सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख

सावित्रीबाई फुले यांचा उचित सन्मान

सागर भालेराव | Oct 30, 2013, 02:43AM IST

 

http://divyamarathi.bhaskar.com/article/EDT-article-on-savitribai-fule-4419586-NOR.html

 

पुणे शहर म्हणजे महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशाचं सांस्कृतिक वैभव! आजवरच्या प्रत्येक शैक्षणिक चळवळीत, परिवर्तनवादी चळवळीत हे शहर पुढारलेलं आहे. ‘विद्येचं माहेरघर’ असलेल्या पुण्याने जगभरात आपली ओळख आणि परंपरा निर्माण केलेली आहे. संपूर्ण भारतातूनच काय, पण जगातून अनेक विद्यार्थी येथे ज्ञानार्जनासाठी येत असतात. उत्तम शैक्षणिक वातावरण, नावाजलेली शिक्षण संस्था, प्रगल्भ सांस्कृतिक वातावरण यामुळे अनेक विद्यार्थी या विद्याभूमीकडे आकर्षित होत असतात. पुणे विद्यापीठ ही या सर्व कारणांची मातृसंस्था. 1948 मध्ये स्थापन झालेल्या या विद्यापीठाने आजवर अनेक नामांकित व्यक्ती जगाला दिल्या आहेत, ज्यांनी पुढे जाऊन जग घडवण्यात मोलाची कामगिरी केली आहे. अशा या विद्यापीठाचा येत्या काळात नामविस्तार होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या सिनेट सदस्यांच्या बैठकीत विद्यापीठाचा ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठ’ असा नामविस्तार व्हावा, असा निर्णय झाला आहे आणि या मागणीचा प्रस्ताव राज्यशासनाकडे पाठवण्यात आलेला आहे.
‘कर्मठ’ पुण्याची ‘सांस्कृतिक’ पुणे ओळख निर्माण करण्यासाठी महात्मा फुले यांनी जो प्रयत्न केला त्या प्रयत्नांत सावित्रीबाई खंबीरपणे जोतिबांच्या मागे उभ्या राहिल्या. ज्या समाजात स्त्रियांना ज्ञानार्जनबंदी होती, त्या समाजाच्या विरोधात उभे राहून परिवर्तनाचा एल्गार पुकारणारे हे दांपत्य ख-या अर्थाने या देशाचे कोहिनूर ठरले. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेमध्ये स्त्रियांना पंचम वर्ग म्हणून मान्यता होती. अस्पृश्यांपेक्षा कठोर वागणूक या स्त्रीवर्गाला  भोगावी लागली होती. दास्यपणाची, गुलामगिरीची जाणीव शिक्षणाशिवाय रुजू घालू शकत नाही हे महात्मा फुले यांनी ओळखलं आणि स्त्री शिकली की, समाज शिकेल आणि कर्मठ प्रथा बंद होतील, हे जाणून त्यांनी आपल्या पत्नीला, म्हणजेच सावित्रीबार्इंना शिक्षण दिलं. स्त्री स्वातंत्र्य औषधालाही नसलेल्या समाजात व काळात सावित्रीबार्इंचा जन्म झाला; पण बंधनांचा अर्थच ज्या वयात कळत नाही, त्या वयापासूनच त्यांनी आपल्या कार्याला त्यांच्याही नकळत सुरुवात केली. 1851 मध्ये पुण्यातच स्त्रियांसाठी भिडे वाड्यात त्यांनी सुरू केलेली मुलींसाठीची शाळा त्यांच्या दूरदृष्टीची आजही साक्ष देत आहे.
‘विद्येविना मती गेली । मतिविना नीती गेली । नीतिविना गती गेली । गतिविना वित्त गेले । वित्ताविना शूद्र खचले । इतके अनर्थ एका अविद्येने केले’ 
