विधानसभा 
निवडणुकीत महिला उपेक्षितच! 
 न.मा. जोशी
http://lok.financialexpress.in/index.php?option=com_content&view=article&id=14366:2009-10-08-14-35-32&catid=229:2009-08-31-13-49-53&Itemid=228
यवतमाळ, ८  ऑक्टोबर
संसद आणि राज्य विधिमंडळात
महिलांसाठी ३३ टक्के जागा ‘राखीव’ असाव्यात, त्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी, अशी मागणी करणारे राजकीय पक्ष प्रत्यक्षात महिलांना एक तर उमेदवारीच देत नाहीत आणि जर काही महिला उभ्या असल्या तर त्यांना निवडून देण्याचे आवाहनही करीत नाही ही बाब आतापर्यंतच्या बारा विधानसभा निवडणुकांमधून स्पष्ट झाली आहे.
महिला मतदारसुद्धा महिला उमेदवारांना मतदान करीत नाहीत, त्यामुळे महिलांचीही एकजूट नाही, हेही यामुळे स्पष्ट झाले आहे. १९६२ पासून तर २००४ पर्यंत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे विदर्भातील चित्र पाहिले तर महिला आमदारांची संख्या दोनअंकीसुद्धा नाही, हे कटू वास्तव समोर येते.
 १९६२ साली विदर्भातून फक्त इंदिरा कोरमरकर (बुलढाणा-काँग्रेस), शांता पागे (मंगरूळपीर-काँग्रेस), कुसुम कोरपे (मूर्तीजापूर-काँग्रेस) आणि सुशीला बलराज (नागपूर-२, काँग्रेस) या चौघीजणी आमदार होत्या. १९६७ साली फक्त सुशीला बलराज (नागपूर) या एकमेव महिला आमदार होत्या. १९७२ साली प्रतिभा तिडके (मूर्तीजापूर), कोकिळा पाटील (दर्यापूर), प्रभा राव (पुलगाव) व सुशीला बलराज (नागपूर) या चौघी काँग्रेस आमदार होत्या. १९७८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत प्रभा राव (पुलगाव) आणि राजकुमारी बाजपेयी (गोंदिया) या दोघीच आमदार होत्या व दोघीही काँग्रेसच्या होत्या. १९८० सालच्या निवडणुकीत श्रद्धा टापरे (जळंब), कोकिळा गावंडे (मोर्शी), राजकुमारी बाजपेयी (गोंदिया) व यशोधरा बजाज (चिमूर) या चौघी काँग्रेसच्या आमदार होत्या. १९८० च्या निवडणुकीत यवतमाळ मतदारसंघातून निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या आबासाहेब पारवेकरांचे देहावसान झाल्याने पोटनिवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत जांबुवंतराव धोटेंच्या पत्नी विजया धोटे (काँग्रेस) निवडून आल्या होत्या.
