात येत होता. स्त्रियांचे त्यांच्या मनाविरुद्ध झालेले विवाह आणि लादली जाणारी बाळंतपणे याचाही परिणाम दिसत होता. ही परिस्थिती बदलण्याचे एकमेव प्रभावी साधन म्हणजे शिक्षण, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. हा विचार समाजात रुजण्यासाठी त्यांनी आपल्या लेखांतून-व्याख्यानांतून पोटतिडकीने मांडणी केली.

स्वतंत्र भारताचे पहिले मजूर मंत्री म्हणून बाबासाहेबांनी स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचे अनेक निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी केली. खाण कामगार स्त्रीला प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणार्‍या स्त्री कामगारांना पुरुषांइतकीच मजुरी, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद, मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी २१ दिवसांची किरकोळ रजा, एका महिन्याची हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि २० वर्षांची सेवा झाल्यावर निवृत्तिवेतनाची तरतूद यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करायला हवा.

बाबासाहेबांनी १९४७मध्ये कायदा मंत्री असताना हिंदू संहिता विधेयक अर्थात हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. हिंदू वैयक्तिक कायद्यात एकाच वेळी काही परस्परपूरक पुरोगामी तत्त्वे समाविष्ट करण्याचे त्यांचे हे क्रांतिकारी पाऊल होते. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, लग्नसंबंधातली स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांना काडीमोड घेण्याचा अधिकार, वारसाहक्काचे लाभ स्त्रियांनाही देण्याची तरतूद या तत्त्वांचा यात समावेश होता. बाबासाहेबांच्या मते सामाजिक न्यायाचा लढा यशस्वी होण्यासाठी हिंदू समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये जाती व्यवस्था आणि पुरुषप्रधानता यांना नकार देऊन समान वैयक्तिक संबंधांची पायाभरणी करणे आवश्यक होते. दुर्दैवाने या विधेयकाला लोकसभेत प्रचंड विरोध झाला. या विधेयकाला प्रारंभी पंडित नेहरूंचा पाठिंबा होता; पण काँग्रेसमधल्या सनातनी मंडळींचा टोकाचा विरोध आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे नेहरूंना प्रतिगामी शक्तींसमोर हार पत्करावी लागली. बाबासाहेबांना याचा खूप त्रास झाला. शेवटी या मुद्द्यावरून त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा त्याग केला. हिंदू कोड बिलाचे काम संविधान निर्मितीएवढेच महत्त्वाचे होते, असे ते सांगत.

संविधानात आर्थिक प्रश्नांवर समान अधिकाराची तत्त्वे समाविष्ट करून अपेक्षित परिणाम होणार नाही, तर त्यासाठी हिंदू संहितेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे त्यांचे मत होते. जातीय अन्याय आणि स्त्रियांवर होणारे अन्याय यांमागची मूळ कारणे एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहेत, याविषयी बाबासाहेब ठाम होते. घटनेला समांतर अशी परिपूर्ण हिंदू संहिता असावी, अशी त्यांची इच्छा होती; पण तसे होऊ शकले नाही. ज्या मतदानाच्या अधिकारासाठी युरोपमधल्या स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला तो अधिकार भारतीय स्त्रियांना न मागताच बाबासाहेबांनी दिला. त्यांनी कुटुंबाचे योग्य नियोजन स्त्रियांशीच निगडित असल्याची स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते.

बाबासाहेबांनी आपल्या चळवळीत स्त्रियांना आवर्जून सहभागी करून घेतले. १९२७चा महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, १९३०चा नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह व १९४२च्या नागपुरातल्या महिला परिषदेत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. लग्न ही मुलीच्या प्रगतीमधली अडचण असून मुलीवर ते लादले जाऊ नये, लग्नानंतर पत्नी ही नवर्‍याची मैत्रीण व समान अधिकार असलेली सहचारिणी असायला हवी. ती नवर्‍याची गुलाम व्हायला नको, असे ते म्हणत. बायको कशी असावी, याबाबत पुरुषाचे मत घेतले जाते, तद्वतच स्त्रीचेही नवर्‍याविषयीचे मत, आवडी-निवडी विचारत घेतल्या पाहिजेत.

स्त्रियांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी पुढे यायला हवे, हा विचार आंबेडकरांनी मांडला. बाबासाहेबांचे भारतीय स्त्रियांवर अनंत उपकार आहेत. त्यासाठी ती बाबासाहेबांची सदैव ऋणी असायला हवी. पण दुर्दैवाने उच्चभ्रू आणि बहुजन समाजातल्या स्त्रिया बाबासाहेबांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत की याबाबत जाणून घ्यायला तयार नाहीत, सांगणे कठीण वाटते. काही अभ्यासक व चळवळीतल्या उच्चवर्णीय आणि दलित स्त्रियांनीच बाबासाहेबांच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे दिसून येते. बाबासाहेबांनी केवळ दलित स्त्रियांचा विचार केलेला नसून समस्त स्त्रीवर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. पण तरीही त्यांच्या क्रांतिकारक कार्याची उपेक्षा भारतीय स्त्रियांनी करावी, हा करंटेपणाच आहे. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सधन, उच्चभ्रू स्त्रियांचेच कल्याण होणार होते. हिंदू कोड बिलात सुचवलेल्या उपाययोजना पुढे कायद्याच्या रूपाने अमलात आल्या, त्याचा लाभ दलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा उच्चवर्णीय स्त्रियांनाच अधिक प्रमाणात झाला. येत्या काळात बाबासाहेबांनी स्त्रियांसाठी केलेल्या अद्वितीय कामगिरीची दखल नव्या पिढीतल्या, पुरोगामी, समतावादी उच्चभ्रू व बहुजन समाजातल्या स्त्रिया घेतील, अशी आशा करूया!

प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक
gpraveen18feb@gmail.com
 
 link :  http://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAG-professor-pravin-ghodeswar-article-about-dr-babasaheb-ambedkar-4959394-NOR.html