 हे सत्य स्वीकारत त्यांनी दलितोद्धारासाठी आजन्म कार्य केले. ‘सत्यशोधक समाज’मध्ये असलेले सावित्रीबार्इंचे योगदानदेखील वादातीत असंच आहे. ‘सार्वजनिक सत्यधर्म’ हा सत्यशोधक समाजाचा प्रमाण ग्रंथ मानला जातो. या समाजाचे मुखपत्र म्हणून ‘दीनबंधू’ हे साप्ताहिक चालविले जात असे. ‘सर्वसाक्षी जगत्पती । त्याला नकोच मध्यस्ती?’  हे समाजाचे घोषवाक्य होते. सत्यशोधक समाजाने गुलामगिरीविरुद्ध आवाज उठवला आणि सामाजिक न्यायाची व सामाजिक पुनर्रचनेची मागणी केली. सत्यशोधक समाजातर्फे पुरोहिताशिवाय विवाह लावण्यास सुरुवात केली. मराठीत मंगलाष्टके रचली. समाजातील विषमता नष्ट करणे व तळागाळातील समाजापर्यंत शिक्षण पोहोचवणे हे सत्यशोधक समाजाचे ध्येय होते आणि महात्मा फुल्यांच्या पाठीवर हे काम सावित्रीबार्इंनी अविचलपणे पेललं.
 आज महिलांच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं, तर आकाशाला गवसणी घालणा-या, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, क्रीडा अशा सगळ्या क्षेत्रांत ज्या महिला दिसत आहेत त्या सावित्रीबार्इंच्या ऋणी आहेत. काल जर  त्यांनी स्त्रीशिक्षणाची मुहूर्तमेढ रचली नसती, तर महिला सक्षमीकरणाचा पायंडा पडलाच नसता. बालविवाहाला विरोध करणा-या सावित्रीबाई,   बलात्कारामुळे गरोदर असलेल्या बाईचं बाळंतपण करणारी सावित्रीबाई, पोटापाण्यासाठी शरीरविक्री करणा-या माय-माउलीला दुष्टांच्या तावडीतून सोडून आणणारी सावित्रीबाई आणि प्लेगच्या साथीमध्ये रुग्णांना आईच्या मायेप्रमाणे शुश्रूषा करणा-या सावित्रीबाई आजदेखील एक अद्भुत रसायन वाटतात.  त्यामुळे पुणे विद्यापीठाच्या नामविस्तारामुळे सावित्रीबाई फुलेंच्या स्मृतीस नक्कीच न्याय मिळणार आहे. त्यांच्या कर्मभूमीत असलेल्या या विद्यापीठाला एक आणखी एक नवी ओळख मिळेल आणि येणा-या अनेक पिढ्यांसाठी त्यांच्या कार्याचा महिमा हा विद्यापीठरूपाने सर्वांच्या नजरेत राहणार आहे. सध्या सिनेटचा हा निर्णय राज्य शासनाकडे विचाराधीन आहे, येणा-या काळात शासन किती लवकर निर्णय घेते हे पाहण्याजोगे असेल.   गेल्या 7-8 वर्षांपासून काही संघटना पुणे विद्यापीठाचे नामांतर व्हावे म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलन करत होत्या. सोशल मीडियावर या मागणीला पाठिंबा देणारे पेजदेखील बनवण्यात आले होते, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्या मागणीला पाठिंबा मिळवण्याचा उत्कृष्ट प्रयोग या प्रकरणामध्ये करण्यात आल्याचे आढळते. पुणे विद्यापीठ नामविस्ताराला कुणाची हरकत असेल असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही; परंतु भविष्यात काही समाजविघातक शक्तींकडून याला विरोध होऊ शकतो. याच सुसंस्कृत पुण्यात ज्येष्ठ विचारवंत नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या करण्यात आली होती. धर्मांध शक्तीकडे पुणे परत तर वळले जात नाही ना? अशा प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या एकजुटीचे प्रदर्शन दाखवून महाराष्ट्राची सुज्ञ जनता, पुरोगामी विचारांशी प्रामाणिक राहील अशी ग्वाही द्यायला हवी.

