महिला सबलीकरण रखडते कुठे?Source: divya marathi Last Updated 01:35(10/06/11)
आर्टिकल Share


महिला सबलीकरणाचे राष्टÑीय धोरण २००१ मध्ये मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या तर्फे विविध योजना राबविल्या जात आहेत. तरीही महिलांचा विकास होताना दिसत नाही. स्त्रीचं सबलीकरण होणं म्हणजे नक्की काय याची एकदा व्याख्या होणे गरजेचे आहे.
स्त्रियांंचा सन्मान, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आदी प्रश्न १९७५ नंतर ऐरणीवर आले. या सर्व प्रश्नांची चर्चा सार्वजनिक व्यासपीठावर करावी लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. स्त्री चळवळीत शोषणमुक्तीचा आदर्शवादही वारंवार मांडला गेला. त्या आंदोलनात अनेक विचारसरणीच्या प्रवक्त्या, कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे आपले विचार मांडले. स्त्रीमुक्तीची सामूहिक संघर्षाची परिभाषा सोडून सबलीकरणाच्या परिभाषेला मान्यता दिली. १९८० च्या दशकातील मध्यात उदारीकरणाच्या धोरणामुळे सबलीकरणाची परिभाषा समोर आली. त्यानंतर महिला सबलीकरणाची संकल्पना रूढ झाली. भारत सरकारने २००१ हे वर्ष महिला सबलीकरणाचे वर्ष म्हणून घोषित केले. स्त्रियांच्या सबलीकरणासाठी राष्टÑीय धोरण ‘द नॅशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट आॅफ विमेन’ हे २००१ मध्ये मंजूर करण्यात आले. महिलांचे सबलीकरण म्हणजे स्त्रियांचे आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सामर्थ्य वाढविणे. त्यामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या क्षमतेसंबंधी त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे हा आहे. महिला सबलीकरणात विविध पैलूंचा विचार केला जातो. मूलभूत हक्क आणि याचे रक्षण करण्यासाठी संघर्षाची क्षमता हा स्त्रीमुक्तीचा आशय सबलीकरणाची चर्चा करताना कुठेही दिसत नाही. भारतात स्त्री-पुरुष समानतावाद १९७० च्या दशकानंतर सक्रिय झाला. १९९० च्या दशकात परदेशी संस्थांकडून मिळालेल्या अनुदानामुळे स्त्रियांसाठीच्या नवीन एनजीओची स्थापना करण्यास मदत मिळाली. भारतात ‘स्वयंसहाय्य गट आणि सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स असोसिएशन’सारख्या स्वयंसेवी संघटनांनी स्त्रियांच्या हक्काबाबत महत्त्वाची भूमिका वाढविली. तसेच अनेक महिला स्थानिक आंदोलनात नेत्यांच्या स्वरूपात पुढे आल्या आहेत. भारतातील स्त्रिया आता शिक्षण, राजकारण, प्रसारमाध्यमे, कला, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यामुळे महिलांचे सबलीकरण व्हावे यासाठी भारत सरकार अनेक योजना राबवित आहे. महिलांचा सत्तेत सहभाग म्हणजेच महिलांचे सबलीकरण ही धारणा आता मागासलेल्या देशात वाढत चालली आहे. युरोपातील पुढारलेल्या देशात महिलांना राजकारणात पूर्वी फारसे स्थान नव्हते. युरोपातील महिला इतर क्षेत्रात पुढे गेल्या आहेत, परंतु राजकारणात आजही मागे आहेत. भारतीय राजकारणात महिलांना पदे मिळाली की महिला पुढारल्या, असे होत नाही. राजकारण वगळता इतरही क्षेत्रात महिला पुढे गेल्या आहेत. लोकांची मागणी वाढली की राज्यकर्ते लोकप्रिय निर्णय घेतात. शिक्षण, नोक-या आणि राजकीय पदापर्यंत राखीव हा परवलीचा शब्द आहे. महिलांना राजकारणातील ३३ टक्के पदे देऊन सबलीकरण होणार नसून कुटुंबातूनच महिलांना स्वावलंबी करण्याचे प्रोत्साहन व संधी उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्था आणि मानसिकता निर्माण होणे गरजेचे आहे.

कोर्ट मार्शल' झालेल्या अंजलीची आत्महत्या
वृत्तसंस्था
Monday, September 12, 2011 AT 05:37 PM (IST)
भोपाळ - लष्करी न्यायालयाने "कोर्ट मार्शल'ची शिक्षा सुनावलेल्या फ्लाईंग ऑफिसर अंजली गुप्ता (वय 35) हिने आत्महत्या केल्याने खळबळ माजली आहे. तिने ज्या खोलीत आत्महत्या केली ती खोली हवाई दलाच्या अधिकाऱ्याची असल्याने या घटनेचे गूढ वाढले आहे.
अंजली ही भारतीय हवाई दलातील पहिली महिला फ्लाइंग ऑफिसर. जेव्हा तिची नियुक्ती झाली तेव्हा तिचे देशानेच स्वागत केले होते. हवाई दलात दाखल झाल्यानंतर मात्र ती नेहमीच वादग्रस्त राहिली. तिने तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. तिच्या या आरोपानंतर हवाई दलात खळबळ माजली होती. हवाई दलाने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. लष्करी न्यायालयात हे प्रकरण गेले. अंजलीने केलेले आरोप शेवटी तिच्या अंगलट आले. तिला "कोर्ट मार्शल'ची शिक्षा सुनावण्यात आली.