१९८५ मध्ये श्रद्धा टापरे, प्रभा राव आणि राजकुमारी बाजपेयी या तिघी पुन्हा निवडून आल्या शिवाय दमयंती देशभ्रतार (नागपूर) यांची भर पडली. संख्या पुन्हा ‘आम्ही चार चौघी’ अशीच राहिली. या सर्व काँग्रेसच्याच होत्या. १९९० मध्ये विदर्भातून फक्त दोनच महिला आमदार झाल्या आणि पहिल्यांदा काँग्रेसेतर महिला विधिमंडळात पोहोचल्या त्या म्हणजे पुलगावमधून सरोज काशीकर या जनता दलच्या उमेदवारीवर निवडून आल्या. त्यांनी काँग्रेसच्या प्रभा राव यांचा फक्त ८९३ मतांनी पराभव केला होता.दुसऱ्या आमदार होत्या भाजपच्या शोभा फडणवीस (सावली मतदारसंघ) त्यांनी काँग्रेसच्या वामनराव गड्डमवार या मंत्र्यांचा जवळपास साडेपाच हजार मतांनी पराभव केला. पुढे शोभाताईसुद्धा सेना-भाजप मंत्रिमंडळात मंत्री झाल्या होत्या.
१९९५ साली फक्त तीन महिला आमदार विदर्भातून विधानसभेत गेल्या. त्यात चिखलीतून रेखा खेडेकर आणि सावलीतून शोभा फडणवीस या दोघी भाजपच्या तर प्रभा राव पुलगावमधून काँग्रेस आमदार म्हणून निवडून गेल्या. १९९९ मध्ये रेखा खेडेकर पुन्हा चिखलीतून निवडून आल्या. शोभा फडणवीसदेखील सावलीतून पुन्हा विजयी झाल्या. यावेळी अचलपूरमधून वसुधा देशमुख (काँग्रेस) विधानसभेत विजयी झाल्या व राज्यमंत्रीही झाल्या. मागील म्हणजे २००४ च्या निवडणुकीत रेखा खेडेकर (भाजप) चिखलीतून पुन्हा जिंकल्या, शोभा फडणवीसदेखील विजयी झाल्या. २००४ मध्ये आणखी एक महिला चर्चेत आल्या त्या म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुलभा खोडके (बडनेरा), त्यांनी सेनेच्या धाने पाटलांचा ५ हजार ७५९ मतांनी पराभव केला होता.
विदर्भातील गेल्या वेळच्या ६६ मतदारसंघापैकी मलकापूर, बुलढाणा, सिंदखेड राजा, मेहकर, जळंब, आकोट, बाळापूर, अकोला, बोरगाव मंजू, वाशीम, दर्यापूर, मेळघाट, अचलपूर, मोर्शी, अमरावती, वलगाव, चांदूर, आर्वी, हिंगणघाट, काटोल, सावनेर, रामटेक, तुमसर, तिरोडा, गोंदिया, चंद्रपूर, ब्रह्मपुरी, चिमूर, गोरेगाव, आमगाव, साकोली, आरमोरी, राजुरा, गडचिरोली, वणी, राळेगाव, दारव्हा इत्यादी ४० मतदारसंघातून एकही महिला उमेदवार लढत नव्हती, तर उर्वरीत मंगरूळ, कारंजा, तिवसा, पुलगाव, वर्धा, कामठी, उमरेड, नागपूर, भंडारा, अडय़ाळ, केळापूर, यवतमाळ, उमरखेड, दिग्रस, भद्रावती, पुसद इत्यादी २६ मतदारसंघातून फक्त ३२ महिला उभ्या होत्या. कोणत्याही मतदारसंघात तीन पेक्षा जास्त महिला उमेदवार नव्हत्या. सुनीता गावंडे, डॉ. आरती फुफाटे, सुरेखा कुंभारे, यशोमती ठाकूर अशा काही महिला उमेदवारांनी लढत चांगली दिली पण त्यांचा पराभव झाला. १९६२ ते २००४ पर्यंतच्या निवडणुकीत विदर्भातून प्रत्येक वेळी चार पेक्षा अधिक महिलांना आमदार होण्याची संधी मिळाली नाही हे कटू वास्तव आहे. या कटू वास्तवाला बदलायचे असेल तर महिलांना ३३ टक्के आरक्षण हाच पर्याय आहे, असे म्हटल्यास चूक ठरू नये.