स्त्री जन्मा...

दिव्‍य मराठी | Oct 28, 2013, 03:05AM IST

 http://divyamarathi.bhaskar.com/article/EDT-divya-marathi-editorial-on-female-foeticide-and-girl-birth-rate-in-maharashtra-4417263-NOR.html

 

‘थांबा! या जगात जन्म घेण्याआधीच मला का मारुन टाकताय? मी एक मुलगी आहे म्हणून?’ असा मर्मभेदी सवाल ‘स्त्री भ्रूणहत्या’ या विषयावरील एका कवितेत प्रारंभीच केला आहे. देशात पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये मुलींना केवळ जन्मापासूनच नव्हे तर त्यांचा जन्म होण्याआधीपासूनच कायम दुय्यम स्थान देण्यात आलेले आहे. मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा आणि मुलगी म्हणजे धनाची पेटी असे कुविचार या संस्कृतीतूनच रुजले व फोफावले. त्यातूनच स्त्री भ्रूणहत्येसारख्या अतिशय निंदनीय गोष्टीही जन्माला आल्या. विविध शास्त्रीय शोधांमुळे वैद्यकीयसह सर्वच क्षेत्रांतील ज्ञान-तंत्रज्ञान अद्ययावत झाले. समाजाची झपाट्याने प्रगती होत आहे असे चित्र रंगवण्यात आले. मात्र समाजाची पुरुषप्रधान संस्कृतीची चौकट तशीच कायम राहिली असल्याने बहुतांश व्यक्तींची मने मात्र मागासच राहिली. आधुनिक वैद्यकज्ञानाचा फायदा उपटत गर्भलिंगनिदान चाचणी करण्याचे पेव फुटले. मातेच्या उदरात मुलीचा गर्भ असल्यास स्त्री भ्रूणहत्या करण्याचे प्रमाणही वाढू लागले होते. सामाजिक भान जपणारा संवेदनशील अभिनेता आमिर खान याने आपल्या ‘सत्यमेव जयते’ या मालिकेत स्त्री भ्रूणहत्या या विषयावर सादर केलेले दोन भाग बहुचर्चित ठरले होते. स्त्री भ्रूणहत्येस काही डॉक्टरही कसे जबाबदार आहेत याचा उघड पंचनामाच आमिर खानने या कार्यक्रमात केला होता. स्त्री भ्रूणहत्येचा विषय आता पुन्हा प्राधान्याने चर्चिला जाण्याचे कारण एका सकारात्मक घटनेत दडलेले आहे. महाराष्ट्रात दोन वर्षांपूर्वी मुलींचा जन्मदर हजार मुलांमागे 813 इतका वेगाने घसरला होता. मात्र यंदाच्या वर्षी मुलींचा जन्मदर राज्यात 931 तर शहरांमध्ये 915 इतका झालेला आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाने सार्वजनिक रुग्णालयांतून यासंदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणात 2011-12 या वर्षातील एप्रिल ते जुलै या महिन्यांचा तुलनात्मक अभ्यास 2013-14च्या सोबत करण्यात आला. जळगाव, नंदुरबार, नाशिक, धुळे, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या वर्षी घसरलेला मुलींचा जन्मदर यंदाच्या वर्षी वाढल्याचे राज्य कुटुंब कल्याण विभागाच्या आकडेवारीतूनही स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रात स्त्री भ्रूणहत्येला चाप लागल्यानेच मुलींचा जन्मदर वाढला आहे. स्त्री भ्रूणहत्येच्या विरोधातील कायदा अस्तित्वात असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात होत नव्हती. बीड जिल्ह्यातल्या परळी येथील डॉ. सुदाम मुंडे याच्या रुग्णालयामध्ये गेल्या वर्षी एका महिलेचा गर्भपात शस्त्रक्रियेदरम्यान मृत्यू झाला होता. स्त्री भ्रूणहत्येचे हे प्रकरण असल्याने त्यावरून संपूर्ण राज्यात खळबळ माजली होती. स्त्री भ्रूणहत्यांसाठी गेल्या 10-12 वर्षांपासून डॉ. सुदाम मुंडे याचे रुग्णालय सतत चर्चेत असायचे. 2010 मध्ये या रुग्णालयातील स्टिंग ऑपरेशननंतर सोनोग्राफी मशीन सील झाले होते. त्यानंतरही पुढील दोन वर्षे या रुग्णालयात गर्भलिंगनिदान व गर्भपातही चोरीछुप्या पद्धतीने सुरू होते, असेही पोलिस तपासात उघड झाले होते. डॉ. सुदाम मुंडे व त्याची पत्नी डॉ. सरस्वती यांच्यावर यथोचित कायदेशीर कारवाईही झाली. या प्रकरणानंतर मुळापासून हादरलेल्या राज्य सरकारने स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. त्यातूनच ‘मुलगी वाचवा’ अभियानाचा प्रारंभ झाला. स्त्री भ्रूणहत्येला जबाबदार असणाºयांच्या विरोधात मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवला. गर्भलिंगनिदान करण्यास भाग पाडणारे नातेवाईक आणि गर्भपात शस्त्रक्रिया करणाºया डॉक्टरांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302 अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करावी, अशी मागणीही काही लोकप्रतिनिधींनी त्या वेळी केली होती. डॉ. सुदाम मुंडेचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर सरकारी यंत्रणेने राज्यातील सोनोग्राफी सेंटरवर धाडी टाकण्याचा सपाटा सुरू केला व त्यातून अजून काही प्रकरणेही उजेडात आली. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम स्त्री भ्रूणहत्येचे प्रमाण कमी होण्यात झाला. समाजात मुलांच्या तुलनेत मुलींना जी दुय्यम वागणूक देण्यात येते त्याविरोधात 19 व्या शतकापासून समाजधुरिणांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली होती. पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था स्त्रीला तिचे मूलभूत हक्क नाकारते त्याविरोधात महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी बंड पुकारले. त्या काळात स्त्रियांची स्थिती किती विदारक होती याचे अत्यंत भेदक वर्णन महात्मा फुले यांच्या शिष्या ताराबाई शिंदे यांनी केलेल्या लेखनातूनही आले आहे. विधवा स्त्रियांची होणारी पिळवणूक हा त्या काळचा मोठा सामाजिक प्रश्न होता. त्याला गोपाळ गणेश आगरकर, न्या. रानडे आदी समाजसुधारकांनीही आपल्या लेखन-भाषणांतून वाचा फोडली होती. स्त्रियांच्या उद्धारासाठी महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी अविस्मरणीय कार्य केले. त्यांचे चिरंजीव र. धों. कर्वे हे तर संततिनियमनाच्या कार्याचे देशातील आद्य प्रवर्तक ठरले. समाजस्वास्थ्यासाठी संततिनियमन व लैंगिक शिक्षण यांविषयी र. धों. कर्वे यांनी केलेले लोकांचे प्रबोधन फार मोलाचे आहे. स्त्री भ्रूणहत्या रोखायला हव्यात, मुली व मुलांच्या प्रमाणातील नैसर्गिक समतोल ढळू देता कामा नये, असे विचार   र. धों. कर्वे यांनी आपल्या ‘समाजस्वास्थ्य’ मासिकात प्रसंगोपात केलेल्या लेखनामध्ये व्यक्त केलेले होते. 1975 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जाहीर केले. 1975 ते 1985 हे महिला दशक म्हणून जाहीर करण्यात आले. त्यानिमित्त जगभर स्त्रियांच्या प्रश्नांसंबधी विचारमंथन सुरू झाले. देशातील अनेक  राज्यांत त्याचे परिणाम जाणवू लागले. घटनेने स्त्री-पुरुष समानता हे मूल्य मान्य केले असले तरी वास्तवात वेगळीच परिस्थिती होती. 1979 मध्ये मंजुश्री सारडा हिचा गूढ मृत्यू आणि 1980 मध्ये मथुरा बलात्कार घटना यातून हुंडा आणि बलात्कारविरोधी मोहिमेने वेग घेतला. महाराष्ट्रात महिलांच्या प्रश्नांबाबत जागृती करण्यासाठी स्त्री मुक्ती चळवळीमार्फत सुसंघटित प्रयत्न होऊ लागले. ‘मुलगी झाली हो’ हे नाटक लिहिण्याची ज्योती म्हापसेकरांना प्रेरणा मिळाली ती याच काळात. या नाटकातील ‘मुलगी झाली, आता काय मी करू?’ या गाण्याने असंख्य लोकांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले होते. ‘मुलगी झाली हो’ नाटकाचे तीन हजारच्या वर प्रयोग झाले. इतर सामाजिक  संस्थांनीही स्त्री भ्रूणहत्याविरोध, स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रीमुक्ती यासंदर्भात महत्त्वाचे कार्य करूनही समाजातील मागासलेले विचार पूर्णपणे दूर झालेले नाहीत. सरकारने कारवाईचा दंडुका उगारल्यानंतर अनेक  वाईट गोष्टींना काही काळापुरता चाप बसतो, असे मागील काही उदाहरणांवरून स्पष्टपणे दिसते. डॉ. सुदाम मुंडे प्रकरणानंतर महाराष्ट्र सरकारने तत्परतेने पावले उचलल्यामुळेच राज्यातील स्त्री भ्रूणहत्यांचे प्रमाण कमी झाले व मुलींचा जन्मदर वाढला. मात्र हा चांगला बदल तात्पुरता न ठरता कायमस्वरूपी व्हावा. त्यासाठी समाजातील सर्वच घटकांनी जागरूक राहायला हवे.