अंजली अविवाहित होत्या. लष्करी न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर प्रचंड दबावाखाली होत्या. आत्महत्या करावी वाटते असे तिने आपल्या मित्रांना अनेक वेळा बोलूनही दाखविले होते.
भोपाळ शहरातील शाहपुरी भागातील आकृती ग्लोरी येथील कॅप्टन अमित गुप्ता यांच्या घरात शेवटी तिने आत्महत्या केली. त्यावेळी गुप्ता आणि त्यांचे कुटुंब घरात नव्हते. काही वेळाने शेजारच्या लोकांनी गुप्ता यांच्या घराचे दरवाजे आतून बंद असून कोणी तरी आत असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता एका खोलीत अंजलीने आत्महत्या केल्याचे दिसले. तिने गुप्ता यांच्या घरात आत्महत्या केल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
अंजलीने यापूर्वी वायुदलातील आर.एस.चौधरी, वी.सी. सारिक आणि अनिल चोपडा यांच्याविरोध लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. या तिघांविरोधात तिने स्थानिक पोलिसांकडे तक्रारही केली होती.
अंजलीच्या विरोधात लष्करी न्यायालयाने तपास सुरु केल्यानंतर तिने आत्महत्या करण्याचीही धमकी दिली होती. तेव्हा तिला तुरुंगांतही ठेवण्यात आले होते. "कोर्ट मार्शल'ची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर तिने शेवटी आत्महत्या केली आणि जीवनयात्रा संपविली. आता तिच्या आत्महत्याप्रकरणाचा तपास होणार आहे.

महिला दिनाचा इतिहास
8 मार्च 1857 ला न्यूयॉर्क इथे कापड गिरण्यात काम करणाऱ्या महिला कामगार स्वत:वर होत असलेल्या अमानुष शोषणाच्या विरोधात पहिल्या प्रथम लढा करण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्या. त्यांना स्वत:साठी काही अधिकार देखील हवे होते. त्यांचा लढा सशस्त्र पोलीस, घोडेस्वार वगैरेंच्या मदतीने भांडवलदारांनी मोडून काढण्याचा खूप प्रयत्न केला. परंतु लढयाचे हे लोण अमेरिकेतच नव्हे तर युरोपमध्ये देखील पसरले. 1866 मध्ये कामगारांच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनात स्त्री कामगारांच्या प्रश्नावर ठराव पास करण्यात आला. ह्या ठरावाने स्त्रियांचे काम फक्त घराच्या चार भिंतीत असे ह्या सर्वसाधारण समजुतीचा रहस्यभेद केला. स्त्रियांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टिने हे एक महत्वाचे पाऊल होते. पुढे 1871 मध्ये फ्रांसची राजधानी पॅरीसमध्ये झालेल्या सुप्रसिद्ध पॅरिस कम्यूनमध्ये स्त्रियांनी हजारोंच्या संख्येने भाग घेऊन कामगार वर्गाने स्थापित केलेल्या सरकारचा बचाव करण्यासाठी भांडवलदारी शक्तीने केलेल्या हल्ल्यांच्या विरोधात प्रत्यक्ष लढाईत भाग घेऊन अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावली. 1889 मध्ये 19 जुलै ह्या दिवशी दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनात भाषण देताना क्लारा झेटिकनने स्त्रियांचा कामाचा अधिकार, मुले आणि मातृत्वाची रक्षा व आंतरराष्ट्रीय राजकारण व घडामोडींमध्ये स्त्रियांच्या सहभागाची आवश्यकता ह्यावर जोर दिला. त्यानंतर 1899 मध्ये युद्धाच्या विरोधात स्त्रियांचे पहिले आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन झाले व त्यापुढे युद्धविरोधी आंदोलन अधिकच मजबूत होत चालले. 1910 मध्ये समाजवादी महिलांचे कोपनहेगन इथे दुसरे आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन झाले. ह्या अधिवेशनात क्लारा झेटिकनद्वारा एक ऐतिहासिक ठराव मांडण्यात आला. ह्या ठरावात म्हटले होते की, 'दरवर्षी एक विशेष दिवस साजरा केला जावा ज्या दिवशी विश्वशांती, स्वातंत्र्य आणि स्त्रियांचे अधिकार ह्या मुद्यांवर संघर्ष करणाऱ्या जगभरच्या स्त्रिया आपली एकजूट दाखवण्यासाठी जागोजागी एकत्र येतील' ह्या अधिवेशनाला आलेल्या जगातील 17 देशांच्या प्रतिनिधी स्त्रियांनी हा ठराव एकमताने पास केला. ह्या ठरावाला एवढया प्रचंड प्रमाणात मान्यता मिळण्याचे कारण हेच होते की, तो देशोदेशीच्या स्त्रियांच्या दैनंदिन अनुभवांवर आधारलेला होता. ह्या ठरावावर ठिकठिकाणी चर्चा झाल्या आणि अत्यंत अनुकूल अशा प्रतिक्रिया आल्या. अखेर शेवटी 8 मार्च 1911 ला जर्मनी, डेन्मार्क, स्वित्झर्लंड आणि ऑस्टि्रया ह्या देशातील महिलांनी पहिला आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कामगार स्त्रियांच्या न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या पहिल्या लढयाची आठवण म्हणून साजरा केला.