काश्मिरातील पंचायत निवडणुकीत 

महिला सरपंचांचे प्रमाण एक टक्कासुद्धा नाही

देश-विदेश श्रीनगर, २४ जुलै / पी.टी.आय.

पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या राजकारणात महिलांना आरक्षणाच्या माध्यमातून संधी देण्याचे कितीही प्रयत्न सरकारतर्फे सुरू असले तरी जम्मू-काश्मीर मधील पंचायत समित्यांच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत महिला सरपंचांचे प्रमाण एक टक्कासुद्धा नाही. राज्यातील २२ जिल्ह्य़ांमधील पंचायत निवडणुकीत विजयी झालेल्या ४ हजार ११३ सरपंचांमध्ये फक्त २८ महिला असून याची टक्केवारी अवघी .६८ एवढी आहे. जम्मू-काश्मिरच्या मुख्य निवडणूक कार्यालयाने केलेल्या संकलनात २२ जिल्ह्य़ांपैकी ११ जिल्ह्य़ांमध्ये एकही महिला सरपंच निवडून आलेली नाही. सर्व जागी पुरुष सरपंचांचे वर्चस्व आहे. खोऱ्यातील १० जिल्ह्य़ांपैकी ८ जिल्ह्य़ांमध्ये एकही महिला सरपंच नाही. उत्तर काश्मिरातील बारामुल्ला आणि दक्षिण काश्मिरातील शोपियाँ जिल्ह्य़ात तीन महिला सरपंचपदी निवडून आल्या आहेत. परंतु, ४५३ पदांपैकी फक्त तीनच पदांवर महिलांची निवड होणे हे लिंगभेद अद्याप संपुष्टात न आल्याचेच लक्षण असल्याचे मानले जात आहे. आश्चर्य म्हणजे लेह आणि कारगिल या दोन जिल्ह्य़ात महिलांचे राजकारणातील अस्तित्व दखल घेण्याजोगे असूनही या जिल्ह्य़ांमध्ये प्रत्यक्ष निवडणुकीत एकही महिला विजयी होऊ शकली नाही. जम्मू विभागातील किश्तवार जिल्ह्य़ात एकाही महिलेला विजय मिळवता आलेला नाही. उर्वरित ९ जिल्ह्य़ांमध्ये महिला निवडून आल्या असल्या तरी त्यांचे अस्तित्व अत्यंत तुरळक आहे. उधमपूर आणि पूंछ या जिल्ह्य़ात प्रत्येक पाच आणि चार महिला सरपंचांची निवड झाली आहे. जम्मू-काश्मीरचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बी.आर. शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, पंचायत निवडणुकीत महिला मोठय़ा संख्येने सहभागी होण्यास तयार नसल्याने प्रमाणात विसंगती निर्माण झाली असावी. तसेच अनेक पंचायत समित्यांमध्ये महिला सरपंचांसाठी आरक्षण नव्हते. शिवाय कित्येक वर्षांनंतर पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या. घटनातज्ज्ञांच्या मते ७३ व्या घटनादुरुस्तीचा प्रभावी अंमल करण्यात अपयश आल्याने असे घडले असावे. महिलांसाठी आरक्षण नसल्याने पुरुषांच्या वर्चस्वाला शह देण्यात त्या अपयशी ठरल्या. विरोधी पक्षनेत्या व पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी पंचायत समित्यांची निवडणूक हा ग्रामीण भागातील महिलांसाठी नवा अनुभव असल्याचे सांगितले. पहिलीच निवडणूक असल्याने महिला मोठय़ा प्रमाणात समोर आल्या नाहीत. परंतु, पुढच्या वेळी चित्र कदाचित बदललेले दिसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कलावतीची मुलगी वडिलाच्या मार्गाने - गरिबीला कंटाळून आत्महत्या (15-10-2011 : 23:23:07) देवेंद्र पोल्हे। दि. १४ (मारेगाव)काँग्रेसचे युवराज खासदार राहुल गांधी यांच्या भेटीने देशात प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या जळका येथील कलावती बांदूरकर यांच्या विवाहित मुलीने वडीलांचाच मार्ग स्विकारून गरिबीला कंटाळून अंगावर रॉकेल ओतून जाळून घेत स्वत:ला संपविल्याची घटना नुकतीच प्रकाशात आली आहे. यवतमाळ जिल्हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून सर्वत्र प्रसिद्ध झाला आहे. यवतमाळ जिल्हय़ातीलच मारेगाव तालुक्यातील जळका येथील परशुराम बांदूरकर यांनी २00५ मध्ये कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतात कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्या केली होती. त्यानंतर बांदूरकर कुटुंब उघड्यावर पडले होते. अचानक एके दिवशी काँग्रेसचे सरचिटणीस खासदार राहुल गांधी जळका येथे भेट देऊन कलावती बांदूरकर यांची व्यथा समजून घेतली. त्यांच्या गरिबीची कहाणी ऐकून त्यांचे हृदय द्रवले. त्यांच्या कुटुंबासमोर ‘आ वासून’ उभ्या असलेल्या समस्यांची राहुलजींनी दखल घेतली. त्यानंतर परत दिल्लीत जाऊन त्यांनी कलावतीची व्यथा संसदेत मांडली. यामुळे कलावतीचे दुख जगासमोर उघड झाले. त्यानंतर सुलभ आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या बिंदेश्‍वर पाठक यांनी पुढील २0 वर्षे कलावतीला दरमहा २५ हजार रुपये घोषणा केली आणि कलावती बांदूरकर रातोरात प्रसिद्धीच्या झोतात आली. आता त्यांना दरमहा २५ हजार रुपये मिळत असल्याने त्यांचे जीवनमान उंचावले आहे. मात्र कलावतीबाईंच्या मुलींच्या दुखाची धग कायमच आहे. कलावती यांना सहा मुली आहेत. मुली विवाहित आहेत. त्यापैकी एक सध्या विधवा आहे. दोन मुलींना परित्येचे जिणे जगावे लागत आहे. त्यापाठोपाठ आता चंद्रपूर जिल्हय़ातील भद्रावती तालुक्यातील राळेगाव येथील सविता दिवाकर खामनकर (२७) या मुलीने जाळून घेऊन आत्महत्या केली आहे. सविता ही कलावती यांची दुसर्‍या क्रमांकाची मुलगी ती. घरातील अठरा विश्‍व दारिद्रय़ व सततच्या आजाराने तिने वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत १५ सप्टेंबरला अंगावर रॉकेल टाकून जाळून घेतले. यात ती ७0 टेच्यावर भाजली. सविताला तत्काळ चंद्रपूर येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु ११ दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर अखेर २६ सप्टेंबरला तिने रुग्णालयातच या जगाचा निरोप घेतला. सविताला पाच वर्षांंची शारू नावाची मुलगी असून ११ महिन्यांचा नमन नावाचा मुलगा आहे. यापूर्वी सविताचा मोठा मुलगा आजारपणात दगावला होता. सविताचा विवाह आठ वर्षांंपूर्वी राळेगाव येथील दिवाकर खामनकर यांच्याशी झाला होता. पतीकडे तीन एकर शेती असून कुटुंबात सासू, सासरे यांच्यासोबत सविता राहात होती. मात्र तीन एकर शेतीत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत नव्हता. तिचे सासरे शेतीची वहिती करीत होते, तर पती दिवाकर सालगडी म्हणून नोकरी करीत होता.घरातील दारिद्रय़ामुळे आजारावरील उपचारासाठी पैसे मिळणे कठीण झाले होते. सविता गेल्या एक वर्षापासून सतत आजारी होती. बरा न होणारा आजार व अठराविश्‍व दारिद्रय़ याला कंटाळून अखेर तिने वडील परशुराम बांदूरकर यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत स्वतला संपविण्याचा निर्णय घेतला. प्रसिद्धी माध्यम व पोलिसांचा ससेमिरा नको म्हणून सविताने, ‘स्टोव्हवर स्वयंपाक करीत असताना पदराने पेट घेतल्याने जळाल्याचे’ पोलिसांना बयाण दिले, असे कलावती यांनी सांगितले. वास्तविक सविताकडे स्टोव्हसुद्धा नाही. आता सविताचा ११ महिन्यांचा नमन व पाच वर्षांंची शारू पोरकी झाली आहे. नमनला कलावतीबाइंनी जळका येथे आणले आहे.