भारतात तासाला एक हुंडाबळी,

 नॅशनल क्राइम ब्युरोची धक्कादायक आकडेवारी

http://divyamarathi.bhaskar.com/article/NAT-DEL-each-hour-one-woman-victim-of-dowary-4363583-NOR.html

वृत्तसंस्था | Sep 02, 2013, 08:24AM IST 

नवी दिल्ली - हुंड्याशी संबंधित कारणांमुळे देशात सरासरी दर तासाला एका महिलेचा मृत्यू होतो. 2007 ते 2011 मध्ये हुंडाबळींच्या अशा प्रकरणांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाल्याची अधिकृत माहिती समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही समस्या केवळ कमी शिक्षित किंवा गरीब कुटुंबांमध्येच नव्हे तर उच्चशिक्षित, र्शीमंतांमध्येही हुंड्यांसाठी सुनांचा छळ करण्याचे प्रकार सर्रास घडतात.

राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड संस्थेच्या (एनसीआरबी) अहवालामध्ये ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षी म्हणजेच 2012 मध्ये देशभरात विविध राज्यांमध्ये हुंडाबळींचा आकडा 8 हजार 233 वर पोहोचला आहे. त्यानुसार सरासरी काढली असता तासाला एक मृत्यू होत असल्याचे लक्षात येते. 2011 मध्ये हुंड्यासाठी महिलांच्या मृत्यूचा आकडा 8 हजार 618 होता. पण त्या वेळी अशा गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण 35.8 टक्के होते. 2012 मध्ये मात्र, हे प्रमाण घसरून 32 टक्क्यांवर आल्याचे ताज्या माहितीवरून समोर आले आहे.
2007 ते 2011 दरम्यान, हुंडा प्रकरणांमध्ये महिलांच्या मृत्यूच्या प्रमाणामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली आहे. 2007 मध्ये हुंडाबळीचा आकडा 8 हजार 93 होता. तो 2008 आणि 09 मध्ये वाढून अनुक्रमे 8 हजार 172 आणि 8 हजार 383 वर पोहोचला. तर 2010 मध्ये 8 हजार 391 महिलांचा मृत्यू झाल्याचे एनसीआरबीच्या अहवालात म्हटले आहे. ही संस्था राष्ट्रीय स्तरावर गुन्ह्यांची आकडेवारी एकत्रित करण्याचे काम करते. हुंडाबळींचा आकडा वाढण्यामागे विविध कारणे असल्याचे या प्रकरणांचा तापस करणार्‍या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
ही समस्या केवळ गरीब व मध्यमवर्गाशी संबंधित नाही, तर तथाकथित उच्चवर्गीय (र्शीमंत)ही यामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर सहभागी असल्याचे, दिल्लीच्या अतिरिक्त उपायुक्त (महिला व बाल विशेष शाखा) सुमन नल्वा यांनी म्हटले आहे. आपल्या समाजव्यवस्थेत या प्रथेची मुळे खोलवर रोवली गेली आहेत. त्यामुळे र्शीमंत लोकही हुंड्याचा विरोध करत नाही, असेही त्या म्हणाल्या. हुंडाविरोधी कायद्यात 1983मध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे बराच फरक पडला असला तरी, सध्याच्या कायद्यामध्ये अजूनही काही पळवाटा आहेत. या पळवाटा दूर करून हुंडाबळी रोखण्यासाठी कडक कायदा होण्याची गरज असल्याचेही नल्वा म्हणाल्या.

तपास वेगाने होणे गरजेचे
हुंडा प्रकरणांमध्ये प्राथमिक पातळीवर पोलिस तपासाची गती अत्यंत कमी असते. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकील कामिनी जैस्वाल यांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकरणांमध्ये लवकरात लवकर दोषारोप सिद्ध होण्याची गरज असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यानेच हुंडाबळी वाढले

कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे हुंडाबळीचे प्रमाण इतके वाढत असल्याचे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा ममता शर्मा यांनी म्हटले आहे. पोलिसांनी अधिक संवेदनशील होण्याची, तर नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव होण्याची गरज असल्याचेही शर्मा म्हणाल्या.

लाखो आदिवासींचे ते प्रेरणास्थान आहे.

 http://navshakti.co.in/aisee-akshare/95526/

मुखपृष्ठ » ऐसी अक्षरे रसिके »

नजूबाईच्या संघर्षाची कहाणी…

 

२० जानेवारी २०१३ रोजी नंदुबारच्या पिंपळनेर तालुक्यात कॉ. नजुबाई गावित, कॉ. डोंगर बागुल यांच्या नेतृत्त्वाखाली आणि सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा या संघटनेच्या अंतर्गत ही रॅली काढण्यात आली होती.

देशात पहिल्यांदा १९७५ दरम्यान सुरू झालेल्या आदिवासी जमिनींच्या हक्कासंदर्भात नंदुबारच्या पिंपळनेर येथील हे घर नजुबाई यांच्या आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र होते. आजही ते सत्यशोधक महिला सभा आणि सत्यशोधक जात्यंतक कष्टकरी महिला सभेचे कार्यालय आणि लाखो आदिवासींचे ते प्रेरणास्थान आहे.

धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील आदीवासी वस्तीत लहानाच्या मोठय़ा झालेल्या, आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणार्या नजूबाई गावीत यांचे शिक्षण केवळ चौथीपर्यंत झालेले.  एवढे कमी शिक्षण, कोणतेही साहित्यिक वातावरण आणि पार्श्वभूमी नाही, अशा नजूबाईंनी पुस्तके लिहिली, लिखाण केले याचे आश्चर्य वाटते. त्याच्या या लिखाणामागे त्यांना उर्मी मिळाली ती आदिवासींसाठी त्यांनी दिलेल्या लढय़ातूनच…आदिवासी समाजात जन्म झालेल्या नजूबाई गावीत यांची मुलाखत या आठवडय़ाच्या रविवारीसाठी घेण्याचे ठरले. त्यांचा फोन नंबर मिळविला आणि त्यांना फोन केला. सुरुवातीला मुलाखत हवी आहे म्हटल्यावर त्या चक्क नाहीच म्हणाल्या. मग मी त्यांना सांगितले की, तुम्ही केलेले काम, तुमचे लिखाण हे सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचायला हवे, शेवटी माझी विनंती मान्य करत त्या मुलाखत द्यायला तयार झाल्या.   मुलाखतीला सुरुवात करताना त्यांनी अगदी मोकळेपणानं सांगितलं की, तुमच्यासारखं मला स्पष्ट मराठी बोलता येत नाही. मला त्यात फारसं काही वावगं वाटलं नाही, उलट त्यांचा मोकळेपणाच मला आवडला. शैक्षणिक पार्श्वभूमीबाबत  त्यांनी सांगितले की, माझे शिक्षण फक्त चौथीपर्यंत झाले आहे. म्हणजे अगदी माझ्याविषयीचे सांगायचे झाले तर मी मावची’ या आदिवासी जमातीची. धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्याच्या गोंडवी पाडय़ात माझा जन्म झाला. आमच्या मालकीचे ना घर, ना जमीन. आई तर लाकुडफाटा गोळा करायची आणि वडील गुरे राखीत. त्यामुळे आई आणि वडील दोघेही दिवसभर कामासाठी घराबाहेर असायचे. आमच्या झोपडीत तर दिवाही लागत नव्हता. त्यामुळे शिक्षण म्हणजे नेमके काय असते हेही माहिती नव्हते.  त्याच दरम्यान आमच्या वस्तीवर शाळा सुरू झाली आणि माझ्या वडिलांनी मला त्या शाळेत घातले. घरी सतत दारिद्रय असल्याने पुस्तकांची खरेदी आम्ही कधी केलीच नाही. पुढे माझा संपर्क क्रॉमेड शरद पाटील यांच्याशी आला, त्यांच्याबरोबर चळवळीत काम करू लागल्यानंतर मला खर्या अर्थाने शिक्षणाचं महत्व समजू लागलं.  या भागात आदिवासी समूहासाठी पोटापाण्याचा प्रश्न खूपच बिकट आहे आणि तो सोडविण्यासाठी क्रॉमेड पाटील प्रयत्न करीत होते. त्यासाठी त्यांनी अनेक मोर्चे काढले, आंदोलने केली. त्यांच्या या कामात आणि लढय़ात मी मला जमेल आणि उमजेल ते काम केले.              क्रॉमेड पाटील यांच्याविषयी काय सांगाल?

त्यांच्याबरोबर आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा चालू असताना मला जाणवायला लागले की आदिवसी समाज कायद्याच्या संरक्षणाबाहेर आहे. म्हणूनच आदिवासींना संघटित करण्याचा मी प्रयत्न केला. आम्ही सुरुवातील सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा आणि सत्यशोधक महिला सभेची स्थापना केली. परंतु ती फारसी प्रभावी ठरली नाही. आदिवासी महिलांवर कोणत्याही प्रकारचे अन्याय झाले तरी त्यांना न्याय मिळणे कठीण होते. कारण आदिवासींच्या विविध जमातीच्या ज्या जातपंचायती होत्या, त्यांचे नेतृत्व पुरुषमंडळीच करीत. आदिवासी माहिलांना तेथे येऊ दिले जात नसे. यामुळे स्त्रियांच्या विरोधातच पंचायतीचे निकाल लागत. गावात कधी दुष्काळ पडला,  साथीचे आजार आले की, त्याचे खापर एखाद्या महिलेवर फोडले जायचे आणि तिला डाकीण समजून ठार मारले जायचे. गावानं एखाद्या स्त्रिला डाकीण जाहीर केलं की, तिला त्यातून तिचा नवराही वाचवू शकत नव्हता. यात कधीही डाकिण म्हणून पुरुषाला मारले जात नाही.  पुरुषांना दुसरी पत्नी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र तेच स्त्री करत असेल तर तिला पहिल्या नवर्याकडे केलेला देजचा व्यवहार दुपटीने परत करावा लागतो. यामुळे आम्ही सत्यशोधक महिला सभेच्या माध्यमातून काम सुरू केलं.