अक्काराणी ते याहामोगी डाकीण प्रथा विरोधी संवाद यात्रा
नंदुरबार जिल्हा प्रशासन, महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती व विविध संस्थांच्या
सहभागाने नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या 4 वर्षापासून डाकीण प्रथा विरोधी प्रबोधन मोहीम सुरु आहे. या विषयावरील भारतातील हा पहिला संघटीत प्रबोधनाचा प्रयत्न. त्यातीलच एका उपक्रमाचा हा वृत्तांत...
''डाकीण नाहा आमू बायऱ्या, याहा मोगीन् आमू हाय पोयऱ्या''. (आम्ही स्त्रीया डाकीण नसून देवमोगरा मातेच्या मुली आहोत.) अशी घोषणा घेऊन 'अक्काराणी ते याहामोगी' म्हणजे नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुडयाच्या कुशीत वसलेल्या धडगाव गावापासून ते गुजरात राज्यातील आदिवासी जमातीची कुलदैवत देवमोगरादेवी पर्यंत 300 किमीचा प्रवास करत संवाद यात्रा संपन्न झाली. सुमारे 7000 व्यक्तिंशी संवाद साधत डाकीणीची अमानुष, अघोरी प्रथा नष्ट करण्यासाठी समाजातील सर्व प्रमुख घटकांना या प्रबोधनाच्या प्रवाहाचा भाग होण्यास संकल्पित केले. शिक्षण, आरोग्य, राजकारण, समाजकारण व आंदोलने अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवर प्रतिनिधींनी यात्रेत सहभागी होऊन प्रबोधनाला अधिक व्यापक बनविले.
दिनांक 21 डिसेंबर 2007 रोजी यात्रेची सुरुवात अक्काराणीच्या किल्ल्यावरून संवाद मशालीचे प्रज्वलन करून झाली. आदिवासी जमातीच्या इतिहासातली एक कर्तबगार अध्याय म्हणजे अक्काराणी. भग्न अवस्थेतला किल्लाही आज त्या इतिहासाची साक्ष देतो. सातपुडयाच्या दऱ्याखोऱ्यांना मागे टाकत मध्येच एका खोल छोटया पठारावर बांधलेला अक्काराणीचा किल्ला. जेवढा भग्न तेवढाच उपेक्षित. तेथून मोहीमेच्या कार्यकर्त्यांनी कार्यवाह अविनाश पाटील व यात्रेचे संयोजक गुजऱ्या हनुमान वळवी यांच्या नेतृत्वात डाकीण प्रथा नष्ट करण्यासाठी संवाद मशालीच्या साक्षीने 'हम होंगे कामयाब' गीताचे गायन केले, आणि या आशावादी गीताने संवाद यात्रेचा प्रवास सुरू झाला, धडगाव तालुक्यातीलच मुंगबारी गावाकडे, यात्रेच्या उद्धाटनासाठी. धडगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार ऍड. के. सी. पाडवी यांच्या हस्ते संवाद ज्योतीस अभिवादन करुन यात्रेचे उद्धाटन झाले. आपल्या उद्धाटनपर मनोगतात आमदारांनी डाकीण प्रथेचे मूळ कारण आदिवासी भागातील शिक्षण व आरोग्य यांच्या समस्येत असल्याचे सांगितले. जोपर्यंत आदिवासी समाजात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व चांगले आरोग्य मिळत नाही तोपर्यंत आदिवासी मन हे अंधश्रध्दच राहणार आणि त्यातून डाकीणीसारख्या अघोरी प्रथा, जीवंतच राहतील अशी मांडणी त्यांनी केली. मोहीमेचे ब्रीद वाक्य 'संवादातून परिवर्तनाकडे असे आहे, त्याबाबत त्यांनी आनंद व्यक्त करत ह्याप्रश्नाच्या निराकरणासाठी संघर्षापेक्षा संवादाची अधिक गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाच्या स्वागताध्यक्षपदी नंदुरबार जि.प.च्या महिला बालकल्याण विभागाच्या सभापती विजयाताई पावरा होत्या, तर अध्यक्षस्थानी माजी आमदार जनार्दन महाराज पोहऱ्या वळवी होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून मोहीमेचे कार्याध्यक्ष प्रा. बी. एस. पाटील, जिल्हाध्यक्ष डॉ. अर्जुन लालचंदाणी, प्राचार्य मधुकर पाटील, कार्यवाह अविनाश पाटील, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी यू. जी. पाटील, उ.म.वि. चे राष्ट्रीय सेवा योजनेचे समन्वयक प्रा. विलास चव्हाण, जिल्हा समन्वयक प्रा. सुनिल कुंवर आदि मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संयोजन व सूत्रसंचलन आदिवासी एकता परिषदेचे राजीव बी. पावरा यांनी केले.

धडगाव येथून दिनांक 21 डिसेंबर रोजी निघालेली संवाद यात्रा सातपुडयाच्या पर्वतरांगेतील गावागावात जाऊन, आश्रमशाळांमध्ये जाऊन संवाद साधत होती. प्रबोधन करत होती. शिकवत होती आणि नवीन शिकत होती. डाकीणीच्या प्रश्नाचे दाहक वास्तव अधिक ठळकपणे समजून घेता आले. आश्रमशाळांच्या 90 टक्के विद्यार्थ्यांचा डाकीण असण्याबाबतचा पक्का समज असल्याचे विदारक चित्रही बघायला मिळाले. सेंन्सेक्सची विक्रमी भरारी आणि महाशक्तीच्या गप्पात रंगणाऱ्या भारतातीलच एका प्रगतीशील आणि पुरोगामी राज्यातील आश्रमशाळांतील कोवळया मनाला आजही डाकीणीसारख्या कल्पना वास्तव वाटतात, आपली शिक्षणव्यवस्था येथे अपयशीच ठरली, हेच म्हणावे लागेल. डाकीण, भूत अशी पात्रे आज वेताळाच्या काल्पनिक कथांमध्येच वाचायला मिळतात, असाच सर्वांचा समज, पण आजही प्रत्यक्षात महिलांना डाकीण ठरविले जाते, तिचा शारीरिक मानसिक छळ केला जातो. तिला गावात जाहीर फिरण्यास मज्जाव केला जातो, कधी गावातून हाकलून लावले जाते तर कधी जीवे मारले जाते. हे आजही येथे घडतेय.