भारतीय सैन्यातील पहिली रणरागिणी

Wednesday, 05 October 2011 07:14

सैन्यदल मुख्य करुन पुरुषांचे क्षेत्र मानले जाते. पण, याला छेद दिला आहे तो दोन मुलांची आई असलेल्या शांती टिग्गा यांनी.महिला सर्वच क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत असताना लढाईच्या मैदानाचा मात्र त्याला अपवाद होता. मात्र, महिलासुद्धा या क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने उभ्या राहू शकतात, हे भारतीय सैन्यात दाखल झालेल्या या पहिल्या महिलेने दाखवून दिले आहे. सैन्यात भरती होण्यासाठी घेण्यात आलेल्या शारीरिक क्षमता चाचणीत पुरुष सहकार्यांपेक्षा अधिक सक्षम कामगिरी करत ३५ वर्षीय सप्पर शांती टिग्गा प्रादेशिक सेनेच्या (टेरिटोरियल ९६९ रेल्वे अभियंता रेजिमेंटमध्ये दाखल झाल्या. दीड किलोमीटरचे अंतर धावताना टिग्गा यांना पुरुष उमेदवारांपेक्षा पाच सेकंद कमीच लागले. शिवाय, ५० मीटर धाव त्यांनी केवळ १२ सेकंदांत पूर्ण केली. शारीरिक चाचणीतील त्यांची ही कामगिरी उत्कृष्ट असल्याने त्यांना सैन्यात जवान म्हणून प्रवेश देण्यात आला.

महिलांना लढाऊ नसलेल्या अधिकारी श्रेणीतच सैन्य दलामध्ये दाखल होता येते. पण, शांती टिग्गा यांनी १३ लाख सैनिकांच्या दलामध्ये पहिली महिला जवान म्हणून प्रवेश मिळविला आहे.

पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर २००५ मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर शांती टिग्गा यांनी पश्चिम बंगालच्या जलपायगुडी जिल्ह्यातील चालसा स्थानकामध्ये पॉइंट्समन म्हणून काम केले होते. गेल्या वर्षी त्यांना रेल्वेच्या प्रादेशिक सेनेसाठी स्वयंसेवक हवे असल्याची माहिती मिळाली आणि तिथे त्या दाखल झाल्या. तोपर्यंत त्यांना कल्पनादेखील नव्हती की, यापूर्वी कोणत्याच महिलेने भारतीय सैन्यात अधिकारी पदाखालील पदावर काम केलेले नाही. भरती प्रशिक्षण शिबिरादरम्यान सहजतेने बंदूक हाताळण्याच्या आपल्या कौशल्याने टिग्गा यांनी प्रशिक्षकांची वाहवा मिळविली. शिबिरादरम्यानच्या एकूण कामगिरीवरुन टिग्गा यांना सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थी म्हणून प्रशस्ती देण्यात आली. शांती टिग्गा यांना प्रादेशिक सेनेत ‘सॅपर’ म्हणून सामील करुन घेण्यात आले आणि त्यांनी रेल्वे अभियांत्रिकी तुकडीबरोबर काम सुरू केले. युद्धमोहिमांदरम्यान अभियांत्रिकी कामे करणार्या तुकडीतील जवानांना सॅपर असे म्हणतात. युद्धासाठी आवश्यक पूल बांधणे, भुसुरूंग पेरणे किंवा नष्ट करणे, रस्ते-हवाई तळ उभारणी अशी त्यांची प्रमुख कामे असतात. मात्र, प्रत्यक्ष लढाईतही त्यांचा सहभाग असतो.

