जटिल प्रश्न विधवांचे 

 भारतामध्ये येत्या काही वर्षांमध्ये वृद्ध महिलांचे प्रमाण वाढणार असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने अलीकडेच एका सर्वेक्षणामध्ये म्हटले आहे. या महिलांच्या संरक्षणासाठी, त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी व त्यांचे जीवन सुकर करण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापासून तरतुदी करायला हव्यात, अशी सूचनाही या सर्वेक्षणामध्ये करण्यात आली आहे. त्याच वेळी तामिळनाडूमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे 8.8 टक्के विधवा आणि घटस्फोटित महिलांचे प्रमाण आढळून आले. महाराष्ट्रातही विधवांचे, एकाकी आयुष्य जगणा-या महिलांचे प्रमाण मोठे असून पहिल्या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.

बदलत्या जीवनशैलीचा एक परिणाम : घटस्फोट
दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढतच चालल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे. दिल्ली असो वा लखनौ, केरळ किंवा पंजाब, कोलकत्ता किंवा चेन्नई देशातील कुठलेही शहर यापासून बचावले नाही. घटस्फोटाचे प्रमाण जसे उच्च वर्गीय कुटुंबियांत पाहायला मिळत आहे तसेच प्रमाण मध्यम वर्गीयांमध्ये आहे. मेट्रो किंवा सेमी अर्बन भागांमध्येच घटस्फोट होत असल्याचा आरोप होत असला तरी ही वस्तुस्थिती नाही. गेल्या काही वर्षातील या संदर्भात देशाच्या प्रमुख शहरांची आकडेवारी पाहिली तर ही परिस्थिती किती गंभीर आहे याची जाणिव होईल.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या दिल्लीत 1960 साली दर वर्षाला 1किंवा 2 प्रकरणात घटस्फोट होत होते. 1980 मध्ये हे प्रमाण वाढत वर्षाला 100-200घटस्फोटांर्पयत पोहचले तर नव्वदच्या दशकात वर्षाला हजार घटस्फोट झाल्याचे आकडेवारी दर्शवते. पण गेल्या 10-12 वर्षात हे प्रमाण एकाएकी वाढत वर्षाला 9000 र्पयत पोहचले आहेत.

मोलकरीण भगिनी होणार स्वावलंबी

 

नागपूर। दि. ९ (प्रतिनिधी)

आधुनिक समाजात सामाजिक सुधारणांचे मोठमोठे दावे केले जातात. त्यावर वातानुकूलित चेंबरमध्ये चर्चासत्रे होतात. पांढरपेशे लोक त्यावर सकारात्मक बदलांकरिता जोर टाकतात. मात्र प्रत्यक्षात दिव्याखालीच अनेकदा अंधार दिसून येतो. याच लोकांच्या घरचे चित्र पाहिले तर यांच्याकडे घरकाम करणार्‍या महिलांना (सामान्यांच्या भाषेत मोलकरीण) अक्षरश: गुलामाप्रमाणे वागविले जाते, असे चित्र दिसून येते. मग कुठून घडणार सामाजिक क्रांती आणि कधी मिळणार वंचितांना त्यांचे हक्क.. सुशिक्षितांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा हा प्रश्न कोण्या विचारवंताने नव्हे तर घरकाम करणार्‍या भगिनींनी विचारला आहे.

नासापर्यंत पोहोचलेली स्वीटी

गणेश सुरसे | Sep 21, 2012, 22:27PM IST

 आर्टिकल



भारताला महाशक्ती बनविण्याच्या मिशन-2020मध्ये आपलंही काही योगदान असावं, अशा विचाराने भारावलेल्या स्वीटी पाटेने जळगावचा झेंडा थेट नासात रोवला आहे. मूळची चाळीसगाव येथील स्वीटी लहानपणापासूनच गणित आणि विज्ञान या विषयांत अत्यंत तल्लख होती. तिच्या याच गुणामुळे परिवाराने तिला विज्ञान क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी कोटा येथे पाठविले.
बारावीपर्यंतचे शिक्षण कोटा येथे पूर्ण केल्यानंतर तिने चेन्नईच्या एसआरएम विद्यापीठात प्रवेश घेण्याचे निश्चित केले.

 स्त्रीचा सर्वाधिक अपमान; भारताचा  क्रमांक १९ वा

भारतात महिलांना देण्यात येणारा दर्जा हा नेहमीच वादाचा विषय असतो. पण, विषयावर अभ्यास करून बोलणारे कमीच! लंडनमधल्या थॉमसन रॉयटर्स प्रतिष्ठाननं याच विषयावर जगातील काही विकसित आणि विकसनशील अशा १९ देशांतील महिलांच्या स्थितीबद्दल एक सर्वेक्षण केलंय. यामध्ये भारताचा  क्रमांक आहे  १९वा... म्हणजेच सर्वात शेवटचा...
या सर्वेक्षणानुसार, देशातील महिलांची स्थिती ही सौदी अरेबियापेक्षा वाईट आहे. महिलांवरच्या लैंगिक अत्याचारामध्ये तर भारतानं पहिला नंबर मिळवलाय. भारत, ब्राझील, सौदी अरेबिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया यांसहित १९ देशांचा या अभ्यासात  समावेश  करण्यात आला. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, अत्याचार इत्यादी विषयांवर या १९ देशांमधल्या महिलांची तुलना करण्यात आली. या अभ्यासासाठी ३७० तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली.