संवाद यात्रेच्या निमित्ताने ह्या प्रश्नाची सामाजिक, वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून मांडणी करण्यात आली. सर्व आश्रमशाळांत आदिवासी बोलीभाषेतच हा विचार पोहोचविण्यात आला. मुले संपूर्ण कार्यक्रम उत्साहाने बघत होती व सहभागीही होत होती. मुलांबरोबर गावकरीही कार्यक्रमात सहभागी होत होती. त्याचबरोबर यात्रेदरम्यान अनेक पिडीत महिलांशी संवाद साधण्यात आला. चित्रलेखा साप्ताहिकाच्या संध्या नरे पवार यांनी पूर्णकाळ यात्रेत उपस्थित राहून अशा अनेक पिडीत महिलांना बोलतं केलं. मांडवी, सुखाणी, मोजरा, कात्री, भांग्रापाणी, सुरगस, डाब, मोलगी, पेचरीदेव अशा गावातील आश्रमशाळांना संवाद यात्रेचे कार्यक्रम झाले. आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, परिसरातील जि. प. सदस्य, पं. स. सदस्य, सरपंच पोलिस पाटील असे मान्यवर कार्यक्रमाला उपस्थित राहत होते.
संवाद यात्रेत मोलगी, देवमोगरानगर, व खापर या प्रमुख गावांना जाहीर मेळावे घेण्यात आले. लक्षणीय उपस्थिती होती. मोलगी येथील मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी नंदुरबार जि.प.चे शिक्षक सभापती सी. के. दादा पाडवी होते, उद्धाटक म्हणून प्रज्ञा कला महाविद्यालय संस्थेचे अध्यक्ष सायसिंग भाऊसाहेब हे होते. रामसिंग वळवी, धनसिंग पाडवी हे प्रमुख अतिथी होते. शिक्षण सभापती सी. के. दादा पाडवी यांनी डाकीणीच्या अघोरी प्रथेच्या विरोधात आम्ही लोकप्रतिनिधी आपल्या पक्षाच्या, विचारधारेच्या अस्मिता बाजूला ठेवून एकत्रितपणे लढू असे आश्वासन दिले. खापर गावातील जाहीर मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी माजी आमदार नरेंद्र पाडवी होते. त्यांनी आपल्या मनोगतात डाकीण प्रथेची भयानकता प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनांची माहीती देत स्पष्ट केली. डाकीणीच्या प्रथेमुळे आदिवासी महिलेस भोगाव्या लागणाऱ्या यातनांची माहीती जेव्हा श्रोतृसमुदाय ऐकत होता, तेव्हा या प्रश्नांची विदारकता सर्वांच्याच काळजाचा ठेका चुकवत होती.
खापर येथून यात्रा दिनांक 25 डिसेंबर रोजी गुजराथ राज्यातील देवमोगरादेवी येथे पोहोचली. तेथे देवमोगरा मंदीर ट्रस्टचे अध्यक्ष केसरसिंग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समारोपाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. आपल्या अध्यक्षीय भाषणात केसरसिंग यांनी आदिवासी जमातीतील अंधश्रध्दांवर कडक टीका केली, कोणत्याही समाजाला प्रगतीची पाऊले टाकायची असतील तर ती अंधश्रध्दा मानसिकतेसोबत कधीच पुढे पडणार नाही, म्हणून ही मानसिकता टाकूनच विकासाच्या दिशेने जाता येते, असे त्यांनी मांडले. कार्यक्रमात मोहीमेच्या कार्यकर्त्या हेमलता पाटील यांनी अंगात येऊन जळता कापूर खाऊन दाखविला. तेव्हा मंदिरात अंगात येऊन घुमत असणाऱ्या अन्य स्त्रियांनी हेमलता पाटील यांचा चमत्कार बघून अचानकपणे आपले स्वतःचे घुमणे बंद केले. ही बाब कार्यकर्त्यांच्या नजरेतून सुटू शकली नाही.