शांती यांना लहानपणापासून सैन्यात जाण्याची आवड. जवानांचा लष्करी हिरवा गणवेश आपण परिधान करावा असे त्यांना वाटायचे. काही नातेवाईक लष्करात असल्याने ही आवड अधिकच वाढली. यामुळे शारीरिक चाचणीत मागे पडू नये यासाठी शांती यांनी खूप सराव केला आणि भरपूर मेहनत घेतली. त्यांची मेहनत फळास आली आणि त्या भारतातील पहिल्या रणरागिणी ठरल्या आहेत. तसे पाहिले तर भारताला राणी चेन्नमा, अहिल्याबाई होळकर, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, झलकारी या महिला योध्दांचा इतिहास आहे. या महिलांचे कर्तृत्व संपूर्ण जगाला माहीत आहे.

भारतीय सेनादलात महिलांना प्रथम वैद्यकीय सेवेच्या माध्यमातून प्रवेश देण्यात आला. लष्करी वैद्यकीय महाविद्यालयातून सेनादलात १९६८ साली दाखल झालेल्या पुनीता अरोरा या लेफ्टनंट जनरल आणि नौदलाच्या व्हाइस ऍडमिरल या मानाच्या पदापर्यंत पोहोचलेल्या पहिल्या महिला अधिकारी होत्या. भारतीय वायुदलातही महिला वैमानिक दाखल झाल्या खर्या; पण असे असले तरी महिलांचा समावेश हा अधिकारी पदापर्यंतच मर्यादित राहिला होता. थेट रणांगणावर महिलांची नियुक्ती भारतात आजवर झाली नव्हती. जगात केवळ इस्त्रायल, कॅनडा आणि न्यूझीलंड या तीन देशांतच महिलांची सेनादलात थेट रणांगणावर नियुक्त करण्यात येते. आता मात्र भारतीय सैन्यात थेट रणांगणापर्यंत प्रवेश मिळविण्यात शांती टिग्गा यशस्वी झाल्या आहेत. यामुळे शांती टिग्गा यांनी एक प्रकारे रणांगणावरील पुरुषी मक्तेदारीला आव्हानच दिले आहे, असे म्हणता येईल.
- धर्मेंद्र सामुद्रे

स्त्री हक्कांच्या संघर्षासाठी

 शांततेचा नोबेल

07 October, 2011 04:45:00 PM पीटीआय

फॉन्ट साईज

महिलांच्या हक्कांसाठी कार्य करणा-या एलेना जॉन्सन सरलीफ,लेमा बोवी आणि तवक्कुल कर्मण या तिघींना यावर्षीचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला.

ओस्लो- महिलांच्या हक्कांसाठी अवरित कार्य करणा-या एलेना जॉन्सन सरलीफ,लेमा बोवी व तवक्कुल कर्मण या तीन महिलांना यावर्षीचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार विभागून  जाहीर झाला.
"जोपर्यंत स्त्रियांना  पुरुषांप्रमाणेच हक्क व संधी मिळत नाहीत, तोपर्यंत या समाजात शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही" असे पुरस्कार समितीच्या सदस्यांनी म्हटले आहे.
महिलांच्या हक्क आणि सुरक्षिततेसाठी अहिंसक चळवळीने लढा उभारुन शांतता प्रस्थापित करण्यात मोलाची भूमिका बजावल्याबद्दल या तिघींचा गौरव केल्याचे शांतता नोबेल पुरस्कार देणा-या समितीने सांगितले.
एलेना सरलीफ या लायबेरीयाच्या राष्ट्रपती आहेत, लेमा बोवी याही लायबेरीयाच्याच नागरिक असून शांतता प्रस्थापनेसाठी त्यांनी मोलाचे कार्य केले आहे. पुरस्कारातील तिस-या भागीदार तवक्कुल कर्मण या येमेनच्या नागरिक आहेत.
सरलीफ (72) यांनी हॉर्वर्ड महाविद्यालयातून अर्थशास्त्राचे उच्च शिक्षण घेतले आहे. आफ्रिका खंडातील त्या  पहिल्या महिला लोकनियुक्त राष्ट्रपती असून 2005 मध्ये त्यांची निवड करण्यात आली. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी लायबेरीयात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी महत्वपूर्ण काम केले.सरलीफ यांना पुलित्झर पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले आहे.
लेमॅह बोवी यांनी लायबेरिया मधील  ख्रिश्चन आणि मुस्लीम महिलांना एकत्र आणून त्यांना आपल्या हक्कांविषयी जागृत करण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले.
नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या तिस-या महिला तवाक्कूल करमान या पेशाने पत्रकार आहेत. येमेन मधील विखुरलेल्या महिला पत्रकारांच्या संघटीत करून त्यांना मानवी हक्क मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.  करमान या राजकारणातही सक्रीय असून त्यांनी येमनचे अध्यक्ष अब्दुल्ला सलेह यांना पदच्युत करण्यासाठी झालेल्या संघर्षामध्ये महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