महिलांना दिलासा देणारा नवा कायदा

किरण मोघे | Sep 24, 2012, 00:19AM IST

मुंबई शहरात वित्तीय जगाशी संबंधित एका प्रख्यात बहुराष्ट्रीय कंपनीमधील संचालक पदावर असलेल्या स्त्रीने असभ्य वर्तन करणा-या सहकारी पुरुषाच्या विरोधात  तक्रार केली, तर तिच्या वरिष्ठांनी तिचे काम ‘असमाधानकारक’ असल्याचा अहवाल देऊन तिची पदोन्नती रोखली. तिला चक्क कामावरून काढून टाकले. राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे गेली सहा वर्षे तिची तक्रार प्रलंबित आहे. दरम्यान, मुंबईतील एका प्रतिष्ठित इंग्रजी दैनिकातून तिच्याबद्दल नावानिशी बदनामीकारक मजकूर छापून आला, इंटरनेटवरून तिची अतिशय गलिच्छ शब्दांत निंदानालस्ती केली गेली. परिणामी तिच्या करिअरवर विपरीत परिणाम झाला. अर्थात, हे प्र्रकरण अपवादात्मक नाही. आज आपल्या देशात अशा अनेक महिलांनी कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळाच्या विरोधात आवाज उठवण्याचे धाडस दाखवले; परंतु त्यांना बदनामी, अवहेलना, निराशा आणि असुरक्षिततेपलीकडे  काही मिळाले नाही. आणि त्यांच्यापेक्षा कैकपट अशा स्त्रिया आहेत की ज्यांनी नोकरी गमावण्याच्या भीतीपोटी, घरची मंडळी त्यांच्याबद्दल अविश्वास दाखवतील म्हणून, किंवा त्यांचीच बदनामी होईल म्हणून गप्प बसून हा त्रास सहन केला आणि आजही करत आहेत. म्हणूनच लोकसभेत विनाचर्चा मंजूर झालेला ‘कार्यालयीन लैंगिक छळविरोधी संरक्षण कायदा’ अशा असंख्य महिलांना काही प्रमाणात दिलासा देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

पर्यावरण संरक्षण जागृती करणारी ‘वृक्षमाता’

वंगारी मथाई यांची 25 सप्टेंबर 2012 ही पहिली पुण्यतिथी आहे. कोण या वंगारी मथाई? त्यांचे कार्य काय? असे प्रश्न पडले असतीलच. वंगारी मथाई या काही साध्यासुध्या व्यक्ती नव्हत्या, तर नोबेल पारितोषिक विजेत्या पहिल्या आफ्रिकन स्त्री होत्या. त्या एक केनियन पर्यावरणवादी, सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या. पर्यावरण, महिलांचे अधिकार आणि स्वच्छ प्रशासन यावर त्यांचा भर होता. मथाई यांनी सामाजिक चळवळीबरोबरच पर्यावरण क्षेत्रात मोठे योगदान दिले आहे.

पर्यावरण, वृक्ष याबाबत ठामपणे भूमिका मांडणा-या या वंगारी मथाई यांचा जन्म केनियातील नैरी येथे 1940 मध्ये झाला. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण येथील स्थानिक शाळेमध्येच झाले. स्लोलास्टिका येथील महाविद्यालयात महाविद्यालयीन शिक्षण झाले. त्यानंतर पिट्सबर्ग विद्यापीठामध्येही त्यांनी काही धडे घेतले. मात्र पुन्हा त्या केनियाच्या नैरोबी विद्यापीठात संशोधन सहायक म्हणून आल्या. बायोलॉजी सायन्समध्ये पीएच. डी. करणा-या त्या आफ्रिकेतल्या पहिल्याच महिला होत्या.

1970 च्या दशकात हरितपट्टा (ग्रीन बेल्ट) आंदोलनाची मुळे रोवून त्यांनी पर्यावरण संरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. कधीकाळी घरामागील हिरवागार दिसणारा डोंगर आता व्यापारी हेतूने झालेल्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणातल्या जंगलतोडीमुळे ओसाड पडला आहे. जमिनीची धूप, पाण्याचे प्रदूषण झाले आहे. स्थानिक लोकांना या प्रचंड समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. जंगलापासून मिळणारे उत्पन्न आता थांबले, तसेच महिलांना जळणाच्या लाकडासाठी वणवण फिरावे लागत आहे. या समस्या त्यांच्या डोळ्यासमोर फिरत होत्या. त्या प्रचंड अस्वस्थ झाल्या. या प्रश्नाबाबत काहीतरी केले पाहिजे, असे त्यांना वाटू लागले. त्यांनी या विषयावर सखोल अभ्यास केला आणि वृक्षतोडीवर वृक्ष लागवड हेच एक उत्तर त्यांच्यापुढे आले .