शेवटी मोहीमेचे कार्यवाह अविनाश पाटील यांच्या नेतृत्वात सर्वांनी संकल्प घेतला - ''आदिवासी जमातीतील आमच्या आया-बहिणींना आज डाकीण ठरवून छळले जात आहे. या अघोरी प्रथेविरोधात प्रबोधनाची व संघर्षाची धार अधिक तीव्र करणार आणि या मोहीमेचे नेतृत्व भविष्यात तरुण आदिवासी कार्यकर्त्यांनी करण्यासाठी कटिबध्द राहणार..'' असा संकल्प घेऊन संवाद यात्रेची सांगता झाली. समारोपाच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक बहादुरसिंग पाडवी यांनी केले व सुत्रसंचालन विनायक सावळे यांनी केले. डाकीणीच्या प्रश्नाची भयानकता अधिक प्रखरतेने या संवादयात्रेतून पुन्हा समोर आली. या यात्रेच्या निमित्ताने सातपुडयाच्या दऱ्याखोऱ्यात महिलांना डाकीण ठरवून त्यांचा दबलेला हुंकार ओठावर आला. पिडीत महिला आपल्या कुटूंबियांसह पुढे येऊन आपली कैफियत मांडू लागल्या. पोलीस ठाण्यात जाऊन कार्यकर्त्यांनी डाकीणीबाबतच्या गुन्ह्यांची माहीती घेतली. पिडीत महिलेस सुरक्षा व न्याय देण्याबाबत दबाव निर्माण करण्यात आला. आदिवासी समाजातील पारंपारीक न्याय व्यवस्था असलेल्या जातपंचायतीत महिलांना प्रतिनिधीत्व असावे ही मागणी समाजासमोर मांडण्यात आली. लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या पक्षाच्या अस्मिता आणि विचारधारा बाजूला ठेवत डाकीण प्रश्नावर एकत्रितपणे काम करण्याची स्पष्ट भूमिका घेतली, हे या संवाद यात्रेचं फलित.
या यात्रेत कार्यवाह अविनाश पाटील, समन्वयक विनायक सावळे, प्रा. केशव पावरा, आर.सी. वसावे, गुजऱ्या हनुमान वळवी, वीरसिंग वळवी, मोतीराम खात्र्या पाडवी, बहादुरसिंग पाडवी, विजय चितोड, सुरेश बोरसे, माणिकलालभाई पाटील, प्रदीप केदारे, भिवसाणे, हेमलता पाटील,. स्मिता शिरसाळे इत्यादी कार्यकर्ते सहभागी झाले. यात्रेच्या यशस्वीतेसाठी संयोजन संपर्क गुजऱ्या हनुमान वळवी यांनी केले. शेवटी एवढेच सांगू इच्छीतो, की, तथाकथित विकासाच्या स्वप्नांवर झुलणाऱ्या नागरी समाजास आपल्या वास्तव विकासाचे वस्तुनिष्ठ भान येण्यास ही संवाद यात्रा निमित्त ठरेल, अशी आशा वाटते.

महिला सक्षमीकरणाची गती संथ
भारताला चाळीस वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधी यांच्या रूपाने पहिला महिला पंतप्रधान लाभली आणि स्वातंत्र्याच्या साठाव्या वर्षी राष्ट्रपतिपदी प्रतिभा पाटील यांच्या रूपाने पहिली महिला विराजमान झाली. भारतीय महिलांच्या कर्तृत्वाचे हे प्रतीक असले तरी सामान्य भारतीय महिलेची परिस्थिती अशी आहे, असे नाही.
गेल्या साठ वर्षांत भारतीय महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. त्यांना फळेही आली. पण सक्षमीकरणाचा वृक्ष फळांनी डवरून गेल्याचे चित्र मात्र नाही. शहरात काही प्रमाणात तसे चित्र दिसू लागले आहे. ग्रामीण भागात मात्र महिलांची स्थिती अद्यापही फारशी सुधारलेली नाही.
भारतातील २४५ दशलक्ष महिलांना आजही वाचता येत नाही. म्हणजे जगातील सर्वाधिक निरक्षर महिला आपल्या देशात आहेत. भारतातील महिलंची संख्या पुरूषांच्या तुलनेत एक हजाराला ९३३ एवढीच आहे. जागतिक पातळीवर हे प्रमाण सर्वांत कमी आहे. संघटित क्षेत्रात महिलांची संख्या फक्त चार टक्के आहे.
भारतीय घटनेत महिलांसाठी अनेक तरतूदी आहेत. त्यांना संधींच्या बाबतीत समान हक्कांचे वचन घटनेत दिले आहे. लिंगभेद करण्यासही बंदी घातली आहे. ७३ व्या घटनादुरूस्तीद्वारे पंचायत राज्यात तर महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देऊन राजकारणापलकडे राहिलेल्या महिलांना विकासाच्या प्रक्रियेत थेट सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. पण निरक्षरता हा मुद्दा येथेही त्यांच्या विकासाच्या आड येतो आहे.
देशा स्वातंत्र्य झाल्यानंतर लगेचच म्हणजे १९५१ मध्ये महिलांचा साक्षरता दर फक्त सात टक्के होता. त्यावेळी पुरूषांचा दर २५ टक्के होता. आता देशातील ५४ टक्के म हिला साक्षर झाल्या आहेत. पण पुरूषांचे प्रमाण ७५ टक्के आहे.
पण महिला कमी प्रमाणात शिकत असल्या तरी ज्या शिकल्या त्यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात पडत आहे. उदाहरणे द्यायची झाली तर सानिया मिर्झा टेनिसमध्ये देशाचे नाव रोशन करत आहे. किरण मुझुमदार व्यावसायात,अरूंधती रॉय लेखनात देशाचे नाव उजळवत आहेत.
असे असले तरी देशाचे निर्णय घेणार्‍या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग नगण्य आहे. संसदेत आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांचे प्रमाण आजही दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. आणि त्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठीचे विधेयक आजही प्रलंबित आहे.
एकीकडे अशी परिस्थिती असताना पुरूषप्रधान व्यवस्थेत महिलांचे पिचणेही संपलेले नाही. हुंडाबळी आणि बलात्कार यांची संख्या रोज वाढते आहे. लग्नानंतर छळामुळे होणाऱे महिलांचे मृत्यूच्या प्रमाणाबाबतीत जागतिक पातळीवर भारत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. ही निश्चितच अभिमानाची बाब नाही.