त्या काळात आम्ही आदिवासी स्त्रियांच्या हक्कांसाठी न्यायालयात गेलो. परंतु आदिवासी स्त्रिया हिंदू नसल्यामुळे त्यांना हिंदू कोड बिल आणि कोणत्याही प्रकारचे कायदे लागू होत नसल्याचा धक्कादायक निकाल त्यावेळच्या न्यायाधीशांनी दिला.  तेव्हा मात्र मी अनेक स्त्री मुक्ती संघटना, इतर संघटना यांच्यासमोर आमच्या हक्काचा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सगळीकडून अपयश आले. मग ठरवले की आता आपणच आपल्याला न्याय मिळवून द्यायचा. आमच्या मागण्या,  हक्क यासाठी आम्ही संघटित झालो.

 माझे आई-वडील दोघेही अशिक्षित. त्यामुळे त्यांच्याकडून साहित्यिक वारसा मिळण्याचा प्रश्नच नव्हता. मग मी अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या साहित्यिकांचे लेखन वाचत होते. मुळात क्रॉमेड पाटील यांनी मला सतत वाचले पाहिजे, लिहिले पाहिजे असा सल्ला दिला होता. त्यामुळे मी ग्रामीण, दलित, आदिवासी साहित्य वाचायला सुरुवात केले. एक एक शब्द जोडून, वाचून मला त्याच अर्थ समजून घ्यावा लागायचा. त्यात माझा बराच वेळ जात असे. तसे असले तरी मी लेखन आणि वाचन याकडे लक्ष देऊ लागले. कोणे एके काळी मला स्वतःचे नावही नीट लिहिता येत नव्हते. मात्र मी चळवळीत काम करू लागल्याने आणि वाचन वाढविल्याने हळूहळू लेखन करू लागले. त्यानंतर मग मी नित्यनियमाने मला येणारे वेगवेगळे अनुभव लिहू काढू लागले. त्यातून माझ्या दोन कादंबर्या तृष्णा आणि भिवा फरारी यांचा जन्म झाला आणि लवकरच नवसा भागिनीचा एल्गार हा कथासंग्रह प्रकाशित होत आहे. नागपूरच्या रुपा कुलकर्णी यांनी या पुस्तकाला प्रास्तावना दिली आहे.  सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेने पुढे ग्रामीण, दलित, आदिवासी साहित्याचे प्रवाह एकत्र करण्याची महत्वाची भूमिका बजावली. अनेक ठिकाणी याविषयीची साहित्य संमेलने झाली. साक्री येथील पाचवे दलित, आदिवासी, ग्रामीण साहित्य संमेलन होईपर्यंत सर्व काही व्यवस्थित सुरू होते. मात्र काही लोकांनी ग्रामीण, दलित, आदिवासींसाठी सुरू झालेली साहित्याची चळवळ ती खंडित करण्याचा प्रयत्न केला.

साठीच्या दशकात दलित, ग्रामीण साहित्य प्रवाह उदयाला येत होता. परंतु आदिवासी साहित्याच्या संदर्भात पाटी कोरीच होती. हे प्रवाह परिवर्तनाच्या माध्यमातून पुढे आले पाहिजे असा विचार कॉम्रेड शरद पाटलांनी पुढे आणला.  यातून पहिले दलित, आदिवासी, ग्रामीण साहित्य संमेलनाची सुरुवात झाली. पहिलं साक्रीला, दोन संमेलन वाळव्याला आणि शेवटचं सटाण्याला झालं. आनंद यादव, बाबूराव बागूल अशा अनेक जणांनी या संमेलनाचे अध्यक्षपद भुषवले होते. त्याकाळात दलित, ग्रामीण, आदिवासी साहित्य चळवळी बर्याच जोर धरत होत्या. या चळवळी जातीअंताच्या दिशेने पुढे जायला हव्या होत्या असे पाटलांचे म्हणणे होते. त्यासाठी त्यांनी अब्राह्मणी सौदर्यशास्त्रांची निर्मिती केली. मात्र यातील काहीजण व्यवस्थेला शरण गेल्याने ते एकत्र आले नाहीत. त्यावेळी साहित्य कशाला म्हणतात याचेही मला भान नव्हते. त्यानंतर मला पाटलांनी काही नामवंत साहित्यिकांच्या कादंबर्या वाचायला दिल्या. सुरुवातीला काही जाणवत नव्हतं, परंतु नंतर नंतर बरेच काही वाचल्यानंतर साहित्य क्ळलं. समाजव्यवस्थेच, त्यांच्या परिसराचं किंवा गाव पातळीवरच साहित्य मी वाचलं. ते बरेच जाणिवेच्या पलिकडं गेल्याचं मला दिसत नाही.