महिला सबलीकरण रखडते कुठे?Source: divya marathi Last Updated 01:35(10/06/11)
आर्टिकल Share


महिला सबलीकरणाचे राष्टÑीय धोरण २००१ मध्ये मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या तर्फे विविध योजना राबविल्या जात आहेत. तरीही महिलांचा विकास होताना दिसत नाही. स्त्रीचं सबलीकरण होणं म्हणजे नक्की काय याची एकदा व्याख्या होणे गरजेचे आहे.
स्त्रियांंचा सन्मान, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आदी प्रश्न १९७५ नंतर ऐरणीवर आले. या सर्व प्रश्नांची चर्चा सार्वजनिक व्यासपीठावर करावी लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. स्त्री चळवळीत शोषणमुक्तीचा आदर्शवादही वारंवार मांडला गेला. त्या आंदोलनात अनेक विचारसरणीच्या प्रवक्त्या, कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे आपले विचार मांडले. स्त्रीमुक्तीची सामूहिक संघर्षाची परिभाषा सोडून सबलीकरणाच्या परिभाषेला मान्यता दिली. १९८० च्या दशकातील मध्यात उदारीकरणाच्या धोरणामुळे सबलीकरणाची परिभाषा समोर आली. त्यानंतर महिला सबलीकरणाची संकल्पना रूढ झाली. भारत सरकारने २००१ हे वर्ष महिला सबलीकरणाचे वर्ष म्हणून घोषित केले. स्त्रियांच्या सबलीकरणासाठी राष्टÑीय धोरण ‘द नॅशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट आॅफ विमेन’ हे २००१ मध्ये मंजूर करण्यात आले. महिलांचे सबलीकरण म्हणजे स्त्रियांचे आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सामर्थ्य वाढविणे. त्यामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या क्षमतेसंबंधी त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे हा आहे. महिला सबलीकरणात विविध पैलूंचा विचार केला जातो. मूलभूत हक्क आणि याचे रक्षण करण्यासाठी संघर्षाची क्षमता हा स्त्रीमुक्तीचा आशय सबलीकरणाची चर्चा करताना कुठेही दिसत नाही. भारतात स्त्री-पुरुष समानतावाद १९७० च्या दशकानंतर सक्रिय झाला. १९९० च्या दशकात परदेशी संस्थांकडून मिळालेल्या अनुदानामुळे स्त्रियांसाठीच्या नवीन एनजीओची स्थापना करण्यास मदत मिळाली. भारतात ‘स्वयंसहाय्य गट आणि सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स असोसिएशन’सारख्या स्वयंसेवी संघटनांनी स्त्रियांच्या हक्काबाबत महत्त्वाची भूमिका वाढविली. तसेच अनेक महिला स्थानिक आंदोलनात नेत्यांच्या स्वरूपात पुढे आल्या आहेत. भारतातील स्त्रिया आता शिक्षण, राजकारण, प्रसारमाध्यमे, कला, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यामुळे महिलांचे सबलीकरण व्हावे यासाठी भारत सरकार अनेक योजना राबवित आहे. महिलांचा सत्तेत सहभाग म्हणजेच महिलांचे सबलीकरण ही धारणा आता मागासलेल्या देशात वाढत चालली आहे. युरोपातील पुढारलेल्या देशात महिलांना राजकारणात पूर्वी फारसे स्थान नव्हते. युरोपातील महिला इतर क्षेत्रात पुढे गेल्या आहेत, परंतु राजकारणात आजही मागे आहेत. भारतीय राजकारणात महिलांना पदे मिळाली की महिला पुढारल्या, असे होत नाही. राजकारण वगळता इतरही क्षेत्रात महिला पुढे गेल्या आहेत. लोकांची मागणी वाढली की राज्यकर्ते लोकप्रिय निर्णय घेतात. शिक्षण, नोक-या आणि राजकीय पदापर्यंत राखीव हा परवलीचा शब्द आहे. महिलांना राजकारणातील ३३ टक्के पदे देऊन सबलीकरण होणार नसून कुटुंबातूनच महिलांना स्वावलंबी करण्याचे प्रोत्साहन व संधी उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्था आणि मानसिकता निर्माण होणे गरजेचे आहे.