महिलांवरील अत्याचारात वाढ
देशातील दहा दशलक्ष मुलींना केवळ त्या मुली आहेत, म्हणून जन्म दिला जात नाही. त्यामुळेच गर्भपाताचे प्रमाण वाढले आहे. महिलांवरचे अत्याचारही वाढतेच आहेत. विशेष म्हणजे घरातूनच होणारे अत्याचारही मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. एका अहवालानुसार तर दरवर्षी देशात महिलांसंदर्भात दीड लाख अत्याचार नोंदले जातात. त्यातील पन्नास हजार अत्याचार घरातूनच झालेले असतात.

राजकारणात महिला आजही उपेक्षित
Source: सुलक्षणा पाटील Last Updated 23:04(05/09/11)
आर्टिकल विचार (1) Share
एकाच वेळी अनेक गोष्टींचे भान ठेवून सर्व बाबी पूर्ण करण्याची तिच्यात जन्मजात क्षमता आहे. अनेक टप्प्यांतून जाताना प्रत्येक वेळी ती नवे काही शिकत आहे. स्वत:कडे बघण्याचा दृष्टिकोन तिने स्वत:साठी व्यापक केला. रोजच तारेवरची कसरत करताना ती ‘सुपरवुमन’ होण्याचा अट्टहास करत असते; परंतु राजकारणात ती मागे का आहे?
कोणत्याही पुरुषाला संधी मिळाली तर तो पुढे जाऊ शकतो. महिलांचेही तसेच आहे. त्यांना संधी मिळाली तर त्याही कर्तृत्व गाजवू शकतात हे भारतातील असंख्य महिलांनी जगाला दाखवून दिले आहे. हीच गोष्ट राजकीय पक्षात नेमकी उलट आहे. भारतात पुरुषप्रधान संस्कृती असल्याने राजकीय क्षेत्र हे पुरुषांचे आहे, असे मानले जाते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून राजकीय क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण तीन ते चार टक्के होते. आज ते १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. राजकारणातील महिलांचा सहभाग यशस्वी होत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यांचे नेतृत्व. काही महिलांनी आपले राजकीय वर्चस्व सिद्ध करून त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्या. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता ही यासंदर्भातील काही उदाहरणे आहेत. सुषमा स्वराज, माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे या महिला नेत्यांनीही राजकारणात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. अन्यही ब-याच महिलांचे नेतृत्व आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात संभाव्य मुख्यमंत्री म्हणून कोणत्याही महिलेस वाव मिळालेला नाही. महाराष्ट्राचे नेतृत्व आतापर्यंत पुरुषप्रधान आहे. अद्यापही महिलांकडे सत्ता सोपवली गेलेली नाही. त्यामुळे खुर्चीवरील पुरुषांची परंपरा खंडित होते की नाही हे येणारा काळच ठरवेल.
आधुनिक काळात महिलांनी स्वत:चे असे वेगळे अस्तित्व निर्माण केले आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गेल्या ६४ वर्षांत पहिल्यांदा महिला राष्ट्रपतिपदावर विराजमान झाल्या आहेत. पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांना पाठिंबा मिळाल्यावरच त्यांना पुढचे पाऊल टाकावे लागते. नाही तर पाय खेचणारे अनेक राज्यकर्ते असतातच. वास्तविक पाहता अनेक क्षेत्रांत उतुंग भरारी मारत असतानाही महिलांबाबतच्या काही समस्या अजूनही सुटलेल्या नाहीत. विशेषत: निमशहरी तसेच ग्रामीण भागात राहणा-या महिलांना आजही अनेक असुविधांना सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद आदी ठिकाणी आरक्षण पद्धतीमुळे महिलांना प्रतिनिधित्व मिळू लागले आहे. सरपंचपदापासून ते सभापती पदापर्यंत महिला विराजमान आहेत, तरीही महिलांचे प्रश्न सोडवताना त्यांनाही अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. आतापर्यंत राजकीय पक्षांमध्ये महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याबाबत उदासीनता दिसून येत होती. ग्रामपंचायत ते लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुकीत तिकिटांचे वाटप करताना महिलांना दुय्यम स्थान दिले जात होते. त्यामुळे अनेक महिला अपक्ष म्हणून निवडणूक लढत आहेत. अलीकडील काळात ही परिस्थिती बदलली असली तरी अजूनही महिलांना आवश्यक त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे दिसून येते. या मानसिकतेतूनच त्यांना आरक्षणापासून दूर ठेवले जात आहे. मात्र, प्रामाणिकपणा आणि मेहनत करण्याची तयारी या उपजत गुणांवर महिलांनी अनेक क्षेत्रांत स्वत:चे वर्चस्व सिद्ध केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे आता स्थानिक पातळीवर राजकारणात येणा-या महिलांची संख्या वाढत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्ष आता महिला उमेदवार शोधण्यावर भर देत आहेत. नेतृत्व करणा-या महिला उमेदवारांना यामुळे संधी मिळणार आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत राजकारणात येणा-या महिलांची संख्या कमीच आहे. पुरुषांच्या मानसिकतेमुळे महिलांचा राजकारणातील सहभाग हा कमीच आहे. त्यामुळे ‘महिला आरक्षण विधेयक’ मंजूर होण्यास विलंब होत आहे. राजकारणात जितक्या जास्त महिला येतील तितका प्रशासनाचा कारभार पारदर्शक होईल. शासनव्यवस्थेला भ्रष्टाचाराची कीड लागलेली आहे. जिच्या हातात पाळण्याची दोरी आहे, तिच्या हाती सत्तेची दोरी आली तर नक्कीच परिवर्तन पाहायला मिळेल.