त्यातच आपण काय लिहावं असा प्रश्न माझ्यासमोर पडला आणि त्यातून मी ग्रामीण आणि दलित जीवनाच्या व्यथा, वेदनापेक्षा आदिवासीचे जास्त शोषण पिडण होत असल्याने त्यांच्यावर लिहिलं पाहिजे असं ठरवलं. मला जसं सुचत गेलं, तसं मी लिहून काढलं. सुरुवातीला आघोरचे चार भाग लिहले. पण ते कोणीही छापायला तयार नव्हते. आपण म्हणतो आपल्या भाषेत साहित्य लिहीलं पाहिजे, आदिवासी जिथं जिथं विखुरला आहे तिथं तिथं त्यांची संस्कृती आणि भाषा यात थोडासा फरक आहे, या माध्यमातून माझ्या कादंबरीत समान आदिवासीची भाषा ठेवली होती. परंतु ती कादंबरी अक्षर लागत नाही, भाषा कळत म्हणून पुण्या-मुंबईच्या लोकांनी परत पाठवली. त्यावेळी मी खूप नाराज झाले होते. आता काय करावे असा प्रश्न माझ्यासमोर उभा राहिला, मी आदिवासी भाषेत लिहिलेली कादंबरी मराठीत परत लिहून काढली. त्यावेळी मला ही कादंबरी छापायला कर्ज घ्यावं लागलं होतं. त्यामुळेच ती पुढे आली. नाहीतर ती लोकांपुढे गेली नसती. पुढे माझी तृष्णा ही आत्मवृत्त्पर कादंबरी बाहेर पडली. तिला खूप प्रसिद्धी आणि पुरस्कार मिळाले तरीही तिला फारसा अजूनही न्याय मिळाला नसल्याचे मला वाटतं. नंतर स्वतंत्र कादंबरी म्हणून भिवा फरारी लिहिली. इंग्रजांच्या विरोधात आदिवासीचे अनेक नायक लढले होते. परंतु त्यांची योग्य दखल घेतली जात नव्हती. आदिवासी समाजाच्या भिवाने इंग्रजांच्या विरोधात संघर्ष केला त्याचे चित्रण त्यात आहे.

मी गुजरातमधील डांगला गेले होते. तेथे शबरीकुंभ मेळा भरतो ते राणीचं राज्य होतं, असं म्हटलं जातं. परंतु तिचं नाव कोणी सांगत नव्हते. मी तिथं गेल्यानंतर पाहणी केली. नंतर माझ्या लक्षात आले की भारतातील मातृसत्ताक राणी म्हणजे ही शबरी आदिवासी आणि तिचं ते स्त्री राज्य असले पाहिजे असे मला वाटते. तिथल्या घनदाट जंगलात सीता सरोवर आदी मी पाहून आले. त्यानंतर खूप विचार करुन मी ही कादंबरी लिहिली. सुरुवातीला मी कथाच लिहित होते. कवितेकडे मी कधी गेले नाही, आदिवासी स्त्रियांवर होणार्या अन्यायाबाबत मी कथा लिहिल्या. बांबूची मोळी, कुतारखांब, जानकी, उमराचं झाड, आदी कथा मी लिहिल्या. त्या खूप गाजल्या. गिरीश कर्नाड, विजय तेंडूलकरांपासून अनेकांनी त्यांचा गौरव केला. माझ्या बाबूची मोळी या कथेवर तेंडूलकर चित्रपट बनवण्याच्या तयारीत होते, परंतु नंतर ते आजारी पडल्याने मागे राहिले. दलित, ग्रामीण साहित्य खूप मोठय़ा प्रमाणात लिहिलं गेलं असले तरी आदिवासींच्या बाबत अजूनही फारस लिहिलं गेलं नाही. त्यांच्यातून जे शोधून पुढे आणायला पाहिजे होतं ते पुढे आले नाही. याची मला अजूनही खंत वाटते.

वर्षा फडके-आंधळे