कोर्ट मार्शल' झालेल्या अंजलीची आत्महत्या
वृत्तसंस्था
Monday, September 12, 2011 AT 05:37 PM (IST)
भोपाळ - लष्करी न्यायालयाने "कोर्ट मार्शल'ची शिक्षा सुनावलेल्या फ्लाईंग ऑफिसर अंजली गुप्ता (वय 35) हिने आत्महत्या केल्याने खळबळ माजली आहे. तिने ज्या खोलीत आत्महत्या केली ती खोली हवाई दलाच्या अधिकाऱ्याची असल्याने या घटनेचे गूढ वाढले आहे.
अंजली ही भारतीय हवाई दलातील पहिली महिला फ्लाइंग ऑफिसर. जेव्हा तिची नियुक्ती झाली तेव्हा तिचे देशानेच स्वागत केले होते. हवाई दलात दाखल झाल्यानंतर मात्र ती नेहमीच वादग्रस्त राहिली. तिने तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. तिच्या या आरोपानंतर हवाई दलात खळबळ माजली होती. हवाई दलाने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. लष्करी न्यायालयात हे प्रकरण गेले. अंजलीने केलेले आरोप शेवटी तिच्या अंगलट आले. तिला "कोर्ट मार्शल'ची शिक्षा सुनावण्यात आली.
अंजली अविवाहित होत्या. लष्करी न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर प्रचंड दबावाखाली होत्या. आत्महत्या करावी वाटते असे तिने आपल्या मित्रांना अनेक वेळा बोलूनही दाखविले होते.
भोपाळ शहरातील शाहपुरी भागातील आकृती ग्लोरी येथील कॅप्टन अमित गुप्ता यांच्या घरात शेवटी तिने आत्महत्या केली. त्यावेळी गुप्ता आणि त्यांचे कुटुंब घरात नव्हते. काही वेळाने शेजारच्या लोकांनी गुप्ता यांच्या घराचे दरवाजे आतून बंद असून कोणी तरी आत असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता एका खोलीत अंजलीने आत्महत्या केल्याचे दिसले. तिने गुप्ता यांच्या घरात आत्महत्या केल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
अंजलीने यापूर्वी वायुदलातील आर.एस.चौधरी, वी.सी. सारिक आणि अनिल चोपडा यांच्याविरोध लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. या तिघांविरोधात तिने स्थानिक पोलिसांकडे तक्रारही केली होती.
अंजलीच्या विरोधात लष्करी न्यायालयाने तपास सुरु केल्यानंतर तिने आत्महत्या करण्याचीही धमकी दिली होती. तेव्हा तिला तुरुंगांतही ठेवण्यात आले होते. "कोर्ट मार्शल'ची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर तिने शेवटी आत्महत्या केली आणि जीवनयात्रा संपविली. आता तिच्या आत्महत्याप्रकरणाचा तपास होणार आहे.