अनेक बाबतीत प्रगत समजल्या जाणा-या महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात यांसारख्या राज्यांत कोणत्याच पक्षांकडे अशी महिला उमेदवार नाही की, जी मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचू शकेल. महाराष्ट्रात प्रत्येक पक्ष आम्ही महिलांना प्राधान्य देतो असे सांगतो. मात्र, वस्तुस्थिती त्याच्या अगदी उलट आहे. महिलांना पुरेशा प्रमाणात उमेदवारी तसेच प्रतिनिधित्व दिले जात नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात डॉ. विमल मुंदडा, मार्गारेट अल्वा, नीलम गोºहे, मृणाल गोरे, प्रभा राव अशी काही नावे सांगता येतील. सध्या महाराष्ट्रात ४ खासदार आणि ११ आमदार महिला आहेत. निवडून आलेल्या या महिलांना राजकीय घराण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे राजकीय पार्श्वभूमी नसणा-या महिला मात्र मागेच आहे. सतत पुरुषांच्या दबावाखाली राहून महिला राजकारणात यशस्वी कशा होतील? यासाठी पुरुष व स्त्री दोघांनाही समान अधिकार असावेत. प्रत्येक क्षेत्रात स्त्री आपल्या अस्तित्वाची जाणीव निर्माण करून देत आहे. आता महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्केआरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष महिला उमेदवार शोधण्यावर भर देत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाल्यावरच राजकीय पक्षांना हे शहाणपण सुचले आहे.

कुठे आहेत महिला न्यायाधीश?

कुठे आहेत महिला न्यायाधीश?
- न्या. सुरेश नाईक (नि.)
Wednesday, March 17, 2010 AT 11:40 PM (IST)
महिला आरक्षण विधेयकानंतर विविध क्षेत्रांमधील महिलांच्या प्रमाणावर बरीच चर्चा होत आहे. त्यातल्या त्यात न्याय यंत्रणेतील महिलांच्या सहभागापुढे मात्र प्रश्नचिन्ह आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधिशपदी अत्यल्प महिला पहायला मिळत असतानाच उच्च न्यायालयांमधील महिला न्यायाधिशांचे प्रमाणही अवघे दहा टक्केही नाही. या क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण कसे वाढू शकेल?
प्रचंड गाजावाजा होऊन राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले. हा ऐतिहासिक निर्णय ठरला. या निर्णयामुळे महिलांना आता राजकारणात व्यापक प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळणे शक्य होईल. तसेही शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाल्यानंतर स्त्रियांनी जवळपास सर्वच क्षेत्रात प्रवेश मिळवला. एवढेच नव्हे तर तेथे त्यांनी नावलौकिकही मिळवला. त्यामुळे महिलांना अधिकारपदावर काम करण्याची संधी मिळू लागली. एकीकडे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होत असताना भारतीय न्याययंत्रणेत मात्र महिलांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे दिसून आले. लोकशाहीचा एक प्रमुख स्तंभ मानल्या गेलेल्या न्यायव्यवस्थेत गेल्या सहा दशकांमध्ये अत्यल्प महिलांना न्यायाधिशपद भूषवण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. वरकरणी अनपेक्षित वाटणारी ही माहिती आकडेवारी तपासून पाहिल्यानंतर सत्य असल्याचे दिसून येते.
या संदर्भात समोर आलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार देशातील 21 उच्च न्यायालयात 630 न्यायाधीश काम करत आहेत. त्यात महिलांची संख्या केवळ 52 आहे. टक्केवारीत हे प्रमाण 8.25 टक्के इतके ठरते. ही परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होण्याच्या योग्यतेच्या महिला वकील उच्च न्यायालयात नाहीत का, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. अर्थात न्यायाधिशांची नियुक्ती करताना कोणते निकष गरजेचे ठरतात, याचाही विचार करायला हवा. येथे गुणवत्ता हा निकष महत्त्वाचा ठरतो. एखादा वकील हुशार असेल तर तो हुशार न्यायाधीश बनेलच असे सांगता येत नाही. त्यासाठी त्याची गुणवत्ता सिद्ध व्हावी लागते. तरच त्याला आपली जबाबदारी अधिक कौशल्याने पार पाडता येते. या पार्श्वभूमीवर योग्य गुणवत्ता असून डावलले जात असेल तर मात्र तो अन्याय ठरतो. असे असले तरीया पदांवर महिलांचे नगण्य प्रमाण ही खटकणारी बाब ठरते. इतर अनेक क्षेत्रात महिलांचा वावर मोठ्या प्रमाणावर दिसत असताना न्यायव्यवस्थेत त्यांचा सहभाग वाढणे आवश्यक आहे.
महिला न्यायाधीश नगण्य
ही स्थिती केवळ एखाद्याच राज्यात आहे असे नाही. देशातील जवळपास सर्व राज्यांमध्ये थोड्या-फार प्रमाणात हेच चित्र पहायला मिळते. दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधिशांची संख्या 42 असून त्यापैकी महिलांची संख्या केवळ आठ आहे. मुंबई आणि मद्रास उच्च न्यायालयात अनुक्रमे 62 आणि 53 न्यायाधीश असून त्यातील महिलांची संख्या केवळ सात आहे. उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद हे सर्वात मोठे उच्च न्यायालय आहे. तेथे 78 न्यायाधीश असून त्यातील महिलांची संख्या केवळ चार आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि छत्तीसगढ या राज्यांमधील उच्च न्यायालयांमध्ये एकही महिला न्यायाधीश नाही. यावरून न्यायव्यवस्थेत महिलांना पुरेसा वाव दिला जातो की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. लवकरच संसदेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जातील. पण देशात सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या न्यायव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग कधी वाढेल, हा प्रश्न कायम राहणार आहे. त्यामुळे त्यादृष्टीने काय पावले टाकता येतील, यावर आतापासूनच विचार केला जायला हवा आहे.
आपल्याकडे उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची संख्या कायद्याने निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या 31 तर सर्व राज्यातील उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधिशांची संख्या 725 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. शिवाय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार कायदेपंडीत वा उच्च न्यायालयात सलग पाच वर्षे न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयात किमान दहा वर्षे वकिली करणाऱ्यास सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीपद दिले जाते. असे असेल तर ही पात्रता पूर्ण करणाऱ्या महिलांची संख्या अगदीच नगण्य आहे का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. म्हणूनच आता या प्रश्नासंदर्भात विचार करण्याची वेळ आली आहे. एक तर या व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढवावा लागेल शिवाय आता विविध न्यायालयांमध्ये वकील किंवा न्यायाधीश असणाऱ्या महिलांना आणखी वरचा दर्जा कसा दिला जाईल, हे पहावे लागणार आहे. त्यासाठी प्रचलित कायद्यात काही सुधारणा गरजेच्या आहेत का, याचाही विचार करावा लागणार आहे.
विशेष प्रशिक्षण
हे करत असताना इतर दृष्टीकोनांकडेही लक्ष द्यायला हवे. न्यायाधिशांमध्ये गुणवत्तेबरोबरच संयमीपणा, इतरांचे ऐकून घेण्याची तयारी हे गुण गरजेचे ठरतात. तरच ते न्यायालयीन चौकशीच्या वेळी आरोपीचे आणि फिर्यादीचे म्हणणे नीट ऐकून घेऊ शकतात. "शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराधी व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये'असे न्यायसंस्थेचे तत्त्व आहे. त्यामुळे प्रत्येक खटल्यासंदर्भात बारकाईने विचार करावा लागतो. तसेच दोन्ही बाजूंचे म्हणणे लक्षात घ्यावे लागते. मुख्य म्हणजे कोणत्याही खटल्याच्या निकालापूर्वी न्यायाधिशाला बराच अभ्यास करावा लागतो. कायद्यातील विविध तरतुदी लक्षात घ्याव्या लागतात. शिवाय त्या गुन्ह्याचे सामाजिक परिणामही तपासून पहावे लागतात. असे झाले तरच न्याय मागणाऱ्याला तो योग्य पद्धतीने दिला जाऊ शकतो. म्हणूनच न्यायाधिशांच्या निवडीच्या प्रक्रियेला अतिशय महत्त्व आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावरच होऊ शकतो असे म्हणायला वाव आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून देशातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असणाऱ्या खटल्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. शिवाय त्यात नियमितपणे भर पडत आहे. ही संख्या कमी करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. न्यायालयांची संख्या वाढवणे किंवा रात्रीची विशेष न्यायालये सुरू करणे यासारख्या उपायांचा त्यात समावेश आहे. असे झाल्यास न्यायाधिशांची संख्या वाढवावी लागणार आहे. त्यांची निवड करताना महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व दिले जावे अशी अपेक्षा करणे चुकीचे नाही. तसे व्हावे म्हणून इच्छुक किंवा पात्र ठरू शकणाऱ्या महिलांना विशेष प्रशिक्षण द्यावे लागेल का, याचाही विचार व्हायला हवा. अन्य क्षेत्रात महिलांना व्यापक संधी प्राप्त होत असताना या क्षेत्रात तसे चित्र दिसायला हवे आहे. त्यादृष्टीने पावले टाकणे ही काळाची गरज आहे.
काळाची गरज
राजकारणात महिलांची संख्या गेल्या तीस वर्षात वाढायला लागली. पंचायत राज व्यवस्थेत पन्नास टक्के जागा आणि पदे महिलांसाठी आरक्षित झाली. ग्राम-पंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदांपर्यंत महिलांनी आपल्या नियोजन आणि व्यवस्थापनाचा ठसा उमटवला आहे. कायद्याच्या क्षेत्रातही महिला वकिलांची संख्या हळूहळू वाढते आहे. फक्त न्यायालयीन प्रक्रियेचे क्षेत्र त्याला अपवाद राहिले आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी न्याय प्रक्रियेतही महिलांना समान न्याय आणि समान संधी मिळायलाच हवी. राज्यघटनेनेच महिलांना समान अधिकार दिले आहेत आणि कायद्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर आहे. पण, या महत्वाच्या क्षेत्रात मात्र महिलांच्याकडे दुर्लक्ष झाले. स्वातंत्र्याच्या साठ वर्षानंतर महिला न्यायधिशांची संख्या नगण्य असावी, ही बाब जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीलाही शोभादायक नाही. सरकार आणि बार कौन्सिलने या बाबीचा गंभीर विचार करून, न्यायप्रक्रियेत महिलांना अधिक संधी मिळेल, त्यांचा हक्क त्यांना दिला जाईल, यासाठी पुढाकार घेणे ही काळाजी गरज आहे.
- न्या. सुरेश नाईक (नि.)